काठमाडौं । विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिएको कोभिड–१९ रोग र यसको जोखिम कम गर्न संसारभर आह्वान गरिएको लकडाउन कारण विश्वका ठूला अर्थतन्त्रको उँधोगति सुरु भएको छ । सन् २०२० को दोस्रो त्रैमासमा चीनबाहेक संसारका ठूला अर्थतन्त्रको आकार खुम्चिएको तथ्यांकहरूले देखाउन थालेका छन् ।

‘ग्रेट लकडाउन’ भनिएको बन्दाबन्दीले कोरोनाको जोखिम कम गर्न त सकेन नै, उल्टै आर्थिक गतिविधि ठप्प बनायो । फलस्वरूप, अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनायो । संसारका अधिकांश देशमा स्वास्थ्य संकटभन्दा ठूलो आर्थिक संकट बन्न पुग्यो ।

कोभिडले अर्थतन्त्रलाई उँधोगतितर्फ डोर्याउनुको कारण हो, लगानी कटौती र मागको कमी । रोजगारी कटौतीले सिर्जाएको उपभोक्ताको क्षमता ह्राससँगै उपभोग्य वस्तुको खपतमा कमी आउँदा संसारभरका अर्थतन्त्र संकटको भूमरीमा अल्झिएको देखिन्छ । कोरोनाबाट सबैभन्दा प्रभावित ठूला अर्थतन्त्र रहे ।

जसको उदाहरण हुन्, सर्वाधिक कोभिड–१९ रोग संक्रमित भएको अमेरिका र सूचीमा तेस्रोमा उक्लिएको भारत । अमेरिका संसारको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र हो भने भारत पाँचौं । एक महिनाअघि सार्वजनिक भएको तथ्यांकले सन् २०१९ को दोस्रो त्रैमासिक अवधिको तुलनामा अमेरिकाको कुल गार्हस्थ उत्पादन ३२.९ प्रतिशतले सानो भएको देखाउँछ । केही दिनअघि सार्वजनिक तथ्यांकमा भारतको अर्थतन्त्र २३.९ प्रतिशत खुम्चिएको उल्लेख छ ।

खुम्चिएका ठूला अर्थतन्त्रको सूचीमा संयुक्त अधिराज्य तेस्रो स्थानमा छ । दोस्रो त्रैमासमा संयुक्त अधिराज्यको अर्थतन्त्र २०.४ प्रतिशतले सानो बन्दा फ्रान्सको अर्थतन्त्र १३.८ प्रतिशतले, इटलीको १२.४ प्रतिशतले, क्यानाडाको १२ प्रतिशतले, जर्मनीको १०.१ प्रतिशतले, जापानको ७.६ प्रतिशतले र अस्ट्रेलियाको ७ प्रतिशतले खुम्चिएका छन् ।

महामारीको उद्गम देश चीनको अर्थतन्त्र भने दोस्रो त्रैमासमा खुम्चिनबाट जोगिएको छ । महामारीबाट चीन पहिलो त्रैमासमै ग्रसित भइसकेको थियो । दोस्रो त्रैमाससम्म आइपुग्दा चीनले कोरोनालाई नियन्त्रणमा लियो, जसका कारण यो अवधिमा अर्थतन्त्र अघिल्लो वर्षको सोही अवधिभन्दा ३.२ प्रतिशत ठूलो बनेको छ ।

अब नेपालको कुरा गरौं । नेपालको अर्थतन्त्र पनि झन् लकडाउनका कारण खुम्चिनबाट जोगिने कुरै भएन । आर्थिक गतिविधि ठप्पै हुँदा, उपभोक्ताको क्रयशक्ति गिरावट आयो । जसको कारण थियो, विदेशमा झैं रोजगारी गुम्नु र आयस्रोत बन्द हुनु । तर, यहाँ हुँदा खाने समस्यामा परे । असंगठित क्षेत्रका मजदुरको रोजीरोटी गुमेको झझल्को लकडाउन २ साता नबित्दै राजधानी छाडेर जाने ताँतीले दिइसकेको थियो ।

यसअवधिमा माग कम हुँदा तथा कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्दा व्यापार–व्यवसाय ठप्प बने । उद्योगहरू क्षमताको ५० प्रतिशतमा मात्र सञ्चालित थिए । पर्यटन तथा आतिथ्य क्षेत्र पूर्ण बन्द भए । यातायात क्षेत्र ठप्पै रह्यो । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र आंशिक रूपमा मात्र खुला रहे ।

लकडाउनको मध्यविन्दुमा आइपुग्दा केन्द्रीय तथ्यांक विभागले जेठबाट पर्यटनबाहेक अन्य क्षेत्रको आर्थिक गतिविधि नियमित हुने विश्वाससहित सो आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिको प्रारम्भिक अनुमान सार्वजनिक गर्यो । जसमा नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन २.२७ प्रतिशतले उकालो लाग्ने उल्लेख थियो ।

विभागले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वृद्धिको अनुमानमा कोरोनाले जेठपछि पार्ने प्रभावलाई नजरअन्दाज गरिए पनि जेठपछि स्थिति सामान्य भएन । जेठमै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आर्थिक सर्वेक्षण सार्वजनिक गर्दै यस्तो वृद्धिदर २.३ प्रतिशत हुने अनुमान गरे । सर्वेक्षण केन्द्रीय तथ्यांक विभागभन्दा बढी आकांक्षी देखियो । तर, अर्थतन्त्रले अनुकूल परिस्थितिको सामना गर्नै पाएन ।

आर्थिक वर्ष सकिएको डेढ महिना बित्दा पनि लकडाउन अवधिमा के कतिको आर्थिक क्षति भयो भन्ने पूर्ण लेखाजोखा सर्वजनिक भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको कोभिड–१९ ले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावसम्बन्धी सर्वेक्षण प्रतिवेदनमा आंशिक जानकारी राख्न प्रयास गरे पनि पर्याप्त थिएन ।

कति संख्यामा रोजगारी गुम्यो ? सर्वसाधारणको आयमा केकति प्रभाव प¥यो ? क्रयशक्ति कतिले कमजोर भयो ? सो अध्ययनमा समेटिएन ।

अध्ययनमा सहभागी ६१ प्रतिशत उद्योग लकडाउन अवधिमा उद्योग पूर्णरूपमा बन्द रहेको उल्लेख प्रतिवेदनमा सहभागी उद्योगको उत्पादन तथा कारोबार एकचौथाइमा सीमित भएको बताइएको छ । यस्तै एकचौथाइ कर्मचारीको जागिर गुमेको छ भने १८ प्रतिशत तलब कटौती भएको छ । यस अर्थमा लकडाउनले क्षति पुगेका उद्योग–व्यवसाय सामान्य अवस्थामा फर्कन ९ महिनाभन्दा बढी लाग्ने अनुमान केन्द्रीय बैंकको छ ।

केन्द्रीय बैंकले भदौमा सार्वजनिक गरेको देशको आर्थिक स्थिति र अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको केही तथ्यांकमा देशको अर्थतन्त्र सबल अवस्थामा पुगेको चित्रण गरिएको छ । जहाँ देशले लक्ष्यअनुसारको राजस्व संकलन गरेको, आयातसँगै व्यापार घाटा कम भएको, विदेशी विनिमय सञ्चिति सुदृढ भएको, रेमिट्यान्स पनि अघिल्लो आवकै बराबर प्राप्त भएको देखाइएको छ ।

त्यहाँ पनि आमनागरिकले भोगेको पीडा, रोजगारी गुम्ने खतरा र दीर्घकालमा रोजगारीको अभावको डरले अझै साथ नछाडेको तीतो यथार्थलाई नजरअन्दाज गरिएको छ । तर, आर्थिक वृद्धिमा साथ दिने रणनीतिक महत्त्वका परियोजना समयमा सम्पन्न नहुनु तथा विकास साझेदारले अनुदानमाथि कटौती गर्न थालेको तथ्य सरकारले लुकाउन सकेन । यी केही पक्षले आमनागरिक दुब्लाएर राज्य मोटाए पनि आर्थिक वृद्धिको बाटोमा तगारो बन्न छाडेनन् ।

अझै गत आवको आर्थिक वृद्धिदर अनुमानित विवरणमा चित्त बुझाउनुपरेको छ । यस्तोमा ठूला अर्थतन्त्रको उदाहरण लिएर सोहीअनुसार नेपालको आर्थिक स्थिति विश्लेषण गर्नु एकमात्र विकल्प बनेको छ । आमनागरिकले अर्थविद्हरूको अनुमानलाई आधार मानेर नेपालको वर्तमान स्थिति महसुस गर्नपरेको छ ।

के भन्छन् अर्थविद्हरू ?
अर्थशास्त्री डा. माणिकलाल श्रेष्ठका अनुसार कमजोर अर्थतन्त्रका रूपमा परिचित नेपाल कुन दिशातर्फ जाँदै छ ? कुन गहिराइमा पुगेको छ ? कि, उठ्न थालेका हौं ? भन्ने सबैलाई थाहा हुनुपर्छ र राज्यले त्यहीअनुसार नीति निर्माण गर्नुपर्छ । श्रेष्ठ भनछन्, “गत आर्थिक वर्षको अन्तिम ४ महिना लकडाउन भएकामा त्यसको उचित लेखाजोखा भएको छैन ।” यसले चालु आवको पनि २ महिना बित्न लाग्दा यो अवधिमा कस्तो असर पर्यो भनेर अध्ययन गर्नका लागि आधार पनि तयार बन्न दिएन ।

सोहीकारण श्रेष्ठले एउटा तथ्यांकीय विश्लेषण गरेका छन् । उनको विश्लेषणमा आव ०७६–७७ मा नेपालको अर्थतन्त्र १.६२ प्रतिशतले खुम्चिएको दाबी गरिएको छ ।

के छ श्रेष्ठको तथ्यांकीय विश्लेषणमा ?
नेपालको अर्थतन्त्र र अवयवमा लकडाउनको के असर पारेछ ? त्यसको कहीँ लेखाजोखा नभएकाले आफैंले हिसाब गरेको श्रेष्ठ बताउँछन् । आव ०७६–७७ को तेस्रो चौमासिक अवधिमा सार्वजनिक आधिकारिक तथ्यांक बटुलेर उनले विश्लेषण गरेका हुन् । जसमा नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक र अध्ययनलाई विशेष रूपमा समावेश गरिएको छ ।

अर्थतन्त्रमा कोभिड–१९ को प्रभाव नपरेको अवस्थामा कुल गार्हस्थ उत्पादन ५ देखि ६ प्रतिशतले विस्तार हुने अनुमानलाई उनले आधार मानेका छन् । कोभिड–१९ का कारण नेपालको अर्थतन्त्रको ६.५ देखि ७.५ प्रतिशतसम्म हिस्सा गुमेको मानेर गरिएको विश्लेषणले नेपालको अर्थतन्त्र १.६ प्रशितले खुम्चिएको देखाउँछ ।

जसमध्ये सबैभन्दा बढी प्रभाव पर्यटन तथा आतिथ्य क्षेत्रमा परेको देखिन्छ । श्रेष्ठका अनुसार अर्थतन्त्रलाई बृहत्तर रूपमा अध्ययन गर्दा आव ०७६–७७ मा कृषि क्षेत्र, वित्तीय क्षेत्र र ‘अन्य सरकारी, रियल स्टेट, व्यवसाय र सामाजिक तथा व्यक्तिगत सेवा’ क्षेत्र मात्र विस्तार भएका छन् ।

यस अवधिमा पर्यटन तथा अतिथ्य क्षेत्र सर्वाधिक २२.५६ प्रतिशतले खुम्चिएको छ भने यातायात तथा सञ्चार क्षेत्र १३.२५ प्रतिशतले सानो बनेको छ । यसैगरी, व्यापार ७.१६ प्रतिशतले तथा उद्योग क्षेत्र ६.२९ प्रतिशतले खुम्चिएको श्रेष्ठको विश्लेषणले देखाउँछ ।

कृषि क्षेत्र, वित्तीय क्षेत्र र ‘अन्य सरकारी, रियल स्टेट, व्यवसाय र सामाजिक तथा व्यक्तिगत सेवा’ क्षेत्र भने क्रमशः २.०५ प्रतिशत, ४.४५ प्रतिशत र ३.१८ प्रतिशतले विस्तार भएका छन् ।
अर्थतन्त्रमा आएको यो गिरावटले चालु आवको पहिलो त्रैमासमा पनि निरन्तरता पाउने अर्थशास्त्री श्रेष्ठको विश्लेषण छ ।

कृषि : नेपालको लाइफलाइन, उद्योग सञ्चालनको वैकल्पिक उपाय आवश्यक
श्रेष्ठको विश्लेषणले कृषि क्षेत्र भने विस्तार भएको देखाउँछ । जसको कारण हो, कृषिको निर्वाहमुखी प्रकृति । उनी भन्छन्, “६० प्रतिशत जनता कृषिमा प्रत्यक्ष आश्रित छन् । कोरोना कहरले सहरमा बस्नेलाई गाउँ पुर्याउँदा उनीहरू कृषिमा थप सहभागी भए । जसले कृषि उत्पादन बढायो भने गाउँ फर्कनेलाई दैनिकी निर्वाह गर्न सहयोग गर्यो‍ ।” उनी नेपालका लागि कृषि ‘लाइफलाइन’ बराबर भएको दाबी गर्छन् ।

श्रेष्ठले भने झै कृषिलाई संरक्षण गरिनुपर्ने आजको अपरिहार्यता बनेका छ र, चालु आवको बजेटमा पनि कृषि विकासका लागि उल्लेख्य बजेट विनियोजन भएको छ । उनको दाबी छ, “कृषि सामग्री, मल, बीउलगायत उपलब्ध गराउने, उत्पादित वस्तुको ढुवानी गराउने, आपूर्ति चेनको व्यवस्था गरिदिने र बजार व्यवस्थापन गर्ने हो भने कृषिले उचाइ लिइरहन्छ ।” कोभिडका बेलामा कृषिले साथ दिइरहेको उल्लेख गर्दै अर्थशास्त्री श्रेष्ठ ग्रामीण भेकमा कृषिलाई प्रवद्र्धन गर्ने हो भने अरु बेला पनि कृषिले अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक बाटो प्रदान गर्न सक्ने बताउँछन् ।
कृषि उपजको बजारीकरण गरी कृषिमा आधारित उद्योग सञ्चालन गरे असाधारण अवस्थामा पनि नेपालले असाधारण उपलब्धि हासिल गर्न सक्ने उनको बुझाइ छ । यसका लागि के गर्ने ? श्रेष्ठ भन्छन्, “बस्तीबाट पर भएका उद्योगमा क्वाारेन्टिन व्यवस्था गरेर उद्योग पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्नुपर्छ । मालवाहक सवारीलाई देशभर चल्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । नत्र आपूर्ति चेन बिग्रन्छ र सर्वसाधारणले खान पाउँदैनन् । धेरै उत्पादन भए निर्यात गर्न सकिन्छ ।”

अर्थतन्त्रको अर्को ठूलो क्षेत्र उद्योगको पीडा पनि फरक छैन । लकडाउन सुरु हुँदा आय गुम्ने र उत्पादन नहुने मात्र डर थियो । तर, ६ महिना व्यतित भइसक्दा उद्योग व्यवसायी बैंकरप्ट (कंगाल) हुन्छन् कि भन्ने डर सिर्जना भएको छ । उनीहरू बैंकरप्ट भएर जडान गरेका उपकरण फालेर हिँड्ने अवस्था आयो भने अहिलेको अवस्थामा अर्थतन्त्र नफर्किने पक्का रहेको श्रेष्ठ जिकिर गर्छन् । “२०–५० वर्ष लगाएर बनाएर उत्पादनशील क्षमताका संरचना ध्वस्त भयो भने हामी उठ्न असम्भव छ,” श्रेष्ठले थपे, “यो कुरा बुझेर आउने दिनमा सजग हुन राज्यपक्ष जरुरी छ ।” अहिलेको अवस्थामा उद्योगी–व्यवसायी काम गर्न तयार छौं त भनिरहेका छन्, तर थप समस्या आउने ठानेर उनीहरू बीचैमा छाडेर हिँड्न सक्नेबारे राज्यलाई उनले सचेत गराए ।

कोभिड–१९ ले नेपाली अर्थतन्त्रमा के कस्तो प्रभाव पार्‍यो ? भारतीय अर्थतन्त्र खुम्चिनुको प्रभाव नेपालमा के ?
नेपालको अर्थतन्त्र निर्वाहमुखी अर्थतन्त्र हो जो विकसित पोजिसनमा पुगेका छैन र विश्वव्यापीकरण भइसकेको छैन । हामी ‘लो लेबल अफ इक्विलिब्रियम ट्र्याप’ (तल्लो सतहमा बसेको अर्थतन्त्रको सन्तुलन) भएका हुनाले कोभिडका कारण धेरै तल्लो स्तरमा पुगेको छैन । अरू ठूला अर्थतन्त्र उचाइमा थिए, त्यसैले तल खसे । हामी उसै पनि तल नै थियौं ।

तर, असरै परेन भन्ने होइन । प्रा.डा. शिवराज अधिकारी भन्छन्, “लो लेभल अफ इक्विलिब्रियम ट्र्याप भन्दा तल गरिब नागरिक छन् । अतिकम आय समूह वा हुँदा खानेहरू । उनीहरू गम्भीर समस्यामा परे ।” अरू अर्थतन्त्रसँग तुलना गर्दा स्थिर आय समूहलाई असर नपरे पनि दैनिक ज्याला–मजदुरी गर्ने समस्यामा परेको अधिकारीको विश्लेषण छ ।

अरू देशमा पनि न्यून आय समूहको स्तर नघटेको भने होइन । तर, ती देशमा सामाजिक सुरक्षा प्रणाली मजबुत छ । जसकम कारण सो समूह धेरै तल झर्न पाएनन् । ती देशमा अर्थतन्त्रको आकार घट्यो तर सामाजिक प्रणाली बिथोलिएन । अधिकारी थप्छन्, “हाम्रो सामाजिक सुरक्षा योजना सुदृढ छैन । योजनाले संगठित क्षेत्रका कर्मचारीलाई सुरक्षा दिइरहेको छ । नहुनेलाई छैन ।”
अर्थतन्त्रलाई बृहत्तर नजरबाट हेर्दा वैशाख मसान्तसम्म २.२७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरिएकामा त्यसपछि कोभिड–१९ झनै हार्ड हिट ग¥यो । त्यसले आर्थिक वृद्धि नरात्मक हुनसक्ने देखाएको अधिकारी पनि सहमत छन् । उनका अनुसार चालुको आवको पहिलो त्रैमासमा अर्थतन्त्र झनै खुम्चन सक्छ ।

एकातिर कोभिड संक्रमितको संख्या बढ्दै जाँदा अर्थतन्त्र खराब हुन्छ भन्ने व्याख्या नभएको दाबी गर्दै अधिकारी भन्छन्, “कोभिड संक्रमण कम गर्न अपनाइएको सुरक्षा नीतिले अर्थतन्त्र थलिएको हो । सो उपायलाई पुनर्विचार गर्न जरुरी छ ।” रोकथामको रणनीति अर्थतन्त्रलाई चलायनमान बनाइराख्ने र संक्रमण फैलन बन्द गर्ने किसिमको हुनुपर्ने सुझाव उनले दिए ।

भारतको अर्थतन्त्र खुम्चिनाले नेपालमा पार्न सक्ने प्रभावबारे राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. गोविन्दराज पोखरेल भन्छन्, “हाम्रो अर्थतन्त्र भारतसँग बढी निर्भर छ । छिमेकी मुलुकको आर्थिक गतिविधिको प्रभाव नेपालको आर्थिक नीति र आर्थिक तथ्यांकमा विगतदेखि नै पर्दै आएको छ । योपल्ट पनि पर्नेमा दुईमत छैन ।”

भारतसँगको स्थिर विनिमयदर, दुईतिहाइ वैदेशिक व्यापार तथा मुद्रास्फीति र ब्याजदरको प्रभावले आर्थिक वृद्धिदर भारतसँगै दोहोरिने गरेको छ । पोखरेलका अनुसार अर्कातर्फ भारतीय बजारमा आश्रित नेपालको श्रमशक्ति र सीमावर्ती बजारमा भारतीय बजार प्रभाव छ । यी कुराले पनि भारतको बाटोमा नेपाल जान सक्नेछ ।

अर्थतन्त्र चलायनमान हुन खपत बढ्नुपर्ने दाबी गर्दै उनी भन्छन्, “अहिले खपत घट्नुका कारण सर्वसाधारणको क्रयशक्ति घट्नु हो । अहिलको अवस्था हेर्दा आय पुरानै अवस्थामा फर्किहाल्ने देखिँदैन ।” यसअर्थमा पनि ‘भी’ वा ‘यू’ आकारमा अर्थतन्त्रको पुनरागमन होला भन्ने नदेखिने उनी बताउँछन् । कोरोना पछिका लागि भनेर लगानी गर्ने माहोल सिर्जना हुने किसिमको नीतिगत व्यवस्था आएको छैन र तयारी पनि भएको छैन । पोखरेल भन्छन्, “कोरोनाअघिको नीति कोरोनापछि काम लाग्दैन । पुराना आकर्षणले स्वदेशी तथा विदेशी लगानी दुवैमा उत्साहन आउने छैन ।”

यो पनि पढ्नुस् :
अर्थतन्त्रलाई निसासिनबाट जोगाऔँ

चालु वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर २.२७ प्रतिशत मात्र

सुदूरपश्चिमको अर्थतन्त्रमा कोरोना प्रभाव सबैभन्दा कम, सबैभन्दा प्रभावित कुन ?

खसेको अर्थतन्त्र ‘भी’ आकारमा उकासिएला ?

प्रोत्साहन प्याकेजमा ‘गलिभर इफेक्ट’ देखिएला ?

लकडाउनमा व्यवसायीले गरे २२ प्रतिशत कर्मचारी कटौती, जागिर गुमाउनेमा दुईतिहाइ अस्थायी