काठमाडौं । राज्यले कोरोनाभाइरस जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै आह्वान गरेका लकडाउनका कारण नेपालको आर्थिक पाटो अनिश्चित भएको छ भने अर्थतन्त्र शिथिल र स्थिर बनेको छ ।

कोभिडले देशलाई शिथिल बनाउँदा अर्थतन्त्र नराम्ररी थिचिन पुगेको छ ।

यसरी खसेको अर्थतन्त्र कुन आकार लिएर उकासिएला भन्ने छलफलको विषय बनेको छ ।

थेचारिएको अर्थतन्त्रलाई चाँडै नै पुरानो आकारमा ल्याउन आवश्यक रहेको जानकारहरु दाबी गर्छन् । त्यसका लागि राज्यले गर्नुपर्ने पहिलो काम हो, राहत र प्रोत्साहन प्याकेजको व्यवस्था ।

सरकार राजस्व परिचालनमा यो वर्ष चुके पनि उचित समय आएपछि लक्ष्यबमोजिम सफल हुन्छ । यसका लागि नीतिगत व्यवस्थामाथि संशोधन गर्न सक्छ । तर, राज्यको छत्रछायाँमा रहेको निजीक्षेत्र यसै पुरानो अवस्थामा मुस्किल हुन्छ । यस अवधिमा यो क्षेत्रले सीधा गुमाएको लगानी र ‘अपरच्युनिटी कस्ट’, दुवै उनीहरुका लागि बोझ बन्न सक्छ ।

यसकारण राज्यले आफ्नो दुईतिहाइ हिस्साको साझेदारबाट साथ नपाउन सक्छ । यही क्षेत्रलाई यथावत् अवस्थामा राखिराख्न राज्यले राहत र प्रोत्साहन प्याकेजको व्यवस्था गर्न जरुरी छ । तर, राहत प्याकेज कुन मात्राको ल्याउने ? त्यसमा के के विषय समेटिने ? अझै बहसका विषय छन् ।

राज्यको नीति तथा कार्यक्रममा नै राहत र स्टिमुलस प्याकेज ल्याउने भन्ने नलेखिँदा नीति तथा कार्यक्रम निर्देशित बजेटले निजीक्षेत्रको माग समेट्ला ? भन्ने प्रश्न उठेको छ । 

यसअघि बैंक, घरबेटीलगायतलाई राहत दिन लगाएर एजेन्सीजस्तो भूमिका निभाएको सरकारले उनीहरुका लागि के सोचेको छ ? सबैजना यसको पर्खाइमा छन् ।

यता, छिमेकी मुलुकको आर्थिक गतिविधिको प्रभाव नेपालको आर्थिक नीतिमा विगतदेखि नै पर्दै आएको छ । 

आर्थिक गतिविधि जोडिएको छिमेकी ठूलो अर्थतन्त्र (उदाहरण : भारत )को प्रभाव सानो अर्थतन्त्र (उदाहरण : नेपाल)को आर्थिक नीतिमा देखिनुलाई आर्थिक नीतिमा ‘गलिभर इफेक्ट’ भनिन्छ ।

भारतले अर्थतन्त्र आकार (कूल गार्हस्थ उत्पादन)को १० प्रतिशत बराबरको स्टिमुलस प्याकेज घोषणा गरिसकेको छ । यसअर्थमा नेपालले पनि आफ्नो कूल ग्राहस्थ उत्पादनको १० प्रतिशत वा त्यसको हाराहारीमा पुग्ने गरि प्रोत्साहन प्याकेज ल्याउनेमा जानकार ढुक्क छन् ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सह–प्राध्यापक डा. रमेश पौडेल बजेटबाट स्टिमुलस प्याकेज आउनुपर्ने बताउँछन् । दक्षिण छिमेकीले जीडीपीको १० प्रतिशत स्टिमुलस प्याकेज घोषणा गरेको उल्लेख गर्दै उनले बाह्रखरीसँग भने, “आर्थिक नीति बनाउन हामीले भारतको मोडलको अधिकांश पक्ष फलो गर्ने गरेका छौं । ठूलो देशको अर्थतन्त्रको प्रभाव साना अर्थतन्त्रमा पर्दछ । मेरो अपेक्षा अनुसार कम्तिमा १० प्रतिशतको राहत प्याकेज आउला ।” 

उनले राहतको नीतिमा गलिभर इफेक्ट देखिने विश्वास व्यक्त गरे ।

यसअघिको प्रारम्भिक राहत के–कति लागु भएको आफूलाई हेक्का नभएको जिकिर उनको छ । पौडेलले भने, “सरकारले अरुलाई छुट दिन आह्वान ग¥यो, आफूले दिएन ।”

के हो गलिभर इफेक्ट ?

‘गलिभर’ एउटा चलचित्रको नाम हो जसमा ठूलोको प्रभाव सानोमा रहन्छ, ठूलो सानाको लागि रक्षात्मक हुन्छ र सानो आफ्नो क्षेत्रमा छुट्टै अस्तित्व बोकेको हुन्छ भन्ने देखाइएको छ ।

गलिभरका यात्रा कथामा ऊ लिलिपुट नाम गरेको एउटा सानो टापुमा पुग्ने, त्यहाँ आफूभन्दा साना मान्छे तर आफ्नै अस्तित्व भएका मान्छेले राज गर्ने देखाइएको छ । र, गलिभरकै वरिपरी सो सानो राज्यको योजना घुम्ने देखाइएको छ ।

रोबार्ट मुन्डेलले सन् १९६८ मा ‘गलिभर इफेक्ट’ पहिलोपल्ट उल्लेख गरेका थिए ।  जुन विषयमा १९८८ मा मारियो ब्लेजरले नेपालसहितको व्यापार नीतिमा केस स्टडी गरे । 

ब्लेजरले नै नेपालको उदाहरण दिँदै व्यापार नीतिमा गलिभर इफेक्ट हुने सिद्ध गरे । गलिभर इफेक्टलाई विकास अर्थशास्त्रमा भित्र्याए । तर उनले प्रयोग गरेको भाषा अर्थशास्त्रभन्दा अन्य क्षेत्रबाट आएका नीतिनिर्माताले नबुझ्ने खालको थियो र प्राविधिक शब्द प्रयोग गरिएको थियो ।

गलिभर इफेक्टका बारेमा सह–प्राध्यापाक पौडेलको अध्ययन

सह–प्राध्यापक पौडेलले सोही सिद्धान्तलाई बुझिने भाषामा उतारे । उनको पेपरमा गलिभर इफेक्ट व्यापारमा मात्र नभएर आर्थिक नीतिमा पर्ने उल्लेख छ ।

विश्वका तीनवटा भुपरिवेष्ठित मुलुकहरुको अध्ययनका आधारमा तयार पारिएको पेपर एनालाइसिसमा बोत्स्वानामा दक्षिण अफ्रिका, लाओसमा थाइल्यान्ड र नेपालको आर्थिक नीतिमा भारतको प्रभाव पार्ने उल्लेख छ ।

यसको अर्थ आर्थिक नीतिमा भारतको प्रत्यक्ष प्रभाव छ । किनकि, नेपालको विनिमय दर भारतसँग स्थिर छ । दुईतिहाइ भन्दा बढी वैदेशिक व्यापार भारतसँग छ । यसको आधारमा नेपालको मुद्रास्फीति दर झन्डै भारतको बराबर नै हुने गरेको छ ।

पौडेलले नेपालको अर्थतन्त्रमा भारतको कसरी प्रभाव पर्छ प्रमाण तथ्यांकमा प्रस्तुत गरेका छन् । सन् १९६५ देखि २०१० को तथ्यांकअनुसार दुई देशको कन्जुमर प्राइस इन्डेक्स (उपभोक्ता मूल्य इन्डेक्स) एउटै दरमा उकालो लागेको छ । ब्याजदर नियामकीय भिन्नताले केही फरक छ । स्थिर विनियम दरका कारण मुद्राको मूल्यांकन एउटै दरमा तलमाथि भएका देखिन्छ ।

सो अध्ययनले भुपरिवेष्ठित देशमा छिमेकी ठूला अर्थतन्त्रको प्रभाव रहने पुष्टि गर्दछ ।

के भन्छन् पौडेल ?

अर्थतन्त्रको नीति, त्यसमा पनि विशेष गरी मौद्रिक नीति हेर्ने तीनवटा क्षेत्र, मुद्रास्फीति, ब्याजदर र विनियम दर हुन् । विनिमय दर भारतसँग स्थिर छ । हाम्रो अर्थतन्त्र सानो र वैदेशिक व्यापार (आयात)को आकार सानो भएको, त्यसमा पनि अधिकांश व्यापार भारतसँग हुने भएकाले वस्तु तथा सेवाको मूल्य पनि भारतको भन्दा खासै फरक हुँदैन ।

ब्याजदर नेपालको अलि बढी स्वतन्त्र छ । नेपालको केन्द्रीय बैंकको नियमन भारतको भन्दा केही फरक छ । यहाँका निर्देशन भारतको भन्दा फरक आउँछ । नेपालको मौद्रिक नीति पनि मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्ने किसिमको हो । यसमा भारतको प्रभाव कमै देखिन्छ ।

यस हिसाबमा अध्ययनले भारतको अर्थन्त्रको असर नेपालको आर्थिक नीतिमा परेको देखिन्छ । पौडेल भन्छन्, “छिमेकी ठूलो अर्थतन्त्रको असर सानो अर्थतन्त्रमा पर्छ । सानो अर्थतन्त्र भुपरिवेष्ठीत छ भने झनै बढी देखिन्छ ।” 

नेपालझैं बोत्स्वाना र लाओसमा पनि उस्तै प्रभाव रहेको छ, छिमेकी ठूला अर्थतन्त्रहरूको ।

नेपालको अधिकांश वैदेशिक व्यापार (आयात) भारतबाट हुने, सांस्कृतिक रुपमा भारतसँग बढी मिल्ने भएका कारण यहाँ भारतको नीतिको प्रभाव हुने गरेको छ ।

नेपालले पनि १० प्रतिशत स्टिमुलस प्याकेज घोषणा गर्ला ?

भारतले जीडीपीको १० प्रतिशत स्टिमुलस प्याकेज घोषणा गरेका कारण नेपालल पनि त्यसको नजिक नजिकको प्याकेज घोषणा गर्नेमा पौडेल ढुक्क छन् । निजीक्षेत्रले पनि कम्तिमा ५ प्रतिशत प्रोत्साहन प्याकेज माग गरेका छन् । निजीक्षेत्रका छाता संठनहरुले त सरकारलाई छुट्टाछुट्टै सुझाव पेस गरिसकेका छन् । जसमा पुनर्कर्जा, ब्याजदर, करका विषयमा पनि हेरफेर गर्न आग्रह गरिएको छ ।

राहत नदिए निजीक्षेत्रले सरकारलाई सहयोग गर्ने छैनन् : क्षेत्री

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगर्भनर तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री विगतको राहत प्याकेज निकै प्रारम्भीक रहेका कारण कसैले लाभ नपाएको दाबी गर्छन् ।  उनले भने, “विद्युतमा महसुल घटाउने, घरपतिलाई डेराभाडा नलिइदिन अनुरोध गर्ने । यसलाई राहत भनिँदैन ।”
अरु मुलुकले कुल गार्हस्थ उत्पादनको १० देखि २१ प्रतिशतसम्म राहत तथा स्टिमुलस प्याकेज घोषणा गरिएको बताउँदै उनले थपे, “हामीले अरुसँग तुलना गरेर त हुँदैन । तर, बजेटले राहतको कुरा उठाएन भने निजीक्षेत्रले सरकारलाई थप सहयोग गर्ने छैनन् । जबकि अर्थतन्त्रमा ७० प्रतिशत क्रियाकलाप निजीक्षेत्रको छ ।”
यदी उनीहरुले राहतको अभावमा विविध क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने जाँगर चलाएनन् भने अर्थतन्त्रमा ठूलो चुनौती आउने दाबी उनले गरे । 
यस अर्थमा बजेटमार्फत् प्राथमिक चरणमा सरकारको राहत प्याकेज घोषणा गर्ने र अध्ययन जारी राख्नुपर्ने उनको बुझाइ छ । क्षेत्रीले भने, “अध्ययनपछि सरकार, उद्योगपति वा श्रमिकको योगदान के कति हुने निर्क्यौल गर्न सकिन्छ ।”