काठमाडौं । चलचित्रकर्मीहरुको चर्को आलोचनापछि चलचित्र विधेयकको प्रस्तावित मस्यौदामा केही हेरफेर भएको छ । सरोकारवाला पक्षहरुले प्रस्थावित मस्यौदाको विधेयकमा रहेको चलचित्रको परिभाषामै चलचित्रकर्मीहरुले विरोध गर्दै आलोचना गरेपछि त्यसमा परिवर्तन गरिएको हो ।

प्रस्तावित विधेयकको मस्यौदामा ‘चलचित्र भन्नाले जुनसुकै भाषा र प्रविधिमा बनेको चलायमान दृष्य देखिने कथानक चलचित्र, वृत्तचित्र, कार्टुन चलचित्र, एनिमेसन चलचित्र, टेलिचलचित्र, चलचित्र नाटक, विज्ञापन चलचित्र र सांगीतिक भिडियोलगायत अन्य चलायमान चित्र सम्झनु पर्छ’ रहेकोमा परिवर्तन गरी ‘चलचित्र भन्नाले जुनसुकै भाषा र प्रविधिमा बनेको सिर्जनात्मक र व्यावसायिक चित्र सम्झनुपर्छ’ भन्ने राखिएको छ । 

सरोकारवालाहरुसँगको छलफलबाट प्राप्त लिखित तथा मौखिक सुझावका आधारमा चलचित्रको परिभाषा परिवर्तन गरिएको हो । “पहिला जसले चलचित्रको परिभाषाले यो कुराहरु समेट्नुपर्छ भन्नुभयो, त्यही कुरालाई समेटेर हामीले चलचित्रको परिभाषा ड्राफ्ट गर्यौं । पछि उहाँहरुले नै त्यसैको विरोध गर्नुभयो,” चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष केशव भट्टराईले भने, “अहिले फेरि हामीले उहाँहरुकै सुझावअनुसार परिभाषामा केही शब्द परिवर्तन गरेका छौँ ।” 

अहिलेको परिभाषाले असन्तुष्टहरुको आवाजलाई सम्बोधन गर्ने अध्यक्ष भट्टराईको विश्वास छ । सबैतिरको अभ्यासलाई हेरेर नयाँ परिभाषा प्रस्ताव गरिएको उनको भनाइ छ । 

“विश्वभरका परिभाषा हेरेर अध्यनन गरेर त्यही अनुसार हामीले पनि परिभाषा तयार पारेका छौं,” अध्यक्ष भट्टराईले भने, “सिर्जनशील भन्नाले नयाँ काम, कलात्मक वस्तु भन्ने कुरालाई समेट्ने रहेछ । व्यावसायिक भन्ने शब्दले व्यावसायिक प्रयोजनका लागि निर्माण गरिएको भन्ने अर्थ लाग्छ । यसमा सबैका कुरा समेटिन्छन् ।”

अघिल्लो परिभाषाले विवाहमा खिचिने भिडियो, म्युजिक भिडियो तथा युट्युबका भिडियोलाईसमेत चलचित्र मानेको भन्दै चलचित्रकर्मीले असन्तुष्टि जनाएका थिए । 

सरकारले चलचित्र क्षेत्रको विकास, विस्तार तथा नियमनका लागि ‘चलचित्र ऐन–२०७६’ ल्याउने तयारी गरिरहँदा सरोकारवाला पक्षले भने सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले चलचित्र विकास बोर्डको सहयोगमा तयार पारेको प्रस्तावित विधेयकको मस्यौदाप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनीहरुले प्रस्तावित विधेयकको मस्यौदा हुबहु पारित भए त्यसले चलचित्रको विकास, विस्तार, संरक्षण र संवद्र्धनभन्दा पनि नियन्त्रण गर्ने उनीहरुको तर्क छ । 

बोर्डका अध्यक्ष भट्टराईले ०७१ मा यादव खरेलको संयोजकत्वमा तयार पारेको राष्ट्रिय नीतिको ड्राफ्टलाई आधार बनाएर विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको र त्यसमा पटकपटक छलफल भएको बताउँदै आएका छन् । 
प्रस्तावित मस्यौदा अहिले सञ्चार मन्त्रालयमा छ । बोर्ड अध्यक्ष भट्टराईका अनुसार सचिवस्तरमा उक्त मस्यौदाबारे चलफल भइसकेको छ । मस्यौदा अब कानुन मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद्मा पुग्नेछ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि मात्रै संसद्मा टेबल हुनेछ । 

कानुन मन्त्रालयमा विधेयकको चाङ रहेकाले संसद्मा टेबल हुन भने केही समय लाग्ने बताइएको छ ।