काठमाडौं । निजी वायुसेवा सञ्चालकहरूले आन्तरिक उडानमा विदेशीलाई १० प्रतिशत छुट दिएका छन् । भ्रमण वर्ष २०२० लाई लक्षित गरी डलर हवाई भाडामा १० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरेको वायुसेवा सञ्चालक संघ, नेपालले जनाएको छ ।

यो छुट प्राप्त गर्न भने सिधै एअरलाइन्सबाट मात्रै टिकट काट्नुपर्ने संघका प्रवक्ता योगराज कँडेलले बताए । संघले केही दिनअघि ल्याएको छुट योजना कार्र्यान्वयन गरिसकेको जनाएको छ ।

भ्रमण वर्षका लागि मात्रै यो योजना रहेको पनि उनले बताए । नेपाल पर्यटन बोर्ड, भ्रमण वर्ष सचिवालयको आग्रहमा विदेशीलाई प्रोत्साहन गर्न छुट दिइएको हो उनले भने, “ट्राभल कम्पनीमार्फत् टिकट काट्दा भने यो छुट पाइँदैन,” उनले प्रष्ट पारे ।

विदेशीलाई छुट गर्दा स्वदेशीलाई किन नगरिएको नि ? भन्ने प्रश्नमा प्रवक्ता कँडेलले नेपालीको हवाई भाडा पहिले नै न्यून रहेको बताए । उनले बाह्रखरीसँग भने, “स्वदेशीलाई ३० प्रतिशत छुट दिइनै रहेका छौं, त्यसैले विदेशीलाई एक वर्षका लागि छुट दिइएको हो ।” यो छुट आन्तरिक नियमित उडान र हेलिकोप्टर चार्टरमा समेत रहेको संघले जनाएको छ ।

संघले भ्रमण वर्ष अभियान प्रवद्र्धनका लागि सबै वायुसेवा कम्पनीलाई भ्रमण वर्ष २०२० को लोगो वर्षभरि हवाई टिकट तथा बोर्डिङ्ग पासलगायत अन्य सामग्रीहरूमा छाप्न अनुरोध गरेको छ । संघले आ–आफ्नो वेभसाइट तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत् भ्रमण वर्ष २०२० को प्रचार–प्रसार गर्न पनि सदस्य कम्पनीलाई आग्रह गरेको छ । 

यस्तै सदस्य वायुसेवा कम्पनीहरूका गाडी, काउन्ट, कार्यालयमा भ्रमण वर्ष २०२० को लोगो सहितको स्टिकर टास्न पनि निर्देशन दिएको छ । वायुसेवाहरूले भ्रमण वर्ष अवधि भर भाग लिने अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेलाहरूमा भ्रमण वर्ष २०२० का सामग्रीहरू प्रचार–प्रसार गर्ने निर्णय गरेको छ । 

हवाई भाडादरमा विदेशी र स्वदेशी भनेर ‘विभेद’ गर्न नहुने माग पनि उठेको छ । यसले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा गलत सन्देश जाने भन्दै दोहोरो भाडाको व्यवस्था हटाइनुपर्ने भ्रमण वर्ष २०२० का राष्ट्रिय संयोजक सुरज वैद्यले बताए । उनले विदेशमा पासपोर्टको आधारमा मूल्य लिने चलन नभएको भन्दै नेपालमा पनि त्यस्तै गर्नुपर्ने बताए । 

यता, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले भाडादरका विषयमा अध्ययन गर्न गठित कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाइसकेको भए पनि सरकारले कुनै निर्णय गरेको छैन । कार्यदलले उड्डयन क्षेत्रमा लागु हुँदै आएको हवाई भाडा  स्वदेशी र विदेशीलाई फरक हुन नहुने नीति लिनुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ ।