काठमाडौं । बिमा समिति र निर्जीवन बिमा कम्पनी मिलेर वैशाख ७ गतेबाट पुलमार्फत सुरु गरेको कारोना बिमा विभिन्‍न विवाद र र अन्योलताबीच अगाडि बढिरहेको छ । सुरुमा महामारीको पनि बिमा सम्भव छ भनेर नेपालबाट विश्वलाई उदाहरण बनेर देखाउने भन्दै बिमा समितिका अध्यक्षले कोरोना बिमा कार्यक्रमको उद्घाटन गरेका थिए । 

तर महामारीको बिमा हुन नसक्ने भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय पुनर्बिमा कम्पनीले कारोना बिमाको पुनर्बिमा गर्न अस्वीकर गरेपछि अहिले कोरोना बिमाको दायित्व नेपाली बिमा कम्पनीकै काँधमा गएको छ । यद्यपि बिमा कम्पनीहरुले कोरोना बिमाको दायित्व बहन नर्गनसक्ने भन्दै कारोना बिमाबाट हात झिकेपछि अहिले कारोना बिमाका दायित्व पनि बाँडफाँड भएको छ । 

सुरुको एक अर्ब रुपैयाँ बराबरको दाबी भुक्तानी कोरोना बिमाको पुलमार्फत गर्ने, त्यसपछि थप एक अर्बको दाबी भुक्तानी नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीले गर्ने थप ५० करोडको दाबी भुक्तानी बिमा कम्पनीहरुमा रहेको महाविपत्ति कोषबाट र अर्को एक अर्बको दाबी भुक्तानी बिमा समिति तथा त्योभन्दा मथिको दाबी भुक्तानी गर्न सरकारलाई गुहार्ने सहमति भएपछि कोरोना बिमा गर्न बिमा कम्पनीहरु तयार भएका थिए । 

पछिल्लो समय नेपालमा कोरोना संक्रमीतको संख्यामा वृद्धि भएसँगै कोरोना बिमा दाबी माग गर्नेको संख्या पनि बढ्दै गएको छ । तर दाबी भुक्तानीम सम्बन्धित निकायले ढिलासुस्ती गर्दा बिमा कम्पनीप्रति नागरिकको विशवास गुम्दै गएको छ । गत शुक्रबारसम्म १४ हजार २४१ जना बिमितबाट एक अर्ब ३६ करोड ५९ लाख ५० हजार रुपैयाँ दाबी परेको छ । कुल दाबी परेको रकममध्ये  एक हजार ७०० जनालाई १६ करोड २३ लाख ५० हजार रुपैयाँ दाबी भुक्तानी भएको छ । अहिलेसम्म बिमा कम्पनीहरुले दाबी परेको मध्ये करिब १२ प्रतिशतलाई मात्रै दाबी भुक्तानी गरेको देखिन्छ । 

बिमा समितिले जारी गरेको कारोना बिमा मापदण्डमा बिमातले प्रक्रिया पूरा गरेर दाबी माग गरेको सात दिनमा दाबी भुक्तानी हुने उल्लेख छ । तर दाबी माग गरेको महिना बितिसक्दा पनि बिमा कम्पनीले कोरोना बिमाको दाबी भुक्तानी नगर्दा बिमा समिति मूकदर्शक बनेर बसेको छ । 

गत शुक्रबारसम्म बिमा कम्पनीहरुले १५ लाख २९ हजार ७४६ जनाको कारोना बिमा गर्दा  ८७ करोड ८७ लाख ७९ हजार ८०५ रुपैयाँ प्रिमियम संकलन गरेका छन् । तर दाबी भुक्तानी भने हालसम्म १६ करोडको मात्रै भएको देखिन्छ । दाबीमा भने करिब एक अर्ब ३७ करोड पुगेको छ । 

कोरोना बिमाबाट प्राप्त भएको प्रिमियमभन्दा दाबी परेको रकम धेरै माथि पुगेको अवस्थामा अहिले बिमा कम्पनीलाई कोरोना बिमाको दाबी भुक्तानी गर्न मुस्किल अवस्था आएको कतिपय बिमा कम्पनी सीईओहरु नै बताउँछन् । “कोरोना बिमाबाट प्राप्त भएको प्रिमियमभन्दा दाबी परेको रकम नै  धेरै माथि पुगिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा बिमा कम्पनीलाई दाबी भुक्तानीको स्रोत व्यवस्थापन गर्न नै समस्या हुने अवस्था आएको छ,” एक बिमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने । यद्यपि बिमा गरिसकेपछि दाबी भुक्तानीको लागि योग्य बिमितले दाबी पाउने उनले बताए । बिमा कम्पनीहरु आफ्नो दायित्वबाट पछि नहट्ने ती अधिकारीले बताए । 

किन हुँदैछ दाबी भुक्तानीमा ढिलाइ ?
नेपाल बिमक संघका महासचिव चंकी क्षेत्री स्वास्थ्य मन्त्रालय माताहतका प्रयोगशालबाट भएको परीक्षणको दाबी भुक्तानी नरोकिएको दाबी गर्छन् । तर निजी प्रयोगशालाबाट भएको परीक्षणमा भने स्वास्थ्य मन्त्रालयको विवरणसँग दाबी माग गर्नेको विवरण भेरीफाई गर्नुपर्ने कारण दाबी भुक्तानीमा ढिलाइ भएको उनले बताए । 

“सुरुमा बिमा कम्पनीहरुबाटै दाबी भुक्तानी भइरहेको थियो, तर बीचमा पुलमार्फत नै दाबी भुक्तानी गर्ने भनेपछि केही समय ढिलो भयो तर दसैंअगाडि करिब पाँच सयको दाबी भुक्तानी भएको छ,” उनले बाह्रखरीसँग भने, “हामीले अहिलसेसम्म १७ सय को दाबी भुक्तानी गरिसकेका छौं, जसमध्ये ६०० वटा पुलबाटै गरिसकेको हो, अब ८०० वटा दाबी भुक्तानीको तयारी अवस्थामा छ, अबको एक-दुई दिनमा बिमा समितिको स्वीकृतिपछि यसको पनि दाबी भुक्तानी हुन्छ ।”

अब बिमा कम्पनीहरुले दाबी भुक्तानीको दाबी आवश्‍यक डकुमेन्ट पूरा भएर पुलमा पठाएको र दाबी भुक्तानी हुन बाँकी संख्या करिब २४ सय जति रहेको क्षेत्रीले दाबी गरे । अन्यले भने कोरोना पोजेटिभ भयो भनेर बिमा कम्पनीलाई जानकारी गराए पनि आवश्यक डकुमेन्ट आउन बाँकी रहेकाले दाबी गर्नेको संख्या धेरै देखिएको उनले दाबी गरे । पुलमा अन्य कम्पनीको विवरण अपडेट भए पनि राष्ट्रिय बिमा कम्पनीको तथ्याङ्‍क अपडेट नहुँदा यकिन तथ्यांक आउने नसकेको अर्का बिमकले बताए । सोमबार कोरोना बिमा दाबी भुक्तानीका लागि पुल व्यवस्थापनको बैठक बसेको र चा दाबी भुक्तानी प्रक्रिया अगाडि बढ्ने बिमकहरु बताउँछन् । 

बिमा कम्पनीहरुले दाबी भुक्तानीलाई अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए पनि बिमा समितिबाटै दाबी भुक्तानीको स्वीकृति गर्ने प्रक्रिया रोकिएको स्रोतको दाबी छ । बिमा समितिको उच्च व्यवस्थापनका अधिकारीहरु अदालतमा विचाराधीन मुद्दा तथा अन्य कारण देखाउँदै दाबी भुक्तानीको फाइल अड्काउने गरेको स्रोतको दाबी छ । समितिमा केही अधिकारीहरु दाबी भुक्तानी रोक्न नहुने पक्षमा रहेको र केही अधिकारी भने तत्काल दाबी भुक्तानी गर्न नहुने पक्षमा रहेको स्रोतको दाबी छ । यसमा अर्थ मन्त्रालयका केही अधिकारीको पनि भूमिका रहेको बिमा समितिकै अधिकारीहरु दाबी गर्छन् । बिमक समितिको अध्यक्ष चिरञ्‍जीवी चापागाईं कार्यकालको अन्त्यतिर छन् ।

सरकारले नै ३३ करोड प्रिमियम बुझाउन बाँकी ?
चालु बजेटमार्फत नेपाल सरकारले राष्ट्र सेवक कर्मचारीको कारोना बिमा नि:शुल्क गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । बजेटको सोही व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दै बिमा समितिले कोरोना बिमाको लागि अनुदानसहितको कारोना बिमा मापदण्ड २०७७ जारी गर्‍यो । सोही मापदण्डको आधारमा बिमा कम्पनीहरुले राष्ट्रसेवक कर्मचारीको नि:शुल्क कारोना बिमा गरे भने सर्वसाधारणको पनि ५० प्रतिशत अनुदानमा कोरोना बिमा गरे । तर अनुदान सुरु भएपछि गरेको सर्वसाधारणको कोरोना बिमाको ५० प्रतिशत रकम र राष्ट्रसेवक कर्मचारीको कारोना बिमाको रकम सरकारले निकासा नगर्दा बिमा कम्पनीहरु अर्को मारमा परेका छन् । 

राष्ट्रसेवक कर्मचारीको कारोना बिमा गरेको राष्ट्रिय बिमा कम्पनीको ३० करोड र अन्य कम्पनीको करिब तीन करोड गरेर ३३ करोड प्रिमियम सरकारले दिन बाँकी रहेको बिमक संघका महासचिव क्षेत्री बताउँछन् । सरकारले उक्त रकम निकासा नगर्दा अहिले बिमा कम्पनीको प्रिमियम नै नपाइ राष्ट्रसेवक कमचारीको दाबी भुक्तानी गरिरहेका छन् ।