लिच्छवि काललाई नेपालको स्वर्ण युग भनिन्छ । सो बखत राजनीति र प्रशासन निष्ठामा अडिएको थियो । जनताले असल शासनको अनुभूति गरेका थिए । मल्ल कालमा पनि नेपालको प्रशासन भद्रगोल भइसकेको थिएन । तर, मल्ल शासन पनतको मुखमा आइपुग्दा भने भाडिएको थियो । त्यसैको फाइदा पृथ्वीनारायण शाहले उठाए । तिब्बतको व्यापारबाट स्वर्णमुद्रा आर्जन गर्ने उपत्यकाका मल्ल शासकलाई पृथ्वीनारायण शाहको सेनाले अनेकौं जुक्ती लगाएर परास्त गरिदिए । यसमा मूलतः मल्लकालीन कुशासनको भूमिका निर्णायक रह्यो । पृथ्वीनारायण शाहको पालादेखि जंगबहादुर राणाको उदय नहुन्जेसम्म मुलुकको राजनीति र प्रशासन दुवै दरबारभित्रको दाउपेच र मुलुकको सिमानाको लडाइँमै बित्यो । यसले निम्त्याएको प्रशासन यन्त्रको चरम शक्तिहीनताको जगमा टेकेर जंगबहादुरले निरंकुश जहानीया शासन सुरु गरे । 

जनक्रान्तिले २००७ सालमा १०४ वर्षे राणा शासन ढाल्यो र देशमा प्रजातन्त्रको घोषणा भयो । त्यसपछि पुनः मुलुकको राजनीति र प्रशासनभित्र भाँडभैलो आरम्भ भयो । यस्तैमा २०१३ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्यले पहिलो पटक निजामती सेवा ऐन जारी गरे । उनले कर्मचारी तन्त्रलाई लयमा ल्याउने कोसिस गरे ।

यस्मा २०१५ सालमा जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले इँट्टा थप्ने काम गर्दै थिए हठात् राजा महेन्द्रले मुलुकमा निर्दलीय पंचायती व्यवस्था लादिदिए । यसले ३० वर्षमा मुलुकको प्रशासनयन्त्रलाई परालको त्यान्द्रो सरह बनाई दियो । सोही बखत २०२१ सालमा अर्को निजामती सेवा ऐन जारी भयो । सो ऐनमा पर्चा खडा गरेर जागिर खोस्न सक्ने प्रावधानले कर्मचारी तन्त्रलाई राम्रैसँग पंचायती शासनभित्र कैद गर्न सफल भयो ।

पहिलो जनआन्दोलन, २०४६ को सफलतापछि २०४९ सालमा अर्को निजामती सेवा ऐन जारी भयो । यसले निजामती कर्मचारीको सेवाको पूर्ण प्रत्याभूति दियो । यो ऐन आज उप्रान्त कार्यान्वयनमा छ ।

दोस्रो जनआन्दोलन पछि कर्मचारी तन्त्र केही तन्किने, केही फैलिने, केही आकार लिने गरी क्रमशः निर्भयतातर्फ उन्मुख छ ।

यस्को पहिचानका लागि केही ‘हुन्न बहादुर’हरु देखिएका छन् । केही कामै गरेर मन्त्रीलाई ओझेलमा पार्न दरिएका छन् । केही सदाचारमा अडिएर कानुनविपरीतको काम नगर्ने कडा प्रशासक ठहरिएका छन् । कानुनले सुरक्षा कबच दिएको हुँदा कोही नाखुस हुँदैमा सरुवासम्म हुने हो जागिर नै जाने होइन भन्ने सन्देश प्रवाह भएको छ । तैपनि, जनसाधारणले अपेक्षा गरेको स्थानसम्म निजामती प्रशासन पुग्नसकेको छैन । 

नेपालको वर्तमान संविधानको धारा २८५ मा देशको प्रशासन संचालन गर्न संघीय निजामती सेवा रहने प्रावधान छ । यसअनुसार २०४९ सालको ऐनमा संशोधन वा यस ऐनलाई प्रतिस्थापन गरी नयाँ ऐन जारी गर्नु परेको हो । यही कारणले पुनः निजामती सेवा ऐनरुपी कानुन गुजुल्टिन पुगेको छ । लामो समयदेखि एकात्मक शासन प्रणालीमा हुर्किँदै आएको नेपालको कर्मचारी तन्त्रको स्वरुपमा परिवर्तन गर्नुपर्ने क्षणमा द्वन्द्व हुनु स्वाभाविकै हो । तर, यो द्वन्द्वले सकारात्मक परिणाम ल्याउनुपर्छ । कर्मचारी तन्त्रलाई नै बदनाम गर्ने काम हुनु हुँदैन । यस सन्दर्भमा धेरै चर्चा गरिएको केही मूलभूत विषयको विश्लेषण गर्ने प्रयास गरेको छु । 

पहिलो, प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिव र प्रदेश मन्त्रालयका सचिव तथा पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरु संघ सरकारबाट खटिने कि प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले नै नियुक्त गर्न पाउने भन्ने विषय विवादको बीउका रुपमा देखिएको छ । विश्वमा देखिएको प्रतिबद्ध (कमिटेड) र निष्पक्ष (न्युट्रल) कर्मचारीतन्त्रमध्ये नेपालमा निष्पक्ष कर्मचारीतन्त्र प्रचलनमा छ । यसर्थ, व्यक्ति असल भए जनप्रतिनिधिलाई सघाउँछ घाँडो मानिस भए आफैँले नियुक्ति गरे पनि टेर्दैन । कारण, हाम्रो प्रचलनमा ‘नियुक्ति र बर्खासी’ (हायर एन्ड फायर) सरकारको हातमा छैन । निजामती कर्मचारी लोक सेवा आयोगबाट सिफारिस भई नियुक्त हुन्छ र सोही निकायको परामर्शविना कारबाही गर्न सकिन्न । अमेरिकामा कुनै बखतमा भए झैँ लुट प्रणाली लागू गर्न सकिने संभावना पनि छैन । यसर्थ, सामान्य कर्मचारी संघीयताकै छायामा बसेर मुलुकको सेवा गर्न प्रतिबद्ध हुन्छन् भने यसलाई जुँगाको लडाइँको विषय बनाउन जरुरी छैन । 

दोस्रो, रिक्त पदमध्ये कति प्रतिशत पद खुल्ला प्रतिस्प्रर्धाद्वारा, कति कार्यसम्पादनको मूल्यांकनद्वारा, कति आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा र कति कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्यांकनद्वारा पद पूर्ति गर्ने भन्ने विषयको विवाद पनि सतहमा आएको छ । अनुभवका आधारमा यस विषयलाई नियाल्दा सोझै विश्वविद्यालयबाट निजामती सेवामा आएकाहरु भुस्कुट पनि देखिएका छन् । साथै, बूढापुराना अनुभवी काममा खारिएका पनि पाइएका छन् । यस्मा पनि यो प्रक्रिया नै सर्वदा उम्दा हो भनी ठोकुवा गर्न सकिने अवस्था छैन । निजामती कर्मचारीलाई कस्तो तालिम दिएर कुन परिस्थितिमा काम लगाइन्छ भन्ने विषयले अपेक्षित परिणाम दिने गरेको छ ।

यसर्थ, यस विषयमा हालकै अवस्थालाई निरन्तरता दिनु बुद्धिमानी हुनेछ । 

तेस्रो, निजामती कर्मचारीलाई माथिल्लो पदका लागि परीक्षाको मौका दिने कि नदिने भन्ने कुरा उठेको छ । केहीले बुझेका छन्, कर्मचारी सधैँ जाचको नाममा बिदा लिएर काम नगर्ने भए । तिनलाई यो कुराको जानकारी भएन परीक्षाको व्यवस्था नभए ती कामचोर कर्मचारी बिरामी हुन्छन् र बिदामा बस्छन् । यसरी फेरि पनि काम हुँदैन । यस पंक्तिकारले परीक्षाको लागि एक वा दुई दिन बिदा लिएको थियो र शाखा अधिकृत, उपसचिव, सहसचिवको सबै परीक्षा खुला प्रतियोगिताबाट उत्तीर्ण गरेको हो । योग्यतामा आधारित प्रणाली अवलम्बन गरेको मुलुकमा कर्मचारीलाई खुला र आन्तरिक प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षामा सहभागी हुन दिन्न, जाँच दिने भए राजीनामा देऊ, पास भए पुरानो नोकरी जोडिन्न भन्ने उग्र विद्वान् कुनै राजनीतिकर्मी हुन् कि कर्मचारी तन्त्रभित्रै यस्तो कुबुद्धि पलाएको हो ?

चौथो, नेपालको संविधानको धारा २८३ र २८५ लगायतले नियुक्तिमा खुला र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको पालना गर्नुपर्ने निर्देश गरेको छ । यसर्थ, हाल निजामती सेवामा ५५ प्रतिशत पद खुला प्रतिस्पर्धाबाट र ४५ प्रतिशत पद समानुपातिक सिद्धान्तअनुसार कोटा छुट्याई खुला प्रतिस्पधाबाट पूर्ति गर्ने गरिएको छ । यस्मा ५१ प्रतिशत र ४९ प्रतिशत तुल्याई खस आर्यलाई पनि थप गर्ने प्रस्ताव सुन्नमा आएको छ । साथै, सबै समावेशी समूहमा ५० प्रतिशत पद महिलाका लागि सुरक्षित गरिने प्रस्ताव स्वागतयोय छ ।

पाचौं, निजामती कर्मचारीको अनिवार्य अवकाशको उमेर पनि ५८ बाट बढाई ६० वर्षमा पु¥याउने कुराले यस क्षेत्रलाई तरंगित बनाएको छ । निजामती कर्मचारीको अवकाशको उमेर ६३ वर्ष, ६० वर्ष हुदै ५८ वर्ष कायम भएको हो । साथै, यसलाई ५५ वर्षमा झार्ने लक्ष्य थियो । हाल समय बदलियो  । स्वास्थ्य सेवाका निजामती कर्मचारी ६० वर्षमा, शिक्षक ६३ वर्षमा र न्यायाधीश एवं संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरु ६५ वर्षमा अवकाश हुने भए । यस्ले निजामती कर्मचारीको अवकाशको उमेर पनि बढाउन दबाब पर्‍यो ।  यस्मा मानिसको सरदर आयु वृद्धिले पनि सघायो ।  कि त सेनाको जस्तो, निश्चित तहमा पुगेपछि तोकिएको अवधिभित्र बढुवा पाए अवकाशको उमेर तन्किने र बढुवा नभए अनिवार्य अवकाश हुने प्रणालीमा जानु पर्‍यो । अन्यथा, हाल प्रस्तावित ६० वर्षको अनिवार्य अवकाशको उमेर ठिक ठहरिएको छ ।

छैटौं, ट्रेड युनियनका विषयमा एउटा आधिकारिक युनियनमात्रै रहनेछ भन्ने कुराले यस पूर्वको भद्र सहमति र प्रतिबद्धतालाई लत्याउन खोजेको आरोप छ । फलस्वरूप, ट्रेड यूनियनकर्मीहरु आन्दोलित हुन पुगेका छन् । सबै कर्मचारीलाई काममा जिम्मेवार बनाउन कार्य विवरण उपलब्ध गराउनुपर्छ । सबै कर्मचारीले तोकिएको काम गर्ने गरी कार्य सम्पादन करार गरिनुपर्छ । सरुवामा अनावश्यक दबाब नपरोस् भन्न सरुवालाई चक्र प्रणालीमा लैजानुपर्छ । ‘राइट म्यान इन राइट प्लेस’का लागि नेतृत्व पहिचान केन्द्र खडा गर्नुपर्छ । यसरी सबै कामलाई प्रणालीमा आबद्ध गरेपछि ट्रेड युनियनले अनावश्यक दबाब देला कि भन्ने भयबाट मुक्त हुन सकिन्छ ।

यसर्थ, ट्रेड यूनियनका सम्बन्धमा हालकै व्यवस्थालाई निरन्ततरता दिन ट्रेड युनियनकर्मीले गरेको मागमा सकारात्मक हुनुपर्छ ।

सातौं, सचिव ५ वर्षका लागि र मुख्य सचिव ३ वर्षका लागि नियुक्ति हुन्छन् । तिनको पदावधि थप्ने विषयले निजामती सेवालाई घात गर्छ । संघीय लोक सेवा आयोग र प्रदेश लोक सेवा आयोगहरुबीच समन्वय हुने प्रणालीले लाभ गर्छ । प्रशासकीय अदालतको भूमिकालाई कर्मचारीको पीर मर्का सुन्नेमा सीमित गर्नुपर्छ । यस्को अध्यक्ष अवकाशप्राप्त कर्मचारी नै हुनुपर्छ, न्यायाधीश होइन । सुशासन आयोग गठन गरी जनताले भोग्ने प्रशासनिक सास्तीको तत्काल निराकरण गर्नुपर्छ । 

आठौं, संघीय मन्त्रालयको संख्या १६ वटा कायम गरी एक मन्त्रालय एक सेवाको अवधारणामा जानुपर्छ । यसबाट सचिवको ‘क्लस्टर’ राख्ने नराख्ने विषयको स्वतः सम्बोधन हुन्छ । परराष्ट्र सचिब अन्यत्रबाट आउने नआउने विवाद टुंगिन्छ । कर्मचारीतन्त्रभित्र भइरहेको सरुवाको नांगो नाच एक दिनमै समाप्त हुन्छ । हो, कुनै एएटा मन्त्रालयको विज्ञ कर्मचारी अर्को मन्त्रालयमा विज्ञ सेवा दिन काजमा खटिन सक्नेछ । विकसित सबै मुलुकमा चलेको प्रचलन यही हो । यसबाट मुलुकी प्रशासन संभवतः हालको अवस्थाबाट ९० प्रतिशत सुध्रिएको अवस्थामा पुग्नेछ । यस अवसरलाई गुम्न नदिऊँ ।

नवौं, कार्य सम्पादन मूल्यांकन फाराममा सबै असी हजार कर्मचारीले सय पूर्णांकमा सय नै पाउने अवस्था छ । अपवादमा, मुख्य सचिवले सचिवको बढुवाका लागि अंक दिँदा र शिक्षा, स्वास्थ्य, वन, इन्जिनियरिङलगायतका सेवा समूहमा बढुवा गर्दा तत्तत् मन्त्रालयका सचिवले अंकमा खेलो फड्को गर्ने प्रचलन छ । यस्मा सुधार जरुरी छ । पेन्सनको हकमा योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली (कन्ट्रिब्युटरी पेन्सन सिस्टम)मै जानुको विकल्प छैन । अर्को मुलुकको डिभी पीआर लिने निजामती सेवाको लागि योग्य हुँदैन । संघीय निजामती सेवा ऐनमै प्रदेश र स्थानीय सरकारले पालना गर्नुपर्ने केही अनिवार्य सर्त उल्लेख गरिनुपर्छ । राजपत्राकिंत र राजपत्रअनङ्कित कर्मचारीको दरार हटाउनुपर्छ । कर्मचारीका सुविधालाई संभव भएसम्म तलबमै मिलान गर्नुपर्छ । कर्मचारी कल्याण कोष खडा गर्नुपर्छ । उपदान बापत एकमुष्ट नगद दिनुको सट्टा निश्चित समयपछि अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त फर्मुलामा आधारित भएर सामाजिक सुरक्षा पेन्सन दिनुपर्छ । 

दसौं र अन्तिम, पेन्सनमा गएका कर्मचारीको पेन्सन वृद्धि हुने प्रणाली हटाउने, सामाजिक संजालमा जथाभावी लेखेमा पेन्सन रोक्ने जस्ता हल्लामा यस पंक्तिकारको विश्वास छैन । तैपनि, औँलामा घाउ आए उपचार गर्नुपर्छ । औँला नै काट्ने मुर्ख्याइँ गर्नु हुँदैन ।