काठमाडौं । संविधानको धारा ११९ मा जेठ १५ मा बजेट ल्याउने उल्लेख गरिएको छ । समयमा बजेट नआउँदा विकास खर्च हुन नसक्ने, सरकारको वार्षिक कार्यक्रम नै तलमाथि पर्ने देखिएकाले संविधान जारी हुनुभन्दाअघि दलहरुबीच बजेट नियमित प्रक्रियामा एउटा मितिमा ल्याउन सहमति भएपछि जेठ १५ तोकेरै संविधानमा व्यवस्था गरिएको हो ।

तर अहिले देखिएको राजनीतिक अस्थिरताले बजेट पनि अध्यादेशबाटै ल्याउन सक्ने देखिएको छ । किनकि सरकारले कोरोनाभाइरस रोकथामका लागि भन्दै वैशाख २५ गतेसम्म लकडाउन घोषणा गरेको छ भने अर्कोतिर नेकपाभित्र देखिएको विवाद साम्य नभएसम्म संसद् बोलाउने सम्भावना निकै कम देखिन्छ ।
संसदको बैठक बोलाउनासाथ नेकपाको विवाद संसदमा प्रवेश गर्ने हुनाले अहिले सरकार तत्काल संसद पनि नबोलाउने निष्कर्षमा पुगेको छ ।

संविधानको धारा ११९ को उपधारा ३ मा भनिएको छ, “नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीले उपधारा (१) बमोजिमको राजस्व र व्ययको अनुमान प्रत्येक वर्ष जेठ महिनाको १५ गते संघीय संसदमा पेश गर्नेछ ।”

कतिपयले संविधानमै व्यवस्था भएकाले बजेट अध्यादेशबाट ल्याउन नमिल्ने तर्क पनि गरेका छन् । तर संसद् सचिवालयका पूर्वसचिव मुकुन्द शर्मा भन्छन्, “संविधानमा मिति त तोकिएको छ । तर अहिलेको अवस्था हेर्दा यतिबेला बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्तमाथि छलफल भइसक्नुपर्थ्यो । त्यो हुन सकेको छैन । त्यसैले अहिले पनि बजेट अध्यादेशबाटै आउने देखिन्छ ।”

नियमित प्रक्रियाबाट आउन संसद चाहिन्छ । संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार बजेटको प्राथमिकता र सिद्धान्त छलफल गरेर बजेट आउनु १५ दिनअघि सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन गरिसक्नुपर्छ । तर अहिले त्यो हुन सकेको छैन । जेठ लागेपछि संसद् बोलाउने हो भने पनि समय निकै कम देखिन्छ ।

त्यसैले पनि बजेट अध्यादेशबाटै ल्याउने तयारीमा सरकार जुटेको स्रोत बताउँछ ।

अर्थविद् भन्छन् : अध्यादेशमार्फत् बजेट ल्याइए एकलौटी र साँघुरो हुन्छ

तर, यदि आगामी बजेट अध्यादेशमार्फत् ल्याइए त्यो संविधानको व्यवस्थाविपरीत हुने र बजेट साँघुरिएको आउने अर्थविद् बताउँछन् । 

अर्थविद् दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री यदि अध्यादेशमार्फत् बजेट ल्याए दुई तिहाईको सरकारले संविधानको सम्मान गर्न जान्दो रहेनछ भन्ने अर्थ लगाए हुने बताए । संसद्बाटै बजेट ल्याउनुपर्नेमा अध्यादेशमार्फत् बजेट ल्याए त्यो बजेटमा केही छ कि भनेर शंका गर्नुपर्ने अवस्था आउने उनको भनाइ छ । उनले संसद् नै नडाकी अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने हो भने संवैधानिक परिषद्मा प्रमुख प्रतिपक्षीबिना पनि निर्णय गर्न सकिने भनिए जस्तो गरी त्यस्तै खालेको बजेट पनि आउन पनि सक्ने बताए । 

‘‘जुन सडकबाट हिड्नुपर्ने हो त्यो सडकबाट नहिडी उकालो, ओरालो हिड्न थाल्यो भने केही छ कि भन्ने कुरा आउँछ,’’ उनले भने । संसद्बाटै बजेट ल्याउनुपर्ने र कोरोना भाइरसको संक्रमणको विषयमा संसद्मा पनि सामाजिक दूरी कायम गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ । 

यस्तै अर्का अर्थविद् डा. गोविन्द थापाले पनि अध्यादेशमार्फत् बजेट ल्याइए त्यो एकलौटी र अर्थमन्त्रीको ज्ञानको दायराभित्रबाट मात्रै आउने टिप्पणी गरे । उनले बजेटका सन्दर्भमा सिंहदरबारभित्र छलफल भए पनि सिंहदरबारभन्दा बाहिर उद्योगी व्यवसायी एवं सरोकारवाला पक्षको सुझाव नसमेटिने र नसुनिने बताए । उनले भने, ‘‘अध्यादेशबाट बजेट ल्याउँदा सीमित घेराभित्रबाट आउँछ, त्यसले सबैको सुझाव लिएको हुँदैन ।’’

हालको कोरोना भाइरससँग लड्न राहत प्याकेज, लकडाउनबाट प्रभावित साना तथा मझौला उद्योगहरूलाई पुनरुत्थानसहित अर्थतन्त्रलाई सही दिशा दिनुपर्ने योजना, कार्यक्रम समेटिन नसक्ने उनले बताए ।
 
यता, वरिष्ठ अर्थविद् डा. शंकर शर्माले भने उही दलको सरकार भएकाले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउँदा पनि फरक नपर्ने बताए । तर, सांसदहरूसँग बजेटका विषयमा भिडियोमार्फत् भए पनि छलफल चलाउनुपर्ने उनी बताउँछन् । उनले भने, ‘‘हालको अवस्थामा अध्यादेशबाट बजेट ल्याउँदा खासै फरक पर्छ जस्तो लाग्दैन तर संसद्को अर्थ समितिसँग पूर्व बजेट छलफल भने गर्नुपर्छ, सुझाव लिनुपर्छ ।’’