सरकार ‘साइबर बुलिङ’ रोक्ने बहानामा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नै संकुचित गर्ने तयारी गर्दैछ । सामाजिक सञ्जालमा कुनै पनि बेला प्रतिबन्ध लगाउनसक्ने कानुनी बाटो बनाउन सरकारले ल्याएको सूचना प्रविधि विधेयक प्रतिनिधि सभाको विकास तथा प्रविधि समितिले बहुमतका आधारमा पारित गर्नु यसैको उदाहरण हो । समितिमा सत्तारुढ दलकै बहुमत छ । यसैले सरकारले चाहेजस्तै प्रावधानहरूसहित विधेयक पारित हुनु अस्वाभाविक होइन । एक्काइसौं शताब्दीको खुला समाज भएको लोकतान्त्रिक मुलुकमा सामाजिक सञ्जालमा लेखेकै कारण पाँच वर्ष कैद र १५ लाख रुपियाँ जरिवाना हुने कानुन बनाउन खोज्नुलाई भने स्वाभाविक मान्न सकिँदैन । नेपाली समाजको लोकतन्त्रीकरणमा यस्तो निषेधात्मक प्रयासबाट गम्भीर धक्का लाग्नसक्छ । सायद, कम्युनिस्टहरू यही चाहन्छन् ।

सामाजिक सञ्जालमा स्वतन्त्र र उन्मुक्त विचार प्रवाह हुन नदिन चीनलगायतका मूलतः अधिनायकवादी मुलुकले सामाजिक सञ्जालको निषेध वा चर्को ‘नियन्त्रण’ गर्दैआएका छन् । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को सरकारलाई पनि सामाजिक सञ्जालको नियन्त्रण गरेमात्र शासन चलाउन सजिलो हुन्छ भन्ने लागेको हुनसक्छ । हुन पनि सरकारका अलोकतान्त्रिक वा भ्रष्ट क्रियाकलापको खुलासा सामाजिक सञ्जालबाट धेरै हुनथालेको छ । एकैपटक संसारभर पुग्ने भएकाले छापामाध्यम भन्दा विद्युतीय सञ्चार माध्यमको प्रभाव बढी देखिन थालेकाले विद्युतीय सञ्चार प्रविधिमा आधारित सामाजिक सञ्जाल संसारभरकै अधिनायकहरूलाई घाँडो भएको हो । यस्तै, अधिनायकवादी शासनले निषेध र सजायको उपाय अपनाएर विरोधको आवाज दबाउने प्रयत्न पनि गरिआएकै छन् । यसैले नेपालका कम्युनिस्टहरूले पनि संविधानले सुनिश्चित गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने प्रयास गरेको हुनुपर्छ ।

अनुदार कम्युनिस्टहरूबाट उदार लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको जगेर्ना हुने अपेक्षा राख्नु नै मूर्खता हो । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले आफूलाई उदार लोकतन्त्रको विपक्षमै उभ्याएको छ । अहिलेका कम्युनिस्ट नेता र कार्यकर्ता अनुदार अधिनायकवादी दीक्षामा दीक्षित हुन् । यसैले  उदार लोकतन्त्रवादी मूल्य मान्यता उनीहरूका लागि असहज र अस्वीकार्य हुनसक्छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने सरकारको प्रयासमा कम्युनिस्ट सांसदहरूको समर्थन र सहयोगलाई यही दृष्टिबाट हेर्नुपर्छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका समर्थकहरूले चर्को दबाब सिर्जना गर्न नसके यो विधेयक कानुन बनेपछिको अवस्था गम्भीर हुनसक्छ । यद्यपि, नेपालको इतिहासमा अहिलेसम्म अनुदारवादी निषेध र नियन्त्रण लामो समय टिक्न सकेको देखिएको छैन । लोकतन्त्रकै प्रतिवादमा थालिएको पञ्चायतकालमा समेत अनुदार निषेध र नियन्त्रण लामो समय टिक्ने गरेका थिएनन् । यसैले ‘साइबर बुलिङ’ तह लगाउने बहानामा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरुद्ध ‘बुलिङ’ गर्ने सरकारको नियत नभए विवादास्पद र आपत्तिजनक प्रावधान सच्याएरमात्र विधेयक पारित गरियोस् । यद्यपि, निषेध र नियन्त्रणकै बाटो कम्युनिस्टहरूलाई सजिलो लाग्नसक्छ ।