काठमाडौं । ‘नेपाली कांग्रेसका सभापति एवम् तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेतृत्व गर्नु भएको सरकारले अघिल्लो संसदमा प्रस्तुत गरेको संविधान संशोधनको प्रस्ताव पुनः दर्ता गर्न संसदीय दललाई निर्देशन गर्ने निर्णय यो बैठक गर्दछ,’ यो जेठ १७ गते अबेर राति सम्पन्न नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले गरेको निर्णय हो । 

सरकारले संसदमा पेस गरेको संविधान संशोधन प्रस्तावका बारेमा पार्टीको आधिकारिक धारणा तय गर्न बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले पूर्ववर्ती सरकारले अघिल्लो संसदमा प्रस्तुत गरेको संविधान संशोधनको प्रस्ताव पुनः दर्ता गर्न संसदीय दललाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो ।  केन्द्रीय कार्यसमितिमा धारणा राख्ने क्रममा उपसभापति विमलेन्द्र निधिलगायतले देउवा नेतृत्वको सरकारका पालामा संसदमा पेस भएको संविधान संशोधन सम्बन्धी प्रस्ताव पुनः दर्ता गर्नुपर्ने माग राखेपछि कांग्रेसले निर्णय गरेको हो ।

तत्कालीन सरकारले संसदमा दुई तिहाइ पुर्‍याउन नसकेपछि उक्त संशोधन प्रस्ताव फेल भएको थियो । तत्कालीन नेकपा एमाले, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) लगायत दलहरुले संशोधनका विपक्षमा मतदान गरेपछि कांग्रेसको संविधान संशोधनको प्रयासले पूर्णता पाउन सकेको थिएन । 
देउवा नेतृत्वको सरकारले दर्ता गरेको संशोधन विधेयकमा भाषा, नागरिकता, राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व र सीमाङ्कनमा संशोधनका लागि संविधानको धारा ६, ७, ११, ८६, २८७ र अनुसूची ४ मा संशोधन गर्ने प्रस्ताव समेटिएको थियो । 

धारा ६ मा के छ ? 

६. राष्ट्रभाषा : नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरू राष्ट्रभाषा हुन् । 

संशोधन प्रस्तावमा ‘नेपाल सरकारले भाषा आयोगको सिफारिसमा सवै मातृभाषाहरुलाई संविधानको अनुसूचीमा समावेश गर्नेछ ।

कारण 

भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले ‘मातृभाषालाई अनुसूचीमा समावेश गर्न उपर्युक्त देखिएकोले’ उल्लेख गरिएको थियो । 

धारा ७ मा के छ ? 

धारा ७ को उपधारा २ मा उल्लेख छ– नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेशले आफ्नो प्रदेशभित्र बहुसंख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी अन्य राष्ट्रभाषालाई प्रदेश कानुन बमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्ने छ ।  संशोधन प्रस्तावमा भनिएको थियो, “भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले सरकारी कामकाजको भाषा भनी निर्णय गरिएका भाषाहरुलाई संविधानको अनुसूचीमा समावेश गर्नेछ ।” 

कारण 

नेपालका केही प्रमुख भाषालाई भाषा आयोगको सिफारिसमा सरकारी कामकाजको भाषा कायम गर्न आवश्यक भएकोले ।

धारा ११ मा के छ ? 

संविधानको धारा ११ को उपधारा ६ मा उल्लेख छ–  नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा संघीय कानुनबमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता लिन सक्नेछ । 

कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले गरेको संशोधन प्रस्तावमा भनिएको थियो–नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा आफ्नो देशको नागरिकता परित्याग गरेको कारबाही चलाएपछि संघीय कानुनबमोजिम नेपालको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिन सक्नेछ । 

कारण 

नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा आफ्नो देशको नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएपछि प्रचलित कानुनबमोजिम नेपालको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिन सक्ने व्यवस्था गर्न आवश्यक भएकोले ।

धारा ८६ मा के छ ? 

धारा ८६ (राष्ट्रियसभाको गठन र सदस्यहरूको पदावधि) को उपधारा २ (क) मा उल्लेख छ– प्रदेशसभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख रहेको निर्वाचन मण्डलद्वारा संघीय कानुनबमोजिम प्रदेशसभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखको मतको भार फरक हुने गरी प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा तीन जना महिला, एक जना दलित र एक जना अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यकसहित आठ जना गरी निर्वाचित ५६ जना । 

संशोधन प्रस्ताव के थियो ? 

प्रदेशसभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख रहेको निर्वाचन मण्डलद्वारा संघीय कानुनबमोजिम प्रदेशसभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखको मतको भार फरक हुने गरी प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा तीन एकजना महिला, एक जना दलित र एक जना अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यकसहित तीन जनाका दरले २१ र बाँकी ३५ जना प्रत्येक प्रदेशको जनसंख्याको अनुपातमा निर्वाचित हुने गरी जम्मा ५६ जना । 

कारण 

भूगोल तथा जनसंख्या दुवैको अनुपातमा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व हुने बिषय पहिलो संविधान संशोधनले सम्बोधन गरिसकेको अवस्थामा राष्ट्रियसभालाई समेत सोही अनुकूल भूगोल र जनसंख्या दुवैको अनुपात मिलाउन तथा महिलाको पनि यथेष्ट प्रतिनिधित्व सुनिश्चितता गर्न आवश्यक भएकोले । 

धारा २८७ मा के छ ? 

संविधानको धारा २८७ (भाषा आयोग) को उपधारा ६ (भाषा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार) को ‘क’ मा उल्लेख छ– (क) सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा मान्यता पाउन पूरा गर्नुपर्ने आधारहरूको निर्धारण गरी नेपाल सरकार समक्ष भाषाको सिफारिस गर्ने । 

संशोधन प्रस्ताव के थियो ? 

संशोधन प्रस्तावमा धारा २८७ को उपधारा ६ को खण्ड ‘क’ पछि खण्ड ‘क’ (१) थप गरिएको थियो । त्यहाँ प्रस्ताव गरिएको थियो– (क) धारा ६ बमोजिम नेपालमा बोलिने सवै मातृभाषाहरुको सूची तयार गरी नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने । 

कारण 

भाषा आयोगको काम, कर्तव्य अन्तर्गत मातृभाषाको सूची तयार गरी नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने विषय समावेश गर्न आवश्यक भएकोले । 

अनुसूची ४ मा के थियो ? 

सरकारले संविधानको अनुसूची ४ (प्रदेश र सम्बन्धित प्रदेशमा रहने जिल्लाहरू) पनि संशोधन गर्न प्रस्ताव गरेको थियो । यसमा अन्य प्रदेश चलाइएको थिएन । तर ४ नम्बर प्रदेश र ५ नम्बर प्रदेश चलाइएको थियो । 

– ४ नम्बर (गण्डकी) प्रदेशका हालका जिल्लाहरु : कास्की, गोरखा, लमजुङ, मनाङ, मुस्ताङ, तनहुँ, स्याङ्जा, बाग्लुङ, म्याग्दी, पर्वत र नवरपरासी (बर्दघाट सस्ता पूर्व) 

– ५ नम्बर प्रदेशका हालका जिल्लाहरु : बर्दिया, बाँके, दाङ, कपिलबस्तु, रुपन्देही, अर्घाखाँची, पाल्पा, गुल्मी, प्युठान, रोल्पा, रुकुम (पूर्व) र नवलपरासी (बर्दघाट सस्ता पश्चिम) 

संशोधन प्रस्ताव के थियो ? 

सरकारले प्रदेशमा रहने जिल्लाको हेरफेरमा निम्न प्रस्ताव गरेको थियो । 

– ४ नम्बर प्रदेशका लागि प्रस्तावित जिल्लाहरु : गोरखा, लमजुङ, तनहुँ, कास्की, मनाङ, मुस्ताङ, पर्वत, स्याङ्जा, म्याग्दी, बाग्लुङ, पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व), रोल्पा, प्युठान र रुकुम (पूर्वी भाग) ।

– ५ नम्बर प्रदेशका लागि प्रस्तावित जिल्लाहरु : नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम), रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके र बर्दिया । 

कारण 

प्रदेश नं ४ र ५ को सिमाङ्कन हेरफेर गर्न आवश्यक भएकोले । 

फेल भएको प्रस्ताव ब्युँताउने आवश्यकता किन ? 

कांग्रेसले मधेसका जनताका माग पूरा नभएकाले संविधान संशोधन आवश्यकता रहेको बताएको छ । हिमाल, पहाड, मधेस सवैको स्वामित्वलाई गास्ने कुराले साझा रुपमा राष्ट्रिय अभिव्यक्ति र राष्ट्रिय अठोट बलियो हुने भएकाले संशोधन प्रस्तावको सान्दर्भिकता यथावत रहेको कांग्रेसको भनाइ छ ।     

“मधेसको भूभाग भनेको संविधान अन्तर्गतमात्रै होइन, हाम्रो इतिहास, हाम्रो परम्परा सवै हिसाबले हाम्रो भूगोल हो । पहाड हाम्रो भूगोल हो र हिमाल पनि हाम्रो भूगोल हो,” कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले बाह्रखरीसँग भने, “हिमाल, पहाड, मधेस सवैको स्वामित्वलाई गाँस्ने कुराले साझा रुपमा राष्ट्रिय अभिव्यक्ति बलियो हुन्छ । राष्ट्रिय अठोट बलियो हुन्छ । त्यही भएर संशोधन प्रस्तावको सान्दर्भिकता रहेको हो ।”    

तत्कालीन समयमा आवश्यकता भएरै संविधान संशोधनको प्रस्ताव ल्याइएको भन्दै कांग्रेसले मधेशका जनताका माग पूरा नभएका कारण अहिले पनि संविधान संशोधनको आवश्यकता रहेको बताइरहेको छ । 

कहिले हुन्छ दर्ता ?

प्रवक्ता शर्माले कांग्रेसका तर्फबाट चाँडै नै संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता हुने प्रतिक्रिया दिएका छन् । 

“केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले निर्देश गरिसकेको छ । संसदीय दलले उपयुक्त समयमा प्रस्ताव दर्ता गर्छ,” उनले भने, “चाँडै दर्ता हुन्छ ।”

कांग्रेस संसदीय दलकी सचेतक पुष्पा भुसालले संशोधन प्रस्ताव दर्ताका बारेमा छलफल भइरहेको जानकारी दिइन् । 

संसद् सचिवालयमा दर्ता हुने प्रस्तावको ‘ड्राफ्ट’ तयार भइरहेको उनको भनाइ छ । 

“पार्टीले निर्देशन दिइसकेपछि प्रस्ताव दर्ता त हुन्छ नै । छलफल भइरहेको छ,” सचेतक भुसालले बाह्रखरीसँग भनिन्, “ड्राफ्ट भइरहेको छ । दर्ता गर्ने नै हो ।”   

आठ सांसदको संशोधन प्रस्ताव दलले नै थाहा पाएन !

नेपाली कांग्रेसका आठजना सांसदहरुले पार्टी संसदीय दलको निर्णयबिनानै संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।  गत शनिबार कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकले ‘नेपाली कांग्रेसका सभापति एवम् तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेतृत्व गरेको सरकारले अघिल्लो संसदमा प्रस्तुत गरेको संविधान संशोधनको प्रस्ताव पुनः दर्ता गर्न संसदीय दललाई निर्देशन गर्ने निर्णय’ गरेको थियो । 

सोमबार कांग्रेस संसदीय दलकी सचेतक भुसालले पार्टीले संविधान संशोधन प्रस्ता दर्ता गराउन निर्देशन दिएपछि संसदीय दलले गृहकार्य गरिरहेको र संसदीय दलबाट अनुमोदन गराएर प्रक्रियामा जाने बताएकी थिइन् ।  

मंगलबार न त संसदीय दलको बैठक बस्यो, न संशोधन प्रस्ताव दर्ता बारे निर्णय नै भयो । तर, मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने आठ सांसदले संघीय संसद सचिवालयमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराए । 

संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका सांसदमध्येका अमरेश सिंहले केन्द्रीय समितिको निर्देशनअनुसारनै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराको बताए । 

“केन्द्रीय समिति बैठकको निर्णयअनुसार नै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका हौं,” सिंहले भने, “केन्द्रीय समिति बैठकले निर्णय गरिसकेपछि संसदीय दलमा छलफल गर्न जरुरी छैन ।” 

सांसदहरु प्रदीप गिरी, उमाकान्त चौधरी, सिंह, तेजुलाल चौधरी, चित्रलेखा यादव, अभिषेकप्रताप शाह, नमिता चौधरी र पद्मनारण चौधरीले संशोधन विधेयक दर्ता गराएका हुन् । 

तर अहिलेसम्म कांग्रेसले भने त्यसलाई आधिकारिक मानेको छैन ।

“कांग्रेसले संस्थागत निर्णय गर्छ । संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ताका लागि संसदीय दलले विधिवत निर्णय गर्नुपर्छ त्यो बाँकी छ,” कांग्रेसका एक प्रभावशाली नेता भन्छन्, “हिजो सांसदहरुले दर्ता गरेको संशोधन प्रस्तावलाई दलले स्वामित्व लिएको छैन । आज सभापतिसँग पनि छलफल हुँदैछ ।”