सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, सुधारमुखी सरकारले आर्थिक उन्नतिका लागि बजारमैत्री सुधारात्मक काम गर्छ जसले गर्दा लगानीकर्ता (खासगरी वैदेशिक)का लागि देश आकर्षक लगानी बजार बन्छ ।

यस्तो देशमा नीति निर्माणकर्ताले के बुझेका हुन्छन् भने विदेशी लगानीकर्तासँग प्राविधिक दक्षता, संस्थागत सक्षमता तथा बजारको पहुँच हुन्छ, जुन विकासोन्मुख देशका लागि अत्यन्त जरुरी हुन्छन् ।

प्रायः यस्ता देशले विश्वभर आफ्नो अवस्था राम्रो देखाउन विश्व बैंकको ‘डुइङ बिजनेस रिपोर्ट’ तथा विश्व आर्थिक समाज (वल्र्ड इकोनोमिक फोरम) को अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मक ‘र्‍यान्किङ’मा अघि बढ्न समिति बनाउने गर्छन् ।

सुधारमुखी सरकार सांसद तथा नागरिक समाजसँगको दुष्कर लडाइँमा विजयी भएको हुन्छ । सो समूहले आफ्ना नागरिकभन्दा लगानीकर्ताको हित हेरेको भनेर सरकारको आलोचना गरिरहेका हुन्छन् ।

तर, दृढ आत्मविश्वासका अगाडि बढेको सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदनमा आफ्नो अवस्था अगाडि बढाउँछन् र अन्तर्राष्ट्रिय प्रेसमा पनि आउँछन् ।

यस्तो अवस्थामा विद्वत वर्ग तथा स्रोत परिचालकको देशप्रतिको धारणामा सकारात्मक परिवर्तन आउँछ । त्यसपश्चात सरकार विदेशी लगानी आउने प्रतीक्षामा बस्छ । अनि पर्खन्छ । अनि, स्यामुअल बेकेटको चर्चित नाटक ‘वेइटिङ फर गोडो’मा जस्तै ।

अत्यन्त व्यग्र प्रतीक्षा गरिएको लगानी कहिल्यै आउँदैन । (सो नाटकमा सबै पात्र गोडोको पर्खाइमा हुन्छन् जुन कहिल्यै आउँदैन ।)

यो समस्याको एउटा कारण अन्तर्राष्ट्रिय सूचीमा अघि बढ्नका लागि गरिने सुधारले लगानी आउँछ भन्ने विश्वास हो । वास्तवमा धेरै अवस्थामा यो कुरा सही हुँदैन । अन्तर्राष्ट्रियरुपमा डुइङ बिजनेस सूची तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाको सूचीको आर्थिक वृद्धि वा लगानी ल्याउनुसँगको सम्बन्ध शून्य बराबर हुन्छ । 

यस्तो अन्तर्राष्ट्रिय सूचीकरणको मुख्य प्रयोजन कर्मचारीतन्त्रको ढिलासुस्ती अथवा ‘लालफितासाही’ कम गर्ने हो ।

कहिलेकाहीँ कुनै यस्तो कारणले लगानी रोकिरहेको हुनसक्छ । तर, संसार धेरै जटिल छ, साधारण नीतिमा फरक हुनुले सबै कुराको निर्णय गर्दैन ।

कुनै देशमा लगानी गर्ने व्यक्तिले त्यस देशका बारेमा भन्दा आफ्नो उद्यमका बारेमा धेरै जानकारी राख्छ भने ऊ सफल हुने संभावना रहन्छ ।

त्यस्तो उद्यमीलाई आफ्नै उद्योगलाई फाइदा हुने र देशमा भर्खरै आर्थिक नीतिमा आएको सुधार पनि थाहा नहुनसक्छ । महत्त्वपूर्ण त के भने तिनको उद्योग सरकारले साधारणतया सबैको लागि हुने जे काम गर्नुपर्छ त्यही गरेका खण्डमा आउन सक्छ तर सरकारले सो कार्य नगरेको हुनसक्छ । 

उदाहरणका लागि उत्पादनमूलक उद्योगलाई औद्योगिक क्षेत्रको जरुरत हुन्छ जहाँ बिजुली, पानी, सुरक्षा, उद्योग संचालनका लागि चाहिने सामग्री तथा कामदारहरू उपलब्ध हुन्छन् । ताजा फलफूल र तरकारी चिसो राख्नका लागि शीत भण्डार, प्रमाणीकरणको सुविधा, भंसारमा उपयुक्त ‘ग्रीन च्यानल’ तथा ‘फाइटो स्यानिटरी’ अनुमतिपत्रको व्यवस्था हुनुपर्छ ।

उद्यमीलाई दुःखदिने र अप्ठेरो पार्ने कानुन संशोधन गर्नुभन्दा उल्लेखित व्यवस्था पुर्‍याउनु धेरै गाह्रो हुन्छ । सिमीत स्रोत र साधनका कारण यी व्यवस्था मिलाउन निकै सकस हुन्छ । त्यसैले कम स्रोत र साधन लाग्ने विषयमा धेरै उपलब्धि गरेको देखाउन सरकार बाध्य हुन्छ । 

लगानी ल्याउने विषयमा निकै गहन जानकारी हुनु अति आवश्यक हुन्छ । व्यापारिक गतिविधि बढाउन के चाहिन्छ भन्ने जानकारीका साथै त्यस्ता सामग्री आफ्नो देशले बनाएको खण्डमा कति सफल वा असफल होइन्छ भन्ने ज्ञान पनि चाहिन्छ ।

फेरि यस्ता सुविधा विकास गर्दा कुनै क्षेत्र विशेषका लागि गरिएको लगानी पर्खेर बस्नुपर्ने अवस्था आयो भने के हुन्छ ? यस्तो लगानी काम लाग्यो भने पनि खर्च उठ्छ कि उठ्दैन वा कति वर्षमा खर्च उठ्छ भन्ने पनि ध्यान पुर्‍याउनु पर्छ । 

यस्ता अप्ठेरो अवस्थाबाट मुक्ति पाउन सरकारको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि हुनुपर्छ । विख्यात विद्वान् एडम स्मिथको भनाइजस्तो सरकारले “शान्ति, सरल कर प्रणाली, तथा सहज कानुनी प्रशासन” भन्दा अघि बढेर थप तीन कार्य गर्नुपर्छ । 

पहिलो, उपलब्ध आर्थिक क्रियाकलापको अधिकतम उपयोग गर्दै सरकारले तिनको उत्पादकत्व बढाउन के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा ध्यान पुर्‍याउन जरुरी हुन्छ ।

यसका लागि नीतिगत सुधार, भौतिक संरचनाको निर्माण तथा अन्य सार्वजनिक सेवाको स्तरोन्नति गरिनु पर्छ । सरकारको संलग्नतालाई मिहिन ढंगले केन्द्रित गरेर मूल्य अभिवृद्धि कार्यमा अड्चनको रुपमा रहेको समस्याको निक्र्योल गरिनुपर्छ ।

अर्थ मन्त्रालयले यस्ता विषयमा संलग्न हुने काम गर्नुपर्छ । जापानले करिब एक शतक अघि शुरु गरेको र धेरै देशले अनुकरण गरेको जस्तो सरकार र निजी क्षेत्र सम्मिलित विषयअनुरुपको नीति विमर्श आयोग (डेलिबरेसन काउन्सिल) बनाइनुपर्छ । जापानमा सुमो रेस्लिङगको विषयमा समेत गरेर यस्ता दुई सय आयोग छन् ।

दोस्रो, सरकारले समाज तथा स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्तालाई सम्मिलित गरेर चलिरहेका उद्योग वा व्यवसायको “निकट संभावित” क्रियाकलाप चलाउनु पर्छ । त्यस्ता संभावित उद्योग, व्यवसाय वा आर्थिक क्रियाकलाप अस्तित्वमा नभए पनि तिनका लागि उपयुक्त वातावरण बनिसकेको हुनसक्छ । यसका लागि सरकारमा रहेका र स्वतन्त्र व्यक्तिले अहिले के छैन, के जरुरी हुन्छ र कस्तो कुरा समाजका लागि महत्त्वपूर्ण हुन्छन् अनि आर्थिकरुपमा संभव हुन्छन् भन्ने सोच्नुपर्छ ।

यस्तो अन्वेषण कार्य महंगो तथा जोखिमपूर्ण हुन्छन् । तथापि, हाल विकसित गरिएको आर्थिक जटिलताको नक्सा (इकोनोमिक कम्पेलक्सिटी एटलस)को प्रयोग गरिएको खण्डमा यस्तो कार्य व्यर्थमा गरिएकोे खर्च भने हुँदैन । किनभने यस्तो आर्थिक नक्साले कस्ता खालका उद्योगहरू संभव हुन्छन् र तिनको संभावना कस्तो हुन्छ भन्ने विषयमा जानकारी प्रदान गर्छ ।

यस्ता रणनीति लागु गर्न सरकारले अहिले भएका लगानी बोर्डजस्ता निकाय खारेज गर्नुपर्छ । किनभने तिनले लगानीकर्तालाई अनुमति दिने र थोरै सहयोग गर्ने काममात्र गर्छन् । वास्तवमा यस्ता संस्थाले सरकारको कामको विविधीकरणमा सहयोग गर्नुपर्छ । भनाइको मतलब आफ्नो देशमा कस्ता खालका लगानीकर्ता चाहिन्छन्, तिनीहरू कुन देशमा, कहाँ छन् र के गरेको अवस्थामा तिनले देशभित्र लगानी गर्छन् भन्ने अध्ययन गरेर भित्र्याउन छलफल, सम्झौता अघि बढाउनुपर्छ ।

तेस्रो र सबैभन्दा विवादास्पद हुनसक्ने विषय सरकारलाई लगानी आकर्षित गर्न कर्पोरेसनहरू बनाउने आवश्यकता पर्छ जसले रणनीतिक क्षेत्रमा लगानी ल्याउने र पुरानो रणनीतिक लगानीको कार्यलाई व्यवस्थापन गर्ने कार्य गर्छ । यस्ता कर्पोरेसनहरूले होल्डिङ कम्पनी बनाएर विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गतका सार्वजनिक संस्थालाई एकै ठाउँमा ल्याउन सक्छ ।

मन्त्रालयले नियामक निकायको रुपमा कार्य गर्नुपर्छ र होल्डिङ कम्पनीलाई सेयरधनी एवं समाजको हितका लागि कार्य गर्न छोडिदिनु पर्छ । यस्ता होल्डिङ कम्पनी सरकारको विभिन्न सार्वजनिक संस्थानमा रहेको सेयर पुँजीबाटै गठन गर्न सकिन्छ । 

यस्तो कर्पोरेसनहरूले आफ्नो कार्यको एक हिस्सा नयाँ संभाव्य क्षेत्रको अध्ययनमा खर्च गर्न सक्छन् र आफ्नो देशप्रतिको विशेषज्ञता संयुक्त लगानीका लागि प्रयोग गर्न सक्छन् ।

वास्तवमा, इक्विटी लगानीकर्ताको रुपमा यस्ता कर्पोरेसनले सरकारले चाहेको औद्योगिक वातावरण सुधार गर्ने कार्यमा सहयोग पुर्‍याउन सक्छन् । यस्ता कर्पोरेसनहरूले अन्य क्षेत्रमा पनि होल्डिङ कम्पनीको लगानी लैजाने र आर्थिक विविधीकरणको रणनीतिलाई सम्बद्र्धन गर्न सक्छन् ।

पुरातन सोचले सरकारले यस्तो कर्पोरेसन बनाउने कुरालाई अस्वीकार गर्छ किनभने यस्ता संस्थाको संचालन कमजोर हुने र व्यवस्थापन खराब हुन्छ भन्ने विश्वास गरिन्छ । यस्ता संस्थामा सुशासन ल्याउन चाहिने उपकरण तथा प्रक्रिया विकास गर्नु उपयोगी हुनसक्छ ।

वित्तीय अडिट रिपोर्ट प्रकाशन गर्नु, प्राविधिक क्षमता अभिवृद्धि गर्नु (राम्रो तलब, पेसागत सुरक्षा आदि निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धात्मक बनाउनु), विदेशीसहितको सशक्त सल्लाहकार समूह तथा वर्ल्ड बैंकको अन्तर्राष्ट्रिय वित्तिय कर्पोरेसन (आईएफसी) सँगको साझेदारी गर्दा उत्तम वातावरणको सिर्जना गर्न सकिन्छ । 

एकपल्ट सरकारले माथि भनिएका कार्य गरेको खण्डमा बेनेटको गोडोटजस्तै कहिल्यै नआउने लगानी पर्खेर बस्नु पर्दैन । आफैँ लगानी आउने अवस्था हुन्छ । 

(बाह्रखरी र प्रोजेक्ट सिन्डिकेटको सहकार्य) 

रिकार्डो हाउसम्यान, भेनेजुएलाका पूर्व योजना मन्त्री तथा इन्टरअमेरिकन विकास बैंकका मुख्य अर्थविद रहिसकेका छन् । हाल उनी हार्वर्ड केनेडी स्कुलका प्रोफेसर तथा हार्वर्ड ग्रोथ ल्याबका डाइरेक्टर हुन् । 

Copyright: Project Syndicate, 2020.