कोरोनाभाइरसजन्य विश्व महामारीले निम्त्याएको जनस्वास्थ्य संकट र आर्थिक मन्दीसँगै विकासशील देशमा राजनीतिक संकटको खतरा बढ्दै गएको छ । नेपाल जस्तो विप्रेषणमा अत्यधिक आश्रित मुलुकका लागि आउँदा दिनहरु थप कठिन हुने देखिन्छ । खाडी मुलुकलगायत अन्य रोजगार गन्तव्यको अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्ती र तेलको गिर्दो मूल्यसँगै लाखौं आप्रवासी कामदार रोजगारी गुमेका कारण स्वदेश फर्किने तयारीमा रहेको समाचार आइरहेका छन् ।
यसरी फर्कनेका लागि स्वदेशमा नै रोजगारीको आवश्यकता हुनेछ । तर, त्यो तत्काल सम्भव छैन । यसले हाम्रो अगाडि एउटा गम्भीर चुनौती खडा गरिदिएको छ । विद्यमान यथास्थितिवादको संकुचित तर धेरैका लागि ‘कम्फर्ट जोन’ लाग्ने परिधिबाट बाहिर निस्केर आर्थिक अवसरको दायरालाई फराकिलो पार्दै तल्लो तहसम्म सकारात्मक प्रभाव प्रवाह गर्नुपर्ने आवश्यकता झन टड्कारो हुँदै गएको छ ।
यसको लागि हामी सामु एउटा दरिलो सार्वजनिक नीति निर्माण र कार्यन्वयन गर्नुबाहेक अर्को विकल्प छैन । सँगसँगै, खुम्चिएको राजस्व संकलन र प्रभावहीन स्वरोजगार नीतिबीच चुनौतीसँगै आएको अवसरलाई कसरी सदुपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने व्यापक बहससमेत हुनु आवश्यक छ ।
सरकारी तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने पनि वैधानिकरुपमा सन् २००८–०९ देखि २०१८–१९ को अवधिभित्र ४० लाखभन्दा बढीले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । यसबाहेक अन्य तरिकाले विदेशिएका श्रमिकको प्रष्ट तथ्यांक सरकारसँग उपलब्ध छैन । अर्थात्, अहिले जनसंख्याको ठूलै संख्याले कुनै न कुनै रुपमा विप्रेषण प्राप्त गरिरहेका छन् । वार्षिक खर्बौं व्यापार घाटा हुँदा पनि विप्रेषणका कारण देशको अर्थतन्त्र चलायमान छ । अनि विदेशी मुद्रा सञ्चिति पनि सहज अवस्थामा छ । धेरैलाई हाम्रो यही अवस्था सधैँ रहन्छजस्तो लाग्ला तर आउँदा दिनमा आर्थिक उतारचढावले मात्रै नभएर हाम्रो जनसांख्यिक लाभमा आउने ह्रासले पनि धेरै ठूलो असर देखिनसक्छ । अर्थात्, युवा अवस्थामा विदेशिएका श्रमिकहरु काम गर्नसक्ने उमेर ननाघ्दै नेपाल फर्किनेछन् ।
युवा जनशक्ति स्वदेश फर्कँदा नै अस्थिरता वा संकट बोकेर आउने हैन । यसका केही सकारात्मक पाटा पनि छन् । ती आप्रवासीले विदेशमा सिकेको सीप, दक्षता र प्राविधिक ज्ञान नेपाल फर्काउनु भनेको हाम्रो लागि आर्थिक फड्को मार्ने महत्त्वपूर्ण अवसर पनि हो । औसतमा मध्यपूर्वी मुलुकमा नेपालीले गर्ने काम व्यवस्थापकीय हिसाबले तल्लो तलका हुन्छन् ।
अहिले नेपालमा यस्ता रोजगारीको माग र जनशक्तिको उपलब्धतामा ठूलो खाडल बढ्दै गएको छ । यसलाई पुरा गर्न भारतीय कामदारको प्रयोग गर्न बाध्य छौँ र यसबापत् वार्षिक खर्बौं रुपैयाँ देशबाहिर जाने गरेको छ । बजार मागलाई नेपाली जनशक्तिले नै सम्बोधन गर्न सक्ने हो भने यसले निर्माण वा सो सरहका जोखिमपूर्ण काममा खाडी जानुपर्ने बाध्यता पनि कम गर्न सक्छ । देशभित्रै सीप विकासको ठूलो परिवर्तन आउनसक्छ । त्यसकारण अबको प्राथमिकता यहाँ भएका युवालाई देशभित्रै रोजगारीको अवसर दिने र विदेशिएकालाई  आकर्षित गर्ने रोजगारी बजार बनाउन केन्द्रित हुन जरुरी छ ।
हाम्रो साध्य लगभग स्पष्ट छ तर साधन पहिचान र त्यसको प्रभावकारी उपयोगमा भने हामीले अझै धेरै मेहेनत गर्नुपर्ने देखिन्छ । सरकारले अपनाएका नीतिका उद्देश्य आफैँमा गलत नहोलान् तर तिनले व्यावहारिकरुपमा भुइँमान्छेको संवेदना र मर्का बुझ्न सकेका छैनन् । यसको एउटा उदाहरण युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष हो । कोषबाट १२ वर्षमा जम्मा ६५ हजार जति युवामात्र लाभान्वित हुनसके । तर, अर्कातिर यही अन्तरालमा विदेशिनेको संख्या त्यसभन्दा निकै गुणा धेरै छ । दैनिक १७ सयको हाराहारीमा नेपाली नागरिक विदेशिएका छन् । यसअर्थमा विगतमा लिएका नीतिका कमीकमजोरीबाट सिकेर अब अवलम्बन गरिने नीति सच्चिनु जरुरी छ ।
हालको अवस्थामा अल्पकालीन र दीर्घकालीनरुपमा रोजगारीको सम्भावना बोकेको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण क्षेत्र कृषि व्यवसायीकरण नै हो । करिब ६४ प्रतिशत नेपाली कृषिमा आश्रित छन् तर यसको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान २४ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र छ । अहिलेसम्म कृषि उद्यमलाई हामीले संकलन र प्रशोधनको दृष्टिकोणबाट भन्दा पनि उत्पादनमा मात्र सीमित गरिरहेका छौँ । त्यसमाथि पनि अधिकांश त निर्वाहमुखी नै छ ।
व्यावसायिक कृषिमा जोड दिन सके थोरै जनशक्तिलाई उत्पादनमा परिचालन गरेर ठूलो संख्यालाई प्रशोधन र अन्य कृषि उपज उद्योगमा केन्द्रित गर्न सकिन्छ । व्यवसायिक कृषिको समग्र आपूर्ति शृंखलाको फाइदा अहिलेसम्म हामीले उठाउन सकेका छैनौ । यस्ता कुरा मनन गर्नसके हामीले छोटो अन्तरालमा लाखौं कृषकको जीवनस्तर उकास्दै रोजगारीका नयाँ आयाम खोल्न सक्ने थियौँ ।
कृषि उत्पादनको उचित मूल्य, बजार पहुँच, उन्नत बीउबीजन रासायनिक मलको उपलब्धता र व्यावहारिक सीप विकास गर्ने तालिम प्रदान गर्न सरकारले अझ प्रभावकारी भूमिका खेल्न आवश्यक छ । सिँचाइको अभावमा आज पनि आकासे पानीको भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ । जलाशययुक्त सिँचाइ आयोजना समयमा निर्माण सम्पन्न गर्न सके यसले समग्र कृषिको कायापलट गर्ने थियो । जस्तैः धेरै मध्येको एक सुनकोशी–मरिन र सुनकोशी कमला जल स्थान्तरण आयोजनालाई एकीकृत बनाउन सके यसले प्रदेश २ लाई बाह्रै महिना सिँचाईको सुविधा दिँदै देशको २१ प्रतिशत जनसंख्यालाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने थियो ।
प्रविधिको अधिकतम प्रयोगमार्फत् सप्लाई चेन सुदृढीकरण, किसान  उपभोक्ता सम्बन्ध स्थापना गर्न सके यसले कृषकको आयमा बढोत्तरी ल्याउँदै युवालाई थप आकर्षित गर्ने थियो । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमले पनि यस्ता नवीन प्रयोगलाई समेटेर अघि बढ्न सक्छ ।
पर्यटनको हकमा अहिले पनि सम्भावना हुँदाहुँदै नेपालले यसबाट ठोस लाभ उठाउन सकिरहेको छैन । भ्रमण वर्ष सन् २०२० मा २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य थियो । महामारीले गर्दा भ्रमण वर्ष त स्थगित भयो तर स्थिति सामान्य भएको भए पनि अहिले हाम्रा धेरै पर्यटन पूर्वाधार पर्यटक अनुकूल छैनन् । बृहत् सडक सञ्जालको कमी र खराब सडकले एकातर्फ गन्तव्यसम्मको पहुँच असहज बनाएको छ भने पर्याप्त र गुणस्तरीय होटेल नहुनुले पर्यटकको ‘होल्डिङ टाइम’ केही घन्टामा सीमित तुल्याएको छ ।
पूर्वी नेपालबाट केही पर रहेको भारतीय राज्य सिक्किमले सन् २०१७ मा मात्रै १४ लाख बढी पर्यटक आकर्षित ग¥यो । यसको प्रमुख कारण पूर्वाधार र प्रचार तथा प्रवद्र्धन नै थियो । पूर्वाधार विकास गरेर भारत र चीनबाट मात्रै ‘हाइ–इन्ड’ पर्यटक ल्याउन सके यसले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनलाई उकालो लगाउन धेरै बेर लाग्दैन ।
अहिले पर्यटन व्यवसायमा सम्बन्धित शैक्षिक दक्षता हासिल गरेको युवा जमात उल्लेखनीय छ । साथै, वैदेशिक रोजगारीमा रहेको धेरै नेपालीसँग समेत यो क्षेत्रमा सेवा प्रदान गर्न सक्ने खालको सीप छ ।
अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो भनेको व्यापकरुपमा ठूला तथा रणनीतिक पूर्वाधार अर्थात् ‘गेम चेन्जर’ परियोजनाको निर्माण हो । यसले ठूलो संख्यामा दक्ष, अर्धदक्ष र अदक्ष मानव स्रोत खपत गरेर सीमित अवधिका लागि रोजगार प्रदान गर्दै आर्थिक हित सुनिश्चित गर्छ । अदक्ष कामदारको रुपमा विदेशिएका युवाले नेपाल फर्कदा यस्ता परियोजनाका लागि उपयुक्त सीप लिएर आएका हुन्छन् । यसलाई सडक, जलविद्युत् र अन्य भौतिक पूर्वाधार निर्माण परियोजनामा परिचालन गर्न सकिन्छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगलाई आधार मान्ने हो भने नेपाललाई दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न सन् २०३० सम्म प्रत्येक वर्ष १८ खर्ब रुपियाँ आवश्यक पर्छ । निजी क्षेत्रलाई साथ लिएर अघि बढ्न सके यस्ता परियोजनालाई  आवश्यक पर्ने आर्थिक स्रोत जुटाउन त सकिन्थ्यो नै यसबाट सीप विकास र हस्तान्तरण अझ प्रभावकारी हुने थियो ।
चीनबाट हुने ‘क्यापिटल फ्लाइट’लाई उद्योग र सेवा क्षेत्रमा वैदेशिक लगानीका रुपमा भित्र्याउन सके पुँजी अभावको समस्या पनि धेरै हदसम्म हल हुने आकलन गर्न सकिन्छ । भियतनामको उदाहरण लिँदा समष्टि नीति भन्दा पनि ठुला कम्पनीलाई रेड कार्पेट बिछ्याउनु बढी प्रभावकारी देखिन्छ । योसँगै स्थानीय स्तरमा गति लिने विकास कार्यले ल्याउने अप्रत्यक्ष रोजगार त छँदै नै छ ।
कम लगानीमा संचालन गर्न सकिने साना तथा मझौला उद्योग र ‘स्टार्टअप’ रोजगारी सिर्जनामा कोसेढुंगा साबित हुन सक्छन् । जापानजस्तो सम्पन्न देशको समग्र उद्योगको करिब ९९ प्रतिशत साना तथा मझौला उद्योगले ओगटेर ७० प्रतिशत जनसंख्यालाई रोजगारी प्रदान गरिरहेको छ । यसको सिको गर्दै मलेसियाले पनि आज ठूलै आर्थिक फड्को मार्न सफल भयो ।
सरल कर्जा प्रवाह, न्यून ब्याजदर, सरल उद्योग दर्ता तथा यससँगै सम्बन्धित कानुनी प्रक्रिया सुधार गर्न सक्ता क्रमशः आयात प्रतिस्थापन गर्दै निर्यातमुखी हुन सकिन्छ ।
कुनै पनि निर्वाचित सरकारको आफ्ना केही ‘फ्ल्यागसिप कार्यक्रम’ हुन्छन् । यसमा अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन नीति तथा कार्यक्रम समेटिएका हुन्छन् । अल्पकालीनमध्येको एक अहिलेको प्रधामन्त्री रोजगार कार्यक्रम हो । सिद्धान्तः न्यून आर्थिक अवस्था भएका मजदुरलाई वर्षको केही दिन सरकारले रोजगारी सुनिश्चित गर्ने बताइए पनि नेपालमा यो निकै नै आलोचित बन्न पुग्यो । मध्यम वर्गलाई यसबाट ठोस फाइदा नभए पनि प्रभावकारी कार्यन्वयन गर्न सक्दा यसले तल्लो तहका मजदूरलाई केह सहुलियत दिँदै स्थानीय सरकारलाई स्रोत व्यवस्थापन र क्षमता अभिवृद्धि गर्न राम्रो ठाउँ दिन्छ ।
अबको बदलिँदो परिस्थितिमा कार्यक्रम ल्याउँदा त्यसको बहुआयामिक प्रभावका बारेमा ध्यान दिन जरुरी छ । बजारमा नयाँ जनशक्तिको प्रवेश र स्वदेश भित्रिनेको संख्यामा उल्लेखनीयरुपमा वृद्धि भएसँगै यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने ठूलो चुनौतीे छ ।
सन् २०२२ सम्ममा अल्पविकसित मुलुकबाट विकासोन्मुख राष्ट्रको लागि यात्रा तय गर्नु छ । यसको लागि विश्व बैंकको तथ्यांकअनुसार वार्षिक दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि आवश्यक पर्नेछ । यसको लागि मानव स्रोतको अधिकतम उपयोग र गतिशील अर्थनीतिको विकल्प छैन । उपलब्ध आयामहरुको बीचमा यो स्तरको ‘बिग पुस’ दिन प्रविधिको ठूलो र पृथक भूमिका हुन्छ । यसले जनसांख्यिक लाभको कमीबाट उत्पन्न हुनसक्ने असरलाई धेरै हदसम्म सम्बोधन गर्ने सक्छ ।
हाम्रो अगाडि जति ठूलो चुनौतीको पहाड देखिन्छ त्यसभन्दा ठूलो आर्थिक रुपान्तरणको लागि छलाङ मार्ने मौका पनि छ । यसलाई सम्बोधन गर्न नसके अर्को राजनीतिक र सामाजिक उथलपुथल भोग्नुपर्ने परिस्थिति आउने देखिन्छ । यो विकास भइरहेको नयाँ घटनाक्रमको गम्भीरता आत्मसात गर्दै उपलब्ध अवसरलाई सदुपयोग गर्न सबै तह र समूहबाट तयारी गर्न जरुरी देखिन्छ ।
(परामर्शदाता, लगानी बोर्डको कार्यालय)