नेपालको राजनीति फेरि अन्योल र संकटमा भुमरीमा परेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संसद् भंग गर्ने असंवैधानिक सिफारिस राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट अस्वीकार भएको भए पनि राजनीतिक संकट त उत्पन्न हुन्थ्यो । तर, संविधानले एउटा स्पष्ट दिशा लिन्थ्यो । संसद् विघटन हुनसक्ने आधार संविधान हेर्दा देखिँदैन । परन्तु, त्यसको व्याख्या त सर्वोच्च अदालतले गर्ने हो । प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले आफैँ मुद्दा हेरेर संसद् विघटनको मुद्दा संवैधानिक इजलासमा पठाएका छन् । 

प्रधानमन्त्री ओली र प्रधान न्यायाधीश राणाको निकट सम्बन्ध र बुधवारको इजलासमा देखिएको राणाको भावभंगीमाकै आधारमा अदालतले गर्ने फैसलाको अनुमान वा भविष्यवाणी गर्नु न्यायोचित हुँदैन । विधिको शासनप्रति आशावादी हुनेहरूले न्यायाधीशहरूको क्षमता र विवेकमा भर पर्नुपर्छ । 

मुद्दाका विषयमा राजनीतिक दलका नेताहरूको ‘उत्ताउला’ अभिव्यक्तिले अदालतको साख घटाउन मद्दत त गर्ला तर लोकतन्त्रको जग भने कमजोर बनाउँछ । अदालत सामु प्रदर्शन गर्ने वा ‘अदालतलाई सुनाउने’ मानसिकता लोकतान्त्रिक होइन । ओलीको असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदमको विरोध पनि अवैधानिक र अलोकतान्त्रिक विधिबाट गर्ने हो भने दुवै पक्षमा के फरक भयो त ? 

नेपालको इतिहासमा प्रधानमन्त्रीले संसद् भंग गरेको भने यो पहिलो पटक हैन । संवैधानिक व्यवस्थामा भने पहिले र अहिलेमा फरक छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ पूरै संसदीय पद्धतिको संविधान थियो । त्यसमा संसद्का नेतालाई ‘आत्मघात’ गर्ने अधिकार थियो । संविधान सभाले २०७२ सालमा बनाएको नेपालको संविधान भने संसदीय, अध्यक्षात्मक र अलिअलि अधिनायकवादी प्रकृतिको छ । यसलाई ’उन्नत’ बनाउने प्रयासमा ‘उँट’ बनाइएको छ । जेहोस्, अहिले यस विषयमा यत्तिमात्र ।

नेपाली कांग्रेसको बहुमतको सरकारको नीति र कार्यक्रम विफल भएपछि २०५१ सालमा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद् भंग गराएका थिए । संसद्मा नीति तथा कार्यक्रममा मतदान हुँदा कांग्रेसका ३६ जना प्रतिनिधि सभाका सदस्य सदनमा अनुपस्थित भएपछि सरकार अल्पमतमा परेको थियो । पछिपछि थाहा हुँदै गयो ३६सेलाई सरकार ढाल्न र गिरिजाबाबुलाई संसद् भंग गर्न उक्साउनेहरू त राजदरबार निकटका व्यक्ति रहेछन् । पहिलो संसद् भंगले देशलाई नराम्ररी ओरालो लगायो । (यद्यपि, दोष तिनलाई हैन आफू कसरी प्रयोग भइएको छ भन्ने पनि थाहा नपाउने ३६ से र ७४ रेका नेतालाई नै जान्छ । )

दोस्रोपटक मनमोहन अधिकारीको सिफारिसमा संसद् भंग गरियो । नेकपा (एमालेको) अल्पमतको सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न संसद् समाह्वानका लागि निवेदन पर्नेबित्तिकै संसद् भंग गर्ने सिफारिस गरियो । लामो समय मुद्दा चल्यो र २०५२ साल भदौ १२ गते सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनःस्थापना गरिदियो । संसदीय प्रणालीमा सम्भव भए जति सबै विकृति र विसंगतिको अभ्यास त्यति बेलै भयो । 

यतिन्जेल जति नै विकृति र विसंगति देखा परे पनि संविधान र शासन पद्धतिमै चुनौती भने आइसकेको थिएन । सबैभन्दा विवादास्पद संसद्ले आफ्नो कार्यकाल भने पूरा गर्न पायो । त्यसपछिको चुनावमा कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई भावि प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रक्षेपण गरेर नेपाली कांग्रेसले बहुमत ल्यायो । देशमा माओवादी हिंसा चर्कँदै थियो । प्रधानमन्त्री भट्टराई माओवादीसँग वार्ता गर्न चाहन्थे । गिरिजाबाबु नेपाली कांग्रेसका सभापति थिए । माओवादीप्रति उनी अपेक्षाकृत कठोर देखिन्थे ।

सरकार चलिरहेकै थियो कांग्रेस सभापति कोइरालाले मध्य तथा सुदूरपश्चिमका (अहिले कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पर्ने ) माओवादीको बढी प्रभाव भएको क्षेत्रमा भ्रमण गरे । पत्रकारहरूको टोलीमा केही दिन म पनि सामेल भएको थिएँ ।) भ्रमणका क्रममा गिरिजाबाबुले सर्वदलीय बैठक र कर्मचारीलाई सम्बोध नगर्थे । केही जिल्लामा जनसभा पनि भएका थिए । सर्वदलीय बैठकहरूमा  गिरिजाबाबुलाई ‘‘तपाईँ नै प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ’’ भन्नेहरूमा एमालेकै कार्यकर्ता धेरै देखिन्थे । उनले भने आफू र किसुन जीमा केही फरक नभएकोमा जोड दिने गरेका हुन्थे । भ्रमणमा हेलिकोप्टर पाइलटका रूपमा तत्कालीन पर्यटन सहायकमन्त्री नारायणसिंह पुन सँगै हुन्थे । विमानस्थलमा कुइरो फाट्ने समय र सुरक्षा सुनिश्चितता पर्खनु पर्दा भएका कुराकानी सुन्दा गिरिजाबाबु किसुन जीलाई हटाउन इच्छुक भएजस्तो लागेको थिएन । यद्यपि, शान्तिसुरक्षा कायम हुन नसकेकोमा चिन्ता भने व्यक्त गर्थे । 

आश्चर्य, काठमाडौं फर्केको केही दिनपछि कोइराला समर्थक मन्त्रीहरूले राजीनामा दिए । गिरिजाबाबु निकटका एकजना तत्कालीन मन्त्रीले सुनाएअनुसार ‘माओवादीले चैतमा कर्णालीका जिल्लाहरू कब्जा गर्ने सूचना आएको छ । किसुन जीबाट माओवादीलाई रोक्ने कार्य हुनसकेन । अब तपाईँले केही नगर्ने हो भने मैले गर्नुपर्ने हुन्छ ।’ भनेर राजाले चेतावनी दिएकाले किसुन जीलाई हटाउने बाध्यता आइपरेको हो । मलाई उतिबेला उनको भनाइमा विश्वास लागेको थिएन । सत्ताका ती दुर्दान्त खेलाडी पनि किसुन जीलाई हटाउनेतर्फ जो लागेका थिए । (त्यतिबेला राजीनामा गर्ने १३ जनालाई ‘पाप लाग्छ’ भनेर कान्तिपुरमा आफ्नो स्तम्भ ‘समानान्तर’मा लेखेको अझै सम्झना छ । नभन्दै तीमध्ये सबैजसोको राजनीतिक अवसान भयो । ) 

यसपछि किसुनजीले चित्त दुखाएर राजीनामा गरे । गिरिजाबाबु प्रधानमन्त्री भए । माओवादीसँगको वार्ताको प्रसंग सकियो । राजा वीरेन्द्रको वंश नाशपछि ज्ञानेन्द्र राजा भए । प्रधानमन्त्री कोइरालालाई ज्ञानेन्द्रले सुरुदेखि नै सहेनन् । अन्ततः होलेरी काण्डमा सेना, आफ्नै रक्षा र गृहमन्त्रीसमेतको प्रत्यक्षपरोक्ष असहयोगपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पनिमन कुँडाएरै राजीनामा गर्नु प¥यो । अनि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भए । माओवादीसँग वार्ता गरे । वार्ता भंग भयो । देशमा संकटकाल लागू गरेर सेना परिचालन गरे । सेना परिचालन गरे पनि माओवादी हिंसा मत्थर भएन । बरु, संकटकालका कारण जनता प्रताडित भए । कांग्रेसकै कार्यकर्ता त्राही त्राही भए । पार्टीले संकटकाल नलम्याउन दिएको निर्देशन देउवाले मानेनन् । बरु, उनले चुनावै हुननसक्ने अवस्थामा समेत प्रतिनिधि सभा भंग गर्ने सिफारिस गरे । नेपाली कांग्रेस फुट्यो । देउवा राजाको निर्देशनमा शासन चलाउन थाले भने कोइराला सडकमा आन्दोलन गर्न पुगे । अर्थात्, यसपटकको संसद् भंगमा राजदरबारको भूमिका प्रत्यक्षरूपमै देखियो । केही दिनपछि देउवालाई राजाले ’अक्षम’ घोषणा गरेर बर्खास्त गरे । त्यसपछि के के भयो लेखिरहन पर्दैन ।

राजदरबारलाई संसद् नहुँदा शक्तिको अभ्यास गर्न सजिलो हुँदो हो । यसैले आफ्नो अधिनायकवादी मनसुवा पूरा गर्न राजदरबार सधैँ नै संसद्को छद्मा शत्रुको भूमिका रह्यो । प्रधानमन्त्री ओली त संसद् नहुनेबित्तिकै कार्यकारीबाट कार्यवाहक भएका छन् । उनलाई के नाफा भयो त ? पार्टी फुट्यो । अधिनायकवादी भएको कलंक लाग्यो । उनको पछाडि कुनै शक्ति छ त संसद् भंग हुँदा खुसी हुने ? खुसी हुनुपर्ने विपक्षीहरू त सबै विरोधमै छन् । विगतमा राजनीतिक संकटका बेला प्रतिपक्ष न लोकतान्त्रिक थियो न परिपक्व र लोकतन्त्रप्रति इमानदार नै थियो । अहिले पनि नेकपाको अर्को घटकको लोकतान्त्रिक साख सन्देहास्पद नै छ । तर,  नेपाली कांग्रेस त इतिहासले नै कम्युनिस्ट वा क्षेत्रीय दलहरूभन्दा भिन्न छ । अबको आन्दोलन कस्तो हुने हो र कांग्रेसको भूमिका के हुन्छ ? के देउवा नेतृत्वको नेपाली कांग्रेस पनि संसद्को वैरी नै साबित हुन्छ ? 
पर्खौँ र हेरौँ !