काठमाडौं । आर्थिक वर्ष ०७६/७७ आर्थिक विकासको दृष्टिकोणले अपेक्षित रूपमा उत्साहपूर्ण देखिएको छैन । सरकारले चालू आवको बजेट तर्जुमा गर्ने क्रममा साढे ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखे पनि आव सकिन दुई महिना बाँकी छँदा अपेक्षा पूरा नहुने आकलन गरिएको छ ।

केन्द्रीय तथ्यांक विभागले चालू आव २.२७ प्रतिशतको मात्र आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिसकेको छ । कोभिड–१९ सिर्जित परिवेशमा यो आकलनलाई सन्तोषजनकै मनिएको छ तर पन्ध्रौं आवधिक योजनाले लिएको औसत दोहोरो अंकको लक्ष्य भेटाउन यो अपर्याप्तै हो ।

चैत ११ देखि सरकारले आह्वान गरेको देशव्यापी लकडाउनका कारण आर्थिक गतिविधि ठप्प भएका कारण अर्थतन्त्र नराम्ररी बिथोलिएको हो । तर, आतिथ्य र यातायातबाहेक अन्य क्षेत्रको परिवेश जेठदेखि सामान्य अवस्थामा फर्किने आकलन गर्दै केन्द्रीय तथ्यांक विभाग केही आशावादी बनेका छ ।

सोही कारण आर्थिक वृद्धि नकारात्मक भने नहुने प्रक्षेपण विभागको छ । विभागले भनेको छ, “कोभिडले पारेको विश्वव्यापी आर्थिक र सामाजिक क्रियाकलापमा पारेको नकारात्मक प्रभावलाई हेर्दा यो वृद्धिलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ ।”

अघिल्लो आव ६.७ प्रतिशतले देशको समग्र अर्थतन्त्र विस्तार भएको थियो । चालू आवमा भने कोभिड प्रभाव, यसबाट जोगिन चालिएका कदमबाट आर्थिक क्रियाकलापमा परेको असरलाई मध्यनजर गर्दै विभागले तथ्यांक प्रकाशन गरेको छ ।

विभागका अनुसार आर्थिक क्षेत्रहरूसँग सम्बन्धित चालु आवको आँकडा तथा सूचनाका आधारमा तयार गरिएको अनुमानित तथ्यांकअनुसार सबै प्रदेशको आर्थिक क्रियाकलापमा कोभिड १९ को महामारीको संक्रमणबाट जोगाउन गरिएको प्रयासको असर स्पष्ट रूपमा देखिएको छ । फलस्वरूप, चालु आवमा सबै प्रदेशका गार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धि दर गत आवको आर्थिक वृद्धिदरभन्दा घट्ने अनुमान गरिएको छ ।

यस आवमा राष्ट्रिय वार्षिक कुल गार्हस्थ उत्पादन उपभोक्ताको मूल्यमा ३७ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ (गत आवको भन्दा २.२८ प्रतिशतले बढी) हुने अनुमान गरिएको छ । त्यसमा सबैभन्दा बढी हिस्सा ३५.८४ प्रतिशत योगदान वाग्मती प्रदेशको रहने अनुमान छ ।

वाग्मती प्रदेशको कुल गार्हस्थ उत्पादन उपभोक्ताको मूल्यमा १३ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ हुने अनुमान गरिएको छ । सबैभन्दा कम हिस्सा भने कर्णली प्रदेशको हुनेछ । प्रदेशको जीडीपीमा ४.२७ प्रतिशत अर्थात् १ खर्व ६१ अर्व हुने अनुमान गरिएको छ ।

चालु आवमा वाग्मती प्रदेशपछि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा बढि योगदान पुर्याउने प्रदेशहरूमा क्रमशः प्रदेश १, प्रदेश ५, प्रदेश २, गण्डकी र सुदूरपश्चिम पर्ने अनुमान गरिएको छ । प्रदेश १ को अर्थतन्त्र अघिल्लो आव ७.४ प्रतिशतले विस्तार भएकोमा चालू आव ३.४१ प्रतिशतले मात्र विस्तार भएको छ ।

चालू आवको आर्थिक वृद्धिदर खुम्चिनुको कारण प्रदेश २ र वाग्मती प्रदेशको अर्थतन्त्र देखिएको छ । जीडीपीमा सबैभन्दा बढी योगदान दिने यी दुई प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर निकै ठूलो मात्रामा घट्दा देशको अर्थतन्त्रको वृद्धिदर कम भएको देखिन्छ । 

यसैगरी प्रदेश २ को आर्थिक वृद्धिदर ८.१२ प्रतिशतबाट २.२८ प्रतिशतमा आएको छ भने वाग्मती प्रदेशको ६.४ प्रतिशतबाट १.२३ प्रतिशतमा झरेको छ । गण्डकी प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर ६.६५ प्रतिशतबाट २.६८ प्रशितमा झर्दा प्रदेश ५ को ६.७८ प्रतिशतबाट २ र कर्णाली प्रदेशको ८.१ प्रतिशतबाट ३.५६ प्रतिशतमा आर्लिएको छ ।

विभागले गरेको आकलनअनुसार आर्थिक वृद्धिमा सबैभन्दा कम असर सुदूरपश्चिम प्रदेशमा परेको छ । सुदूरपश्चिमको आर्थिक वृद्धिदर ६.९ प्रतिशतबाट ४.०८ प्रतिशतमा झरेको अनुमान विभागको छ । सुदूरपश्चिचको आर्थिक वृद्धिदर अनुमान चालू आवमा हुने सबै प्रदेशको वृद्धिदरभन्दा बढी हो ।

औद्योगिक वर्गीकरणअनुसारको आर्थिक क्रियाकलापहरूलाई हेर्दा गत आव र यस आवमा वाग्मती प्रदेशबाहेक सबै प्रदेशमा कृषि क्षेत्रको योगदान हिस्सा सबैभन्दा बढी छ । भने वाग्मती प्रदेशमा भने थोक तथा खुद्रा व्यापार क्षेत्रको योगदान सबैभन्दा बढी छ । यसो हुनुमा वाग्मतीमा सहरीकरण, बढी जनसंख्या, राष्ट्रिय तहका ठूला व्यापारिक कारोबार आदि हुन् ।  त्यसैगरी राष्ट्रिय तहमा दोस्रो हिस्सा ओगटेको व्यापार क्षेत्र हो । प्रदेश १, प्रदेश २ र प्रदेश ५ मा व्यापार क्षेत्रको हिस्सा दोस्रोमै कायम छ ।

वाग्मती प्रदेशमा घरजग्गा, भाडा तथा व्यावसायिक कारोबारको क्षेत्रको दोस्रो हिस्सा छ । यसैगरी गण्डकी प्रदेशमा निर्माण क्षेत्रको योगदान दोस्रो स्थानमा छ । कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भने शिक्षा क्षेत्रको योगदान दोस्रो छ । सबै प्रदेशहरूको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा खानी तथा उत्खनन् क्रियाकलापको योगदान सबैभन्दा न्यून छ ।

चालु आवको कुल गार्हस्थ उत्पादन र आर्थिक वृद्धिदर प्रक्षेपण :