तस्बिर स्रोत :  नवभारत टाइम्स । (लिपुलेक हुँदै मानसरोवर जाने सडक निर्माण कार्य) 

काठमाडौं । भारतले नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै मानसरोवर जाने सडकको शुक्रबार उद्‌घाटन गरेपछि नेपाल-भारतबीचको सम्बन्ध फेरि चिसिएको छ । ३ नोभेम्बर २०१९ मा भारतले नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटर राजनीतिक नक्सा तयार गरेपछि चुलिएको विवाद ८ मे मा सोही भूमि हुँदै मानसरोवर जाने सडक उद्‌‌घाटन गरेपछि थप बल्झिएको छ ।

भारतले बारम्बर बलमिच्याईं गरेर नेपाली भूमि अतिक्रमणलाई जारी राखेको भन्दै सांसदहरुले यस विवादको मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय अदालत लैजानुपर्ने बताइरहेका छन् । सत्तारुढ दलकै सांसदहरुले सदनमा बोल्दै सरकारले अब बलियो भएर यस मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालत लैजानुपर्ने बताएका छन् । 

नेकपा सांसद देव गुरुङ, गंगा चौधरी, घनश्याम खतिवडा, खगराज अधिकारी, गणेशकुमार पहाडी, गणेशसिंह ठगुन्‍नालगायतका सांसदले भारतले नेपाली भूमि चोरेर बनाएको बाटोविरुद्धमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जानुको विकल्प नभएको बताएका छन् । उनीहरुले दार्चुलाको लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरामा भारतले अतिक्रमण गरेको र चीनको पनि असल नियत नदेखिएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय अदालतनै अबको समस्याको समाधान भएको बताएका छन् । 

तर, विज्ञहरुले भने अहिले अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जाने बेला नभएको बताएका छन् । उनीहरुले राजनीतिक दलका नेताहरुले राजनीतिक स्टन्टका लागि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको बाजा बजाइरहेको र 'पब्लिक कन्जम्सन' (जनताको ध्यानाकर्षण गर्न) का लागि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको कुरा उठाएको बताएका छन् ।

लिपुलेकमा भारतले १२ वर्षदेखि बनाइरहेको थियो सडक 

पूर्वपरराष्ट्र सचिवसमेत रहेका राष्ट्रसंघका लागि पूर्व नेपाली राजदूत मधुरमण आचार्यले अहिले अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जाने बेला नभएको बताएका छन् । उनले भने, "समस्या समाधानका लागि अझै थुप्रै मार्गहरु खुला छन् । अहिले गर्ने भनेको आफ्नो पक्षको प्रमाण बलियो पार्ने र वार्ताको लागि दबाब र वातावरण निर्माण गर्ने हो । तुरुन्त समाधान नभए पनि सम्बन्ध सुध्रेको अवसर पारेर राजनीतिक तहमा छिनोफानो गर्न सक्नुपर्छ । अवसर सधैँ आउँदैन र रहँदैन !" 

उनले समस्याको समाधान प्राविधिक र कूटनीतिक तहले मात्र नपुग्‍नेसमेत बताए । उनले भने, "प्रधानमन्त्री तहमा कालापानीका विषयमा एकपटक पनि वार्ता भएको छैन । अनि वार्ता र संवाद नै नगरी र प्रमाण नजुटाएर अन्तर्राष्ट्रिय अदालत के लिएर जाने ? कम्तिमा वार्ता र समस्याबाट समाधान नभए पो अदालत जाने हो । अहिले त नेपाल बलियो भएर वार्ताका लागि दबाब दिने र संवाद गर्ने नै हो ।" 

आचार्यले १९५० को सन्धि गर्दा नेपालसँग अनुभवको कमी देखिएकोसमेत बताए । “गोप्य तरिकाले गरिएको सन्धि नेपालको पक्षमा देखिँदैन,” उनले भने, “त्यतिबेलाको परिवेश अहिलेको भन्दा फरक थियो । उक्त सन्धि भारतको तर्फबाट राजदूत र नेपालको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीले गरेको भएर पनि असमान छ । उनले यो सन्धि पुनरावलोकनका लागि राष्ट्रिय समझदारी भए पनि यसलाई खारेज, पुनर्लेखन वा परिमार्जन भन्‍ने विषयमा छलफल जरुरी देखिन्छ ।”

नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय अदालत किन नजाने ? 

त्यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनविद् गोविन्द बन्दीले भारतले सीमा मिचेसकेपछि तात्‍ने र अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जाउँ भनेर मात्र नहुने बताए । उनले भने, "अहिले राष्ट्रवाद जागेको छ । राजनीतिकरुपमा चर्चा कमाउनका लागि भन्‍नेलाई पनि मजा आउने, सुन्‍नेलाई पनि मजा आउने भएकोले जे भने पनि भयो जस्तै भएको छ । तर, जुनरुपमा मसिनो गरी काम गर्नुपर्ने हो, त्यो अनुसार काम हुन सकेको छैन ।" 

अहिले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतभन्दा पनि यस मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण भने गर्न सकिने उनको सुझाव छ । उनले भने, "भारतले नक्सा सार्वजनिक गरेपछि भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबीच वार्तमार्फत समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसकेपछि सडक बनाएर उद्‌घाटन गर्नु नै कुटनीतिक नियमको उल्लंघन हो । त्यसअघि सन् २०१५ मा चीन र भारतलाई नेपाललाई बाहिर राखेर गरेको लिपुलेकलाई व्यापार नाका बनाउने सम्झौता पनि आपत्तिजनक छ । यी कुरालाई लिएर अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सकिने भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतक अन्तिम अस्त्र भएकोले अहिले बेला भएको छैन । 

परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानका निर्देशक डा. रुपक सापकोटाले यस मुद्दालाई अहिले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतभन्दा पनि अन्तर्राष्ट्रियकरण गरिनुपर्ने बताए । उनले भने, "अहिले अन्तर्राष्ट्रय अदालत जानुअघि अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुभन्दा पनि आवश्‍य प्रमाण संकलन र कुटनीतिक र राजनीतिक संवादलाई तत्काल अघि बढाउनुपर्छ ।  महामारी सकिएपछि यस विषयमा संवाद गरौंला भनेर विलम्ब गरिनु हुँदैन । यसका लागि कुटनीतिक वार्तासँगै राजनीतिक संवाद पनि आवश्यक छ । राजनीतिक नक्सा तत्काल सार्वजनिक गरिनुपर्दछ । जसले गर्दा नेपालको आफ्नो पोजिसन बलियो देखिन्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको पनि ध्यानाकर्षण हुन्छ ।" 

पश्‍चिमी सीमा विन्दु निर्धारण नहुँदै गरिने भारतीय क्रियाकलाप तत्काल बन्द गर्नुपर्छ ! 

सन् २०१५ मा भारत-चीनबीच भएको लिपुलेकलाई व्यापारिक नाका बनाउने सम्झौताका विषयमा पनि चीनलाई कुटनीतिक पत्र पठाउँदै पहिले भारतसँगको विवादित भूमिको विषयको समस्या नटुंगिएसम्म भारत-चीनबीच भएको सम्झौता कार्यान्वयन नगर्न आग्रह गर्नुपर्ने उनले सुझाव दिए ।

"लकडाउनका मौका छोपेर भारतले गरेको ज्यादती बढी भयो । सायद लकडाउन नभएको भए अहिले सन् २०१५ को नाकाबन्दीपछिकै सबभन्दा बढी मानिसहरु सडकमा आउँथे," उनले थपे, "त्यसकारण नेपालको सार्वभौमिकता र राष्ट्रियतालाई सम्मान गर्छ भने चीन त्यस सम्झौताबाट पछि हट्‍नुपर्छ भनेर चीनलाई पत्र पठाउनुपर्छ । हामीले त्रिदेशीय विन्दु निर्धारण गर्न सकेका छैनौं । हाम्रो त्रिदेशिय विन्दु भनेको लिपुलेक नभई लिम्पियाधुरा नै हो भनेर चीनसँग लविङ गरिनुपर्दछ ।"

अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जानुअघि के गर्ने ? 

अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको विधानको धारा ३३ मा 'कुनै झगडा लगातार अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति सुरक्षाको स्थिति संकटापन्न हुनसक्ने देखिएमा यस्तो झगडामा संलग्न पक्षहरुले सबैभन्दा पहिले सम्झौतामा कुराकानी गरेर, सोधपुछ, मध्यस्थता, मेलमिलाप, पञ्चनिर्णय, न्यायिक समाधान, क्षेत्रीय निकाय वा प्रबन्धको आश्रय अथवा तिनका आफ्नै इच्छा अनुसारको शान्तिपूर्ण उपायद्वारा समाधान खोज्‍नुपर्ने' भनिएको छ । 

नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जान नपाउने भन्‍ने हुँदैन ।  जान पाउँछ । अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जाँदा दुबै पक्षले क्षेत्राधिकार स्वीकार गर्नुपर्छ । क्षेत्राधिकार स्वीकार नगर्दा पनि सीमा अतिक्रमण भयो भने अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जान पाउँछ । दुबैले क्षेत्राधिकार स्वीकार गरेर जाँदा हाम्रो सीमा कति हो, हेरिदिनुपर्‍यो भनेर जान सकिन्छ ।  तर, कुनै पनि देशको सीमा अतिक्रमण गर्न नपाइने बन्दीले बताए ।

नेपाली भूमि अतिक्रमण: कस्तो हुनुपर्छ मिडियाको भूमिका ?

उनले भने, "सबभन्दा ठूलो कुरा त हामीसँग सीमा सम्झौता नै छैन । १८१६ र १९५० को सन्धिले केही कुराहरु त बोल्छ । तर त्यो सीमा सम्झौता होइन । बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्‍चनपुर जतिखेर हामीले लियौं र मेची पूर्व र काली पश्‍चिमको केही भाग छोडेका छौं । त्यसको अवस्था के हुन्छ ?" 

"यसका लागि राम्रो अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने टोली बनाउनुपर्‍यो । प्रमाणहरुको डकुमेन्टेसन गर्नुपर्‍यो । यसअघिका सन्धिहरुको रिभ्यू गर्नुपर्‍यो । हाम्रो सीमा देखिने सन्धिगत आधारहरु के हुन् । लेटर अफ एक्सजेन्ज कहिले-कहिले भएका छन्, ती सबै संकलन गरेर अध्ययन गर्नुपर्‍यो । त्यसपछि  लिगल एक्सपर्टहरुसँग चाहिन्छ । उनीहरुसँग सल्लाह गरेर सुझाव लिनुपर्‍यो," उनले थपे ।  

नेपाल-भारत सीमा : नेपालतर्फ खुला,  भारततर्फ नियन्त्रण !

तयारी र प्रमाण नभइकन अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जाने भन्‍ने गफ बालबालिकाको खेलौना फुटेपछि रोएजस्तो मात्रै भएको उनले बताए । कानुनविद् बन्दीले सम्पूर्ण प्रमाण र तथ्यहरु स‌ंकलन गरिुसकेपछि बेलायतलाई साक्षी राखेर मात्रै अघि बढ्न सकिने बताए । "नेपालको बलियो अब्जेक्सन नै भएन । यसपटक सरकार र सत्तारुढ दलका पार्टीका विज्ञप्तिहरुको भाषा पनि औपचारिकता पूरा गर्ने खालका मात्रै भए," उनले भने, "नेपालले अहिले भन्‍नुपर्ने कुरा भारतले लिपुलेकबाट सबै फिर्ता गर्न भन्‍ने र  वार्ताका लागि आग्रह गर्ने हो । यसका लागि बेलायतलाई साक्षी राखेर सीमा समस्या समाधान गरिनुपर्छ । यसको एक प्रति संयुक्त राष्ट्रसंघमा बुझाउनुपर्छ ।"

के गरिरहेको छ नेपाल सरकार ? 

शुक्रबार सडकको उद्‌घाटन गरेको सञ्‍चारमाध्यममा आएपछि शनिबार परराष्ट्र मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै लिपुलेक नेपाली भूमि भएकोले त्यहाँ कुनै गतिविधि सञ्‍चालन गर्न भारत सरकारलाई आग्रह गर्‍यो । 

परराष्ट्रको विज्ञप्ति सार्वजनिक भएको केही घण्टामै भारतीय विदेश मन्त्रालयले उक्त विज्ञप्तिको जवाफ दिँदै सडक बनाइएको भूमि पूर्णरुपमा भारतको स्वामित्वमा रहेको प्रतिक्रिया दिएको थियो । सोमबार परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनयमोहन क्‍वात्रासँग छलफल गरी नेपालको भूमि लिपुलेकमा भारतले सडक बनाएको विषयमा 'कूटनीतिक नोट' हस्तान्तरण गरेको मन्त्रालयले जनाएको थियो ।

उता भारतीय राजदूतलेसमेत सडक बनाइएको भूमि भारतकै रहेको भन्दै 'कुटनीतिक नोट' नेपाल सरकारलाई दिएको भारतीय दूतावासले जनाएको छ । यसअघि भारतले नोभेम्बरमा राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेपछि नेपालले भारतलाई कुटनीतिक नोट पठाएको जनाएको थियो । तर, उक्त कुटनीतिक नोटको जवाफ भने भारतले नदिएको समेत परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको थियो । 

नोभेम्बरदेखि यता भारतसँग यस विषयमा कुनै वार्ता हुन सकेको छैन । वार्ता नहुँदै भारतले विवादित भनेर स्वीकार गरेको भूमिमा सडक बनाएर उद्घाटन गरिसकेको छ । उक्त क्षेत्रमा सन् २००८ देखि सडक निर्माणको काम भएको र यस विषयमा नेपाल सरकारले मौनता साँधेकोप्रति विभिन्‍न प्रश्‍नहरु उब्जिएका छन् ।