काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र पार्ने गरी ऐन संशोधनको तयारीले निजी क्षेत्र त सशंकित छ नै सरकारको तयारीप्रति पूर्व गभर्नर पनि आश्चर्य चकित भएका छन् । यस्तो तयारीले निजी क्षेत्रसहित नियनमकारी निकायलाई समेत हतोत्साहित बनाउने उनीहरुको भनाइ छ ।
 
राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले सोमबार प्रतिवेदनसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, ०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक राष्ट्रियसभामा पेस गरिसकेको छ ।

यो ऐन प्रस्ताव गरिएअनुसार पारित भए निजी क्षेत्रको लगानी पलायन हुने चेतावनी निजी क्षेत्रको छ भने पूर्व गभर्नरहरु पनि अनावश्यक रुपमा निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको दायराभित्र ल्याउन खोजिएको बताएका छन् ।

प्रस्तावित विधेयकमा सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिका हकमा आकर्षित हुँदै आएको अख्तियारको क्षेत्राधिकार गैरसरकारी संस्था, पब्लिक कम्पनीतर्फ पनि हुने गरी क्षेत्राधिकार बढाइएको छ ।

यसैगरी विधयक पारित भए सर्वसाधरणमा सेयर जारी गरेका पब्लिक कम्पनी, बैंक, वित्तीय संस्था, बिमा, मेडिकल कलेज र सम्बद्ध अस्पताल पनि अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा पर्नेछ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर विजयनाथ भट्टराई निजी क्षेत्रलाई तर्साउनका लागि नै यस्तो विधयक ल्याउन लागिएको बताउँछन् ।

निजी क्षेत्रलाई अनावश्यक नियन्त्रण गर्न खोजिएको भन्दै उनले यस्तो व्यवस्थाले नियमनकारी निकायलाई समेत निरुत्साहन गर्ने उनले बताए । बाह्रखरीसँग कुरा गर्दै पूर्वगभर्नर भट्टराईले भने, “अख्तियारको उद्देश्य विपरीतको काम गर्न खोजिएको छ । यसले काम गर्ने निकाय र मान्छेलाई निरुत्साहन गर्छ ।”

अख्तियार लाग्ने डरले नै धेरै जसो अधिकार प्राप्त अधिकारीले आफ्नो अधिकार प्रयोग नगरी मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराउने काम भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई पनि अख्तियारको दायरामा लैजानु ठूलो गलत हुनेछ ।

पूर्व गभर्नर भट्टराई प्रश्न गर्छन्, “अख्तियारले आफ्नो क्षेत्राधिकारमा रहेका सरकारी निकायको भ्रष्टाचार रोक्न सकेको छ र निजी क्षेत्रलाई पनि आफ्नो दायरामा ल्याउने ?” उनले अख्तियारको उद्देश्यप्रति पनि प्रश्न उठाउनुपर्ने भएको समेत बताए । “निजी क्षेत्रलाई तर्साएर विकास हुँदैन् ।” उनले भने ।

उनले अख्तियारको डरले नै सचिवहरुले समेत आफ्नो अधिकारभित्र पर्ने निर्णय नगरेर मन्त्रिपरिषदबाट गर्ने गरिएको बताए । त्यसैले अब मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अख्तियारले पनि हेर्न मिल्ने किन नबनाउने ? उनले भने ।

अरु नियमनकारी निकायले हेरिरहेको क्षेत्रमा अख्तियारलाई ल्याउन नहुने उनले बताए । “यसले नियमनकारी निकायलाई पनि निरुत्साहित पार्छ । अरु स्वायत्त निकायले हेरिरहेको क्षेत्रलाई अख्तियारले दख्खल दिन मिल्दैन । लगानीलाई दुरुत्साहन गर्छ” उनले भने ।

पूर्व गर्भनर दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्री अख्तियारलाई अलमलाउन यस्तो प्रपञ्च गरिएको बताउँछन् । नियामक निकायलाई नै जिम्मेवार बनाउनुपर्नेमा अख्तियारलाई धेरै क्षेत्रमा हात हाल्न नलगाएर जिम्मेवार प्राप्त अधिकारी, निकाय उम्कन यस्तो गरिएको उनले बताए ।

“देशमा ठूला ठूला भ्रष्टाचारको काण्ड बाहिर आएका छन् । तर, सबै चुपचाप किन छन् ? ललिता काण्ड, सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रकरण, वाईडबडी विमान खरिद प्रकरण, औषधि खरिद प्रकरण बाहिर आएको छ । तर, प्रधानमन्त्री नै यस्तो प्रकरणमा कोही संलग्न नभएको भनेर भनिरहनु भएको छ,” उनले भने ।

उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा भ्रष्टाचार नमौलाएको तर ठूला भ्रष्टाचार भए भने मुद्दा मामिला लम्ब्याउन सकिन्छ भन्ने हिसाबले यस्तो गर्न खोजिएको बताए । धेरै काम भएपछि अख्तियार अलमलिन्छ र काम गर्न सक्दैन भनेर पनि यसको दायरा निजी क्षेत्रमा समेत लैजान खोजिएको उनले बताए ।

यस्तै पूर्व गभर्नर तिलक रावल पनि एउटा नियनकारी निकायले नियमन, अनुगमन, सुपरिवेक्षण गरिरहेको क्षेत्रमा अख्तियार खुसाउन नहुने बताउँछन् । “नियमनकारी निकायले खोजेमा अहिले पनि अख्तियार गुहार्न सक्छन् तर, उनीहरुले नै नियमन गरिरहेको क्षेत्रमा सिधै अख्तियार भित्र्याउन हुँदैन, यसले नियनकारी निकाय र निजी क्षेत्रलाई हतोत्साही बनाउँछ ।”

अहिले पनि अख्तियारले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको, सरकारी निकायमा भइरहेको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नसकिरहेको भनेर सर्वत्र भनिरहेको सन्दर्भमा फेरी क्षेत्र बढाउन उपयुक्त नहुने उनले बताए ।