कोरोनाभाइरसको संक्रमणबाट मुलुक संकटमा रहेका बेला सोमबार मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयले नेपाली राजनीति तरंगित भएको छ । सरकारले अनपेक्षितरूपमा राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी ऐन अध्यादेशबाट संशोधन गरेको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको परिच्छेद–६ मा रहेको पार्टी विभाजनका लागि संसदीय दल र पार्टी केन्द्रीय समितिको ४० प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्थालाई अध्यादेशले संशोधन गरेको छ । अब, दुईमध्ये एउटाको ४० प्रतिशत समर्थन भए पार्टी फुटाउन मिल्नेछ ।

मुलुकलाई कोरोनाभाइरसको संक्रमणबाट कसरी जोगाउने भन्ने विषय गम्भीर चुनौती बनिरहेकै छ । सरकारकै हचुवापन र संवेदनहीनताले कोरोनाको जोखिम बढाएको हो । भ्रष्ट मन्त्री र सरकारी संयन्त्रका कारण परीक्षण तीव्र बनाउनुपर्ने बेलामा किटको अभावले प्रयोगशाला कामविहीन छन् । बन्दाबन्दी (लकडाउन)का कारण विपन्न वर्गले काम गर्न नपाएपछि खान पनि पाएका छैनन् । वैशाखको घाममा भोक, तीर्खा सहेर श्रमिकहरू भोकभोकै घरतिर पैदलै लाग्नुपर्ने हृदयविदारक अवस्था छ । यस्तो घडीमा संकटको सामना गर्न, विपन्नलाई भोकभोकै बस्ने अवस्था आउन नदिन, नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सुविधा पुर्‍याउन तथा कोरोनाको दीर्घकालीन असर कम गर्न ठोस र प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने सरकारले भने मुलुकलाई अध्यादेशमार्फत अस्थिरताको नयाँ खाडलतिर धकेल्न खाजेको छ ।

बहुदलीय प्रजातन्त्र स्थापनापछिका हाम्रा अनुभवसिद्ध विषयलाई नयाँ संबिधान जारी भएपछि संवैधानिक र कानुनीरूपमै उल्लेख गरिएकोे छ । सत्ता र कुर्सीको खेलमा थिलोथिलो भएको हाम्रो प्रजातान्त्रिक अभ्यासको तीतो विगत दोहोरिन नदिन संवैधानिकरूपमै अस्थिर राजनीतिमा विराम लगाउने व्यवस्था गरिएको थियो । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा सजिलै पार्टी विभाजन गर्न नमिल्ने गरी ४० प्रतिशतका दुई वटा सर्त राखिनु अस्वस्थ भोगाइको राजनीतिक उपज थियो । संविधानको परिकल्पनाविपरीत सरकारले जारी गरेको अध्यादेशले मुलुकलाई २०५१ पछाडिको “फुटाऊ र सत्तामा पुग” भन्ने प्रवृतिको नयाँ चरणमा लगेको छ ।

बहुदलीय प्रजातन्त्र स्थापनापछिका कुनै पनि सरकारले पाँच वर्ष काम गर्न पाएनन् । अल्पमत र बहुमतको गणित कस्तो भयो भने सरकार र सत्तामा पुग्न मन्त्री, प्रधानमन्त्री हुनकै लागि पार्टी फुटाउनु सामान्यजस्तै रह्यो । कुनै पनि सरकारले नौ महिना कटाए पूरा कार्यकाल बिताएजस्तै लाग्ने अवस्था सिर्जना भयो । मुलुकका ठूलादेखि साना कुनै पनि राजनीतिक दल टुटफुटको शृंखलाबाट जोगिन सकेनन् । सांसददैपिच्छे पार्टी स्थापना हुने विकृत राजनीतिक अभ्यासले प्रजातान्त्रिक व्यवस्थालाई नै दुर्गन्धित बनायो । समयले सिर्जित एउटा परिस्थितिले राजनीतिक दल र नेताका पुराना दुर्गुण बिर्सेर विश्वास गर्नुपर्ने बाध्यतामा पुर्‍याएको थियो । स्वतन्त्रताको सर्वोच्चता र नागरिक अधिकार स्थापित गर्न नेपाली जनता समक्ष अर्को विकल्प थिएन । फलस्वरूप, लोकतान्त्रिक आन्दोलन भयो । नागरिकले नेताहरूलाई भरोसा गरे । नेताले पनि विगतमा जस्तो सत्ताको खेल नदोहोर्‍याउने वाचा गरे । र त, दोस्रो जनआन्दोलन सफल भएको थियो ।

यस अवधिका विभिन्न राजनीतिक उतारचढावबीच संबिधान सभाबाट संविधान जारी भएपछि ७० वर्षे राजनीतिक संक्रमणको अन्त्य भयो । फलतः नागरिकले राजनीतिक स्थायित्वको कल्पना गर्नु स्वाभाविकै थियो । तर, यसलाई केपी ओली सरकारले अहिले असत्य साबित गर्ने बाटो खोलिदिएको छ ।

दुई कम्युनिस्ट पार्टीहरू एमाले र माओवादी मिलेर बनेको नेकपाभित्रको राजनीतिक दाउपेचको परिमाण यो अध्यादेश आएको हो भन्ने बुझ्न समय खर्चिनु पर्दैन । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा सत्ता संचालनको सबैभन्दा सुविधाजनक अवसर केपी ओलीले पाए । तर, उनको अक्षमताको नतिजा पार्टीभित्रको आजको उनको रक्षात्मक अवस्था र मुलुकको दुर्गति हो भन्न हिचकिचाउनु पर्दैन ।

सत्ताको दम्भले शक्तिको क्षय कसरी हुन्छ भन्ने बुझ्न एक वर्षअघिका शक्तिशाली केपी ओली र कुर्सी जोगाउन संविधानको भावनाविपरीत पार्टी फुटाउन पाउने गरी अध्यादेश ल्याउने निर्धा केपी ओलीलाई हेरे पुग्ने भयो ।

पछिल्लो निर्वाचनमा एमाले र माओवादी मिलेर बनेको कम्युनिस्ट गठबन्धनलाई प्राप्त मतलाई गठबन्धनका नेता वा दलप्रतिको भरोसाका रूपमा मात्रै बुझ्नु कमजोर राजनीतिक विश्लेषण हुन्छ । कम्युनिस्ट गठबन्धनलाई जनताले अनुमोदन गर्नुको अन्तर्निहीत राजनीतिक आकांक्षा र सन्देश स्थायित्वप्रतिको उत्कट इच्छा पनि थियो । सरकार संचालनको जनादेशमात्रै होइन  सत्ताको घीन लाग्दो खेल अन्त्य होस् भन्ने जनचाहनाको नतिजा पनि थियो त्यो मत । तर, स्थायित्वकै लागि  जनादेश पाएको सरकार, पार्टी र तिनका नेताले अस्थिर राजनीतिको ‘कोरियोग्राफर’ बन्नु समकालीन राजनीतिमा ठूलो बेइमानी हो । यसखाले अध्यादेश ल्याउनुलाई सामान्य वा स्वाभाविक मान्नु सरकार र ओलीप्रतिको विनयपूर्ण भक्तिमात्रै हो ।

प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनपछि सरकार बनेसँगै मुलुकले अस्थिरताको दुःखद इतिहासबाट मुक्ति पाएर स्थायित्वका माध्यमले समृद्धिको यात्रा तय गरेको विश्वास गरिएको थियो । दुई वर्षमै सरकारले नागरिकको यो विश्वासमाथि प्रश्न तेर्स्याएको छ । नेपालका राजनीतिक दलप्रतिको भरोसामाथि फेरि ठेस पु¥याएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको सिंहदरवार बर्हिगमनको भयले ल्याइएको यस अध्यादेशले ओली र नेकपालाई मात्रै प्रभाव पार्ने होइन । यसको दीर्घकालीन राजनीतिक प्रभाव रहने निश्चित छ ।

ओलीले पार्टीभित्र राजनीतिक शक्ति प्राप्तिका लागि अध्यादेशलाई आफ्नो रक्षा कवच बनाएर मुलुकलाई दीर्घकालीन असर पार्ने नजिर स्थापित गरे । त्यसले हामीलाई संविधान आउनुअघिकै अवस्थातिर फर्काएको त छ नै लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका सुविधालाई नैतिकताको धरातल बिर्सेर प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति पनि गराएको  छ ।

नेकपाभित्रको घेराबन्दीकै कारण प्रधानमन्त्रीको कुर्सी छोड्न परे नयाँ पार्टी खोलेर वैकल्पिक संसदीय गणितमा खेल्न पाउने सुविधा अध्यादेशले ओलीलाई दिएको छ । नेकपाभित्र अब बार्गेनिङ गर्ने थप शक्ति पनि उनलाई प्राप्त भयो । टुटफुटको कम्युनिस्ट इतिहासलाई एकताको सन्देश दिने गरी दुई पार्टीबिच भएको एकीकरण नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनका लागिमात्रै जरुरी थिएन, मुलुकको स्थायित्वका लागि पनि आवश्यक थियो । तर, दुई पाइलटले चलाइरहेको नेकपा दुईतिर अवतरण हुने अवस्था आउनुको क्षति मुलुकले भोग्ने देखियो । अध्यादेश नआएको भए के हुन्थ्यो वा अब के होला ? भन्ने भन्दा गम्भीर त आन्तरिक विवादमा अध्यादेश ल्याउनु हो । अन्तरपार्टी संर्घषको क्षति मुलुकले अब पनि बेहोर्नुपर्ने विषयले लोकतन्त्रप्रतिको नागरिक भरोसा कमजोर हुनेछ ।

नेकपाभित्रको शक्ति संघर्ष यो तहसम्म आइपुग्ला भन्ने कल्पना सायद यसका कार्यकर्ताले गरेका थिएनन् होला । आजको परिदृश्यले एकता सिद्धान्त, आर्दश र मुलुकको समृद्धिका लागि होइन वा थिएन भन्ने प्रमाणित गर्दै लगेको छ । सत्ता कुर्सी प्राप्तिका लागि मात्र एकता भएको थिएन भन्ने नैतिक धरातल अब नेकपाका नेतामा बाँकी रहेन । पार्टी एकता घोषणा सभामा मदन आश्रितलाई साक्षी राखेर केपी ओलीले भनेका थिए – ‘‘हामी मिसिएको होइनौ, अन्तरघुलित भएका हौँ । एमाले पनि रहेन, माओवादी पनि रहेन । हिन्दमहासागरमा कोसीको र सेतीको पानी खोजे पाइने छैन ।’’

तर, २३ महिनापछि ओली कोसीतिरै भेटिए । त्यो पनि मुलुकमा अनिश्चय र अस्थिरताको भाइरस फैलाउतिर । ओलीले निम्त्याएको यो राजनीतिक भाइरसले मुलुकलाई लामो सयमसम्म क्षति पुर्‍याउनेमा अविश्वास नगरेकै राम्रो हुन्छ ।

ओलीले नेकपा एकता घोषणा सभाको सम्बोधनमा भनेको अर्को कथन थियो– ‘‘आज पुष्पलाल जीवितै भएको भए यहाँ खुसीले नाच्नु हुन्थ्यो होला ।’’ कम्युनिस्ट एकता र त्यसपछि नेकपाको जन्म हुँदा ओलीले प्रधानमन्त्री पाए । संसद्ले करिब दुई तिहाइ बहुमतको स्थिरता पायो । तर, मुलुकले खाजेको स्थायित्व भने पाएन ।

अहिले प्रश्न उठ्छ– के पुष्पलालले कम्युनिस्ट आन्दोलनको यो हविगतको परिकल्पना गरेका थिए होलान् त ? मुलुकमा ओली जे गरिरहेका छन् यसैका लागि पुष्पलालले यो पार्टी बनाएका हुन् ? प्रश्न एक वा दुईमात्रै छैनन् । मजदुर भोकभोकै मर्ने अवस्था सिर्जना भएका बेला प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्षले मुलुकप्रति गरिरहेको यो अर्घेल्याइँ देखेपछि अहिले पुष्पलाल जीवितै भए के भन्थे होलान् ? उत्तर तपाईकै विवेकमा ।