काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले पार्टीको आर्थिक अवस्था मजबुद बनाउन केन्द्रदेखि तल्लो तहसम्मका नेताहरुबाट दैनिक रुपमा रकम संकलन गर्ने भएको छ । कांग्रेसले विभिन्न मुलुकमा रहेका पार्टीका जनसम्पर्क समितिले पनि दैनिक रुपमा पार्टीलाई आर्थिक सहयोग गर्नुपर्ने नियमावलीनै बनाएको छ । 

केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा पेश भएको नियमावलीमा पार्टीमा तल्लो तहदेखि माथिल्लो तहसम्म लेबी उठाउने, सदस्यता वितरणमा कडाइका साथै कोष वृद्धिका लागि जनप्रतिनिधि र सार्वजनिक लाभको पदमा पुगेका सदस्यहरुबाट सहयोग रकम उठाउनुका साथै केन्द्रदेखि नगर–गाउँ तहसम्मका पदाधिकारीबाट दैनिक रुपमा सहयोग रकम संकलन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखकको संयोजकत्वमा गठन भएको नियमावली संशोधन मस्यौदा समितिले पेश गरेको ‘नेपाली कांग्रेसको नियमावली २०७६’ माथि केन्द्रीय कार्यसमितिमा छलफल भएको थियो ।

केन्द्रीय समितिको बैठकले नियमावलीलाई सहमतिमा परिमार्जन गर्ने निर्णय गर्दै पारित गरेको छ ।

‘नेपाली कांग्रेसको विधान २०१७ (संशोधनसहित) लाई कार्यान्वयन गरी नेपाली कांग्रेसका सदस्यको स्वाभिमान र आत्मसम्मानको कदर गर्दै, अनुशासित, मर्मादित् र सक्रिय बनाउँदै, पार्टीको आदर्श र उद्देश्य प्राप्तिका लागि, संगठनलाई सशक्त र सुदृढ रुपले सञ्चालन गर्न, पार्टीको विधानमा गरिएका संशोधनका विषयलाई समेटेर पार्टीको नियमावली बनाउन वाञ्छनीय भएकोले, नेपाली कांग्रेसको विधान २०१७ (संशोधन सहित) को धारा ४८ बमोजिम नेपाली कांग्रेसको नियमावली २०७६ बनाई लागु गरिएको छ,’ प्रस्तावनामा भनिएको छ ।

नियमावलीको परिच्छेद– ७ मा पार्टीको कोष र कोषको बाँडफाँड शीर्षक राखेर कोष वृद्धिका लागि पार्टीको सदस्यता तथा सदस्यता नवीकरणबाट प्राप्त हुने रकमका अतिरिक्त रकम पनि उठाइने व्यवस्था गरिएको छ । परिच्छेद– ७ धारा २३ को उपधारा ६ (ग) मा केन्द्रीय कार्यसमिति देखि नगर–गाउँ कार्यसमितिका पदाधिकारी र सदस्यहरुले दैनिक सहयोग रकम बैंक खातामा बुझाउनुपर्ने गरिएको छ । 

उक्त उपधारामा ‘केन्द्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारीले रु २०, सदस्यले रु. १०, प्रदेश कार्यसमितिका पदाधिकारीले रु. १० र सदस्यले रु. पाँच, केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधिले रु. पाँच, जिल्ला कार्यसमिति, प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय कार्यसमिति, प्रदेशसभा क्षेत्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारीले रु. पाँच र सदस्यले रु. दुई, प्रदेश अधिवेशनका प्रतिनिधिले रु. तीन र नगर–गाउँ कार्यसमितिका पदाधिकारीले रु. दुई र सदस्यले रु. एक दैनिक सहयोग रकम सम्बन्धित तहको कार्यालयमा वा बंैक खातामा त्रैमासिक, अर्धवार्षिक वा वार्षिक बुझाउनुपर्ने छ’ भनिएको छ । 

कांग्रेसले चीन, मलेसिया र सार्क मुलुकका जनसम्पर्क समिति कार्यसमितिका पदाधिकारीले दैनिक पाँच रुपैयाँ र सदस्यले तीन रुपैयाँ सहयोग रकम निर्धारण गरेको छ । इजरायल, ओमन, जोर्डनलगायत मध्यपूर्व–खाडी मुलुक र अफ्रिकी देशहरुका जनसम्पर्क समिति कार्यसमितिका पदाधिकारीले आठ रुपैयाँ र सदस्यले पाँच रुपैयाँ दैनिक सहयोग गर्नुपर्ने छ । 

यूरोप, अमेरिका, क्यानडा, अष्ट्रेलिया, सिंगापुर, हङकङ, मकाउ, दक्षिण कोरिया, जापानलगायतका अन्य मुलुकका जनसम्पर्क समिति कार्यसमिति पदाधिकारीले १० रुपैयाँ र सदस्यले आठ रुपैयाँ दैनिक रुपमा आर्थिक सहयोग गर्नुपर्ने नियमावलीको परिच्छेद– ७ धारा २३ को उपधारा ६ (घ) को ३ मा उल्लेख छ । जनसम्पर्क समिति कार्यसमितिहरुले दैनिक रुपमा गर्नुपर्ने आर्थिक सहयोग रकम अर्धवार्षिक वा वार्षिक क्रियाशिल सदस्यता नवीकरण गर्दा एकमुष्ट केन्द्रमा बुझाउनुपर्ने बताइएको छ । 

कांग्रेसले पार्टीको कोष वृद्धिका लागि पार्टीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि र सार्वजनिक लाभको पदमा पुगेका सदस्यहरुबाट सहयोग रकम उठाउने भएको छ । परिच्छेद– ७ धारा २३ मा प्रचलित कानुन बमोजिम नेपाली नागरिक वा संगठित संस्थाबाट प्राप्त हुने स्वेच्छिक आर्थिक सहयोग, पार्टीले कुनै कार्यक्रम आयोजना गरी संकलन गरेको रकम, पार्टीको प्रकाशन तथा चल, अचल सम्पत्ति बिक्रीबाट प्राप्त रकम, पार्टी सदस्यबाट प्राप्त रकम पार्टीको कोषमा राखिने भनिएको छ । 

कोष वृद्धिका लागि पार्टीका तर्फबाट उमेदवार भएर निर्वाचित हुने अथवा मनोनित वा नियुक्त हुने पार्टी सदस्यले पारिश्रमिकको २० प्रतिशित रकम उठाउने नियमावलीमा उल्लेख छ । परिच्छेद– ७ धारा २३ को उपधारा ५ मा ‘सार्वजनिक लाभको पदमा निर्वाचित, मनोनित वा नियुक्त भएका पार्टी सदस्यले प्राप्त गर्ने पारिश्रमिकको २० प्रतिशत रकम पार्टीलाई अनिवार्य बुझाउनु पर्ने छ’ भनिएको छ । नियमावलीअनुसार उक्त बाध्यकारी व्यवस्था भ्रातृ संघ र शुभेच्छुक संस्थाका सदस्यहरुमा पनि लागु हुने छ ।   

परिच्छेद– ७ धारा २३ को उपधारा ६ (क) मा संघीय संसदका सदस्यले पार्टीको संघीय संसदीय दलमा र प्रदेशसभाका सदस्यले पार्टीको प्रदेश संसदीय दलमा प्रत्येक महिनाको ७ गतेभित्रै सहयोग रकम बझुाइसक्नु पर्ने प्रावधान राखिएको छ । नियमावलीमा नेपाल सरकारका मन्त्री र संघीय संसदका सदस्यलाई संघीय संसदीय दलले तथा प्रदेश सरकारका मन्त्री र प्रदेशसभाका सदस्यलाई प्रदेशसभा संसदीय दलले अतिरिक्त थप रकम पनि तोक्न सक्ने भनिएको छ ।  

नियमावली हुबहु पारित भएमा कांग्रेसबाट निर्वाचित जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, उपप्रमुख र सदस्य, नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख, गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्षले पार्टी केन्द्रीय कार्यालयको नाममा रहेको बैंक खातामा प्रत्येक महिनाको ७ गतेभित्र सहयोग रकम जम्मा गर्नुपर्ने छ । त्यस्तै वडा स्तरमा निर्वाचित अध्यक्षले प्राप्त गर्ने पारिश्रमिकको १५ प्रतिशत र वडा सदस्यले १० प्रतिशत सहयोग रकम केन्द्रलाई बुझाउनुपर्ने छ । 

नियमावलीमा जिल्ला स्तरीय राजनीतिक नियुक्ति पाएका सदस्यले सम्बन्धित जिल्ला कार्यसमितिमा, प्रदेश स्तरीय राजनीतिक नियुक्ति पाएका सदस्यले सम्बन्धित प्रदेश कार्यसमितिमा र केन्द्र स्तरीय राजनीतिक नियुक्ति पाएका सदस्यले केन्द्रीय कार्यसमितिमा सहयोग रकम बुझाउनुपर्ने उल्लेख छ ।