काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले गत शुक्रबार सामाजिक सञ्जालमा गरिने विज्ञापनको भुक्तानी औपचारिक माध्यमबाट मात्र गरिनुपर्ने सूचना सार्वजनिक गर्‍यो । 

सामाजिक सञ्जालमा गरिएको विज्ञापनमार्फत अनौपचारिक माध्यमबाट अर्बौं रुपैयाँ बाहिरिएको अनुमानसहित त्यसलाई रोक्न यो सूचना सार्वजनिक गरिएको हो । 

राष्ट्र बैंकको यो सूचना ‘कानुन’ सरह हुन्छ । राष्ट्र बैंकको त्यो अनुमान सहि रहेको विज्ञापन व्यवसायी पनि बताउँछन् । 

तर, सामाजिक सञ्जालमा गरिएको विज्ञापनको भुक्तानी औपचारिक माध्यम अर्थात बैंकबाट मात्रै हुन्छ वा हुँदैन, त्यसको अनुगमन गर्ने संयन्त्र छ ? 

अहिले सामाजिक सञ्जालमा अधिकांश वस्तु तथा सेवा प्रदायक कम्पनीहरुको विज्ञापन देखिन्छ । 

त्यसरी गरिएको विज्ञापनको कारोबार रकम कति छ भन्ने औपचारिक तथ्यांक कुनै निकायसँग छैन । 

विज्ञापन एजेन्सीसँग समेत यसको तथ्यांक छैन । तर, सामाजिक सञ्जालमा अर्बौंको मात्रामा भएको भनिएको विज्ञापनको शुल्क औपचारिक अर्थात् बैंकिङ्ग च्यानलबाट भुक्तानी नभएको भन्दै राष्ट्र बैंकले यस्तो सूचना जारी गर्नुपरेको बताएको छ ।

त्यसैले राष्ट्र बैंकले अब बैंकिङ्ग माध्यमबाट मात्र भुक्तानी लिने–दिने गर्न भन्यो । राष्ट्र बैंकको यो सूचनासँगै अब कतिले औपचारिक माध्यमबाट भुक्तानी गर्छन् वा गर्दैनन् ? गरे–नगरेको अनुगमन कसरी गरिन्छ ? 

नेपाल विज्ञापन संघका पूर्वअध्यक्ष सन्तोष श्रेष्ठ राष्ट्र बैंकको सूचना सहि तरिकाबाट आएको भए पनि अनुगमन गर्ने संयन्त्र नहुँदा एकै पटक औपचारिक माध्यमबाट मात्र भुक्तानी हुन्छ भन्न नसकिने बताउँछन् । 

सूचना सार्वजनिक गर्नुपूर्व कसरी नियमन गर्ने भन्ने विषयमा पूर्वतयारी नगरेको व्यवसायी बताउँछन् । 

बैंकिङ्ग विज्ञ अनलराज भट्टराईले पनि राष्ट्र बैंकको पछिल्लो सूचना सही भएको बताए । 

“तर १–२ डलर तिर्नेहरुका लागि यो व्यावहारिक छैन,” उनले भने, “प्रक्रियालाई राष्ट्र बैंकले सरल बनाइदिनुपर्छ ।”

उनले यो सूचनाले डोमेन दर्ता गर्दा वा विज्ञापन गर्दा वा अन्य काम गर्दा पेमेन्ट कसरी गर्ने भन्ने विवादको निरुपण गरेको बताए । 

उनले बाह्रखरीसँग भने, “वैधानिक रुपमा भुक्तानी गर्नुहोस् भन्यो तर १–२ डलर कहाँ कसरी तिर्ने ? त्यसको प्रक्रियाका लागि राष्ट्र बैंकले व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसले नयाँ सुरुवात गरेको छ तर यसको नियम बनाउनपर्छ । तत्काल लागु हुन अलि अप्ठ्यारै देखिन्छ । अब डिजिटल पेमेन्टलाई फोकस गर्नुपर्छ ।” 

सामाजिक सञ्जालमा १ डलर, २ डलरदेखि १०, सय डलरमाथिको पनि विज्ञापन गर्न सकिन्छ । 

यसकारण वैधानिक माध्यमबाट भुक्तानी गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको यो सूचना पछि भुक्तानी प्रणालीलाई पनि सहज बनाउनुपर्ने देखिन्छ । 

भुक्तानी प्रणालीलाई सरल एवं सहज बनाउन राष्ट्र बैंक तयार रहेको विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागका कार्यकारी निर्देशक बम बहादुर मिश्रले बताए । 

१ डलर तिर्न सधै बैंकमा धाउनुपर्ने हो ? भन्ने प्रश्नमा कार्यकारी निर्देशक मिश्र भन्छन्, “भुक्तानीलाई सहज बनाउन हामी सहयोग गर्न तयार छौं । बसेर छलफल गरौं । तर, भुक्तानी भने वैधानिक माध्यमबाट मात्रै गर्न पाइन्छ ।” 

उनले भुक्तानीलाई सहज कसरी बनाउन सकिन्छ त्यसमा छलफल गर्न तयार रहेको बताए । 

उनले भने, “यो सूचनाले कसलाई कहाँ असर पारेको छ, के गर्नुपर्छ, यस सम्बन्धि विज्ञ, विज्ञापन एजेन्सीसँग पनि छलफल गर्न तयार छौं ।” 

‘सूचना’ को तत्काल प्रभाव बैंकिङ्ग क्षेत्रलाई

राष्ट्र बैंकको यो सूचनाको तत्काल प्रभाव बैंकिङ्ग क्षेत्रलाई पर्ने बताइएको छ । 

नेपाल विज्ञापन संघका पूर्वअध्यक्ष सन्तोष श्रेष्ठले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सामाजिक सञ्जालमा गर्ने विज्ञापन धेरै नै रहेको बताउँछन् ।

तर अब राष्ट्र बैंकको यो सूचना पछि उनीहरुले गर्न नमिल्ने उनको तर्क छ ।

“अरु क्षेत्र विस्तारै वैधानिक माध्यमबाट भुक्तानी गर्न थाल्ने भए पनि तत्काल भने कार्यान्वयन गर्न गाह्रो देखिन्छ,” उनले भने, “राष्ट्र बैंकले भुक्तानीको सीमा तोकेको छ । यसरी सीमा तोक्न हुँदैन ।”

सूचनाको गलत व्याख्या गरियोः राष्ट्र बैंक

राष्ट्र बैंकले आफ्नो सूचनाको गलत व्याख्या गरिएको जनाएको छ । 

कार्यकारी निर्देशक मिश्रले अनौपचारिक माध्यमबाट हुने भुक्तानीलाई गैरकानुनी हुने भने पनि विज्ञापन नै गर्न नपाइने भन्ने भ्रम फैलाइएको बताए । 

उनले बाह्रखरीसँग भने, “हाम्रो सूचनालाई फरक रुपमा व्याख्या गरियो । सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापन गर्नै रोक लगाएको भन्नु भ्रम फैलाउनु हो ।” 

उनले थपे, “विज्ञापन गर्न रोक लगाएको नभई सामाजिक सञ्जालमा गरिएको विज्ञापनको भुक्तानी औपचारिक माध्यमबाट मात्र गर्न सूचना गरिएको हो ।” 

कसरी गर्ने भुक्तानी ?

यो सूचना जारी हुनुअघि सामाजिक सञ्जालमा गरिएको विज्ञापनको भुक्तानी जे जस्तो तरिका वा माध्यमबाट गरिए पनि अब भने बैधानिक अर्थात बैंकिङ माध्यमबाट मात्र गर्नुपर्ने हुन्छ । 

राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टले ३ हजार डलरसम्म बैंकबाट भुक्तानी गर्न सकिने बताए । 

३ हजारदेखि १० हजारसम्म भुक्तानी गर्न राष्ट्र बैंकको विदेशी बिनिमय विभागको सिफारिसमा गर्न मिल्ने उनले जानकारी दिए ।

“अनौपचारिक कारोबारलाई निरूत्साहित गरिएको हो,” उनले भने “कुनै समस्या भए राष्ट्र बैंकले सहजिकरण गरिदिन्छ ।” 

उनले यस विषयमा थप मोडालिटी बनाइने पनि बताए । “विज्ञापन गर्न असुविधा पार्ने, बाटो बन्द गर्न खोजिएको होइन,” उनले भने, “यसको भुक्तानीलाई औपचारिकीकरण गर्न खोजिएको हो । कुनै समस्या भए राष्ट्र बैंकमा सम्पर्क गर्न सकिन्छ, बैंकले सहजीकरण गरिदिन्छ ।”

सामाजिक सञ्जालमा गरिएको विज्ञापनको भुक्तानी गर्न ‘इनभ्वाइस’ चाहिन्छ तर ‘इनभ्वाइस’बिना नै अहिले काम भइरहेको जानकारीका आधारमा यो व्यवस्था गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

कार्यकारी निर्देशक भट्टले भने, “कसैलाई विदेशी मुद्रा दिइन्छ भने त्यो विदेशी मुद्रा बैकिङ्ग माध्यमबाट तिर्नुपर्छ भनेको मात्रै हो । सधैँ बैंकमा जान नसक्ने हो भने कुनै विद्युतीय माध्यमको आफैँ विकास गरौं, त्यसमा हामी छलफल गर्न खुला छौं ।”

के हुन्छ कारबाही ?

ऐनको दफा १७ मा ‘यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा सो अन्तर्गत जारी भएको आदेश वा निर्देशन वा परिपत्र वा सूचना वा बैंकले तोकिदिएको कुनै प्रक्रिया विपरीत कुनै व्यक्तिले कुनै काम गरेमा सो काम गरेबापत भएको कसूरसँग सम्बन्धित विदेशी विनिमय जफत गरी त्यस्तो व्यक्तिलाई विगोबमोजिमको जरिवानादेखि बिगोको तीन गुणासम्म थप जरिवाना हुनेछ’ भन्ने दण्ड सजायको व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै ‘त्यस्तो कसूरसँग सम्बन्धित विदेशी विनिमय जफत गर्न नमिल्ने अवस्थाको कसूरहरूको सम्बन्धमा सो कसूरसँग सम्बन्धित विदेशी विनिमयको बिगो कायम गरी त्यसरी कायम हुन आएको बिगो बमोजिमको जरिवानादेखि बिगोको तीन गुणासम्म थप जरिवाना हुनेछ । बिगो कायम गर्दा बिगोको रकम खुल्न वा खुलाउन नसकिने अवस्था आइपरेमा कसूरका मात्रा हेरी दुई लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ ।’

अब के गर्न पाइँदैन ?

यदि कुनै कम्पनी वा उत्पादकले आफ्नो सेवा वा उत्पादनको विज्ञापन वा प्रबर्द्धन सामाजिक सञ्जालमा गर्छ भने त्यस्ता विज्ञापनको शूल्क विदेशमा रहेका साथीभाई वा आफन्तबाट तिराउन पाउँदैन । 

कार्यकारी निर्देशक मिश्रले भने, “अब आफ्नो विज्ञापनको शुल्क कुनै देशमा आफन्त वा साथीभाईलाई तिराउन पाइँदैन । त्यसैलाई रोक्न यो सूचना जारी गरिएको हो ।”