बलात्कारको अपराधमा समेत समाज बसेर पीडितलाई पीडकको जिम्मा लगाउँदा अपराधी मानसिकता भएकाहरू हौसिएका हुन्छन् । समाजको गलत निर्णयका कारण भएको रुपन्देहीकी अंगिरा पासीको घटना ताजै छ । कास्कीकी श्रेया सुनार, कन्चनपुरकी माया विकहरुको घटनाले अझै पनि मनमा झस्का दिई नै रहेको छ । बलात्कारको पछिल्लो अघन्य अपराध बझाङ जिल्लामा भएको छ । 

बझाङ मस्टा गाउँपालिकाकी १२ वर्षीया सम्झना कामीको बलात्कारपछि भएको हत्याले दलित समुदायलाई थप पीडा दिएको छ । बालिका तथा किशोरीहरु यो समाजमा किन असुरक्षित भइरहेका छन् ? यसमा सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण किन हुँदैन ? एकपछि अर्को गर्दै बलात्कारका घटना गराउन समाजमा कुन मानसिकताले मद्दत गर्दैैछ ? यस्तो जघन्य अपराध गर्नेलाई समाजले किन बेवास्ता गर्दैछ ? अपराधीलाई बल पुग्ने गरी निर्णय गर्ने कथित सामाजिक संरचनाविरुद्धमा किन प्रश्न गरिँदैन ? 

कथित कुचलन र कुसंस्कतिलाई मान्यता दिइने समाजमा सरकारको उपस्थिति किन हुँदैन ? देशमा ७ सय ५३ वटा स्थानीय सरकार छन् । गाउँमा बस्ने कथित ‘पन्चायत’को प्रचलनमा स्थानीय सरकार किन मौन हुन्छ ? गम्भीर अपराध लुकाउन पन्चायती गर्न कुन कानुन र नियमले अनुमति दिएको छ ? बलात्कारका घटनामा कुनै न कुनै बहानामा पीडकलाई उन्मुक्ति दिइँदा अपराध दोहोरिएको देखिन्छे । यसले पनि अहिलेसम्म भएका बनेका कानुनहरुमा पुनरवलोकन गर्नुपर्ने देखिन्छ । 

अहिले गृहमन्त्री आफँै भन्दैछन् — बलात्कारका घटनाबाट त्यति चिन्तित हुनुपर्दैन । विकसित मुलुकहरुमा पनि यस्ता घटना थुपै्रै हुन्छन् । यस्तो गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति गृहमन्त्रीले कसरी दिन सकेका होलान् ? 

गत चैतयता मात्रै १ हजार २ सय २१ वटा बलात्कारका अपराध भएको सरकारी तथ्याङ्क छ । पन्चायत बसेर, समाजमा अगुवाहरुले गाउँमै मिलापत्र गरेर ढाकछोप गरेका बलात्कारका घटना र प्रहरीमा दर्ता नै नभएका घटनाको बारेमा त मन्त्री बेखबरै देखिए । यसरी एकपछि अर्को गर्दै बलात्कार गरेर हत्या गर्ने जघन्य अपराध दोहोरिरहँदा पनि गृहमन्त्रीबाट नै हल्का टिपणी हुनु आफैँमा लज्जाजनक छ । यस्ता जघन्य अपराधलाई अन्य मुलुकसँग दाँजेर बस्ने र चिन्ता गर्नु पर्दैन भनेर लाजमर्दो जनविरोधी अभिव्यक्ति दिन होइन यस मुलुकलाई बलात्कार नहुने देशका रुपमा विश्व समक्ष चिनाउन पो मन्त्रीले ध्यान दिनुपर्ने थियो । 

बझाङको घटनापछि सत्तारुढ दलकै कतिपय महिला सांसदले बलात्कारीलाई मृत्युदण्डको सजाय हुने व्यवस्था राखेर नेपालको संविधान संशोधन हुनुपर्ने आवाज उठाउन थालेका छन । बलात्कारीलाई मृत्यु दण्डको सजाय हुनेगरी कानुन बन्ने सम्बन्धमा बहस हुँदैगर्ला । तर, अहिलेको चिन्ताको विषय भने भएका कानुन कडाइका साथ कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति हो । कम्तीमा १८ वर्षमुनिका बालिकाहरु बलात्कृत भएमा पीडकलाई अनिवार्य जन्मकैदको सजाय हुने व्यवस्था गरियो भने केही हदसम्म बालिकाप्रति कुदृष्टि राख्नेहरुको मनोरथ भंग हुनेथियो । 

समाजमा हुने गरेका बलात्कार तथा हत्याका घटनाप्रति अभिभावक, समुदाय तथा समाज, सबै स्थानीय तह र प्रहरी एकै ठाउँमा उभिनु जरुरी छ । बलात्कारका घटनामा कसैले पनि गाउँ समाजमा नै मिलाउन खोज्छ भने उसलाई पनि कडा कानुनी सजाय हुनुपर्छ । बलात्कारीलाई कहीँ कतैबाट कुनै पनि बहानामा उन्मुक्ति दिइनु हँदैन ।

गृहमन्त्री आफैँले यस्ता बलात्कारका घटनामा गैरजिम्मेवारपूर्ण भनाइ राख्नु जनहितविपरीत हुन्छ । त्यसैले सम्झना कामीको बलात्कारपछिको हत्या गर्ने अभियुक्त सार्वजनिक भइसकेको हुनाले घटनाका दोषीलाई कडा कारवाही गरेर कुनै पनि बहानामा बलात्कारी कानुनबाट उम्कन सक्तैन भन्ने उदाहरण बसाउनु जरुरी छ ।