काठमाडौं । लकडाउनका अवधिमा उद्योग/व्यवसायले एक-चौथाइ कर्मचारी कटौती गरेको पाइएको छ । आर्थिक गतिविधि ठप्प भएपछि निजी क्षेत्रले आफ्नो संस्थामा काम गर्ने २२.५ प्रतिशत मानव संसाधनलाई कामबाट मुक्त गरेको हो ।

होटेल तथा रेस्टुरेन्ट क्षेत्रले सबैभन्दा धेरै कर्मचारी/कामदार कटौती गरेको देखिएको छ । यो अवधिमा घरेलु उद्योग र लघु उद्यम/साना खुद्रा व्यापारले अन्यको तुलनामा धेरै कर्मचारी/कामदार कटौती गरेको पाइएको छ ।

लकडाउनका अवधिमा सबैभन्दा बढी रोजगारी होटेल तथा रेस्टुरेन्टबाट गुमेको छ । सो प्रकारका उद्योग व्यवसायले ४० प्रतिशत कर्मचारी कटौती गरेका हुन् । यस्तै विद्युत्, ग्यास तथा पानी व्यवसायबाट ३९.७१ प्रतिशत र थोक तथा खुद्रा व्यापारको क्षेत्रबाट करिब २५ प्रतिशत रोजगारी गुमेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको कोभिड-१९ ले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावबारे अध्ययनमा सबैभन्दा कम रोजगारी शिक्षा क्षेत्रबाट गुमेको छ । सो क्षेत्रको साढे ५ प्रतिशतले रोजगारी गुमाएका छन् । बढी रोजगारी सञ्चार, निर्माण र उत्पादनमूलक क्षेत्रबाट पनि गुमेको छ ।

कटौती भएकामध्ये अस्थायी/करारका कामदार दुईतिहाइभन्दा धेरै रहेको राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष छ । यस्ता उद्योग तथा व्यवसायले कटौती गरेको कर्मचारीमध्ये साढे ७० प्रतिशत अस्थायी हुन् ।

सबैभन्दा धेरै अस्थायी कर्मचारी कटौती गर्नेमा स्वास्थ्य तथा सामाजिक कार्य गर्ने संस्था छन् । स्वास्थ्य संस्थाले कटौती गरेको १५ प्रतिशत कर्मचारीमध्ये ९४ प्रतिशत अस्थायी हुन् । यस्तै यातायात क्षेत्रबाट रोजगारी गुमाएका १८ प्रतिशतमध्ये साढे ९१ प्रतिशत कर्मचारी अस्थायी हुन् ।

शिक्षा क्षेत्रबाट रोजगारी गुमाउनेमा करिब ९० प्रतिशत अस्थायी नै हुन् । होटेल क्षेत्रबाट रोजगारी गुमाउनेमध्ये ५८.२ प्रतिशत अस्थायी कामदार हन् ।

घरेलु उद्योग र लघु उद्यम/साना खुद्रा व्यापारहरुले बन्दाबन्दी अवधिमा राष्ट्रिय औसतभन्दा धेरै कर्मचारी/कामदार कटौती गरको पाइएको छ । सबैभन्दा धेरै कर्मचारी/कामदार कटौती गर्नेमा घरेलु उद्योग (३०.५ प्रतिशत) र सबैभन्दा कम कर्मचारी/कामदार कटौती गर्नेमा ठूला उद्योग (१४ प्रतिशत) रहेको देखिन्छ ।

कटौती भएकामध्ये अस्थायी कामदार धेरै कटौती गर्नेमा लघु उद्यम/साना खुद्रा व्यापार र स्थायी कर्मचारी/कामदार धेरै कटौती गर्नेमा ठूला उद्योग/व्यवसाय अग्रस्थानमा छन् ।

कर्मचारी कटौती गर्ने उद्योग तथा व्यवसायले तलब पनि उत्तिकै कटौती गरेका छन् । लकडाउन अवधिमा उद्योग/व्यवसायहरुले औसतमा १८.२ प्रतिशत तलब कटौती गरेका छन् ।

यसबाहेक उनीहरुले कर्मचारी/कामदारलाई प्रदान गर्दै आएको भत्ता तथा अन्य सुविधाहरुमा समेत उल्लेख्य रुपमा कटौती गरेको राष्ट्र बैंकको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तलब कटौती गर्नेमा होटेल तथा रेस्टुरेन्ट, यातायात तथा भण्डारण र शिक्षा क्षेत्र अगाडि छन् । यस्तै, ठूला उद्योग/व्यवसायहरुले अन्यको तुलनामा धेरै प्रतिशत तलब कटौती गरेको देखिएको छ ।

होटेल तथा रेस्टुरेन्ट क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै (३६.४ प्रतिशत) तलब कटौती भएको देखिएको छ । होटेल तथा रेस्टुरेन्ट क्षेत्रपछि यातायात तथा भण्डारण क्षेत्रमा ३१.२ प्रतिशत र शिक्षा क्षेत्रमा २१.१ प्रतिशतले तलब कटौती भएको छ । स्वास्थ्य तथा सामाजिक कार्य क्षेत्रमा ५.४ प्रतिशतले तलब कटौती गरेको पाइएको छ भने खानी तथा उत्खनन क्षेत्रमा तलब कटौती भएको देखिएको छैन ।

बन्दाबन्दी अवधिमा ठूला उद्योग/व्यवसायहरुले सबैभन्दा धेरै (२२.५ प्रतिशत) र मझौला उद्योग/व्यवसायहरुले सबैभन्दा कम (१३.६ प्रतिशत) ले तलब कटौती गरेको देखिएको छ । लघु उद्यम/साना खुद्रा व्यापार र ठूला उद्योग/व्यवसायहरुले राष्ट्रिय औसतभन्दा धेरै तलब कटौती गरेको पाइएको छ ।

बन्दाबन्दीको अवधिमा सर्वेक्षणमा सहभागी ११.२९ प्रतिशत उद्योग/व्यवसायहरुले कर्मचारी/कामदारलाई प्रदान गर्दै आएको भत्ता तथा अन्य सुविधाहरुमा ७५ देखि शतप्रतिशतसम्म कटौती गरेको देखिएको छ । उक्त अवधिमा ५.४८ प्रतिशत उद्योग/व्यवसायहरुले ५० देखि ७५ प्रतिशतसम्म, १०.३० प्रतिशतले २५ देखि ५० प्रतिशतसम्म र ९.४६ प्रतिशतले २५ प्रतिशतसम्म यस्ता सुविधाहरुमा कटौती गरेको पाइएको छ । भत्ता तथा अन्य सुविधा कटौती नगर्ने उद्योग/व्यवसायहरुको संख्या ६३.४८ प्रतिशत रहेको पाइएको छ ।

बन्दाबन्दी अवधिमा कर्मचारी/कामदारको भत्ता तथा अन्य सुविधा कटौती गर्नेमा साना उद्योग/व्यवसायहरु र लघु उद्यम/साना खुद्रा व्यापार अग्रस्थानमा रहेको देखिएको छ । शतप्रतिशतसम्म सुविधा कटौती गर्नेमा भने ठूला उद्योग/व्यवसायहरु अगाडि छन् । यस्तो सुविधा कटौती नगर्नेमा मझौला उद्योगहरु अगाडि छन् ।

लकडाउनमा तलब तथा प्रोत्साहन कटौतीमा गरेका छैनन्, प्रोत्साहन पनि दिएका छन् । केन्द्रिय बैंकको अध्ययनका क्रममा लकडाउनमा ५.७ प्रतिशत उद्योग/व्यवसायहरुले बन्दाबन्दी अवधिमा काम गर्ने कर्मचारी/कामदारलाई थप सुविधा प्रदान गरेको देखिएको हो ।

यस्तो सुविधा प्रदान गर्नेमा विद्युत्, ग्यास तथा पानी, खानी तथा उत्खनन, कृषि, वन तथा मत्स्यपालन र स्वास्थ्य तथा सामाजिक कार्यहरुजस्ता क्षेत्रहरु अगाडि देखिएका छन् । यातायात तथा भण्डारण, रियल स्टेट, भाडा तथा व्यावसायिक क्रियाकलापहरु र शिक्षा क्षेत्रका उद्योग/व्यवसायहरुले भने थप सुविधा प्रदान गरेका छैनन् ।

यस अवधिमा काम गर्ने कर्मचारी/कामदारलाई थप सुविधा प्रदान गर्नेमा अन्यको तुलनामा ठूला उद्योग/व्यवसायहरुको हिस्सा धेरै छ । थप सुविधा प्रदान गर्ने दोस्रो र तेस्रोमा क्रमशः मझौला र घरेलु उद्योग/व्यवसायहरु छन् ।