काठमाडौं । गत बिहीबार सर्लाहीको लालबन्दी–१ लखनी खोलामा प्रहरीको गोली लागेर नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपाका जिल्ला इन्चार्ज कुमार पौडेलेको ज्यान गयो । प्रहरीले यो घटनालाई मुठभेडको संज्ञा दिएको छ । नेकपाका महासचिव विप्लवले भने विज्ञप्ति नै जारी गरेर यसलाई गैरन्यायिक हत्या भनेका छन् । 

सरकारले गत फागुनमा विप्लव समूहमाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि राज्यबाट मारिनेमा उनी उच्च तहका नेता हुन् । विप्लवले  विज्ञप्तिमार्फत सरकारले वार्ताको प्रचार गर्दै राजनीतिक कार्यकर्ताको हत्या गर्न सरकार लागेको आरोप लगाएका छन् । पूर्व माओवादीकै नेता–कार्यकर्ताले सामाजिक सञ्जालमा प्रहरी–विप्लव ‘मुठभेड’ नभएर ‘फेक इन्काउन्टर’ भएको भन्दै सरकारको तिखो आलोचना गरिरहेका छन् ।

सत्तापक्षकै नेतादेखि सासंदसम्म पौडेल हत्याको विरोधमा छन् । त्यसो त यसअघि पनि प्रहरीका कैयौं घटना विवादमा परेका छन् । घटनाको छानबिनबारे चौतर्फी माग उठेपछि मानव अधिकार आयोगले समेत चासो देखाएको छ । आयोगले सर्लाही घटनाबारे पनि अनुसन्धान थालेको जनाएको छ । आयोगले घटनाबारे अनुसन्धान गर्न केन्द्रीय कार्यालय र प्रदेश २ कार्यालयबाट टोली खटाएको र टोलीले तत्कालै घटनाबारे प्रतिवेदन पेश गर्ने जनाएको छ । नेकपा स्रोतका अनुसार बिहीबार पौडेल राजनीतिक कार्यक्रम सकेर फर्केने क्रममा बाटोमा ढुकेर बसेको प्रहरी टोलीले उनीमाथि गोली चलाएको थियो ।

पौडेलको टाउकोमा गोली प्रहार गरिएको छ । विप्लव समूहका एक नेताले भने, ‘‘व्यक्तिगत रिसिबी र इगोका आधारमा गोली चलाइएको हो । पौडेलसँग हतियार नै थिएन । नियन्त्रणमा लिएर मारिएको हो ।’’ प्रहरीसँगको ‘मुठभेड’मा यसअघि भोजपुरमा विप्लवका कार्यकर्ता तीर्थ घिमिरे मारिएका थिए । उनीसँग पनि हतियार नभएको बताइएको थियो ।

प्रहरीको गोली लागेर घाइते भएका भनिएका घिमिरेको अत्यधिक रक्तश्रावका कारण अस्पताल लैजाँदै गर्दा मृत्यु भएको थियो । घिमिरेको ज्यान गएको केही दिनपछि विप्लव समूहले राजधानीमा विभिन्न स्थानमा विस्फोट र बम राखेको थियो । विस्फोटमा विप्लव समूहकै नेता–कार्यकर्ताको ज्यान गयो । पूर्व डीआईजी हेमन्त मल्ल ठकुरी कतिपय विषयमा प्रहरीले समेत पुनर्विचार गर्नुपर्ने समय आएको बताउँछन् ।

‘जसले पहिले देख्यो, उसैले ठोक्यो’

गोली चलाइएपछि प्रहरी अधिकारीकै बीचमा चर्चा चल्ने गर्छ  । पूर्व प्रहरी अधिकारीकै भनाइलाई आधार मान्ने हो भने अधिकांश ‘मुठभेड’ फेक इन्काउन्टर’ नै हुन् । तर प्रहरीले कसमािथ गोली चलाउँदैछ, उसको आपराधिक पृष्ठभूमि हो–होइन, उसले गरेका अपराधकर्म कस्ता छन् लगायतका विषयमा सोच्नुपर्ने उनीहरु बताउँछन् । कतिपय इन्काउन्टरलाई समाजले सहज रुपमा लिन्छ भने कतिपयमाथि प्रश्न उठ्छन् । तर कानुनतः कसैलाई नियन्त्रणमा लिएर हत्या गरिनु मानवअधिकार उल्लङ्घन र हत्या नै हो । तर प्रहरीले धेरैजसो घटनामा कथा बनाउँछ ।

गैरन्यायिक हत्या सबैका लागि ठूलो चिन्ताको विषय भएको सरोकारवाला बताउँछन् । प्रहरीको पछिल्लो डेढ वर्षका गोली प्रहार र इन्काउन्टरका घटनालाई नै नजिकबाट हेर्ने हो भने अधिकांश घटना विवादित बनेका छन् । भक्तपुरमा अपहरणमा संलग्न भनिएका दुईजनाको इन्काउन्टर समेत ‘फेक’ भएको आरोप लाग्दै आएको छ । तर घटनाको सत्यतथ्य अझै बाहिर आएको छैन । पूर्व प्रहरी अधिकारीका अनुसार ‘नियमित गस्तीका क्रममा आपराधिक समूहसँग जम्काभेट हुँदा उनीहरुले गोली चलाएको अवस्थामा आत्मरक्षाका लागि जवाफी फायरिङ मुठभेड हो । तर अर्को पक्षबाट गोली नै नचलेको अवस्थामा एकोहोरो मान्छे मार्नुलाई मुठभेड मान्न सकिँदैन ।’

तर, प्रहरीले विप्लव समूहका कार्यकर्तालाई एकान्तमा देख्यो कि गोली हान्न थालेको पाइएको छ । प्रहरी अधिकारीका अनुसार प्रतिबन्धित समूह वा आपराधिक हतियारधारी समूहका बीचमा जसले पहिले देख्यो उसले नै गोली हान्ने गरेको पाइएको बताउँछन् ।

द्वन्द्व बढ्ने खतरा

जिल्ला इञ्जार्ज तहकै उच्च नेताको ज्यान गएपछि विप्लव समूहले विभिन्न संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । जानकारहरुको बुझाइमा सरकार–विप्लव समूहबीच द्वन्द्व चर्किने खतरा छ । सरकारले चालिरहेका कदमले विद्रोही शक्तिलाई द्वन्द्वका लागि आमन्त्रण गरेको संकेत देखिएको एक अधिकारीले बताए ।

एकातिर सरकारले विप्लव समूहलाई वार्ताका लागि आह्वान गर्ने र अर्कोतिर ठाउँ–ठाउँमा गोली चलाइएका घटनाले वार्ता नभई सरकार दमनतर्फ लागेको विप्लव समूहको बुझाइ छ । त्यसो त विप्लव समूहले पनि मुलुकका सयौं स्थानमा बम राख्ने, विस्फोट गर्ने, चन्दा आतंक मच्चाउने, स्थानीय तहसँग तोकेरै रकम माग्ने लगायतका गैरकानुनी कार्य गर्दै आएको छ । राज्य र विप्लव समूहले राजनीतिक रुपमा समस्याको समाधान नखोजे मुलुक अर्को दुर्घटनामा फस्ने सुरक्षा अधिकारीकै तर्क छ । मुलुकका चारवटै सुरक्षा निकायले सरकारलाई राजनीतिक रुपमा विप्लव समूहसँग ‘डिल’ गर्नुपर्ने बेलाबेला सुझाव दिँदै आएका छन् ।

सांसदको चासो

यसैबीच, सत्तारुढ दल नेकपाकै सांसद प्रभु साह, जनार्दन शर्मा, अञ्जन विशंखेलगायतले सर्लाही घटनाको सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन माग गरेका छन् । शर्माले संसदको राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा कुमार पौडेल मृत्यु प्रकरणले पञ्चायतकालको झल्को दिएको बताए । त्यसैगरी सांसद विशंखेले प्रतिनिधिसभा बैठकको शून्य समयमा घटनाको सत्यतथ्य संसदमा पेश गर्न सरकारसँग माग गरिन् ।