स्वास्थ्य संकट र यसले जन्माएको जटिल परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्न राज्यको तर्फबाट अब केही विशेष पहलहरू सुरु होला भन्ने आशा गर्दैगर्दा उल्टा दृश्यहरू देखिन थालेका छन् । ठेलागाडीलाई ‘एम्बुलेन्स’ बनाएर बिरामी नातेदारलाई अस्पताल लगिरहेका एकजना सर्वसाधारणको समाचारसँगै पानी जहाज कार्यालयका लागि किन्न लागिएको विलासी वाहन खरिदको सूचना पनि आएको छ । धराशायी हुने अवस्थामा पुगेको पर्यटन क्षेत्र उकास्ने योजना सुन्न पर्खादै गर्दा अजङ्गको नयाँ विमानस्थलको काम अगाडि बढाउन लागेको समाचार आएको छ । यसैबीच वाग्मती प्रदेशले सुरुङ मार्ग निर्माणको तयारी सुरु गरेको छ । अहिलेको अवस्थामा खुम्चेर दुर्लभ भएका स्रोतहरू प्रयोग गरेर नयाँ विमानस्थल, सुरुङ मार्ग, पानी जहाजजस्ता योजना अघि बढाउनु ‘कासी जानु कुतीको बाटो’ चरितार्थ गर्नु हो । यस्तो दुस्साहसले महाव्याधिका कहरले किचिएका भुर्इा मान्छेहरूको दुःखलाई उपहास गर्दै ओझेलमा पार्नेछ । अर्कोतर्फ लिपुलेक प्रकरणले ब्युँताएको मौसमी राष्ट्रवादको दोहोरी सुरु हुँदा सङ्क्रमण र लकडाउनको कहरमा चिच्याइरहेकाहरूको आवाज नेपथ्यमा पुग्ने खतरा झन् बढेको छ ।

‘गौरवका आयोजना’ कि गरिबका आयोजना ? 

नेपालको सन्दर्भमा ‘गौरव’को परिभाषा उदेक लाग्दो बनेको छ । एकदुई अपवादबाहेक जुन आयोजना वर्षौंदेखि थलिएका छन्, जसले नेपालीको आयोजना व्यवस्थापन क्षमताको हुर्मत लिएका छन् र जुन ‘आयोजना कसरी असफल हुन्छन्’ भनेर बुझ्ने–बुझाउने शास्त्रीय उदाहरण बनेका छन्, तिनैमाथि गौरव गर्नुपर्ने यो कस्तो विडम्बना हो ?  वास्तवमा हाम्रा लागि यो ‘गौरव’ धरातलीय यथार्थमा नटेकी आडम्बर र भ्रमको जगमा निर्माण भएको भाष्य हो । यो भाष्य अघाएकाहरूको ‘डाँडा पारी खाऊँ’को मानसिकताको उपज पनि हो । ‘गौरव’को वीर रसले बेफ्वाँकको अहंकार तुष्टि गराए पनि सामान्य मान्छेका भोक मेटाउने र आवश्यकता पूरा गराउने छाँट ल्याएको छैन । ‘गौरवका’ भनिएका यस्ता बल्ढ्याङ्ग्रे आयोजनामा स्वार्थ समूह धेरै हुन्छन् जसका कारण योजनालाई लम्बेतान बनाई रहिएको छ । यसको बलियो उदाहरणका रूपमा तीन पुस्ते मेलम्चीलाई हेरे पुग्छ । घोषणाको ८ वर्ष बितिसक्दा एउटा पनि सम्पन्न नभएका आयोजनामध्य कतिपय मेलम्चीकै ‘गौरवपूर्ण’ बाटामा छन् ।

यिनका लागि चालु आर्थिक वर्षमा एक खर्ब दुई अर्ब ६५ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएकोमा ६ महिनामा १९ अर्ब ३४ करोड रुपियाँमात्र खर्च भएको छ । ढिलाइले लागत बढेर यी थेग्नै नसक्ने हन्तकाली आयोजना भइसकेका छन् । जति ठूलो आयोजना त्यति ठूलो बेथिति, अनियमितता र जोखिम देखिएको छ । उदाहरणका लागी सिक्टा सिँचाइ आयोजना हेरे पुग्छ जुन ‘प्रोजेरीया’ अर्थात्, बालापनमै बुढ्यौली देखिने रोग लागेको अवस्थामा पुगेको छ । 

अहिलेको विषम परिस्थितिमा यस्तो ‘गौरव’को दृष्टि भ्रम (हलुसिनेसन) बाट निस्कनु आवश्यक देखिन्छ । यो समयमा ‘गौरव’का लागि होइन गरिबका लागी योजना र आयोजना बनिनु पर्छ । उसै पनि नेपालजस्तो कमजोर अर्थतन्त्र र भूराजनीति भएको देशका लागि यस्ता ठूला आयोजना दाबा गरिएजस्तो रूपान्तरणकारी वा ‘गेम चेन्जर’ देखिएका छैनन् । ठूलो र पुरानो योजनामध्येको एउटा पूर्व–पश्चिम सडकले कसरी विकास होइन परनिर्भरता बढायो भनेर बुझ्न सेड्डन, क्यामरन र ब्ल्याकीले चार दशक अघि गरेको तर अहिले पनि उत्तिकै सान्दर्भिक रहेको अध्ययन ‘ुनेपाल इन क्राइसिस..’ निकै सहयोगी हुनेछ । 

आयोजनाहरूमा परिणाम जत्तिकै प्रक्रिया पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छन् । जुन आयोजनाले स्थानीय रोजगार र सीप सृजना गर्ने र स्थानीय समूहको क्षमता र आत्मविश्वास बढाउनेजस्ता सामाजिक पुँजी निर्माण गर्ने सक्छन् ती आयोजना अहिलेका प्राथमिकता हुनुपर्छ। मझौला र साना आयोजनाहरूमा क्षमता अवरोधहरू (कप्यासिटी कन्स्ट्रेन्ट्स) पनि कम  हुन्छन् ।  यी योजनाहरू स्थानीय स्तरमा कार्यान्वयन गर्ने सकिने, छोटो समयमा सम्पन्न हुने र तत्कालै परिणाम दिने खालका हुन्छन् । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण त यस्ता योजनाहरू श्रमप्रधान (लेबर इन्टेन्सिभ) हुन्छन् । 

लागतको अनुपातमा ठूला आयोजनाको तुलनामा यस्ता आयोजनाहरूले हाम्रो सन्दर्भ अनुसारको ठुलो संख्याको अर्धदक्ष जनशक्तिका लागि धेरै रोजगारी सृजना गर्न सक्छन् । आर्थिक स्रोत अर्कैको, प्रविधि र सीप अर्कैको र निर्माणपछिको व्यवस्थापन समेत अर्कैको हुने (निजगढ विमानस्थल जस्ता) आयोजना कति ‘गौरव’पूर्ण होलान् र यसले कसको स्वार्थ पूरा गर्ला भन्ने बुझ्न धेरै माथापच्ची गरिरहनु पर्दैन । आसन्न आर्थिक संकटको परिदृश्यमा यस्ता अजङ्गका, जोखिमपूर्ण र परनिर्भर आयोजनामा हात हाल्नु सामाजिकआर्थिक रूपमा आत्मघाती साबित हुन सक्छ । 

‘समृद्धि’को भाष्य र इतिहासबाट नसिक्ने हठ

आफ्ना वरपरका छिमेकीहरू अगाडि बढेको र आफू पछि परेको देख्दा हतारिनु र ‘समृद्धि’को हुटहुटी हुनु स्वाभाविकै होला । तर, यसका लागि अरूका र आफ्नै अनुभवहरू र इतिहासबाट सिक्नु पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ । ठूला बाँध,  विद्युत् गृहलगायतका संरचनालाई समाजवादका समानार्थी बनाउँदाको परिणाम पूर्वसोभियत संघले भोग्यो ।

मानवीय पक्ष उपेक्षा गरेर लादिएको अन्धभौतिकता (क्रास मटेरियलिज्म) यसको पतनको एउटा महत्त्वपूर्ण कारक मानिन्छ । उत्तर छिमेकीतिर हेर्दा के पनि बुझ्न जरुरी छ भने अहिलेको उसको आर्थिक हैसियत र संरचना निर्माणको क्षमता विगतमा सार्वजनिक सेवा र मानव विकासका क्षेत्रमा गरिएको लगानीको जगमा उभिएको छ । उदाहरणका लागि असीको दशकमा त्यहाँ स्वास्थ्यको कुल बजेटको ६० प्रतिशत गाउँका लागि छुट्ट्याइएको थियो र १८ लाख ‘पैदल चिकित्सक’ (बेएर फुट डाक्टर) र त्यतिकै संख्यामा स्वास्थ्य सहकारी थिए ।

दक्षिणको छिमेकी र विश्वकै ठूलो लोकतन्त्रबाट पनि सबक लिनु पर्ने कुराहरू छन् । आकारको हिसाबले विश्व–अर्थतन्त्रको मुख्य खेलाडी बन्नै लागे पनि उसलाई विदेशी पाहुना आउँदा लाज छोप्न चिल्ला सडक छेउका गरिब बस्तीहरूलाई पर्खाल लगाएर लुकाउनु पर्ने बाध्यता छँदै छ । बर्सेनि १२ हजार साना किसानले आर्थिक दबाबका कारण गर्ने आत्महत्या गर्ने हृदय विदारक परिस्थितिको साक्षी बन्नु परेको छ ।

त्यहाँ पनि बजार, सहर र स्थूल संरचना केन्द्रित विकासले चरम असमानता र अत्यन्त परस्परविरोधी सामाजिक आर्थिक चरित्र निर्माण गरेको छ । तर, विडम्बना हाम्रो ‘समृद्धि’को यात्रामा यी अनुभव र तथ्यलाई पटक्कै मनन गरिएको छैन । अहिलेको सरकारले आफ्नै राज्य सञ्चालन अनुभवबाट पनि शिक्षा लिन सकेन । ‘आफ्नो गाउँ आफैँ बनाऊँ’ र ज्येष्ठ नागरिक भत्ता जस्ता (केही कमजोरी हुँदाहुँदै पनि) समुदाय र मानव केन्द्रित कार्यक्रमबाट कमाएको पुँजी र सन्देशलाई आत्मसात् गर्न सकेको छैन ।

समुदाय र समूहतिर सोझ्याउनै पर्ने ‘समृद्धि’को बाटो

अहिलेको स्वास्थ्य संकटका कारण देशभित्रै र विदेशमा रोजगारी गुमाएर ठूलो संख्यामा मान्छेहरू गाउँ फर्केका र फर्कने क्रममा छन् । यो ठूलो जनसंख्यालाई आकर्षित गर्ने सक्ने रोजगारी सृजना गर्नु अहिलेको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्राथमिकता हो । आफ्नै माटो भिजाउने रोजगारी र आफ्नै परिवारसँग दुःखसुख गरेर बस्न पाउने अवस्था निर्माण गर्नु संकट पछिको महत्त्वपूर्ण तयारी हो ।  अबको आवश्यकता चामल, कोदो, तरकारी आदि आयात गर्न नपर्ने अर्थतन्त्र हो । कृषिमा राज्यको न्यून लगानी, बाह्य उत्पादनसँग गर्नुपर्ने प्रतिस्पर्धा र बिचौलियाको जालझेलले खेतबारी बाँझो राख्नुपर्ने अवस्था भएको हो । बन्दाबन्दी (लकडाउन)को अवधिमै करौडौंको तरकारी छिमेकबाट आयात हुँदा हाम्रा कृषकका उत्पादन खेतबारीमै सड्न पुगेको तीतो यथार्थ ताजै छ । तसर्थ युवालाई विदेश जानु हुँदैन भनेर उपदेशमात्र दिनुको कुनै औचित्य छैन । 

लाऊँखाऊँ भन्ने उमेरेका लाखौँले ‘चालीस कटेपछि रमाउँला’ भन्नुपर्ने नियतिबाट पार लगाउन उपेक्षित रहेको कृषि, लघु उद्यमलगायतका क्षेत्रहरूमा राज्यको प्रयासहरू सघन बनाउन ढिलो भइसकेको छ । यससँगै बजारले चेप्दै लग्दा साँघुरो बन्दै गएको सार्वजनिक सेवा क्षेत्रलाई फुकाउनु र यसमाथिको पहुँच बढाउनु पनि उत्तिकै जरुरी छ । यतातर्फका प्रयासहरूले अल्पकालीनरूपमा स्वास्थ्य संकटका बहुआयामिक प्रभावहरूलाई सम्बोधन गर्नेमात्र होइन दीर्घकालीन रूपमा नै समुदाय र मानव केन्द्रित आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रतर्फको यात्रालाई सघाउनेछ । तसर्थ अबका ‘गौरवका आयोजना’ जनसाधारणले यही जुनीमा अनुभव गर्न पाउने परिवर्तन ल्याउन सक्ने सम्भावना भएका गरिबका योजना हुनु आवश्यक छ ।

हाम्रो सन्दर्भमा आउने पुस्तालाई जोगाएर राख्दिनु पर्ने र बनाएर हस्तान्तरण गरिदिनु  पर्ने पुँजी भनेको हाम्रो प्रकृति प्रदत्त बहुमूल्य पर्यावरण, समतासहितको स्वावलम्बी अर्थतन्त्र र सामूहिकता हो । परिवर्तनका फलहरूको असमान वितरण गराउने समुदाय र मानव विमुख ‘गौरव’ र ‘समृद्धि’ यात्राको निरन्तरताबाट हामीले खोजेको समतामूलक समाज निर्माण हुन्छ भन्नु सात दशकदेखि चलिआएकोे विकासे खेलोफड्कोको निरन्तरताबाहेक केही होइन । अहिलेको परिस्थितिमा शासितका लागि मात्र होइन शासकका लागि पनि त्यो बाटो प्रत्युत्पादक हुनेछ । संकटजनित सामाजिक द्वन्द्व र अस्थिरताले झम्ट्यो भने शक्ति र सम्पत्तिको कवचले रक्षा नगर्न पनि सक्छ ।
पछिल्लो समय सरकारप्रति चुलिएको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न पनि सरकारी प्रयासहरू समुदाय र मानवमुखी गुणात्मक योजनामा केन्द्रित हुनु आवश्यक छ । यतातिर सोझिएको बाटोले यही सरकारकै बाँकी कार्यकालमा नै थोरबहुत परिणाम आउन सक्छन् । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण त यस्ता प्रयासहरूले अभूतपूर्व स्वास्थ्य संकटले गहिर्याउँदै लगिरहेको असमानता, विभेद, गरिबी, बेरोजगारी, भोक, रोगलगायतका घाउमा मलहम लगाउने ल्याकत पनि राख्छन् । 
@jthapa07