शिक्षा सचिव गोपीनाथ मैनाली स्पष्ट वक्ता र काम गर्ने सचिव मानिन्छन् । भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय, महालेखा नियन्त्रक हुँदै उनी २ महिनाअघि शिक्षा मन्त्रालय सम्हाल्न आइपुगेका छन् । उनले शिक्षा मन्त्रालयको कमान्ड सम्हालिरहँदा देश विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण आक्रान्त बनेको छ । 
मैनाली मन्त्रालयमा आएपछि समग्र शैक्षिक क्षेत्र सुधारका काम अघि बढाइकेका छन् । लामो समय अनसनरत डा. गोविन्द केसीसँग सफल वार्ता पनि उनैको नेतृत्वमा सम्भव भएको हो । उनै सचिव मैनालीसँग बाह्रखरीका संवाददाताद्वय सुनिता लोहनी र रोविन पौडेलले शैक्षिक सत्र खेर जान नदिन, शैक्षिक सत्र सुधार्न भइरहेका काम, गोविन्द केसीसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयनको अवस्था र समग्र शिक्षा प्रणालीबारे संवाद गरेका छन् ।

प्रस्तुत छ, सोही अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश :

कोभिड–१९ को संक्रमणबाट बच्न विद्यालयललाई दुईहप्ते ‘विन्टर क्याम्प’ जस्तो सम्झेर कोरोना सेन्टर बनाइयो । एउटा निर्देशिका पालना नहुँदै पटक–पटक विद्यालय र विद्यार्थी पठनपाठनबारे निर्देशिका जारी भइरह्यो । आठ महिनापछि बल्ल विद्यालय सञ्चालनबारे निर्देशिका आएको छ । सरकारको प्राथमिकतामा शिक्षालाई कम किन ?

पहिलो कुरा सरकारले शिक्षालाई कम प्राथमिकता दिएको भन्ने कुरामा मेरो सहमति छैन । सामाजिक क्षेत्रमा सरकारले शिक्षालाई सबैभन्दा बढी प्राथमिकता दिएको छ । शिक्षामा सर्वाधिक बजेट खर्च गर्ने आन्तरिक तथा वाह्य प्रतिवद्धता हो ।
चालू आवको बजेटको करिब १३ प्रतिशत शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजन हुनुले शिक्षामा सबैभन्दा धेरै बजेट विनियोजन गर्ने सुनिश्तितता गरेको छ ।

शिक्षालाई किन पनि प्राथमिकता दिनुपरेको हो भने मानवअधिकारलगायत सबै क्षेत्रमा मानसिक क्षितिज उजागर गर्ने, सीप सिकाइदिने, बोल्न सक्ने, भन्न सक्ने, अभिमत राख्न सक्ने गराइदिने कुरा शिक्षाले नै गर्छ । त्यसैले शिक्षालाई पहिलो प्राथमिकता राख्नुपर्छ । हाम्रो जस्तो देशमा त शिक्षाको झन् आवश्यकता छ । विस्तारै शिक्षामा प्रगतिका सूचक पनि देखिन थालेका छन् । 

तर, कोभिड–१९ को प्रसंग शिक्षासँग जोड्दा सबैभन्दा बढी प्रभाव जनस्वास्थ्यलाई प्रभाव पर्‍यो । करिब ८५ लाख विद्यार्थी छन् ।  जसमध्ये ३० प्रतिशतको हाराहारीमा प्रविधिको पहुँच छ । ८५ लाखलाई तत्कालीन समयमा भिडभाडमा राख्न, जोखिम निम्त्याउन उपयुक्त थिएन । विद्यालय क्षेत्र कोभिडको हब बन्छ कि अनुमान थियो ।
कोभिड प्रभाव विस्तार हामीले अनुमान गरेभन्दा छोटो समयमै भयो ।

त्यही अनुपातमा हाम्रो तयारी थिएन । त्यसैले कतिपय क्वारेन्टिन केन्द्र र आइसोलेसन सेन्टर विद्यालयलाई बनाइएको हो । त्यसमा सत्यता छ ।

तर, पछि हामी दुईवटा कुरामा ध्यान दियौँ । जनस्वास्थ्यको मापदण्ड अबलम्बन गरेर पढाउने, परीक्षा लिने र जहाँ जहाँ जोखिम बढेको छ त्यहाँ सिकाइको वैकल्पिक विधि अपनाएर पढाउने । भाइबहिनीको पढ्ने पढ्न पाउने हक सुरक्षित होस् र शैक्षिक वर्ष नगुमोस् भनेर हामीले चारवटा निर्देशिका जारी गर्‍यौं ।

ती निर्देशिका अल्मल्याउने खालका छैनन्, एकअर्कालाई सहयोग पुर्‍याउने खालका नै छन् । पहिलोमा वैकल्पिक शिक्षाको कुरा गर्‍यौं, दोस्रोमा आकस्मिक कार्ययोजनाको कुरा सामेल छ । तेस्रोमा आएर परीक्षा सम्बन्धी कुरा गर्‍यौँ भने  चौथोमा विद्यालय सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि बनायौँ ।

विद्यालय खोल्ने कुरालाई स्थानीयकरण गर्नुपर्छ । कतै कोरोनाको महामारी छ, कतै छैन । त्यसैले मेयर, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, शिक्षासँग सरोकार राख्ने सबैसँग कुरा गर्‍यौँ र विद्यालय सञ्चालन निर्देशिका तयार पार्‍यौं ।

शिक्षाप्रति सरकार संवेदनशील छ । शिक्षालाई बढी ध्यान दिनुपर्छ । जोखिमलाई घटाउनुपर्छ । जोखिमयुक्त अवस्थामा पठनपाठन हुनुहुँदैन र शिक्षालाई महत्व दिनुपर्छ । त्यसैले पहिलो जीवन दोस्रो शिक्षा भनेर हामी अघि बढिरहेका छौँ । 

आठ महिनापछि विद्यालय सञ्चालन कार्यढाँचा २०७७ लागू भयो । सुरुमा आउनुपर्ने कार्यढाँचा शैक्षिक सत्रको अन्तिममा आउँदा सरकारले शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखेको छ भनेर कसरी पत्याउने ?

सुरुमा मानसिक भय बढी भयो, कोभिडको विषयमा । विद्यार्थी र अभिभावक दुवैमा त्यो भय थियो । हाम्रो तयारी पनि थिएन । पछि हामीले महसुस गर्‍यौँ । वैकल्पिक शिक्षाको विधिमा हामीले पाँच भागमा विद्यालयलाई वर्गीकरण गर्‍यौँ । रेडियो, टेलिभिजन, इन्टरनेटको पहुँच भएको/नभएको गरी वर्गीकरण गर्‍यौं । अभिभावकलाई पनि विद्यार्थीको पठनपाठनमा संलग्न गरायौँ । मोबाइलमा सीयूजी समूह बनायौँ ।

यस्तै, शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रमा रहेको आईटी शाखाले कार्यक्रम उत्पादन गरेर वेब पोर्टलमा राख्यो ।

शैक्षिक क्षेत्र सवलीकरणका लागि धेरै कुरा गरेका छौँ, तर संसारलाई नै स्तब्ध पार्ने यत्रो ठूलो महामारीमा आउँदा एकैचोटि सबै कुरा सम्बोधन गर्न नसकेको मात्र हो ।

हाम्रो तयारी कम्ती होला तर हामीले तयारी नगरी बसेका होइनौँ ।  स्थानीय तह पनि विद्यालय सञ्चालन छिटो गर्न भन्छन् ।

घरमै बस्दा भाइबहिनीहरु जोखिममै छन् । उनीहरु घरभित्रै बसेका छैनन् । झन् घरबाहिर खेलकुद, हिँडडुल गरिरहेका छन् । त्यसकारण जोखिम घटाउन पनि पठनपाठनको क्रियाकलापमा संलग्न गराउन स्थानीय तहको जोडबल छ ।

तर, हामीले पठनपाठनको क्रियाकलाप गराउँदा स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड अपनाउनुपर्छ भन्यौँ । यो अलि बढी स्थानीय तहको कुरा हो ।  कतिपय स्थानीय तहले औपचारिक निर्णय गर्दै, आफैँ पठनपाठन गराइरहेका छन् । कतिपयले 'जोखिम बढ्यो, हामी गराउँदैनौँ' भनिरहेका छन् ।

जिल्लास्तरी विपद व्यवस्थापन समिति छ । त्योसँग समन्वय गरी अलिकति सहजीकरण गर्ने भूमिका पालिकाहरुले निभाउन्, विद्यालय व्यवस्थापन समिति र विद्यालय स्वयम् पनि जिम्मेवार होउन् भनेर सबै निकायको भूमिका कार्यढाँचामा उल्लेख गरेका छौँ ।

अर्काथरीले विद्याल खोल्न नहुने पनि भनिरहेका छन् ।

सबैको भुमिका कार्यढाँचामा उल्लेख छ । निकै उपयोगी यसलाई अझ परिमार्जन गर्ने ठाउँ त छँदै छ ।

वैकल्पिक प्रणाली या भौतिक रुपमै सबै ठाउँमा पठनपाठन भएका छन् कि छैनन्, त्यसको अनुगमन कसले गर्ने ? राजधानीकै कति सरकारी विद्यालयमा कुनै पनि माध्यमबाट पढाइ भइरहेका छैनन् । देशभरि रहेका त्यस्ता विद्यालय र विद्यार्थीको हकमा के गर्ने ? 

पहिला जिल्ला शिक्षा निरीक्षकले अनुगमन गर्नुहुन्थ्यो । विद्यालय शिक्षा कार्यालयअन्तर्गत प्राविनि र माविनि भन्ने थियो । जुन अहिले छैन । अहिले अनुगमन स्थानीय तहले गर्नुपर्छ । जस्तै, प्रदेश २ ले सामाजिक संस्थाको सहयोगमा सबै विद्यालयको अनुगमन गरी विवरण राखेको छ । कार्यढाँचा बनाउनुपूर्व नै उहाँहरुले विवरण दिनुभएको थियो ।

सहरबजारका केही सरकारी विद्यालयमा अलिकति समस्या छ । अपांगता भएका विद्यार्थीहरु विशेषरुपमा यो समस्या भोगिरहेका छन् ।

विशेष परिस्थितमा विद्यालय र विद्यार्थीको हकमा विशेष किसिमकै व्यवस्था गर्नुपर्छ । जो विद्यार्थीले कुनै पनि माध्यममा पढ्न पाएका छैनन्, तिनको अनुगमन पनि विशेष किसिमले गर्ने र व्यवस्थापन पनि विशेष किसिमले गर्ने धारणा राखेर हामीले जिल्ला समन्वय इकाईलाई अनुगमन गरेर तथ्यांक संकलन गरेर पठाउनु र स्थानीय तहलाई विद्यालय सञ्चालन भए/नभएको सम्पूर्ण गतिविधि हेर्नु भनेका छौँ ।

संघीय तहका मन्त्रालय सबै ठाउँमा पुग्न सक्दैन । संघीयतामा देश गइसकेपछि पालिकाहरु नै बढी जिम्मेवार हुन्छन् ।  जसले गर्दा कोही प्रोएक्टिभ भए, कोही भएनन् ।

अर्को एउटा मनोविज्ञानले नि काम गरेको जस्तो लाग्छ । सामुदायिक विद्यालय खोल्दा काम गर्नुपर्छ भन्ने शिक्षकको मानसिकता पनि कताकतै पाइयो, जसले पठनपाठन प्रभावित भयो ।

माध्यमिकसम्मको विद्यालय स्थानीय तहको भन्ने तर एसईई केन्द्रले नै गराउन खोज्ने ? जबकि १२ को परीक्षा राष्ट्रिय परीक्षाको रुपमा लिइन्छ । अझै पनि एसएलसीकै धङधङीमा हो ?

विद्यालय सञ्चालन र विद्यालय व्यवस्थापन स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी हो । तर, मापदण्ड, नीति, परीक्षा, परीक्षाको वैधता, परीक्षाको गुणस्तरको कुरा संघीय सरकारको हो ।  एसईईको परीक्षा संघीय सरकारले लिनु भनेको त्यो परीक्षालाई मान्यता दिनु हो । हामीले संघीयतालाई पालना गरेनौँ वा पुरानै पद्धतिको धङधङीमा छौँ भन्ने होइन ।

परीक्षण विधि, यसको वैधता र गुणस्तर कायम गर्न संघीय मुलुकमा प्रायः संघीय सरकारले नै लिन्छ । एकाध मुलुकमा त्यस्तो छैन ।

तर, एसईईमा विद्यार्थीले पाएको नतिजामा विवाद त उठ्यो नै । अहिले पनि १२ को परीक्षामा विद्यार्थीले मोबाइलबाट चिट चोरेको भिडियो भाइरल भएको छ । आफ्नो हात जगन्नाथ भनेको जस्तो यसलाई के भन्नुहुन्छ ?

भिडियोको कुरामा त्यो साइबर क्राइम पनि हुन सक्छ । कसैले टिकटक बनाएको र खेँलाची गरेको जस्तो पनि देखिन्छ । यसमा अनुसन्धान भइरहेको छ । ती सबै कुरा नभएरै परीक्षाको मापदण्ड बनाउनुपर्‍यो । अहिले हामी विशेष अवस्थामा छौँ, गल्ती कहीँ नहोस् भन्ने धारणा हो । धेरै ठाउँमा अनुगमन गर्न सकेनौँ होला, तर परीक्षालाई औपचारिकताको रुपमा मात्र हेर्नु हुँदैन । परीक्षा लिँदा नि आलोचना हुने, परीक्षा नलिँदा नि हुने, संक्षिप्त परीक्षा लिँदा नि आलोचना हुने । अपवादबाहेक परीक्षा मर्यादित ढंगले नै भइरहेको छ । 

अर्को एसईई आउने बेला भइसक्यो, परीक्षा कसरी लिने बारे छलफल गरिरहेका छौँ । पढाई नै नभएका विद्यालयका हकमा के गर्ने ? त्यसबारे नि अहिले नै छलफल चलाइरहेका छौँ ।

काठमाडौँ विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले परीक्षा गरेपछि समय घर्केपछि मात्र त्रिभुवन विश्वविद्यालयले परीक्षा गर्ने निर्णय गर्‍यो । हामी किन कुनै काम समयमै गर्न सक्दैनौ ?

विद्यालयभन्दा विश्वविद्यालयमा अलि परिपक्व र प्राज्ञिक स्वायत्तता हुने हुँदा अलि छिटो काम गर्न सकिन्थ्यो होला ।  त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्नातकको वैशाखमा हुनुपर्ने ८० हजार विद्यार्थीको परीक्षा २१० परीक्षा केन्द्रमा मंसिर २८ बाट हुँदैछ ।

पहिला सञ्चालन गर्न सायद डरकै मानसिकताले रोक्यो होला । तर, अब परीक्षा भइरहेको छ । शिक्षाविद् र मिडियासँग छलफल गर्दा गर्नुहुँदैन र गर्नुहुन्छ भन्ने तर्क उत्तिकै थिए ।

१२ कै परीक्षा गराउन खोज्दा कतिले नगर्न पनि दबाब दिए । तैपनि हामीले अब ढिलो गर्नुहुन्न भन्दै निर्णय गर्यौँ ।

कोभिडले समग्र जीवन प्रणाली नै ढिलो बनाएको छ । अमेरिका र युरोप पनि प्रभावित भएकै छन्, तर भाइरसप्रति जनचेतना बढेपछि हामी कहाँ गतिविधि बढिरहेका छन् । 

वैकल्पिक या कुनै पनि माध्यममा नजोडिएका विद्यार्थीलाई कसरी पढाउने तयारी गर्नुभएको छ ?

पहिलो कुरा त, कति विद्यार्थी प्रविधि पहुँचका वर्गीकरण दृष्टिको ५ वटा माध्यममा जोडिए भन्ने कुरा हुन्छ । स्थानीय तहले त्यो सबै तथ्यांक हामीलाई दिइसकेका छैनन् ।

केही प्रारम्भिक तथ्यांक आइसकेका छन् । तर, तथ्यांक ल्याउने व्यक्ति कोरोना संक्रमित भएकोले गर्दा केन्द्रसम्म नआइपुगेको हुनसक्छ ।  प्राप्त प्रमाणका आधारमा कुनै पनि माध्यममा नजोडिएकालाई कसरी पठनपाठन गराउने भन्ने बारे छलफल पनि चलाइरहेका छौँ ।

प्रणालीलाई परिमार्जन गर्दै लैजाने हो । कोभिड लम्बिदै जाँदा वैकल्पिक विधि, प्रविधिप्रति उन्मुख हुँदै गएका छन् । त्यसैले वैकल्पिक विधिलाई सवलीकरण गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।

भोलि त हामी सबै प्रविधिमा जोडिइनै हाल्छौँ ।  त्यहाँ अघि म महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयमा थिएँ । त्यहाँ सिस्टम बनाएर सबै तथ्यांक राखेका थियौँ । 

यहाँ पनि हामी त्यस्तै गर्न खोज्दै छौँ । प्राथमिक र स्नातकोत्तर दुवै स्तरका भाईबहिनीलाई जोड्नुपर्ने । पाठ्यक्रम, स्तर, भुगोल तथा उमेर समूह सबै फरक छ । शिक्षाका कुरामा हामी धेरै विविधतामा छौँ ।

त्यसैले, केही असजिलो हो ।

कुनै माध्यममा नजोडिएका अपांगता भएका विद्यार्थीदेखि सम्पूर्णलाई एउटा पद्धतीमा जोड्न खोज्दैछौँ । चैतमै शैक्षिक सत्र सकाउन सकिन्छ कि सक्दैनौ विभिन्न मोडालिटिमा छलफल गरिरहेका छौँ । विज्ञहरुसँग एक तहको छलफल गरिसकेका छौँ ।

डा. गोविन्द केसीसँग भएको सम्झौता कहाँ पुग्यो ? सरकारले के गर्दैछ त्यसमा ?

डा. गोविन्द केसीजीले सरकारले पुरा गर्नुपर्ने दायित्व पुरा गर्न घचघच्याउनु भएको हो । उहाँको सोही भावनालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले सम्झौता गरिसकेपछि उहाँले उठाएका कुरा, शिक्षा मन्त्रालय गर्नुपर्ने बर्दिबास, बुटवल, गेटा अस्पतालका प्रतिनिधिलाई बोलाएर छिटो काम गर्ने निर्देशन दिएका छौँ ।  प्रतिष्ठानका पदाधिकारी नियुक्ति गर्नुपर्ने विषयलाई तर्जुमा गरेर तत् तत् निकायलाई अब बन्ने कानुनमा समावेश गर्न पठाएका छौँ ।

यसैगरी, बजेट व्यवस्थापन, बयलपाटा अस्पताल, कानुन बनाउने विषय शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत होइनन् ।  अर्थ मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय र अरु निकायसँग सम्बन्धित कुरा भएकाले यो प्रतिवेदनको कार्यान्वयन गर्नको लागि नियमित अनुगमन गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदका कार्यालयमा पठाएका छौं ।

अन्त्यमा मन्त्रालयको योजना के छ ?

पहिलो समग्र शिक्षा प्रणाली सुधार्ने योजना छ । यसमा हामी ढिलो भइसकेका छौँ । यदि यो काम गरेनौँ भने देशको लागि गर्नुपर्ने दायित्व पूरा हुँदैन । देशको लागि कतिवटा विश्वविद्यालय चाहिन्छ, थाहा हुनुपर्‍यो । यस्तै उच्च शिक्षा सम्बन्धी छाता ऐन चाहियो । दोस्रो संघीयता कार्यान्वयन भएको लामो समय भइसकेको छ, तर हामीसँग विद्यालय शिक्षासम्बन्धी ऐन छैन । 

विद्यालय शिक्षासम्बन्धी ऐन तर्जुमा गर्नुपर्नेछ, त्यो पनि कानुन मन्त्रालयमा पठाइसकेका छौँ । अहिलेको संविधानअनुसार शिक्षालाई व्यवस्थित गर्ने कुरा छ, त्यसमा ।  जस्तो पहिले जिल्ला शिक्षा अधिकारी, क्षेत्रीय निर्देशक थियो, उनीहरुले गर्ने काम अहिले कसले गर्ने ? अब माध्यामिक शिक्षा स्थानीय तहमा पुग्यो । 
शिक्षकलाई खटनपटन, शिक्षक नियुक्ति, उत्तरदायित्व ल्याउने विषय पनि ऐन उल्लेख छ । यो ऐन आउन निकै ढिला भइसक्यो । 

तेस्रो प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा सम्बन्धी ऐन आउन पनि ढिला भयो । यी ३ वटा ऐन कानुन मन्त्रालयमा पठाएका छौँ । यी ऐन छिटो आएमा शिक्षासम्बन्धी व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ होला । नेपालको शिक्षा ज्ञानमुखी छ । हामी टेबल मान्छे बनाउँछ, जागिर खोज्ने मान्छे बनाएका छ । जागिर उत्पादन गर्ने मान्छे बनाउँदैन ।  त्यसैले माध्यामिक शिक्षाको उद्देश्य, उच्चशिक्षाको उद्देश्य र शिक्षाको राष्ट्रिय उद्देश्य प्रष्ट्याउन जरुरी छ । 

यदि ढिलो गरेमा गुणस्तरीय नागरिक तयार गर्न सकिँदैन । शीपयुक्त नागरिक भएनन् भने त्यो व्यक्ति अस्वभाविक हुन्छ र त्यस्तो व्यक्ति आफैँलाई बोझ हुन्छ ।

यहाँ पुरानै शीपरहित पद्धतिबाट जनशक्ति उत्पादन हुन्छ । आफैँलाई काम नलाग्ने नागरिक तयार गरेर के गर्ने ?

समय अनुसार प्रणाली विकास गरेनौं भने पछिल्लो पुस्तामा पनि हामी यही प्रणाली हस्तान्तरण गर्न पुग्छौँ । त्यसैले हामी अस्वभाविक बन्न पुग्छौँ । फेरि सामाजिक संस्कृति छिटो परिवर्तन हुँदैन । त्यसैले हरेश खानुहुँदैन, विस्तारै गर्दै लैजानुपर्छ ।  अहिले शिक्षा सम्बन्धी समग्र तथ्यांक लिने, विद्यार्थी र शिक्षक सबैको सम्पूर्ण प्रोफाइल तयार गरेर कम्प्युटरमा अपडेट गर्ने र एकै औँलाले कम्प्युटरमा थिच्नेबित्तिकै सम्पूर्ण सूचना पाउन सकिने बनाउन यो गर्दै छौं । 

शिक्षा क्षेत्रको रणनीतिक योजना रणनीति योजना बनाउँदैछौँ । यही आर्थिक वर्षमा बनाइसक्नुपर्ने योजनामा ११ वटा थिम्याटिक ग्रुप बनाएर काम सुरु भएको छ ।