काठमाडौं । अफगानिस्तानमा राष्ट्रपतिमा निर्वाचित असरफ घानीले सोमबार राष्ट्रपति पदको दोस्रो कार्यकालका लागि शपथ ग्रहण गरे ।
घानीसँगै उनका विपक्षी अब्दुल्लाह अब्दुल्लाहले पनि आफूलाई राष्ट्रपतिमा स्वघोषणा गर्दै सोमबार नै शपथ ग्रहण गरे ।
एकैदिन दुईजनाले राष्ट्रपति पदको शपथ ग्रहण गर्दा युद्धग्रस्त अफगानिस्तानमा राजनीतिक अस्थिरता चुलिने निश्चित भएको हो ।
राष्ट्रपतिको शपथ ग्रहण गरेका घानी र अब्दुल्लाहले आपसी मतभेद समाधान गर्न सकेनन् । फलस्वरुप अमेरिकी प्रत्यक्ष प्रभाव रहेको अफगानिस्तानले पनि भेनेजुएलाको हविगत बेहोर्नु पर्यो ।
ल्याटिन अमेरिकी मुलुक भेनेजुएलामा सन् २०१९ देखि दुईजना राष्ट्रपति छन् । राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा पराजित भएका उमेदवारले हारको नतिजा स्वीकार नगर्दा यस्तो संकटको अवस्था सिर्जना भएको हो । निर्वाचनमा पराजित उमेदवारले चुनावमा धाँधली भएकोभन्दै समानान्तर सरकार बनाउने घोषणा गरे ।
अमेरिका मुख्य फ्याक्टर बनेको भेनेजुएलाको राजनीतिमा निकोलस मदुरो र जुआन गुआइडोमध्ये को आधिकारिक राष्ट्रपति भन्ने विषयमा मुख्य अमेरिकी सञ्चारमाध्यमहरु एसोसियट प्रेस, वाशिङ्टन पोस्ट, सीएनएन, न्यूयोर्क टाइम्सलगायत निश्चित छैनन् ।
मदुरो र गुआइडोको पक्ष-विपक्षमा सिंगो विश्व नै विभाजित भएको थियो ।
अफगानिस्तानमा घानी र अब्दुलाह दुबै नेताद्वारा राष्ट्रपतिको शपथ ग्रहण
अहिलेको अफगानिस्तानको स्थिति पनि करिब भेनेजुएलाको बनेको छ । यद्पि यहाँ खुलेरै अन्य मुलुकले समर्थन अथवा विरोध भनेका गरेका थिएनन् ।
उक्त विवादको अपवाद नेपाल पनि रहन सकेन ।
नेपालको सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अमेरिकी समर्थन रहेको जुआन गुआइडोलाई भन्दा जनताले निर्वाचित गरेको मदुरोलाई राष्ट्रपति मान्नुपर्ने र कुनै सार्वभौम मुलुकमा अमेरिकाजस्तो प्रजातान्त्रिक मुलुकको हस्तक्षेप हुन नहुने भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेका थिए ।
उक्त विषय नेपालमा निकै विवादित बनेपछि उक्त धारणा सरकारको नभएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले उक्त मुद्दालाई मिलाउने प्रयास गरेका थिए ।
भेनेजुएलाका चर्चित राष्ट्रपति ह्युगो चाभेजको मृत्युपछि सन् २०१३ मा निर्वाचित भएका निकोलस मदुरो सन् २०१८ को मेमा भएको निर्वाचनमा पुननिर्वाचित भएका थिए ।
तर, प्रतिद्वन्द्वी उमेदवार गुआइडोले भने निर्वाचनमा मादुरो धाँधली गरेको आरोप लगाउँदै अमेरिकाको सहयोगमा आफूलाई राष्ट्रपतिको स्वघोषणा गरेका थिए ।
मदुरोले भेनेजुएलाको अदालत, सुरक्षा फौज र निर्वाचन परिषदलाई नै प्रयोग गरेर निर्वाचनमा धाँधली गरेर राष्ट्रपति पदमा विजयी भएको गुआइडोको आरोप छ ।
अमेरिकाले मदुरोको परिवारमाथि प्रतिबन्ध लगायो । मदुरो सरकारले २७ जनवरी, २०२० सम्म ३९० जना राजनीतिककर्मीलाई नियन्त्रणमा लिएर जेलमा हालेको एक तथ्यांकले देखाएको छ ।
मदुरोमाथि सेनासँग मिलेर अवैध सुन तस्करी, लागुऔषध ओसारपसार र अन्य गैरकानुनी क्रियाकलापबाट आम्दानी गरिरहेको आरोप लागेको छ ।
रुस, चीन, इरान, टर्की, सिरिया, क्युबालगतयका मुलुकले मदुरोलाई समर्थन गरेका थिए भने अमेरिका, क्यानडा र अन्य पश्चिमी युरोपेली मुलुकले भने जुआन गुआइडोलाई समर्थन गरेका थिए ।
गुआइडोले सरकार सञ्चालन गरिरहेका राष्ट्रपति मदुरोलाई सत्ताच्युत भने गर्न सकेका छैनन् ।
अमेरिका-तालिवानबीचको शान्ति सम्झौतामाथि प्रश्न : रोकिएला त अफगानिस्तान युद्ध ?
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका अनुसार भेनेजुएलाको अर्थतन्त्र सन् २०१९ मा ३५ प्रतिशतले घटेको थियो भने मुद्रास्फिति २००, ००० प्रतिशतमा पुगेको थियो । संयुक्त राष्ट्र संघले सन् २०१९ मा सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार ९० प्रतिशत भेनेजुएलाका नागरिकहरु गरिबीमा रहेको र जनसंख्याको एक चौथाइ मानिसहरुलाई मानवीय सहायताको आवश्यकता रहेको छ ।
सन् २०१९ को संयुक्त राष्ट्र संघीय नियोगले गरेको अनुमान अनुसार ४८ लाख भेनेजुएलाका नागरिकले मुलुक छोड्को अनुमान गरेको थियो ।
भारतमा पनि थियो समानान्तर सरकार !
सन् १९४२ को 'भारत छोडो आन्दोलन' का क्रममा पनि भारतका विभिन्न राज्यमा समानान्तर सरकार गठन गरिएको थियो ।
भारतको बेंगलको मिद्नापोर, बिहारको भगलपुर, उत्तर प्रदेशको बालिया र ओडिशाको बासुदेवपुरमा समानान्तर सरकार गठन गरिएका थिए ।
अविभाजित भारत र बेलायती साम्राज्यबीच विभिन्न ठाउँमा हिंसात्म घटनाहरुसमेत भएका थिए । बेलायती साम्राज्यद्वारा १० औं हजार भारतीय नेताहरुलाई नियन्त्रणमा लिएर सन् १९४५ सम्म जेलमा राखिएका थिए ।
बेलायतीहरुको चर्को दबाब र प्रभाव, कमजोर सहकार्य, निश्चित कार्यतालीका नहुँदा तत्कालका लागि 'भारत छोडो' आन्दोलन सफल हुन सकेन ।
गान्धीको समर्थनमा अमेरिका देखिएको थियो । तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति फ्र्याङ्कलिन रुजबेल्टले तत्कालीन बेलायती प्रधानमन्त्री विन्सटन चर्चिललाई भारतीयहरुका केही मागहरु पूरा गर्न दबाब सिर्जना गरेका थिए ।
त्यसपछि विस्तारै फेरि 'भारत छोडो आन्दोलन' प्रभावकारी बन्दै गएको थियो ।
युद्ध अन्त्य गर्ने 'आशावादी कदम' : अमेरिका पछि हटेको हो ?
बेलायती भने युद्ध सकिएमात्रै भारत स्वतन्त्र हुनसक्ने तर तत्काल कुनै स्वतन्त्रता प्रदान गर्न नसकिने दाबी गरेको थियो ।
बेलायत झन कठोर बन्दै गएपछि मिदानपोरको तमलुक र कोन्टाइमा भारतले समानान्तर सरकार गठन गर्न सफल भएको थियो ।
सन् १९४४ मा भारतीय स्वतन्त्रता संग्रामका शीर्ष पुरुष महात्मा गान्धीले उनीहरुलाई समानान्तर सरकार विघटन गर्न आग्रह गरेपछि मात्रै उक्त सरकार विघटन गरिएका थिए ।
'ब्रिटिश-इन्डियाको इतिहास - ९ अगस्ट, १९४२ देखि २१ सेप्टेम्बर, १९४२ सम्म'का लेखक जोन रिडिक्सले भनेका छन्, "भारत छोडो आन्दोलनका क्रममा ५५० पोस्ट अफिस, २५० रेलवे स्टेशन, ७० प्रहरीचौकी, ८५ भन्दा बढी सरकारी कार्यालयहरु, २५ सयभन्दा बढी टेलिग्राफ लाइनमा क्षति पुर्याइएको थियो । बिहारमा सबभन्दा ठूलो हिंसा मच्चिएको थियो । शान्ति कायम गर्नका लागि भारत सरकारले ५७ बटालियन बेलायती सेनालाई उक्त क्षेत्रमा खटाएको थियो ।"
यसरी शान्तिपूर्ण भनिएको भारत छोडो आन्दोलनमा त यति धेरै क्षति भएको थियो भने अहिले युद्धग्रस्त क्षेत्र अफगानिस्तानमा देखिएको राजनीतिक अस्थिरताले कुन मोड लिने हो भन्ने चौतर्फी चिन्ता बढेको छ ।
अमेरिका-तालिबान शान्ति सम्झौताको सार्थकता !
१८ वर्ष लामो युद्ध अन्त्य गर्ने उद्देश्यसहित १८ महिनाको नियमित वार्ता र छलफलपछि फेब्रुअरी २९ मा संयुक्त राज्य अमेरिका र तालिबान समूहबीच ऐतिहासिक शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो ।
कतारको राजधानी दोहामा भएको सम्झौता अनुसार तालिबानीले युद्ध रोक्नुपर्ने र अमेरिकाले सेना फिर्ता गर्नुपर्ने सम्झौता भएको थियो ।
जसअनुसार अफगानिस्तानले सरकारको नियन्त्रणमा रहेका पाँचहजार तालिबान लडाकू फिर्ता गर्नुपर्ने र तालिबानको नियन्त्रणमा रहेका एक हजार सरकारी अधिकारीहरु रिहा गर्ने सम्झौता भएको तालिबान समूहले दाबी गरेको छ ।
तर, सम्झौताको २४ घण्टा नबित्दै अफगानिस्तान संलग्न नरहेको उक्त सम्झौत अनुसार तालिबान लडाकूलाई रिहा गर्न नसकिने अभिव्यक्ति राष्ट्रपति असरफ घानीले दिएका थिए ।
उक्त अभिव्यक्तिको एकदिन पछि तालिबान समूहले अफगानी सेनामाथि आक्रमण गरेको थियो ।
त्यसको दुईदिनपछि विपक्षी नेता अब्दुल्लाह अब्दुल्लाह सभागी रहेको एक कार्यक्रममा पनि आक्रमण गरिएको थियो ।
उक्त आक्रमणमा परी २७ भन्दा बढीको मृत्यु भएको थियो । उक्त आक्रमण आफूले नगराएको भन्दै तालिबान समूहले जिम्मेवारीबाट पन्छिएको थियो ।
सोमबारको घानीको राष्ट्रपतिको शपथ ग्रहण समारोहमा अमेरिकी विशेष प्रतिनिधि जाल्माय खालिल्जाद, अमेरिकी कार्यवाहक राजदूत रोस विल्सन, अमेरिकी, नाटो फौजका कमान्डर जनरल स्कट मिलरसँगै युरोपेली सङ्घ, क्यानडा अस्ट्रेलिया, डेनमार्क, जर्मनी र नर्वेका राजदूतहरु उपस्थित थिए । तर, अर्कातर्फ अब्दुल्लाह अब्दुल्लाहको शपथ ग्रहरण समारोहमा भने को-को उपस्थित थिए भन्ने खुलाइएको छैन ।
यसअघि पनि फेब्रुअरी २९ को शान्ति सम्झौता भइरहँदा अमेरिकी रक्षामन्त्री मार्क इस्पेरले अफगानी राष्ट्रपति घानीसँग संयुक्त छलफल र पत्रकार सम्मेलन गरेका थिए ।
यसको अर्थ अमेरिकाले अहिलेका राष्ट्रपति घानीलाई समर्थन गरेको देखिन्छ । तर, अब्दुल्लाहका विषयमा भने अमेरिकाले कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन ।
उता दुबै नेताको राष्ट्रपति पदमा शपथ ग्रहण चलिरहँदा राजधानी काबुलमा भने बम विस्फोट गराइएको थियो ।
उक्त विस्फोट कसले गरायो भन्ने खुल्न सकेको छैन ।
अफगानी युद्ध अन्त्य भएको सुनिश्चित भएपछि मात्रै आफ्नो सेना फिर्ता गर्ने सम्झौता गरेको अमेरिकाले सेना फिर्ताको प्रक्रिया अघि बढाएको बताइएको छ ।
अफ्रिकी मुलुक गिनी बिसाउमा दुई राष्ट्रपति, दुई प्रधानमन्त्री !
उता राष्ट्रपति शपथ ग्रहणअघि तालिबानी कैदिलाई रिहा गर्न नसकिने बताएका घानीले शपथ ग्रहणको एकदिन पछि मंगलबार भने १५ सय तालिबानी कैदीलाई रिहा गर्न स्वीकृति दिएका हुन् ।
त्यसपछि दुई सातामा पाँच सयका दरले पाँच हजार तालिबानी कैदी रिहा गर्ने र अफगान-तालिबान वार्ता पनि जारी राख्ने बताइएको छ ।
अफगान-तालिबान वार्ता अघि बढ्ने विषयमा भने विभिन्न आशंकाहरु उत्पन्न भएका छन् भने दुईजना राष्ट्रपति हुँदा अमेरिका-तालिबानबीचको शान्ति सम्झौताले पनि सार्थकता पाउने अवस्था न्युन हुँदै गएको भन्ने टिप्पणीहरु हुन थालेका छन् ।
अफगानिस्तानमा अब्दुल्लाहले घानी नेतृत्वको सरकार च्युत गर्नसक्ने वा समर्थन गर्नसक्ने सामर्थ्य छैन ।
तर, अफगानी जनताले पनि निर्वाचित राष्ट्रपति घानीलाई हटाएर अब्दुल्लाहलाई समर्थन गर्नसक्ने अवस्था छैन । फलस्वरुप शान्ति स्थापना हुने अपेक्षा गरिएको अफगानिस्तानमा थप राजनीतिक अस्थिरता र युद्ध बढ्नसक्नेछ । एजेन्सीहरूको सहयोगमा तयार
-1716278128.jpg)
-1723532556.jpg)
-(1)-1723345266.jpg)
