काठमाडौं । मानव विकास सूचांकमा नेपालको अवस्था केही सुधारिएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) ले सार्वजनिक गरेको नयाँ प्रतिवेदनमा १ सय ८९ मुलुकमध्ये नेपाल १ सय ४७ औं स्थानमा उक्लिएको हो । गत वर्ष नेपाल १ सय ४९ औं स्थानमा थियो । सन् २०१८ मा नेपालको मानव विकास सूचांक ०.५७९ छ । यसले देशलाई मध्यम मानव विकास सूचांक श्रेणीमा राखिदिएको छ । सूचांकमा नेपाल र केन्या एउटै श्रेणीमा छन् । सन् १९९० देखि २०१८ सम्ममा नेपालको मानव विकास सूचांक ०.३८० देखि ०.५७९ मा वृद्धि भएको हो । 

दक्षिण एसियामा नेपाल श्रीलंका, माल्दिभ्स, भारत, भुटान र बंगलादेशभन्दा पछि छ भने पाकिस्तानभन्दा अघि छ । दक्षिण एसियाली मुलुकमध्ये श्रीलंका सबैभन्दा माथि छ । श्रीलंका ७१ औं स्थानमा छ । श्रीलंका उच्च मानव विकासमा छ भने नेपाल मध्यम मानव विकासमा रहेको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ । 

नेपालको सन् २०१८ को ०.५७९ को मानव विकास सूचांक मध्यम मानव विकास समूहका देशहरूको औसत ०.६३४ भन्दा न्यून र दक्षिण एसियाली देशहरूको औसत ०.६४२ भन्दा पनि न्यून छ । 

सन् १९९० देखि २०१८ सम्ममा नेपालमा जन्मदरको औसत आयु १६.१, विद्यायल शिक्षाको मध्यम वर्ष २.८ वर्षले र विद्यालय शिक्षाको अपेक्षित वर्ष ४.७ वर्षले वृद्धि भएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । नेपालको प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय सन् १९९० देखि २०१८ बीचमा करिब १३०.५ प्रतिशत वृद्धि भएको छ । 

यूएनडीपीले मानव जीवनको तीन आधारभूत आयाममा मानव विकासको दीर्घकालीन प्रगति आंकलन गर्ने मानव विकास सूचांकको विधि दीर्घ र स्वस्थ्य जीवन, ज्ञानमा पहुँच र सम्मानित जीवनस्तर, दीर्घ र स्वस्थ्य जीवन औसत आयुलाई लिएको छ । 

गत वर्षको तुलनामा नेपालको औसत आयु भने केही घटेको छ । सन् २०१८ मा औसत आयु ७०.५ वर्ष रहेको छ । गत वर्ष ७०.६ वर्ष थियो । विद्यालय शिक्षाको अपेक्षित वर्ष १२.२ वर्ष छ भने विद्यालय शिक्षाको मध्यम वर्ष ४.९ वर्ष छ । प्रति व्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय (२०११ प्रति व्यक्ति अनुपात अमेरिकी डलरमा) २ हजार ७ सय ४८ रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

२०१८ को नेपालको मानव विकास सूचाङ्क ०.५७९ रहे पनि असमानताका लागि जब मूल्य छुट गरिन्छ, मानव विकास सूचकाङ्क ०.४३० मा आउँछ, प्रतिवेदनमा भनिएको छ । मानव विकास सूचांकको सूचाङ्क आयाम वितरणको असमानताका कारण २५.८ नोक्सानी हो । श्रीलङ्काले असमानताका कारण १२.१ प्रतिशत नोक्सानी देखाउँछ । मध्यम मानव विकास सूचकाङ्क देशहरूको औसत नोक्सानी २५.९ प्रतिशत छ भने दक्षिण एसियाका लागि २५.९ प्रतिशत छ । नेपालका लागि मानव असमानता गणांक २४.९ प्रतिशत बराबर रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 
 यस वर्ष दक्षिण एसियाली मुलुकमध्ये प्रायः सबै मुलुकले मानव विकास सूचाङ्कमा सुधार गरेका छन् । माल्दिभ्स १ सय ४, भारत १ सय २९, भुटान १ सय ३४औं स्थानमा छ भने बंगलादेश १ सय ३५ औं स्थानमा छ । पाकिस्तान भने १ सय ५२ औं स्थानमा छ । गत वर्ष माल्दिभ्स १ सय १, भारत १ सय ३०, भुटान १ सय ३४ र बंगलादेश १ सय ३६ औं स्थानमा थिए ।

प्रतिवेदनमा एसिया प्रशान्त क्षेत्रले मानव विकासमा उल्लेख्य उपलब्धी हासिल गरेको जनाइएको छ । ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटको पहुँचका आधारले यो क्षेत्रले विश्वको नेतृत्व गरेको यूएनडीपीले जनाएको छ । औसत आयु, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवामा पनि उल्लेख्य उपलब्धी हासिल गरेको भए पनि यो क्षेत्रलाई निरन्तर रूपमा बहुआयामिक गरिबीले गाँजेको जनाइएको छ । उच्च शिक्षा र जलवायु उत्थानशीलतामा असन्तुलनको जोखिम पनि आउन सक्ने यूएनडीपीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नयाँ प्रकारको असमानताले विकास परिदृश्यसँगै उपलब्धीलाई नयाँ मोडतर्फ डोर्‍याउने प्रतिवेनदमा भनिएको छ । 

प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले देशभित्रको असमानता कम गर्न सकिने भए पनि देश–देशबीचको असमानता कम गर्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्था र ठूला देश लाग्नुपर्ने बताए । त्यसका लागि संस्थागत सुधार आवश्यक रहेको उनले बताए । प्रतिवेदनले विकासको अवस्थालाई दर्शाएको उनले बताए । 

यूएनडीपीले सन् १९९० देखि मानव विकास सूचांक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आएको छ ।