पछिल्ला केही दिनमा सरकारभित्र भ्रष्टाचार छ कि भ्रष्टाचारभित्र सरकार छ द्विविधा हुनेगरी भ्रष्टाचारका घटना सार्वजनिक भइरहेका छन् । ऐन नै संशोधन गरेर सरकारले व्यवसायीलाई राज्यको सम्पत्ति सुम्पेको पुष्टि हुँदा पनि संसद्, प्रमुख विपक्ष, संवैधानिक निकाय सबै मौन रहेका छन् । सायद, प्रधानमन्त्री ‘निकट’ मानिएका व्यवसायीले न्यूनतम योग्यता नपुगे पनि चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्षमा सत्तारुढ दलका नेताको ‘विशेष अग्रसरता’मा नियुक्त व्यक्तिले २० करोड घुस मागेको आरोप सार्वजनिकरूपमै लगाउँदा पनि कसैको मौन टुट्नेछैन । झापाको एउटा अस्पतालका  सञ्चालकले मेडिकल कलेज चलाउन सम्बन्धन माग्दा आफूसँग चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्षले २० करोड रुपियाँ घुस मागेको दाबी गरेर पत्रकार सम्मेलनै गरेका छन् । उनको आरोपलाई तत्कालै आरोपित व्यक्तिले खण्डन गरे पनि यो सबैले चुपचाप तमासा हेर्न हुने विषय होइन ।

आरोप लगाउने व्यवसायीको पहुँच सत्तारुढ दलका दुवै अध्यक्षसम्म रहेको त उनले खुवाएको ‘मार्सीको भात’कै कारण दुनियाँले थाहा पाइसकेका थिए । चिकित्सा शिक्षामा रहेका विकृतिको सुधार अभियानमा क्रियाशील सत्याग्रही प्राध्यापक डा. गोविन्द केसीविरुद्ध उनले चर्कै ‘प्रतिकार’ गरेका थिए । उनको विवादास्पद छविका कारण तिनको आरोपलाई सत्य ठानी हाल्न भने सकिँदैन । तर, आरोपित व्यक्तिको छवि पनि उज्यालो भने छैन । न्यूनतम योग्यतै नपुगे पनि राजनीतिक कृपाका कारण चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्षमा नियुक्त भएको आरोप उनलाई लागेको छ । संयोग, यिनीहरू दुवै जनाप्रति सत्याग्रही डा. केसीले पहिले नै औँला ठड्याएका थिए । अर्को संयोग, दुवै जना सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का शीर्ष नेताहरूका ‘प्रिय पात्र’ पनि हुन् ।

आरोप सिद्ध नहुँदासम्म अभियुक्तले शंकाको सुविधा पाउँछ । तर, शंकाको सुविधा अनन्त कालका लागि हुँदैन । सार्वजनिक पदमा रहेको व्यक्तिमाथि कसैले अंक र ठाउँ नै किटेर ‘घुस मागेको’ आरोप सार्वजनिकरूपमै लगाइसकेपछि पनि घटना सामसुम पारियो भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत भ्रष्टाचारविरुद्ध क्रियाशील हुनुपर्ने राज्यका अंग र निकायको साख गिर्ने निश्चित् छ । भ्रष्टाचार गरे पनि सत्तारुढ दलका नेताहरूको संरक्षण प्राप्त भएमा कारबाहीबाट जोगिन सकिन्छ भन्ने अहिले बढ्दै गएको जनविश्वास अझ व्यापक हुनेछ । यसैले झापाका अस्पताल सञ्चालकको आरोपलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर राज्यका सम्बन्धित अंगले तत्काल छानबिन गरी यथार्थ सार्वजनिक गर्नु जरुरी देखिन्छ । आफैँ अग्रसर भएर अनुसन्धान गर्ने अधिकार भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यस घटनामा कारबाही गर्नु उचित हुनेछ । यस घटनामा पनि मौन रह्यो भने अख्तियारमाथि लागेको नेकपा (नेकपा)को ‘कठपुतली’ भएको आरोप प्रमाणित हुनेछ ।