नेपालमा कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९)को  संक्रमण अहिलेसम्म नौ जनामा देखिएको बताइएको छ । दक्षिण एसियामा कम संक्रमण देखिने देशमध्ये भुटानपछि नेपाल रहेको छ । कतार एयरवेजबाट चैत्र ४ गते काठमाडौं अवतरण गरेकामध्ये तीन जनालाई क्रमश: चैत्र १० गते, १५ र २० गते संक्रमण भएको भेटियो । भारतबाट आएका दुई जना र विदेश नै नगएका एक जनामा चैत्र २२ गते संक्रमण देखियो । सामान्यतया कोरोनाभाइरस फैलन सघाउ पुर्‍याउने अवधि (इन्क्युबेसन पिरयड) दुई साता भनिए पनि नेपालकै घटनाले त्यसभन्दा बढी अवधि हुने देखायो । अन्तर्राष्ट्रिय पत्रिकाका लेखहरूले जनाएअनुसार उक्त अवधि २७ दिनसम्म हुनसक्छ । हालको प्रवृत्ति हेर्दा विश्वमा यो रोगको संक्रमण पूर्णरुपमा रोकिन निकै समय लाग्ने निश्चित छ । त्यसैले कोभिड–१९ सम्बन्धी उपचार र रोकथामका कार्यलाइर् लामो समयसम्म निरन्तरता दिनुपर्ने हुनसक्छ ।  

लकडाउनको दुइसाता बितेर तेस्रो सातामा सरु भएको छ । भारतबाट नेपाल आउने क्रम जारिरहनु, भारतीय सीमामा पारिवारिक भेटघाट र आवतजावत भइरहनु, विदेशबाट आएका सबै व्यक्तिको पहिचान हुन नसक्नु र सबै क्वारेन्टिनमा नबस्नु, सडक, पेटी, चौतारा र चोकचोकमा झुन्डझुन्ड भएर गफ गर्नेजस्ता व्यवहारले समस्या देखाएका छन् । यसैबीच सरकारले लकडाउन वैशाख तीन गतेसम्म लम्याएको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडानमा लगाएको प्रतिबन्ध वैशाख १८ सम्म बढाएको छ ।

अर्थतन्त्रमा असर 

कोभिड–१९ को महामारीबाट हुने आर्थिक प्रभावको आकार र गहिराइ अहिले नै किटान गर्न सकिने अवस्था छैन । यसैले परिस्थितिको आकलन गर्दै समग्रमा अर्थतन्त्रमा कति असर पर्छ र त्यस असरलाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ ध्यान दिदै जानुपर्छ । कोभिड–१९ र यसको रोकथामका लागि चालिएको कदमले अर्थतन्त्र ठप्प बनाएको छ । उद्योग, व्यवसाय, कृषि सबै क्षेत्र प्रभावित भएको छ । उद्योगहरूले कच्चा पदार्थ आयात गर्न सकेका छैनन् । उत्पादन गर्न सकेका छैनन् । उत्पादन भएका कुखुरा बजारसम्म पुग्नसकेको छैन । किसानले उत्पादन गरेका तरकारी बजारसम्म पुर्‍याउन सकेका छैनन् । गहुँ काट्ने, मकै तथा चैते धान लगाउने, तरकारी रोप्ने कार्यमा  असर  परेकोछ । माघदेखि जेठसम्मको समयमा सार्वजनिक निर्माणमा हुने विकास खर्च झन्डै ७० प्रतिशत हुन्थ्यो । ठूला आयोजनामा यसै समयमा युद्धस्तरमा काम चल्थ्यो । तर, अहिले सबै बन्द प्रायः छन् । 

कृषि  तथा पशुपन्छी मन्त्रालयले यस आर्थिक वर्षमा धानको उत्पादनमा कमी  आउने अनुमान पहिले नै गरेको थियो । अझ त्यसमाथि अहिलेको परिस्थितिले गर्दा यस आर्थिक वर्षमा कृषि क्षेत्रमा निकै नै कम मूल्य अभिवृद्धि हुने अनुमान छ । माथि भनिएजस्तै निर्माण तथा उद्योग क्षेत्रह नोक्सानीमा छन् । पुन: पुरानै अवस्थामा आउन समय लाग्छ । लकडाउनको असर हुँदाहुँदै पनि ग्यास, पानी र विद्युत् क्षेत्रको कुल मूल्य अभिवृद्धिमा केही वृद्धि हुने देखिन्छ । तर, यसको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा हुने देन एक प्रतिशतको हाराहारीमा छ ।

मुख्य सिजनभर नै पर्यटन क्षेत्रले समस्या भोग्नु पर्‍यो । होटेल, रेस्टुराँ, यातायात क्षेत्रमा पनि नराम्रो असर देखिएको छ । वैदेशिक व्यापार र आन्तरिक उत्पादनका कारणले थोक तथा खुद्रा व्यापारमा नकारात्मक असर देखिएकोछ । वित्तीय मध्यस्थता, शिक्षा, घरजग्गा, सार्वजनिक प्रशासनको मूल्य अभिवृद्धिमा मध्यम स्थिति रहने देखिन्छ । स्वास्थ्य क्षेत्रका सेवामा उल्लेख्य वृद्धि हुने देखिन्छ । यसको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा लगभग दुई प्रतिशत योगदान रहन्छ । यी सम्पूर्ण पक्षहरुको विश्लेषण गर्दा यस वर्षको आर्थिक वृद्धि दर १.५ प्रतिशतको हाराहारीमा हुने सम्भाबना छ । हालको अवस्थामा सुधार गर्न सकिएन भने उक्त वृद्धि दर अझ कम हुने निश्चित छ । अर्थतन्त्रमा परस्पर हुने अर्न्तरसम्बन्ध र गुणात्मक सम्बन्धले समयमै अर्थतन्त्र चलायमान गर्न छिट्टै कदम चालिएन भने मुलुकमा समग्र आर्थिक संकटको जोखिम देखिन्छ । 

हुन त, नेपालले कहिले नाकाबन्दी त कहिले भुइँचालो भन्दै आर्थिक धक्का समयसमयमा बेहोर्दै आएको छ । नाकाबन्दीको समयमा आन्तरिक अर्थतन्त्र केही मात्रामा चलेको थियो । आन्तरिक अर्थतन्त्रमा बाह्य व्यवधान थियो । भुइँचालोको प्रभाव निश्चित भौगोलिक क्षेत्रमा केन्द्रित  थियो । त्यसले गर्दा आन्तरिक अर्थतन्त्रमा व्यवधान देखियो । तर, त्यस बेला बाह्य क्षेत्रबाट सहयोग प्राप्त भएको थियो । उक्त प्रभावहरु अंग्रेजी अक्षर 'भी' (V) आकारका थिए । अर्थात् छिट्टै प्रभाव देखाउने र छिट्टै उठ्न सक्ने खालका थिए । जस्तै, आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा आर्थिक वृद्धिदर ५.७२ प्रतिशत थियो । अर्थतन्त्रमा परेको धक्काले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा आर्थिक वृद्धि दर ०.२०  प्रतिशतले तल खस्क्यो । त्यसलगत्तै आर्थिक वर्ष २०७३/७४  मा आर्थिक वृद्धि दर ७.७४ प्रतिशतले माथि आयो । तर, कोभिड–१९ को प्रभाव अलि फरक र बृहत् रूपमा पर्ने छ । आन्तरिक उत्पादनमा जटिलता, आयातनिर्यात व्यापारमा अवरोध र विप्रेषणमा देखिने अनिश्चितता तथा विश्व अर्थतन्त्रमा आउने मन्दीको असरले नेपालको अर्थतन्त्रलाई पुनर्ताजगीकरण गर्न लामो समय लाग्ने देखिन्छ । 

अर्थतन्त्र बचाउन तत्काल गर्नु पर्ने कार्यहरू 

अर्थतन्त्रमा राहतको आवश्यकता छ । अर्थतन्त्रलाई तत्काल चलायमान बनाउनु पनि एक प्रकारको प्रभावकारी राहत हो । यो लेख कसरी राहतलाई प्रभावकारी बनाउने भन्दापनि कसरी अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने भन्नेमा केन्द्रित छ ।

१.    नेपालले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को रोकथाममा समय मै पाइला चलेको हुनाले सम्भावित भयावहको स्थितिबाट पर धकेलिएको छ । यस अनुभवलाई अर्थतन्त्रमा पनि प्रयोग गर्नुपर्छ । मानिसहरूको व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउन यस्तो पूर्ण लकडाउन अति आवश्यक थियो । यसको प्रभावकारिता पनि देखिएको छ । तर, आर्थिक पाटोबाट हेर्दा सबै क्षेत्रमा पूर्णरूपले लकडाउन गरिरहन उपयुक्त हुँदैन । आंशिकरूपमा चलेका अर्थतन्त्रका इन्जिनहरूलाई छिटो पुन: संचालनमा ल्याउन सजिलो हुन्छ भने लामो समयसम्म बन्द भएका इन्जिनलाई पुनः संचालनमा ल्याउन बढी समय र बढी लागत लाग्छ । लामो समयपछि पूर्णरूपले लकडाउन खुला गर्दा पनि अर्थतन्त्रलाई तत्काल चलायमान गराउन सकिँदैन । त्यसैले सबै क्षेत्रमा एउटै नीति अपनाएर हालको समस्याको समाधान खोज्नु उपयुक्त हुँदैन ।

२.    कोभिड–१९ को रोकथामका उपाय र अर्थतन्त्र चलायमान गराउने उपायबीच केही अन्तर्विरोधपूर्ण सम्बन्ध छन् । यही अन्तर्विरोधको बीचबाट समधान निकाल्नु पर्छ । कोभिड–१९ को रोकथाम र उपचारमा कुनै सम्झ्यौता नगरी अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन हाम्रा प्रयास र नीतिमा क्रमशः परिमार्जन गर्नुपर्छ । कोभिड–१९ को रोकथाम र उपचारका कार्य तथा आर्थिक गतिविधि पुनः संचालनको व्यवस्थापनमा समन्वय हुनु जरुरी छ । दुवै क्षेत्रको रणनीति, कार्यक्रम तथा व्यवस्थापन  क्रमिकरूपमा लक्षित र विशिष्टीकृत गर्दै लैजानुपर्छ । पूरै लकडाउन गर्ने र पूरै लकडाउन एकै पटक खोल्नेभन्दा अर्थतन्त्रलाई व्यवसाय, जनसमुदाय, भौगोलिक क्षेत्र, कृषि वा निर्माण विशेष गर्दै चलायमान बनाउँदै लैजानुपर्छ । तर, उक्त विशिष्टीकरण गरिएका क्षेत्रभित्र कोभिड–१९ को रोकथामका उपायलाई भने निरन्तरता दिनुपर्छ । निश्चित क्षेत्रभित्र मात्र सञ्चालन हुने उद्योग र परियोजना बाहिर आवतजावत पूर्णरूपले बन्द गरी संचालन गर्न दिनुपर्छ । तर यस्ता निर्णय सही समयमा हुँदा बढी प्रभावकारी हुन्छन् । जस्तै जलविद्युत् परियोजनाहरूले 'आइसोलेसन'मै परियोजना चलाउन उर्जा मन्त्रीलाई लिखित अनुरोध गरे तर सबै श्रमिक घर गइसकेपछी निर्णय भयो । फलस्वरूप, अपेक्षित उपलब्धि हुन सकेन । 

३.    भारतबाहेक अन्य देशबाट आएका सम्भावित संक्रमण हुनसक्ने ९० प्रतिशत यात्रुको पहिचान भएको र नमुना परीक्षण भएको बताइएको छ । उनीहरूलाई थप एक महिना निगरानीमा राख्ने र बाँकी रहेकाको पहिचान र परीक्षण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

४.    भारतबाट आएका नेपालीबीच कोभिड–१९ को रोकथामका उपाय व्यवस्थितरूपमा कार्यन्वयन गर्न सकिएको छैन । भारतबाट नेपाल फर्किने क्रम जारिरहेको, भारत र नेपालको सिमाना नजिक पारिवारिक भेटघाट चलिरहेको, संक्रमणको सम्भावित व्यक्ति पत्ता लगाउन गाह्रो भएको अवस्था देखिन्छ । यसले गर्दा सुदूरपश्चिम, कर्णाली प्रदेश र तराईका  केही जिल्ला बढी  जोखिममा छन् । कोभिड–१९ को रोकथामका उपाय प्रभावकारीरूपमा कार्यन्वयन गर्न सुरक्षा निकायलाई बढी प्रभावकारी बनाउने र आवश्यक परेमा निर्वाचनको समयमा प्रयोगमा ल्याइएका म्यादी प्रहरी पनि परिचालन गर्नुपर्छ ।

५.    प्रमुख सहरी क्षेत्रमा र जोखिम रहेका क्षेत्रमा आवतजावत, सार्वजनिक यातायात, हवाई यातायात, जम्मा हुने, गफ गर्ने जस्ता कार्यलाई बन्द गरी निरन्तरता दिन उपयुक्त हुन्छ ।

६.    माल समान ढुवानी गर्ने, कृषि उत्पादन बजारसम्म पुर्याउने, कुखुरा पालन, पशु पालन गर्नेलाई कोभिड–१९बाट बच्न निश्चित मापदण्ड तयार गरी संचालन गर्न दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।

७.    ससाना उद्योग, कृषि कार्य तथा ग्रामीण अर्थतन्त्र, स्वरोजगारमूलक व्यवसाय, निश्चित क्षेत्रभित्र वा एकलासमा (आइसोलेसन)मा स्थापित परियोजना व्यवसायको प्रकृतिअनुसार कोभिड–१९बाट बच्न निश्चित मापदण्ड तयार गरी  संचालन गर्न दिनुपर्छ ।

८.    सरकारी कार्यालय, बैकहरू निश्चित मापदण्ड तयार गरी संचालनमा ल्याउन पहल गर्नुपर्छ ।

९.    स्वास्थ्य क्षेत्रमा कोभिड–१९ लगायत अन्य रोगको उपचार र रोकथाममा कमी आउन नदिन सबै सरकारी, गैरसरकारी र निजी क्षेत्रमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीलाई परिचालन गर्न र वित्तीय स्रोत बढाउनु पर्छ । 

यहाँ सुझाव गरिएका रणनीति लागु गर्न व्यापक जनचेतनाको आवश्यक हुन्छ । सरकारी एवं गैरसरकारी साझेदारी, नागरिक समाज, राजनीतिक पार्टीहरू एव यिनका भातृ संगठनहरू, र जनसंचारका माध्यमह  स्थानीयरूपमा व्यापक परिचालन गर्नुपर्छ । परिचालन हुने र गर्ने निश्चित मापदण्ड निर्माण गरिनुपर्छ ।