समकालीन नेपाली राजनीतिमा सबैभन्दा गम्भीर  प्रश्न हो - “प्रतिक्रान्तिको संभावना कति छ?” वर्तमान राजनीतिक घटनाक्रम हेर्दा यस्तो संभावना प्रत्यक्षरूपमा देखापरेको छैन । तर, राजनीतिका भित्री पाटामा कतै न कतै त्यस्तो तरंग नदेखिएको भने होइन । त्यसैले प्रतिक्रान्तिको संभावना समूल रूपमा छँदै छैन भन्ने अवस्था पनि रहेन।

विसं २०४६ को आन्दोलनलाई नजिकबाट हेर्ने हो भने यसले ऎतिहासिकरूपमा नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा बीचको मार्ग अवलम्बन गरेको देख्न सकिन्छ । दरबारको हैसियतलाई सांस्कृतिक र संवैधिनकरूपमा स्वीकार गरेर नेपालका कम्युनिस्टहरू पनि नेपाली कांग्रेसले अपनाएको बहुदलीय संसदीय अभ्यासमा आउन तयार हुनु सबैभन्दा बीचको बाटो थियो । तर, २०५२ सालको फागुन १ गतेबाट कम्युनिस्ट विद्रोहका रूपमा संसदीय व्यवस्थाप्रति असन्तुष्ट एउटा समूह नेपालको पूर्ण रूपान्तरणको सपनासहित हिंसात्मक विद्रोहमा होमियो । यो 'जनयुद्ध'ले नेपाली राजनीतिमा प्रतिकान्तिको पृष्ठभूमि तयार गऱ्यो । विसं २०४७ को संविधानमार्फत संस्थागत गरिएका जनआन्दोलनका उपलब्धिलाई ठाडै चुनौती दिएर सुरू गरिएको यस विद्रोहले कुनै पनि निचोड निकाल्न नसकिरहेको अवस्थामा दरबारमा जन्मिएको अंहकार बढेर संसदीय शक्तिलाई नै किच्ने अवस्थामा पुग्यो । त्यसपछि सात दल र नेकपा (माऒवादी)को संयुक्त आन्दोलनले नेपालमा राजसंस्थाको अन्त्य गऱ्यो ।

त्यसपछि नेपालमा संघीय गणतन्त्रिक लोकतन्त्रलाई शासनको प्रमुख सिद्धान्तको रूपमा अंगीकार गरिएको हो ।

दरबारको शासनको अन्त्य गरेपछि एउटा गम्भीर त्रुटि हुनपुगेको देखिन्छ। जनआन्दोलन दबाउने र पुरानो सत्तालाई पुनःस्थापना गर्न खोज्ने व्यक्तिहरूले परिवर्तित अवस्थालाई स्वीकार गर्न सकिरहेका छैनन् । अझै सबैभन्दा रोचक त अहिले सत्ताभ्यास गरिरहेको शक्तिले यसरी पुरानो सत्ताबाट विस्थापित भएर अप्ठ्यारो मानिरहेको समूहलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेतर्फ ध्यान दिन सकेको छैन । हाम्रा विमानस्थलमा पूर्व राजपरिवारका सदस्यहरू देशभित्र वा बाहिर कतै यात्रा गर्दा ठूलो समूहले राजतन्त्रका पक्षमा नाराबाजी गर्दा हामीले त्यसलाई प्रजातान्त्रिक (लोकतान्त्रिक) व्यवहार भनेर 'ठूलो चित्त' देखाएको देखिन्छ। व्यवस्थाको विरोध हामीले स्वीकार गरिरहँदा प्रतिक्रान्तिको पक्षधर को त भन्ने जवाफ प्रश्नमा नै छैन र ? के यस्तो कुरा जायज हो ? यसले के कुरातर्फ इंगित गर्छ ? त्यस्तै हाम्रा मिडियाहरूलाई देशका सार्वजनिक निकाय पूर्णत असफल छन् भन्ने समाचार प्रसार गर्न 'मिसन' पत्रकारिताको अंशको रूपमा प्रयोग गरिएको अवस्थाले के कुरातर्फ संकेत गर्छ ? सरकार कुनै निर्णय नगरीकन बतासे फुल पारेर बसिरहेको छ ।  सरकारले समयमा उचित कदम नउठाएर निराशाको प्रवर्द्धन गर्नेलाई नै साथ दिइरहेको भान हुन्छ ।

क्षणिक लोकप्रियताले लोकतन्त्रका भित्री तन्तुहरूमा सबैभन्दा ठूलो घात गर्छ । अहिलेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को सरकारसँग करिब दुई तिहाइको बहुमत सदनमा छ । यिनका कार्यकर्ताको चर्को स्वर सामाजिक संजालमा सुनिन्छ, गल्ली र चोकमा सुनिन्छ । नेपाली कांग्रेस आफ्नो मलिनो स्वर बेलाबेलामा अभिव्यक्त गर्छ तर त्यसमा नेपाली समाजको वास्तविक चरित्रको तस्बिर नहुने र जनआकांक्षा वा सरोकारका विषयवस्तुहरू समेट्न नसकेको हुनाले जनता र शासनलाई नियमन गर्ने निकायहरूबीच सबैभन्दा ठूलो रिक्त स्थानको सृजना भएको छ । सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष दुवै इतिहासको सबैभन्दा जटिल विन्दुमा आआफ्नै कारणले पुगेका छन् । यही विन्दुमा रिक्त स्थान खडा भएको छ । यही रिक्त स्थानले नै प्रतिक्रान्तिका लागि आधारभूमि तयार गर्छ ।

क्रान्तिपूर्व सत्तामा रहेको वर्गलाई पूनः सत्ता प्राप्तिको सपना बिस्तारै पुनर्जागृत हुनथालेको देखिन्छ । यसरी जाग्न थालेको आगोको भुंग्रोमा कहिले योगेश भट्टराई पर्छन् त कहिले अरू नै । समयमा नै यसको व्यवस्थापन भएन भने अमेजन खान्छ यो आगोले । यो आगोको भुंग्रोले कुनै दल विशेष भनेर कसैलाई संरक्षण गर्ने वा अरू कसैलाई हानी गर्ने भन्ने हुँदैन । 

एउटा समयमा सत्ता भोगको सबैभन्दा ठूलो सुख अनुभूत गरेको वर्गलाई क्रान्तिपश्चात छटपटी हुनु स्वभाविकै हो। सुखका, खुसीका दिन, आफन्तका खातिर आफूले केही दिनुको मजा सबै सकिँदा कस्तो अनुभूत हुन्छ परिवर्तित अवस्थामा भन्ने कुरा तिनले अहिले अनुभव गरिरहेका होलान् । त्यसैले तिनलाई छटपटी हुनु स्वाभाविक हो तर राज्यको उदासीनताले उनीहरूको नै पृष्ठपोषण गरिरहेको छ ।

उपभोक्तावादी संस्कृतिको प्रभुत्व भएको परिप्रेक्षमा हामीले देशलाई समाजवादतर्फ उन्मुख भनेर घोषणा त गऱ्यौँ तर आजसम्म उत्पादनका साधनलाई राज्यले परिभाषित गर्न सकेको छैन। यसरी हामीले कल्पना गरेको एकोहोरो समाजवाद उपभोक्तवादमा आधारित हुने र अर्थमन्त्री, कृषिमन्त्री, श्रममन्त्रीजस्ता प्रमुख हस्तीहरू नै उत्पादन र वितरणको प्रश्नप्रति अत्यन्त वेपर्बाह देखिने परिस्थिति नै समाजवाद प्रतिकूल छ । उपभोक्तावादी समाजवाद भनेको नै एउटा विरोधाभाषपूर्ण अवस्था हो जसमा दुवैले परस्परलाई निषेध गरिरहेका हुन्छन् । हामीले राज्यलाई उपभोक्तवादी संस्कृतिबाट कसरी बाहिर ल्याउने हो सोचिरहेका छैनौ । यस्तो अवस्थामा राज्यलाई पुँजीपति वर्गले घेराबन्दी गरेर नाफा आर्जनको साधनको रूपमा प्रयोग गर्छन्। हामीले देखेको यही हो र अहिलो भइरहेको पनि यही हो । चतुर/वाचाल राजनेताले क्रान्तिका विभिन्न पदावलीलाई रोचकरूपमा प्रयोग गरेर जनतालाई अल्मल्याउने खेलमा लगाउँछन् । यहीँबाट राज्यसत्ता र जनअपेक्षाबीचको खाली स्थान अझै चौडा बन्छ र प्रतिक्रान्तिको आधारभूमि अझै दरिलो हुन पुग्छ ।

उपभोक्तावादी संस्कृतिका संरक्षकहरू नै दलका नेतृत्वमा छन् । सरकारको बागडोर समाली रहेका छन् । यो विरोधाभासले नै प्रतिबनदमा परेको शक्तिका लागि व्यापक निराशाको अवस्था सृजना गरेर अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग गरिरहेको देखिन्छ । बेलाबखत सेनालाई उक्साउन प्रयास गर्ने, संघीयता भनेको जनता विरोधी शासन हो भनेर प्रचार गर्ने, अवाञ्छितरूपमा करको आकारलाई बढाएर रोमाञ्चक किसिमको उत्ताउलो राजनीतिक निर्णय गर्ने, स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय तहसम्म रहेका नेताहरूले सार्वजनिक सम्पत्तिमा आँखा गाड्ने, अपचलन गर्ने, आफ्ना कार्यकर्तालाई लाभ कसरी दिन सकिन्छ भनेर राजनीतिक निर्णयहरू आफ्नो प्रभावमा गर्न भएसम्मका सबै सत्ता सञ्चालनका साधन प्रयोग गर्ने, सार्वजनिक सम्पत्ति हरण गर्ने नै ठगियो भनेर राज्यले प्रचार गर्ने, राज्य व्यवस्थाको विरोधमा लाग्नेहरूलाई कुनै पनि प्रकारको दण्ड सजायको व्यवस्था नगर्ने, राजनीतिक आस्थाका आधारमा नागरिकहरूप्रति व्यवहार गर्ने, नीतिगतभन्दा व्यक्तिगत रोजाइको आधारमा सत्ता सञ्चालन गर्नेलगायतका कामकुराले पूर्वराजाका पक्षधरहरूले गरेको प्रयासभन्दा प्रतिक्रान्तिका लागि ठूलो सहयोग गरेको देखिन्छ । यस अर्थमा सत्ता पक्ष नै प्रतिक्रान्तिको पक्षधर हुनपुगेको छ । हुन त सत्ता पक्षले आफूलाई पूर्वराजाको भन्दा पूर्णतः विपरीत अवस्थितिमा राख्न खोज्छ तर वैचारिकरूपमा हेर्दा दुवैको चाहना एउटै देखिन्छ।

त्यस्तै हालको अवस्थामा देशका राजनीतिक दलहरू सबैभन्दा कमजोर अवस्थामा छन् । नेकपा सञ्चालनको प्रमुख सिद्धान्त तदर्थवादमा आधारित छ । यसको महाअधिवेशन कहिले हुन्छ कसैलाई थाहा छैन। हाललाई नेकपाको दलीय नेतृत्वको अन्तिम स्रोत केपी ऒली र पुष्पकमल दाहालबीचको समझदारी हो । यी दुई व्यक्तिको भाग जोखाइबाट सम्पूर्ण पार्टीको नेतृत्व तयार भएको छ । अध्यक्ष द्वयको रूचिमा नपरे पनि जनताले रूचाएका कति मानिस दलभित्रको नेतृत्वभन्दा बाहिर पुगेका छन् भन्ने लेखाजोखा हुनसकेको छैन र निकट भविष्यमा पनि त्यसो हुने छाँटकाट देखिएको छैन । सर्वोच्च केन्द्रले मनोनयन जसलाई गऱ्यो त्यही नेता भयो । पार्टीमा कति काम गऱ्यो वा गरेन, कति कार्यकर्ताले रूचाए वा रूचाएनन् सबै अहिलेलाई गौण विषय हुन् । त्यस्तै नेपाली कांग्रेसले जति नै जागरणको गीत गाए पनि कुन विचार यसले अवलम्बन गर्दैछ, पार्टीले कुन दिशा ग्रहण गर्दैछ भनी जनताले पत्तो पाउन सकिरहेका छैनन्। त्यस्तै यसको आगामी महाअधिवेशन समयमा हुने हो कि होइन भन्ने नै सबैभन्दा शंकास्पद छ।

जनाधारलाई बेवास्ता गरेर तयार गरिएका राजनीतिक संगठनहरू आआफ्ना निजी क्लब त हुन सक्छन् तर राजनीतिक दल हुँदैनन्। अहिलेको नेकपा तदर्थवादको भूमरीमा परेर विखण्डनका लागि तयार भएको तर प्राविधिकरूपमा संसद्मा दुई तिहाइ बहुमत भएको एउटा शक्ति हो । यसको बहुमतले नै यसलाई हाललाई एउटै पार्टीको रूपमा राखेको छ । वास्तवमा नेकपा भनेको ऒली–दाहालको क्लब हो। त्यस्तै महाअधिवेशन गर्न ढिलो भएमा तदर्थवादलाई अभ्यास गर्न तयार भएर बसेको अर्को दल नेपाली कांग्रेस हो । महासमितिको निर्णय नै पर धकेलिएको अवस्थामा नेपाली कांग्रेसको अवस्था पनि कुनै बलियो छैन । विचारमा कुनै मौलिकता नभएका र व्यक्तिगत सम्बन्धका आधारमा गुट र उपगुट सृजना गरेर बाँचिरहेका यी दुवै दलहरूले आफ्ना दलहरूमा जनाधारलाई सबैभन्दा कमजोर शक्तिको स्रोतका रूपमा बुझेका छन् ।  सबैभन्दा ठूलो भुल नै यही हो । यसले नै प्रतिक्रान्तिका लागि सबैभन्दा ठूलो ऊर्जा प्रदान गर्ने निश्चित छ।

विसं २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि नेपाल धर्म निरपेक्ष राष्ट्र घोषणा भयो । त्यसको अर्थ राज्यले आफूलाई धर्मको ममलामा मौन राख्छु, आफ्ना कुनै धार्मिक रोजाइलाई कानुनी आधार प्रदान गर्दिन भनेर गरेको वाचा गर्नु थियो। कुनै पनि संस्थाको धर्म, लिंग, वर्ण र जात छुट्याउनु हाँस्यास्पद भएजस्तै सर्वोच्च संस्थाको रूपमा रहेको राज्यलाई परिभाषित गर्न यी आधारहरू युगसम्मत रूपमा तर्किक हुँदैनन् भन्दा जनताको व्यक्तिगत जीवनमा धर्मको उपस्थितिलाई राज्यले अस्वीकार गऱ्यो भन्ने गाई छापेहरू चुनावी मैदान कुदेर आफ्नो बाक्लो उपस्थिति जनाउन सफल भए । त्यसलाई प्रतिक्रान्तिको वा व्यवस्थाको विरूद्धको भावनाको संगठित अभिव्यक्ति भन्दा हुन्छ। तर, नेपाली कांग्रेसले नै एउटा धारको रूपमा सोही भावनालाई बोकेर हिडिरहँदा नेपाली जनताहरू सशंकित नै थिए । हालै नेपाली कांग्रेसमा उपसभापति विमलेन्द्र निधिले स्पष्ट रूपमा नेपालमा धर्म निरपेक्षता कामय रहन्छ भनी सकेपछिको अवस्थामा पनि उनको स्पष्टोक्तिप्रति शंका गर्ने ठूलै जमात अझै पनि बाँकी छ – पार्टीबाहिर, पार्टीभित्र ।

धर्म र राजनीतिलाई अझै खिचडी बनाउने काम आधिकारिक स्तरबाटै आर्यघाटमा राष्ट्रिय गान बजाएरमात्र भजन गाउने भन्ने हास्यास्पद निर्णय गरेर सरकारले गरेको छ। त्यस्तै असोज ३ गतेदेखि चलचित्र भवनमा पनि यस्तो अभ्यास हुने भनि गरिएको निर्णयले जनताको निजी जीवनमा राज्यले आफ्नो उपस्थिति खोज्दा हुने ठूलो दुर्घटना त ल्याउने नै छ प्रहरी र जनताको अनावश्यक टकरावका लागि राज्यले खोजी गरेको यो निर्रथक कदमले प्रतिक्रान्तिका संवाहकहरूलाई पूनः मलजल गर्नेछ । आर्यघाट, पशुपति क्षेत्र भनेको धार्मिक र सांस्कृतिक क्षेत्र हो । त्यहाँ भजन गाउनुअगाडि राष्ट्रिय गान गाउँदा देशभक्तिको दिशामा कुनै योगदान हुँदैन । तर, सरकारको रूचि भने यस्तै कुरामा मात्र देखिन्छ । त्यस्तै चलचित्र हेर्दा वा कुनै उपन्यास पढ्दा राष्ट्रियताको भावनाको पुष्पाञ्जली किन गर्नुपर्छ भन्ने पनि सरकारबाहेक अरूले बुझेको देखिएन । यसले कसलाई फाइदा पुऱ्याउँछ? त्यसको हिसाब समयले राख्ने नै छ ।

क्रिश्चियानिटीप्रति अगाध श्रद्धाभाव देखाउन उद्यत सरकारले चर्चको कार्यक्रममा आफ्नो आधिकारिक उपस्थिति जनाउनुले पनि सनातन धर्म व्यवहारमा आस्था राख्ने मानिसहरूलाई अप्ठेरोमा पारेको थियो । सांस्कृतिक पर्वहरूमा हिन्दुहरूलाई बिदा नदिएर राज्यले उनीहरूको मन दुखाउने नीति त अख्तियार गरी नै रहेको छ। यसरी सत्ताले पारेको चेपुवाले कसलाई फाइदा पुऱ्याउँछ ? राजालाई देवता भनेर शाहको पछाडि “देव” झुन्ड्याउने परम्परालाई यसले मलजल गर्छ कि खुम्चाएर राख्छ ? यी प्रश्नहरूको जवाफ कसले खोज्ने हो ? त्यस्तै के दलीय राजनीतिमा तदर्थवादलाई तोडेर जनाधारलाई स्थापित गराउने, नयाँ नेतृत्व चयनको पद्धतिलाई सबल बनाउने दिशामा निर्णय लिनु पर्दैन ? के हाम्रो समाजको उपभोक्तावादी व्यवस्थाले समाजवादको लक्ष्यलाई हासिल गर्न सहयोग पुऱ्याउँछ कि त्यस्तो कुराबाट हामीलाई रोक्छ? उपभोक्तावादले रोक्छ भने यो कुराको हेक्का राखी राज्यले उत्पादनमुखी समाज निर्माणको दिशामा निर्णयहरू गर्नु पर्दैन? के यी कुरा राजा वा भूमिगत शक्तिबाट प्रायोजित भइरहेका हुन्?  

पछिल्लो चुनावबाट सरकार बन्दाको अवस्थामा जेजस्ता जनअपेक्षा थिए तिनलाई सरकारले पूरा नगरेको वा गर्न नसकेको सत्य हो। सरकारले जनभावनालाई सम्मान गर्न नसेकेको अवस्थामा विसं. २०६२/६३ को जनआन्दोलनभन्दा पहिला देशको सत्ता सञ्चालन गर्नेहरूको असन्तोष जनतामा सञ्चारित हुनु स्वाभाविक त हो तर वाञ्छनीय होइन । यस्तो असन्तोषलाई आफ्नो पक्षमा रूपान्तरण गरेर समृद्धिको दिशामा देशलाई लैजान नसकेको बेला पूर्वसत्तासीनहरूबाट हालको अवस्थामा प्रत्यक्षरूपमा प्रतिक्रान्तिको संभावना त छैन । तथापि, भूमिगत तहबाट आन्दोलनरत शक्तिलाई यसले ठूलो फाइदा पुऱ्याउनेमा द्विविधा छैन ।