अक्षर काका
शासकहरू मतले सप्रिँदैनन्, मतिले जरुर बिग्रन्छन् !
प्रधानमन्त्रीज्यू ! मुलुकको कार्यकारी प्रमुखप्रति बारबार टिप्पणी गरिरहनुपर्दा, देशको प्रधानमन्त्रीलाई नै लक्षित गरेर शब्दहरूको वाण चलाइरहनुपर्दा ग्लानिले चुर्लुम्म भिजेको छु । सत्तामात्र होइन, संविधान, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षतालगायत अहिलेसम्म आर्जित जेजति उपलब्धि छन् ती सबैको संरक्षक बन्नुपर्नेतिर चोर औँला सोझ्याएर शब्दहरू तिखारिरहनु पर्दा छातीभित्र दुःख र पीडा एकसाथ हाजिर छन् । मन चसक्क बिझाएको छ । मुटु मसक्क बाँधेर गुनासोगथासो पोखिरहेको छु ।
प्रधानमन्त्रीज्यू ! हुनत तपाईंलाई अवगतै हुनुपर्ने हो तर शासकहरूलाई इतिहास उतिसाह्रो सम्झना हुँदैन । उनीहरूको स्मृति निकै लघु हुन्छ । सत्तामा पुगेपछि शक्तिबाहेक केही कुराको पनि याद हुँदैन । छिट्टै बहिर्गमित हुनुपर्छ, यो कुशासन (कुशको आसन) निर्वाचित भएर आउने उत्तराधिकारीलाई सकुशल हस्तान्तरण गर्नुपर्छ, म सीमित समयलाई निर्वाचित भएको हुँ, मेरो नेतृत्व वरण आवधिक हो भनेरसमेत हेक्का हुँदैन ।
त्यसैले सम्झाउने धृष्टता गर्दैछु– २०६१ माघ १९ गते दिउँसोपखको कुरा हो साइकलमा सामान राखेर पसलपसल पुर्याउने म नारायणहिटीको बाटो हुँदै नक्सालतर्फ सोझिँदै थिएँ । देश द्वन्द्वको असाधारण अप्ठ्यारोमा थियो । मानिसहरूले अकारण मृत्यु इनाम पाउँथेँ, गुमनाम मृत्यु मर्थे ।
बख्तरबन्द गाडीहरू । सेना सवार ट्रकका ताँती ट्याङ्करहरूको लावालस्कर । नारायणहिटी अगाडि फरक दृश्य थियो ।
मेरो केटौले दिमागले सोचेको थियो – कतै २०५८ जेठ १९ कै पुनरावृत्ति त भएन ?
म गलत रहेछु ।
त्यसको केही क्षणपछि, राजाले शाही वक्तव्यमार्फत् शेरबहादुर देउवालाई अपदस्थ गरे । विसं २०४७ सालको संविधानका केही धारा निलम्वन गर्दै सम्पूर्ण राजकीय, शासकीय सत्ता आफ्नो हातमा लिएको घोषणा गरे ।
मुलुकमा २०५८ होइन २०१७ साल पो दोहोरिएको रहेछ !
सैनिक र सनकको आडमा शक्तिशाली अनुभूत गरेका शासक शाहको सत्ता अकण्टक रहने धेरैले ठानेका थिए । शाही सम्बोधनलगत्तै ज्ञानेन्द्रले सुरु गरेको धरपकड र दलहरूप्रतिको जनदृष्टिकोणले जनताको शासन फर्किने विश्वास कमैलाई थियो । प्रतिबन्धको सङ्घारमा पुगिसकेका राजनीतिक पार्टीहरूलाई समेत छिट्टै प्रजातन्त्र फर्किने र लोकतन्त्र स्थापना हुनेमा शङ्का थियो ।
तर, सनकको दुखान्त अवश्यम्भावी छ । ज्ञानेन्द्रको दम्भ र अहङ्कारले धुलो चाट्न डेढ वर्ष पनि पर्खन परेन । ज्ञानेन्द्रको सनकले उनको राजकीय सत्ताको अन्त्यमात्र गरेन अढाइ सय वर्ष लामो राजतन्त्रको अस्तित्व इतिहासको गर्तमा विलय भयो ।
हरेक मानिस आआफ्नो समयका साक्षी हुन् । पुस ५ गते निर्वाचित संसद् विघटनको सिफारिस गर्दाका दिन म दिनभरजसो बालुवाटार बाहिरको सडकमै थिएँ ।
प्रधानमन्त्रीज्यू ! तपाईंको हतप्रभ मनोदशा सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति र सक्रियता बढाएसँगै देखिन्थ्यो । पत्रकारहरूलाई बालुवाटार छिर्न रोक लगाएसँगै प्रकट भएको थियो ।
त्यो देखेर मलाई माघ १९ कै ‘कु’ सम्झना भयो ।
यहाँले सम्झन जरुरी छ, चार गणले घेरिएका राजा एक्लै नागार्जुनको उकालो चढ्नु पर्यो । जनताको मतले बालुवाटारको बाटो देखाएका रैतानको के हालत होला ? सम्झिँदै शरीरमा काँडा उम्रियो । मनमा भूकम्पीय तरङ्ग उत्पन्न भयो । प्रधानमन्त्रीज्यू ! तपाईंले सनकको सहारा लिएर, दम्भ, घमण्डको धारा प्रयोग गरेर संसद्को घाँटी निमोठ्नुभयो । आफैँलाई जन्माउने निर्वाचित संस्थाप्रति कृतघ्न हुनुभयो, जनमतको हुर्मत लिनुभयो यसले मेरो मनमा केही प्रश्न जन्माएका छन् ।
यसको उत्तर त तपाईंले दिनुहुन्न तर संविधानको छातीमा कुल्चिएर आफ्नै इतिहास र कम्युनिस्ट आन्दोलनको उपहास गरिरहनुभएको तपाईंलाई वर्तमान र भविष्यले अवश्य टोकस्नेछ । आन्दोलनको कठघरामा उभिएर तपाईंले कुनैदिन जवाफ दिनुपर्नेछ ।
म तपाईंको लामो विगत खोतल्न चाहन्न । तपाईं हिँड्दै आएको र हिँड्दाहिँड्दै नेतृत्वमा पुगेको आन्दोलनको आगत अनिश्चित देखेर स्वाभाविकरूपमा यी प्रश्न प्रकट भएका हुन् । प्रधानमन्त्रीज्यू ! तपाईंले २०७४ फागुन ३ गते मन्त्रिपरिषद् गठन भएदेखि नै स्थिरता भत्काउन खोजियो, राजनीतिक स्थायित्व खज्मज्याउन खोजियो भनेर आरोप आक्षेप लगाउँदै आउनुभएको छ ।
स्थिरता र स्थायित्वकै नारा अनुमोदित भएकाले स्वाभाविक चिन्ता पनि होला । तर, प्रधानमन्त्रीज्यू ! तपाईंले आफैँले नेतृत्व गरेको तत्कालीन एमालेको शीर्ष नेतृत्व, पदाधिकारीहरूलाई थाहै नदिई, सिंगोपार्टी पंक्तिलाई गुमराहमा राखेर हस्ताक्षर गरेको पाँच हरफे गोप्य सहमतिको चौथो बुँदा ध्यानदृष्टिले पढ्नुहोस् त !
तपाईंको बुझाइमा पाँचै वर्ष स्वच्छन्द सरकार चलाउनु नै स्थायित्व–स्थिरता थियो भने किन साढे दुई साढे दुई वर्ष सरकार चलाउने आलोपालोको समझदारी गर्नुभयो ?
नेकपा एमाले तपाईंको एक्लो आर्जन थिएन । ‘झापा विद्रोह’, ‘पूर्वको रातो झण्डा’, ‘मुक्ति मोर्चा’, ‘सन्देश समूह’, ‘कोअर्डिनेसन केन्द्र’, ‘मार्क्सवादी’ आदि अनगिन्ती भँगाला मिसिएको एमाले आन्दोलन तपाईंले विरासतमा पाएको पनि होइन । तर, तपाईंको अढाइ वर्ष भए पनि दुई तिहाइको तरबार उज्याएरै सरकारको नेतृत्व गर्ने अतृप्त चाहना सिङ्गो एमाले पंक्ति अवरोधक भएन ।
पार्टी एकताको वस्तुगत आधार तयार भइसकेको थिएन । तत्कालीन कार्यक्रम ‘रायपाटे’ जनताको जनवाद भनियो, त्यसले समाजवादको आधारको धार कसरी निर्माण गर्छ ?अनुत्तरित थियो ।
तथापि, आन्दोलन निर्माणमा घामपानी खाएका निष्ठावान् कार्यकर्ता पार्टी एकता गर्ने नेतृत्वको मनोगत आग्रहको भेलमा हेलिए । नेतृत्वलाई किञ्चित प्रश्न गरेनन् ।
तपाईंलाई त्यहीँबाट ‘म नै पार्टी हुँ’, ‘म नै विधान हुँ’ र ‘म नै आन्दोलन हुँ’, ‘म नै बैठक र निर्णय पनि हुँ’ भन्ने अहम् पैदा भयो । तपाईंको प्रतापका अघिल्तिर यावत् प्रश्नहरूले मुन्टो उठाउन सकेनन् । निरीह प्रतीत भए ।
पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आलोपालो सहमति कार्यान्वयनको रटान लगाउँदा अस्थिरता मच्चाउन लागिपरेका आरोप लगाउने हो भने सहमतिको पहिलो हस्तारक्षरकर्ता तपाईंलाई के भन्ने प्रधानमन्त्रीज्यू ? पूर्वमाओवादी केन्द्रसमेत मिलाएर दुई तिहाइ जनमतसहित सरकारको नेतृत्व गर्ने चाहना चाहिँ अस्थिरताको द्योतक थिएन ? ‘पाँचवर्ष सरकारको नेतृत्व गर्छाैँ भनेर जनताबाट अनुमोदित हुने तर सरकारको नेतृत्व गरेको ३ महिनामै अढाइ–अढाइवर्ष भाग लगाउने समझदारीमा हस्ताक्षर गर्ने कृत्य अस्थिरताको द्योतक होइन ?
किन आफूतिर पनि सोझिएका प्रश्नहरूतिर सधैँ आँखा चिम्लिनुहुन्छ प्रधानमन्त्रीज्यू ?
प्रधानमन्त्रीज्यू ! व्यक्तिको स्थिरता किमार्थ राजनीतिक स्थायित्व होइन । यो त अधिनायकवाद र प्रकारान्तरले निरङ्कुशताकै पृष्ठपोषण हो ।
व्यक्तिव्यक्तिको निरन्तरतालाई स्थिरता ठान्ने हो भने राणा शासनको विकल्प किन खोज्नुपर्थ्यो ? उनीहरूकै राइँदाइँलाई स्वीकार गरेको भए भइहाल्थ्यो नि ! पञ्चायतलाई नै निर्विकल्प मानेको भए भइहाल्थ्यो नि ! अढाइ सय वर्ष शासन गरेका राजाहरूले पो असलीरूपमा स्थिरताको प्रतिनिधित्व गर्लान् त !
यस्तो पनि तर्क हुन्छ ?
राजनीति स्थायित्व प्रणाली, व्यवस्थाको स्थिरता र संविधानको इमानदार कार्यान्वयन पो हो प्रधानमन्त्रीज्यू ! अतः राजनीति स्थिरतासम्बन्धी तपाईंको बुझाइ नै गलत छ । त्रुटिपूर्ण छ । दिग्भ्रमित तुल्याउने किसिमको छ ।
अल्पज्ञानको चस्मा बदल्नुस् प्रधानमन्त्रीज्यू !
तपाईंले मलाई हटाएर अस्थिरतालाई निम्तो दिन खोजियो भनेर हजार बार भन्नुभयो तर आफैँतिर फर्किएर कहिल्यै हेर्नु भएन । दर्जनपटक मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्नुभयो । कति मन्त्रीले किन हटाइएँ भन्ने पनि भेउ पाएनन् । बिदाइको मौका पनि भेट्टाएनन् । व्यक्तिको निरन्तरता नै स्थायित्व हो भने मन्त्रीहरूचाहिँ किन अदलीबदली गरिराखेको ? किन भागशान्ति मिलाइराखेको ? व्यक्तिको निरन्तरता खज्मज्याएर, भत्काएर स्थिरतालाई दख्खल दिनै खोजिएको हो भने त्यसको मुख्य सर्जक तपाईँ नै हो प्रधानमन्त्रीज्यू !
अब लागौँ पार्टी आन्तरिक विग्रहतिर;
नेकपाभित्र झ्याङ्गिदै गएको पदीय लेनदेनको कलह सुलह गर्नै नसकिने किसिमको दुरुह पनि थिएन । पार्टीभित्रको विग्रह कुनै अर्को ग्रहबाट आयातित पनि होइन ।
त्यसलाई तपाईंले नै घ्यु, दाउरा थप्नुभयो । ठोसीठोसी भुङ्ग्रो खडा गर्नुभयो । दुवै पक्षको तानातानमा घर खाक भयो । अहिले आआफ्नो भागको खरानी बोकेर नयाँ घर जोड्ने र आधिकारिकता माग दाबीको स्पर्धामा हुनुहुन्छ ।
प्रधानमन्त्रीज्यू ! पद प्राप्त गर्न जस्तासुकै (अढाइ वर्षमा सरकार छाड्ने, आलोपालो बैठकको अध्यक्षता–सञ्चालन, निर्णय सर्कुलर गर्ने) कपाली तमसुक गर्न तत्पर हुने तर कुनै पनि सम्झौताप्रति इमानदार नहुने तपाईंको प्रवृत्ति नै नेकपा विग्रहको मुख्य कारक हो ।
सम्झौताको लिखत हस्ताक्षरकर्ताहरूको हकमा कानुन वा सो सरह हो । जेठ २ को सम्झौता किन रछ्यानमा मिल्काइयो ? मङ्सिर ४ र भदौ २६ को निर्णयले किन बेवारिसे मृत्युवरण गरे ? समझदारीप्रति बेइमानी गर्नेले संविधानको अक्षरशः पालना गर्छ भनेर विश्वासको मत व्यक्त गर्नु जनताको महाभुल थियो प्रधानमन्त्रीज्यू !
नेपाली जनताले त्यसकै मूल्य चुकाइरहेका छन् ।
तपाईंलाई सामूहिक नेतृत्व निर्णयमा विश्वास थिएन । सामूहिक विवेकमा बल हुन्छ भन्नेमा भरोसा थिएन । पार्टी विधानको मियोमा बाँधिनुपर्छ भन्ने ज्ञात थिएन । प्रणाली आत्मसात गर्नुपर्छ भन्नेसमेत थाहा थिएन भने कम्युनिस्ट पार्टीमा किन लाग्नुभयो ? किन नेतृत्वको उत्कट अभिलाषा बोक्नुभयो ? कि कम्युनिस्ट आन्दोलनको बुर्जुवाकरण तपाईंको भित्रीइच्छा हो ?
सडकबाटै उदाएको तपाईंले एकाघरका सदस्यहरूलाई सडकछाप देख्नुभयो । स्थायी कमिटीका सहधर्मीहरूलाई हुल्लडबाज देख्नुभयो ! तपाईंको वर्ग दृष्टिमै समस्या रहेछ । मिर्गौला पो प्रत्यारोपित हुन सक्थ्यो । मिल्थ्यो । चेतना प्रत्यारोपण गर्ने कारखाना कहाँ पाउनु ?
प्रधानमन्त्रीज्यू ! बयलगाढा चढेर चन्द्रमामा पुग्न सकिँदैन भन्ने २०६२–६३ को आन्दोलनताकको तपाईंको दृष्टिकोणप्रति पनि जनसाधारणको अल्पबुझाइ नै रहेछ । वास्तवमा आजको विज्ञान प्रविधिको सहायताले बयलगाढा चढेर मानिसहरू चन्द्रलोक पुग्लान् तर विश्वको जुनसुकै प्रविधि र चिन्तनधारामा आएको परिवर्तनले केपी ओलीलाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पुर्याउन सक्दैन भनेर मानिसहरू भेउ पाउनै सकेनन् ।
हामीले सोच्यौँ, जनआन्दोलन उत्कर्षमा पुगिरहँदा तपाईं ‘चन्द्रमा पुग्न बयलगाढे यात्रा’को विम्ब थमाउँदै सडकलाई खिसी गरिराख्नुभएको थियो । होइन रहेछ प्रधानमन्त्रीज्यू ! तपाईं अज्ञातवास बसेर ज्ञानेन्द्र शाहबाट अनुशिक्षित र दीक्षित हुँदै हुनुहुँदो रहेछ । त्यसको पुष्टि हुन १५ वर्ष पर्खनुपर्यो । बालुवाटारको ढोकाबाट निस्किएर नारायणहिटीतिर लाग्न आँट्नु भएका ज्ञानेन्द्र पथिक कमरेड केपी ओली तपाईंलाई हार्दिक बधाई !
प्रधानमन्त्रीज्यू ! प्रचण्ड र माधव नेपालले पुष्टि हुन बाँकी रहेका र कतिपय सडकका आरोप टिपेर प्रस्तावको रूप दिएकै हो । यसलाई प्रतिवेदनको दर्जा दिइनु कम्युनिस्ट आन्दोलनप्रतिकै अल्पबुझाइ हो । त्यो फगत आरोपपत्र हो ।
तर, तपाईं निरपराध हुनुहुन्थ्यो भने कमिटी सामना गर्न किन हिच्किचाउनुभयो ? संविधान, कानुनका दन्तद्वार पहिल्याएर पार्टी विभाजनको सपना किन देख्नुभयो ? किन उडुसको रिसले घर जलाउने दुस्साहस गर्नुभयो ? वर्तमान मौन बसिदेला, भविष्य निर्मम भएर प्रश्न सोध्छ प्रधानमन्त्रीज्यू !
अहिले पार्टीको प्रतिशोध संविधानसँग लिनुभएको छ । संसद्सँग साँध्नु भएको छ । संसदीय मूल्यमान्यता र हाम्रो संविधानको व्यवस्थाअनुसार प्रतिनिधिसभा प्रधानमन्त्री जन्माउने थलो हो । आफ्नो भलोको खोजीमा जननिर्वाचित थलोको घाँटी निमोठ्नु भएको छ ।
प्रधानमन्त्रीज्यू ! छातीमा हात राखेर भन्नुहोस् त, यो संविधानमा संसद् विघटन गर्ने अधिकार तपाईंलाई छ ? विघटित संसद्मा संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ र ७ को अवस्था विद्यमान् थियो ?
६४ प्रतिशत जनमत कायम रहँदा नै संसद् विघटनको सिफारिस गरेको हुँ भनेर सगर्व भन्दै हुनुहुन्छ, यो अवस्था मौजुद रहेकाबेला संसद् विघटन गर्नुपर्ने बाध्यता आइलाग्छ ? के सबैलाई कानुनका निरक्षर सोच्नुभएको हो ?
अहिले तपाईंलाई कानुन र सडकले एकसाथ प्रश्न सोधिरहेका छन् । अदालतलाई तपाईंले लिखित कारण पनि बुझाउँदै हुनुहोला ।
प्रधानमन्त्रीज्यू ! यतिचाहिँ भन्छु – तपाईं प्रधानमन्त्रीमा बहाल रहने संसदमा बहुमत सदस्यहरूको विश्वास कायम रहँदासम्म हो । सुधारिएको संसदीय मूल्य र मौजुदा संविधानअनुसार प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएको दुईवर्षपछि सदस्यहरूले विश्वास फिर्ता लिन सक्छन्, पाउँछन् । त्यो उनीहरूको सार्वभौम अधिकार हो ।
तर, पार्टीका अमुक अमुक नेतालाई कुर्सी छाड्नुपर्ने हो भने ‘भाँचिदिन्छु’ भनेर जुन धृष्टता गर्नु भएको छ यो आत्मघाती कदमले तपाईँको अन्त्य टाढा छैन भन्ने देखाउँछ ।
प्रधानमन्त्रीज्यू ! तपाईंलाई थाहा छ, इतिहासमा जजसले जनमतको अवमूल्यन गरे, संविधानको हत्या गरे तिनको अवस्था के भयो ? राजा ज्ञानेन्द्रकै नागार्जुनको बास भएको कतिछिट्टै बिर्सिएको ? कि ‘डिमेन्सिया’ पनि सघन भयो प्रधानमन्त्रीज्यू !
प्रधानमन्त्रीज्यू ! मलाई अदालतप्रति भरोसा छ । ममा न्यायालप्रतिको विश्वास धरमराइ सकेको छैन । न्यायको आसनमा बसेकाहरूले सिंहदरबारतिर हेरेर होइन, सडकको भीडतिर ध्यान लगाएर पनि होइन संविधानका पाना पल्टाएर तपाईंको अहमको धारा खारेज गरिदिनेछन् । संविधानको धारा ७६ (७) अनुसारै संसद्मा चारपटक सरकार बनाउन प्रयास गर्नुपर्ने विकल्प विद्यमान छ ।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) अनुसार निर्वाचित भएर आएको तपाईंले उपधारा (७) देखाउँदै संसद्को घाँटी जसरी निमोठ्नुभएको छ तपाईंको कदमलाई सबक सिकाउनै पर्छ ।
ता कि, भोलिका दिनमा बहुमत गुमाउनेबित्तिकै संसद् नै भङ्ग गर्ने दुस्साहस सधैँका लागि रोकियोस् । संविधानका छिद्रबाट पस्ने प्रयास कसैले नगरून् ।
गलत नजिर बसाएर मूल्यमान्यताको राजनीतिमा मुलुकलाई लान, अड्याउन सकिन्न । खराब शासकहरूलाई सधैँ सडकबाटै दण्डित गर्न खोज्नु मुलुकलाई मुठभेडमै लैजानु हो । जनमतसम्म पर्खिँदा पनि ढिला भइसक्छ । संविधानको सही व्याख्याद्वारा नै यसको निरूपण हुनु अहिलेको आवश्यकता हो । अर्को, न्यायालयप्रति टुट्दै गएको भरोसा र साख फर्काउने सुवर्ण मौका पनि हो यो । प्रधानमन्त्रीज्यू ! तपाईंको सनक सर्वोच्चले सदर गर्नेछैन ।
र, अन्त्यमा
नेपालीमा एउटा उखान छ, चिउरा भिजाउँदै बिग्रियो ! धान गतिलोगरी नभिजाएपछि लाख यत्न गरे पनि सद्दे चिउरा पर्न दुरुह हुन्छ ।
नेकपा एकताको आधार नै त्रुटिपूर्ण थियो । एकीकरण होइन भागबन्डाको समायोजन थियो । सैद्धान्तिक राजनीतिक मिलानभन्दा पनि तेरोमेरोको हिस्सा थियो ।
गलत तरिकाले जग हालेपछि नवनिर्मित घरले पद सङ्घर्षको भार थेग्न सकेन । नेकपा विभाजन आकस्मिक होइन अनिवार्यजस्तै थियो । कम्युनिस्ट पार्टीभित्र एकीकृत आन्दोलनको सपना देखिरहेकाहरू अहिले मूर्च्छित होलान् । ३० महिनामै अलग अलग चुलाचौकामा भातभान्छा गर्नुपर्दा निष्ठावान् कार्यकर्ताहरू मर्माहत पनि होलान् ।
तर, कार्यकर्ताहरूको आलो घाउमा पनि सर्वोच्चकै फैसलाले मलमपट्टी गरिदिनेछ । संसद् पुन:स्थापना हुनेबित्तिकै सडकको गतिरोध स्वतः समाप्त हुनेछ । संसद्ले गति लिइहाल्छ । प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति सामु नैतिकताको प्रश्न उभिएपछि पार्टीले एकताकै बाटो समात्नेछ । आन्दोलनमा शुद्धीकरणको थालनी हुनेछ । एकीकरणको नयाँ आधार खडा हुनेछ ।
प्रधानमन्त्रीज्यू ! कहिलेकाहीँ खराब काम राम्रोका निम्ति पनि हुन्छ ।
अहिले संसद् विघटन यसैको दृष्टान्त बनोस् !
शुभकामना !