काठमाडौं । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वमन्त्री विजयकुमार गच्छदारसहित १७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि नेपाली कांग्रेसले सडक र सदनमा एकसाथ आन्दोलन चर्काएको छ ।
भ्रातृ संगठनहरूलाई सडकमा उतारेर लगालग संसद अवरुद्ध गरी सरकारविरुद्ध चर्काउँदै लगेको आन्दोलनलाई कतिपयले स्वतन्त्र संवैधानिक निकायले अदालतमा पेस गरेको मुद्दाको विरोधका रुपमा लिएका छन् ।
यद्यपि, गत बुधबार कांग्रेसका उपसभापतिसमेत रहेका गच्छदारविरुद्ध लगाएको भ्रष्टाचारको मुद्दालाई पूर्वाग्रही र राजनीतिक बद्नियतपूर्ण भएको ठहर गर्दै अख्तियारको निर्णयलाई पूर्वाग्रही कदम भनेको छ ।
कांग्रेस प्रवक्ताको प्रश्न - अपहरणकारीले १० वर्षपछि बच्चा फिर्ता गरे माला कि मुद्दा ?
उसले अख्तियारको कदमलाई कांग्रेसका नेता र कार्यकर्तामाथि झुठ्ठा मुद्दा लगाउने र हतोत्साहित गर्ने शृंखला रूपमा लिँदै कानुनी र राजनीतिक लडाई लड्ने निर्णय नै गरिसकेको छ ।
कांग्रेसले पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, जग्गा किन्ने सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का महासचिव विष्णु पौडेल, पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौडेललगायतलाई अनुसन्धानको दायरामै नल्याएर नेपाल नेतृत्वको सरकारमा रहेका पूर्वमन्त्री गच्छदारलाई फसाउन नियोजित रूपमा अख्तियारलाई प्रभाव र दबाबमा राखेको आरोप लगाइरहेको छ ।
नेकपा नेतृत्वमा रहेको सरकारको प्रभाव र दबाबमा परेर अख्तियारले प्रतिवेदन तयार पारेको राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेको भन्दै कांग्रेसले असन्तुष्टि जनाउँदै तीन दिनसम्म प्रतिनिधिसभा बैठक अवरुद्ध गरिसकेको छ । कांग्रेसले आइतबार पनि अख्तियारको पछिल्लो कदम प्रति असन्तुष्टि जनाउँदै अवरोध गरेपछि प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक मंगलबारका लागि बोलाइएको छ ।
तर, कांग्रेसको उक्त कदम सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटासहित सत्तापक्षले संविधानको विरुद्धमा रहेको टिप्पणी गरेका छन् ।
कांग्रेसले अहिले जारी राखेको आन्दोलन उपसभापति गच्छदारलाई जोगाउन हो कि अख्तियारले सरकारको दबाब र प्रभावमा परेर पूर्वाग्रहपूर्ण कदम चालेकाले आगामी दिनमा यस्तो नहोस् भन्नका लागि हो ?
के भन्छन् त कांग्रेस नेताहरू ?
प्रतिनिधिसभा सदस्यसमेत रहेका कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य दिलेन्द्रप्रसाद बडू भन्छन्, “यो केस संसदमा छलफल गरेर सकिने विषय होइन । किन भने यो अदालतमा गइसकेको विषय हो । अदालतले न्याय गर्छ भन्नेमा कांग्रेस पूर्ण विश्वस्त छ ।
कांग्रेसले अदालतको निर्णयलाई सम्मान गर्छ । तर, जुन विधि र प्रक्रिया अपनाइयो, जुन कानुनलाई विभेदकारी ढंगले व्याख्या गरेर अदालतमा पु¥याउने काम भयो यो प्रक्रियमै त्रुटि छ भनेर हामीले संसदमा आवाज उठाएका हौं ।”
आगामी दिनमा अख्तियार अन्य घटनामा पूर्वाग्रही नदेखियोस् भनेर कांग्रेसले सदन र सडकमा आवाज उठाएको जिकिर गर्दै उनले आफूहरुले भ्रष्टाचारीलाई कारबाही नै गरिनुहुँदैन नभनेको प्रस्टीकरण दिए । “अब भविश्यमा यस्तो पूर्वाग्रह नदोहोरियोस् । कानुनी राज्यको आभाष होस् । कानुन सबैका लागि समान होस् भन्ने कुरालाई हामीले उजागार गर्न खोजेका हौं ।
कारबाही नै कसैलाई नहोस् भनेकै होइनौं,” नेता बडूले बाह्रखरीसँग भने ।
अख्तियारले न्याय सम्पादनको प्रक्रिया र भ्रष्टाचारको मुद्दा अदालतमा पुर्याउनका लागि प्रयोग गरेको कानुनमा विभेद देखिएको भन्दै उनले कानुनको विभेदपूर्ण प्रयोग हुँदा कानुनी राज्य जोगाउन सकिँदैन भनेर कांग्रेसले संसदमा विमति जनाएको बताए ।
“कानुनको अपव्याख्या हुने, कानुनको विभेदपूर्ण प्रयोग हुने भनेको कानुनी राज्य यसरी बचाउन सकिँदैन, यो ठिक संकेत होइन है भनेर हामीले यो विषय संसदमार्फत् आफ्नो सरोकार राख्यौं, आफ्नो विमिति जनायौं, आफ्नो आपत्ति जनायौं । हामीले गर्ने उद्देश्य त्यही नै थियो,” बडूले कांग्रेसले संसद अवरुद्ध गर्नुको उदेश्य प्रस्ट्याउँदै भने, “अब यस्तो पुनरावृत्ति हुँदा सबैले सचेत हुनुपर्दछ ।
खाली कांग्रेसले बोल्ने होइन । कांग्रेसले बोल्नुपर्छ, हामीले आप्mनो दायित्व पूरा गर्यौं । तर, यो त सबैलाई लागु हुन्छ । कानुनको विभेदकारी प्रयोग भनेको जनता जनताजनार्दनको पनि चासोको विषय हो । त्यस कारण हामीले संसदमा बोलेका हौं ।”
अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि पहिलो पटक संसद बैठक अवरुद्ध गर्नुअघि कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसालले राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा सरकारले अख्तियारलाई प्रयोग गरेर प्रतिशोध साँधेर मुद्दा दायर गरेको भन्दै आपत्ति जनाएकी थिइन् ।
“कांग्रेस भएकै कारणले, लोकतान्त्रिक आस्था बोकेको कारणले आज राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा सरकारले अख्तियारलाई प्रयोग गरेर प्रतिशोध साँधेर मुद्दा दायर गरेको छ,” उनले भनेकी थिइन्, “सरकारको यो रबैयालाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलले स्वीकार गर्न सक्दैन । हामी सरकारको यस्तो क्रियाकलापको विरोधको स्वरुप संसद अवरोध गर्छौं ।”
राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा मुद्दा दायर हुँदा अख्तियार सरकारको लाचार छाया बनेको पुष्टि भएको सचेतक भुसालको दाबी थियो ।
“यसरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा मुद्दा दायर गर्न मिल्छ ?
यसबाट अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्तो संवैधानिक अंग पनि सरकारको लाचार छाया बनेको पुष्टि भएको छ,” उनको भनाइ थियो, “आज अख्तियारजस्तो निष्पक्ष, तटस्थ आयोग सरकारको राजनीतिक पूर्वाग्रह, वैचारिक द्वन्द्वका आधारमा सरकारको प्रभावमा परेर जुन किसिमबाट मुद्दा दायर भएको छ, त्यो प्रवृत्तिलाई कुनै पनि लोकतान्त्रिक अभ्यासले स्वीकार गर्दैन ।”
‘गच्छदार जोगाउन होइन, काखा–पाखा गर्ने अख्तियारको विरोध गर्न आएका हौं’
गत बिहीबार देस्रो पटक प्रतिनिधिसभा बैठक अवरुद्ध गर्नुअघि संसदमा बोलेका कांग्रेस नेता मीन विश्वकर्माले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नै अख्तियार दुरुपयोग गरेको आरोप लगाएका थिए । संसद बैठकमा बोल्दै उनले भनेका थिए, “भर्खरै अख्तियारले गरेको निर्णय हेर्दा सुशासन कायम गर्न भूमिका खेल्नुपर्नेमा आफ्नो अधिकार आफैंले दुरुपयोग गरेको छ ।”
सरकारले कांग्रेसका मान्छे छानीछानी थुन्ने प्रपञ्च रचेको र सरकारको छायामा बसेर अख्तियारले आफ्नालाई बोक्ने र विरोधीलाई ठोक्ने नीति लिएको नेता विश्वकर्माले आरोप लगाएका थिए ।
संसद अवरोध गर्नु आफ्नो रहर नभए पनि सबै किसिमका अन्यायको न्याय माग्ने थलो संसद भएकाले संसदीय मर्यादामा रहेर आफूहरुले कुरा उठाएको उनको भनाइ थियो ।
'कांग्रेसका मान्छे थुन्ने प्रपञ्चमा सरकार, अख्तियारको नीति आफ्नालाई बोक्ने र विरोधी ठोक्ने'
सडक आन्दोलन गरिरहेका कांग्रेसका भ्रातृ संगठनहरु पनि आफूहरू पार्टीका उपसभापति गच्छदारको बचाउका लागि प्रदर्शनमा नउत्रिएको दाबी गर्दै आएका छन् । अख्तियार पूर्वाग्रही रूपमा लागेर कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गर्न उद्दत रहेका कारण सडक संघर्षमा उत्रिनु परेको उनीहरुको दाबी छ ।
“हामी यहाँ हाम्रा नेतालाई बचाउन आएका होइनौं । कसैलाई काखा कसैलाई पाखा गर्ने अख्तियारको कदमको विरोध गर्न आएका हौं,” गत शुक्रबार माइतीघर मण्डलामा आयोजित विरोध सभालाई सम्बोधन गर्दै नेपाल तरुण दलका अध्यक्ष जीतजंग बस्नेतले प्रदर्शनमा उत्रिनुको कारण प्रस्ट्याउँदै प्रश्न गरेका थिए, “मन्त्रिपरिषद्मा निर्णय गर्ने माधव नेपाल, कारबाही गच्छदारलाई ? मुख्यसचिवलाई नहुने, सचिवलाई कारबाही हुने ?”
त्यस्तै नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) का अध्यक्ष राजीव ढुंगानाले पनि सरकाविरुद्धको सडक संघर्ष उपसभापति गच्छदार जोगाउनका लागि नभएको जिकिर गरेका थिए ।
विजय गच्छदारमाथिको मुद्दा पूर्वाग्रह र राजनीतिक बद्नियत भएको कांग्रेसको ठहर
“यो आन्दोलन विजय गच्छदारलाई बचाउनु पर्यो भनेर भएको होइन । हाम्रा नेताले मुद्दा फेस गर्ने, निर्दोष पनि सावित हुने बताइसक्नु भएको छ,” उनको भनाइ थियो, “यो निर्णय गर्दै गर्दा प्रधानमन्त्री माधव नेपाल हुनुहुन्थ्यो । यो मुलुक प्रधानमन्त्रीय पद्धतिमा चल्छ । मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर लालपुर्जा दिने र लिने निर्दोष ? जग्गा लेनदेन गराएर भूमाफियाबाट आठ आना जग्गा लिने विष्णु पौडेल निर्दोष हुने यो कहाँ को न्याय हो ?”
गत शनिबार कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले पनि कांग्रेसले संसद र सडकबाट एकसाथ आन्दोलन चर्काउँदा उठेका प्रश्नको प्रस्टीकरण दिँदै ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अख्तियारको निर्णयमाथि प्रतिप्रश्न गरेका थिए ।
उनले सरकार र अख्तियारलाई ट्विटमार्फत दुई प्रश्न सोधेका थिए,
“१. नीतिगत निर्णय हो, अतः प्रमलाई गाँस्न मिल्दैन भने मन्त्रीलाई मिल्छ कसरी ? नीतिगत होइन भने प्रमलाई उन्मुक्ति किन ?
२. अपहरणकारीले १० वर्षपछि बच्चा फिर्ता गरे माला कि मुद्दा ?”
प्रवक्ता शर्माले ट्विटमा थप लेखेका थिए, “गम्भीर प्रश्नप्रति गम्भीर प्रतिक्रिया हुन्छ नै !”
अख्तियारको आरोपपत्रमा कांग्रेसको टिप्पणी : हास्यास्पद र कसैलाई काखा, कसैलाई पाखा
कांग्रेसले दुई दिन संसद बैठक अवरुद्ध गर्नुअघि बोलेका कुरा शालीनतापूर्वक सुनेका सभामुख सापकोटा आइतबार भने फरक रुपमा प्रस्तुत भए ।
बैठक सुरु हुनेबित्तिकै आशनबाट उठेका कांग्रेसका सांसदहरूलाई उनी सम्झाउन तिर लागे । आइतबारसमेत गरी तीनपटक बैठक अवरूद्ध भएको भन्दै सभामुख सापकोटाले बैठकलाई जीवन्त, चलायमान र प्रभावकारी बनाउने साझा उद्देश्य सबैको भएको बताए ।
उनले संविधानको व्यवस्थाबारे पनि प्रतिपक्षी दललाई स्मरण गराए । गच्छदारविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा दर्ता गरेको सन्दर्भतर्फ संकेत गर्दै उनले संविधानको धारा १०५ मा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएका कारण अदालतमा विषय प्रवेश गरेकोले संसदबाट निरूपण हुन नसक्दैन कुरा स्वतः स्पष्ट रहेको बताए ।
बैठकमा कांग्रेस सांसद बडूले बोल्नका लागि समय माग गरे पनि उनले समय उपलब्ध गराएनन् । उनले आफ्ना कुरा राखिरहँदा पनि सभामुख सापकोटाले माइक खेलिदिएनन् । कांग्रेसको अवरोधका बीच उनले बैठक मंगलबार दिउँसो १ बजे बस्ने गरी स्थगित भएको जानकारी गराएका थिए ।
के हो त निकास ?
राजनीतिक विश्लेषक श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतम कांग्रेसले संसदमा गरेको अवरोधलाई अन्यथा रुपमा लिन नहुने बताउँछन् । तर, अख्तियारले चालेको पछिल्लो मुद्दालाई लिएर अब भने कांग्रेसले संसद अवरुद्ध गर्न नहुने उनको भनाइ छ । लगातार संसद अवरुद्ध गरे कांग्रेसको राजनीतिक शाख झनै खस्किने उनले बताए ।
गौतमले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अख्तियारले देखाएको भूमिकाको विषयलाई ‘नेशनल डिबेट’ को मुद्दा बनाउन कांग्रेसलाई सुझावसमेत दिए । “संसदीय प्रणालीमा एक–दुई दिन संसद अवरोध गर्नुलाई अन्यथा मानिदैन ।
तर, लगातार संसद अवरोध गर्नु उसको पोलिटिकल हेल्थका लागि राम्रो होइन,” उनले बाह्रखरीसँग भने, “कांग्रेसले सडक संघर्ष जारी राखेर यो विषयलाई नेशनल डिबेटको मुद्दा बनाउनुपर्छ ।”
कांग्रेसले सोमबार दिउँसो २ बजेका लागि बोलाइएको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा संसदमा जारी अवरोध र सडक आन्दोलनका बारेमा निर्णय गरिने बताएको छ ।
