ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको भ्रष्टाचारका विषयमा जनधारणासम्बन्धी एसिया प्रतिवेदनलाई नेपाल सरकारले अस्वीकार गर्दै उल्टै ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको नेपाल शाखाका अध्यक्षमाथि राजनीतिक पूर्वाग्रहको आरोप लगायो । गत नोभेम्बरको अन्तिम साता सार्वजनिक गरिएको भ्रष्टाचारविरुद्ध कार्यरत अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको ‘ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटर’ नामक प्रतिवेदनमा नेपालमा अगिल्लो वर्ष भ्रष्टाचार झन् बढेको जनधारणा रहेको उल्लेख गरिएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि उत्तरदायी संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि सरकारकै स्वरमा स्वर मिलाउँदै ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदनलाई राजनीतिक पूर्वाग्रह भनिदियो । सरकारले अख्तियारको कामकाजमा हस्तक्षेप नगरेको स्पष्टीकरणसहित अख्तियारका प्रवक्ताले प्रतिवेदनमा ‘राजनीतिक आग्रह’ रहेको दाबी गरेका छन् । सरकारले यस्ता प्रतिवेदनहरू अस्वीकार गर्न सक्छ । कूटनीतिक सुझबुझ र लोकतान्त्रिक संस्कार भएको सरकार भए अस्वीकृति पनि संयमितरूपमा प्रकट हुन्छ । 

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्षहरूको प्रतिवेदनको भाषा हेर्ने हो भने सायद कसैले पनि अहिलेको नेतृत्वबाट शिष्टता र संयमको अपेक्षा गर्दैन । यसैले सरकारका प्रवक्ता मन्त्रीले प्रतिवेदनका विषयमा गरेका वा पछि गर्ने टिप्पणीलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने देखिँदैन । तर, अख्तियारका प्रवक्तालाई उद्धृत गर्दै आएको समाचारले केही गम्भीर प्रश्न उत्पन्न भएका छन् । अध्ययनको विधि र सीमाको विषय उठाउनु स्वाभाविक भए पनि अख्तियारका प्रवक्ताले प्रतिवेदन दिने संस्थाको नियतमा प्रश्न गर्नु स्वयंमा पूर्वाग्रहपूर्ण देखिन पुगेको छ । यो त अनुहार फोहोर देखियो भने ऐना पुछ्ने र अझ धेरै रिस उठे ऐना नै फुटाइदिने प्रवृत्ति भयो नि ! यद्यपि, अख्तियारका प्रवक्ताहरूका लागि यस्ता ‘अनर्गल प्रलाप’ नौलो भने होइन । सत्याग्रही डा. गोविन्द केसीलाई पनि अख्तियारका कुनै प्रवक्ताले कुनै बेला ‘मानसिक रोगी’ को संज्ञा दिएका थिए । यथार्थमा ट्रान्सपरेन्सीको प्रतिवेदनले समेटेको जनधारणा अख्तियारको लागि ऐना हो ।  

अख्तियार सरकारमातहतको अड्डा होइन । तर, निजामती सेवाका कर्मचारी र राजनीतिक नेताका कृपापात्रहरूले त्यस संवैधानिक निकायलाई कहिल्यै स्वतन्त्र हुन दिएनन् । अख्तियारले गरेका कारबाहीहरू बिरलै आग्रहरहित देखिएका छन् । हुनत, स्वतन्त्र संवैधानिक निकायका रूपमा यसको गरिमा निकै उच्च हुने भए पनि अहिले ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदनलाई चुनौती दिने हैसियत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको देखिँदैन । विशेषगरी नेकपाको सरकार बने यता भएका ठूला भ्रष्टाचारहरूमा देखिएको अकर्मण्यता र यसका पदाधिकारीको नेकपाका नेताहरूको ताबेदारी गर्ने प्रवृत्तिले अख्तियारप्रति जनविश्वास गुमेको हो । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको अध्ययनको सीमा र विधि कमजोरै भए पनि कम्तीमा यसले पारदर्शिता त अपनाएको छ । अख्तियारले तामेलीमा राखेका फाइलहरू हुन् वा अनुसन्धानका नाममा आलटाल गरिरहेका मुद्दाहरूमा किन त्यस्तो भएको हो भन्ने त पारदर्शी छैन । पदावधि सकिनै लाग्दा प्रमुख आयुक्तले हतार हतार गरेका निर्णयका बारेमा अख्तियारले श्वेतपत्र जारी गर्ने आँट गर्नसक्छ ? यसैले सरकारको लहैलहैमा ट्रान्सपरेन्सीको प्रतिवेदनलाई दुत्कार्नुको साटो अख्तियारले त्यसमा उल्लेख भएको जनधारणालाई मार्गदर्शकका रूपमा स्वीकार गर्नुु बुद्धिमानी हुनेछ । सिसाका घरमा बस्नेहरूले अरूलाई ढुंगाले हान्ने मूर्खता नगर्नै बेस हुन्छ ।