काठमाडौं । सरकारले चलचित्र क्षेत्रको विकास, विस्तार तथा नियमनका लागि ‘चलचित्र ऐन–२०७६’ ल्याउने तयारी गरिरहँदा सरोकारवाला पक्षले भने त्यसमा असन्तुष्टि जनाएका छन् । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले चलचित्र विकास बोर्डको सहयोगमा तयार पारेको विधेयक हुबहु पारित भए त्यसले चलचित्रको विकास, विस्तार, संरक्षण र संवद्र्धनभन्दा पनि नियन्त्रण गर्ने उनीहरुको तर्क छ ।
प्रस्तावित विधेयकमा रहेको चलचित्रको परिभाषादेखि सेन्सरसम्म नै समस्या रहेको चलचित्रकर्मी बताउँछन् । “सबैभन्दा पहिले चलचित्रलाई हेर्ने दृष्टिकोणमै समस्या छ । पहिलो कुरा त चलचित्र के हो भनेर बुझ्नुपर्यो । चलचित्रको परिभाषा सही भएपछि मात्रै त्यसभित्र बसेर छलफल गर्न सकिन्छ,” ओस्कार इन्टरनेसनल कलेजका प्रमुख तथा चलचित्र निर्देशक विनोद पौडेलले बाह्रखरीसँग भने, “मैले बिहेको भिडियो खिच्न पनि चलचित्र विकास बोर्डसँग अनुमति लिनुपर्ने भयो । म्युजिक भिडियो पनि सेन्सर गर्नुपर्ने अवस्था आउन लागेको छ ।”
मस्यौदामा यस्तो छ चलचित्रको परिभाषा
नियन्त्रणमुखी सेन्सरले चलचित्रको विकास, विस्तार र उत्थान गर्नेभन्दा सेन्सरमुखी अमूर्त कानुन बनाएर नियन्त्रण गर्ने सरकारको उद्देश्य देखिएको उनले बताए । नेपाली चलचित्र कसरी राम्रो बनाउन सकिन्छ भन्नेमा सरकारको ध्यान नदिएको तर कानुन बनाएर अझै अप्ठ्यारो परिस्थिति सिर्जना मात्रै गर्न खोजेको उनको भनाइ छ ।
“विकसित देशहरुले चलचित्र सेन्सर गर्न छोडिसके । तर, हाम्रो सरकार भने झन्झन् मेकरलाई निरुत्साहित बनाउने कानुन ड्राफ्ट गर्दैछ,” विनोद भन्छन्, “सरकारको यस्तो व्यवहारले हामी मेकरहरुलाई यो क्षेत्रबाट पलायन हुनबाहेक केही सहयोग गर्दैन ।” प्रस्तावित ऐनले राजतन्त्रको झलक दिएको उनको भनाइ छ ।
विवेकको अभाव अथवा नियतमा खराबी रहेका कारण चलचित्र क्षेत्रलाई प्रस्तावित ऐनले धरासायी बनाउने उनी बताउँछन् । अमेरिका तथा युरोपियन देशमा चलचित्रको ‘क्याटागोरी’ तोकिन्छ तर सेन्सर गर्ने चलन छैन । त्यस्ता देशमा एडल्ट, युनिभर्सल र पीजी सर्टिफिकेट प्रदान गरिन्छ तर सेन्सर गरिँदैन । तर नेपालमा एडल्ट, युनिभर्सल र पीजी सर्टिफिकेट दिएर पनि सेन्सर बोर्डले कैंची चलाउँदै आएको छ ।
चलचित्र निर्देशक प्रदीप भट्टराई प्रस्तावित ऐनले चलचित्रको उत्थान र विकास गर्न नसक्ने बताउँछन् । चलचित्र क्षेत्रलाई हेर्ने निकायलाई नै सरकारले कानुनी रुपमा कमजोर बनाएर आफ्नो पकडमा लिएर चलचित्र क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्न चाहेको उनको भनाइ छ । “चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्ष र सदस्यहरुलाई सरकारले चाहेको समयमा सहजै हटाउन सक्ने प्रोभिजन राखेको छ । यसको अर्थ बोर्डले आफूले भनेको मानोस् भन्ने नै हो,” निर्देशक प्रदीप भन्छन्, “बोर्डलाई कमजोर बनाउनेबित्तिकै बोर्ड अध्यक्ष तथा सदस्यहरु सरकारलाई खुसी पार्न मात्रै केन्द्रित हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा बोर्ड चलचित्रप्रति भन्दा सरकारप्रति बढी उत्तरदायी हुन्छ ।”
सेन्सरमा बस्ने व्यक्तिको तजबिजमा चलचित्र सेन्सर हुने प्रस्तावित विधेयकको मस्यौदामा रहेको प्रदीप बताउँछन् । “कुनै चलचित्र वा त्यसको कुनै भाग नेपाल राज्यको शान्ति, सुरक्षा, सुव्यवस्था तथा मित्र राष्ट्रसँगको वा विभिन्न वर्ग वा जातिका बीचको सुसम्बन्धमा खलल पर्ने वा सार्वजनिक हित, सदाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल असर पर्ने वा कुनै व्यक्ति विशेषको मानहानी वा अदालतको अवहेलना हुने वा कुनै अपराध गर्न दुरुत्साहन दिने किसिमको देखिएमा त्यस्तो चलचित्रलाई प्रदर्शन गर्न अनुमति दिइने छैन, भनिएको छ,” उनी भन्छन्, “यसमा नैतिकता समेत जोडिएको छ । यस्ता शब्दभित्र खेलेर आउने ऐननियम र नियमावली बनाएर चलचित्रकर्मीलाई दुःख दिने ठाउँहरु छन् । भलै ऐन तथा नियमावली कसरी बन्छन्, त्यो हेर्नुपर्छ ।”
सेन्सरको व्यवस्था
चलचित्र निर्माता रवीन्द्रसिंह बानियाँ अहिलेको मस्यौदामा परिमार्जन हुने विश्वास व्यक्त गर्छन् । युट्युब र चलचित्रलाई एउटै श्रेणीमा राखिएको मस्यौदा परिमार्जनको विकल्प नरहेको उनको भनाइ छ ।
“प्राविधिक पक्षमा त्रुटि भएको मेरो अनुमान छ । वकिलहरु बसेर मस्यौदाको भाषा तय गरेकाले यस्तो अवस्था आएको पनि हुनसक्छ,” रवीन्द्र भन्छन्, “नियत खराब छैन भने पक्कै पनि परिमार्जन हुनेछ ।”
नेपाली चलचित्रलाई हलमा सहुलियत दिने पक्ष समेटिएकोमा उनले त्यसको प्रशंसा गरे । कर छुटमा सामग्री ल्याएर हल बनाएर हिन्दी चलचित्रलाई प्राथमिकता दिन नहुने उनको भनाइ छ ।