महोत्तरीको बर्दिबासमा स्थानीय प्रशासनले बुधवार बिहान ३ घन्टाका लागि भनेर जारी गरेको निषेधाज्ञा बिहीवार बिहानसम्मका लागि बढाइएको छ । अदालतले धरौटीमा छाडेको कर्तव्य ज्यानको अभियुक्तले नै अर्को हत्या गरेपछि आक्रोशित भिडलाई शान्त बनाउन निषेधाज्ञा जारी गर्नुपरेको हो । आइतबार उनै अभियुक्तले ६ वर्षीया बालिकाको हत्या गरेपछि आक्रोशित स्थानीयको भिडमा मंगलवार प्रहरीले गोली चलाउँदा स्थानीय एकजनाको मृत्यु भएको छ ।  न्यायपालिकामा सेवारत कर्मचारीहरूले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा आफूहरूलाई पनि नियुक्त गर्न माग गरेका छन् । देशभरका अदालतहरूमा कार्यरत रजिस्ट्रार, स्रेस्तेदार र तहसिलदारहरुको सम्मेलनले मंगलबार जारी गरेको घोषणापत्रमा सर्वोच्च अदालतमा न्यायपालिकामा सेवारत कर्मचारीबाट पनि न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरिएको छ । नेपालको संविधानमा नै न्यायपालिकामा कार्यरत कर्मचारीहरूमध्येबाट पनि न्यायाधीश नियुक्त हुनसक्ने प्रावधान रहँदासमेत कार्यान्वयन नगरिएको गुनासो उनीहरूले गरेका छन् । 

माथिका दुवै घटना नेपालको न्याय प्रणालीप्रति जनतामा थप अनास्था बढाउन सहयोगी हुने देखिन्छ । बर्दिबासका जनताले न्यायाधीशको न्यायमै ‘अन्याय’ देखेर नै सडकमा आक्रोश पोखेको हुनुपर्छ । हत्याको अभियुक्त नगद धरौटीमा रिहा नगरिएको भए निजले अर्को हत्या गर्नसक्ने थिएन भनेर नै जनता आक्रोशित भएका हुन् । जनताका दृष्टिमा न्यायालयको साख कति गिरेको छ भन्ने यो एउटा दृष्टान्त पनि हो । न्यायाधीशले न्यायिक मन राखेर निर्णय गरे होलान् भन्ने जनताले विश्वासै गर्दैनन् । न्यायपालिकाका कर्मचारीले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिमा आफ्नो भाग खोज्नु अस्वाभाविक होइन । यसै पनि न्यायाधीश हुने योग्यतामा व्यक्तिको आचरण, योग्यता र विषयगत ज्ञानभन्दा ‘समावेशी, समानुपातिक कोटा’ प्रमख मानिन थालेको देखेपछि कर्मचारीले पनि दाबी गर्नु स्वाभाविकै हो । त्यस्तै नियुक्त गरिएका अधिकांश न्यायाधीश योग्यता, अनुभव, दक्षताआदिका दृष्टिमा आफूभन्दा कमजोर देखेका कर्मचारीले तिनलाई हेप्नु पनि मानवीय स्वभाव हो । यसैले उनीहरूको मागमा न्याय परिषद्ले ध्यान दिनु उचत हुनेछ ।

साथै, यस सम्बन्धमा हेक्का राख्नुपर्ने के छ भने अहिले न्याय प्रणालीकै साख गिर्नेगरी न्यायाधीशको छवि बिगार्नमा न्यायाधीशहरूका साथै कानुन व्यवसायी र अदालतका कर्मचारी दुवै समूह दोषी छन् । साथै अदालतको छवि बिगार्नमा न्यायाधीशका निर्णयहरू भन्दा पनि बढी न्यायपालिकामा कार्यरत कर्मचारीको व्यवहार दोषी देखिन्छ । यसैले न्यायाधीश नियुक्तिमा कर्मचारीले भाग पाउनेबित्तिकै न्यायालयको गिरेको साख उकासिने अवस्था छैन । सबै न्यायाधीशमा न्यायिक मन, स्वार्थको द्वन्द्व निषेध गर्ने प्रवृत्ति र उदार सोच भएमात्र न्यायपालिकाको छविमा सुधार हुनसक्छ । यस्तै प्रत्येक निर्णय न्यायाधीशको आचरण, योग्यता र न्याय सम्पादन क्षमताको कसी बन्नुपर्छ । न्यायाधीशको नैतिक वैधतामा उठ्ने प्रत्येक प्रश्नले अन्ततः न्यायपालिकाको साख नै गिराउने हो । विगतमा ‘आधारातमा’ न्यायाधीश नियुक्त गरिएजस्तो वा न्यायाधीशको शपथ ग्रहणपछि ‘पार्टीको कार्यालयमा दाम राख्न जाने’ जस्ता अभ्यास र प्रवृत्ति रहुन्जेल न्यायपालिकाको साख गिर्ने क्रम रोकिनेछैन ।

राजनीतिक दलका नेताले न्यायाधीशलाई कसरी हेर्छन् भन्ने उदाहरण सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का एक जना अध्यक्षले प्रस्तुत गरेका प्रतिवेदनमा समावेश वाक्यहरूबाट प्रकट भएको छ । नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले तयार गरेको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ — ‘‘स्वतन्त्र न्यायपालिकाका प्रमुखलाई निवासमा बोलाएर संसद् भंग गर्ने, संकटकाल लागू गर्ने, द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूलाई निहित उद्देश्यका लागि दुरुपयोग गर्नेसम्मको कार्यमा हिस्सेदार बनाउने प्रयास गर्नुभएको कुरा बाहिर आयो ।’’ हुनत, दाहालको प्रतिवेदनको यो अंश प्रधान न्यायाधीशप्रति लक्षित नभएको स्पष्टीकरण आएको पनि छ । तैपनि यसले न्यायाधीशप्रतिको राजनीतिक नेतृत्वको धारणाको प्रतिनिधित्व भने गरेको छ । अध्यक्ष दाहालले प्रधान न्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग मिलेर षड्यन्त्र गरेको ध्वनित हुनेगरी आरोप लगाएका छन् । यसबाट न्यायालयको गरिमामा प्रश्न उठेको छ । सर्वोच्च अदालत र अझ प्रधान न्यायाधीश स्वयंले दाहालको आरोपका विषयमा आफ्नो धारणा स्पष्ट नगर्ने हो भने जनताले यसलाई पत्याउनेछन् । यसैले न्यायाधीश नियुक्तिको विधि र संयन्त्रभन्दा अभ्यासमा सुधार आवश्यक देखिन्छ ।