काठमाडौं । भारतीय पक्षले ७२ स्थानमा नेपाली भूमि मिचेको भए पनि सरकारले सीमा विवाद समाधानबारे कूटनीतिक पहल नगरेको आरोप लाग्दै आएको छ । पूर्वको इलामदेखि पश्चिमको दार्चुला कालापानीसम्मको सीमा विवाद लामो समयदेखि हल हुन सकेको छैन । 

उत्तरी छिमेकी चीनभन्दा भारतसँगै नेपालको सीमा विवाद बढी छ । ०७२ जेठ २ मा नेपाली भूमि लिपुलेकलाई व्यापारिक मार्ग बनाउने भन्दै भारत र चीनले सहमति गरे । नेपाललाई जानकारीसम्म नदिएर भएको सम्झौताबारे नेपाल सरकारले हालसम्म आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन । 

नेपाल–भारत सीमा विवादको विषय एकातिर छ भने खुला सीमाना, सीमा अपराध नियन्त्रणलगायतको चुनौती मूलतः सशस्त्र प्रहरी बलको दायित्व हो । तर पर्याप्त जनशक्तिको अभाव, विश्वमा एकपछि अर्को रुपमा बढ्दै गएको प्रविधिको पर्याप्तता नभएकाले भारतीय पक्षको तुलनामा नेपालतर्फको सीमामा चुनौती बढी देखिन्छन् । 

नेपाल–भारत सीमामा एक लाख एसएसबी

इलामदेखि कञ्चनपुरसम्म पुग्दा नेपाल–भारत सीमाको दूरी १८ सय किलोमिटर छ । नेपालतर्फको सीमा सुरक्षाको जिम्मा सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) लाई दिइएको छ । अहिले सशस्त्र प्रहरीको कुल जनशक्ति ३७ हजार हो । मुख्य रुपमा सीमामा हुने अपराध, अतिक्रमण र नियमित सुरक्षा गस्तीका लागि परिचालित हुने सशस्त्र प्रहरी बललाई आवश्यकताअनुसार विभिन्न १३ वटा काममा लगाइँदै आएको प्रवक्ता सुरज श्रेष्ठले बताए । 
सशस्त्र प्रहरी बल प्रधान कार्यालयका अनुसार भारतसँग सीमा जोडिएका तराईका २१ जिल्लामा सीमा सुरक्षा कार्यालय छ । सीमा सुरक्षा कार्यालय प्रायः सदरमुकाममै केन्द्रित छन् । जिल्ला सुरक्षा मातहत रहने गरी हाल ८७ वटा बीओपी (बोर्डर आउट पोस्ट) बढाएर १०६ वटा पुर्याइएको छ । बीओपी युनिटले नै सीमाको निगरानी, गस्ती र सुरक्षाको कार्य गर्ने प्रवक्ता श्रेष्ठ बताउँछन् । भारतसँग जोडिएको १८ सय किलोमिटरमा जम्मा १०६ बीओपी कार्यालय छन् । बीओपी र गणको जनशक्ति १३ हजार ५ सय ४० हुन आउँछ ।

यो संख्या सीमा सुरक्षाका लागि न्यून रहेको विज्ञहरुले बताउँदै आएका छन् । नेपालले भारतसँग सीमा जोडिएका स्थानमा औसतमा प्रत्येक १८ देखि २० किलोमिटरको दूरीको आफ्नो उपस्थिति जनाएको छ । भारतले नेपालसम्म सीमा जोडिएको स्थानमा करिब एक लाख जनशक्ति परिचालन गरेको छ । भारतले सीमा क्षेत्रमा ५ सय ६० युनिट एसएसबीको टोली तैनाथ गरेको छ । योबाहेक अन्य बटालियन लगायतको टिम रिजर्भ फोर्सका रुपमा रहन्छ, जुन नेपालसँग छैन । औसतमा भन्ने हो भने प्रत्येक ३ देखि ५ किलोमिटरको दूरीमा एसएसबीको उपस्थिति छ । 

‘सशस्त्रलाई दोब्बर जनशक्ति आवश्यक’

सशस्त्र प्रहरीले आफूलाई संघीयतापछिको व्यवस्थापन गर्न दोब्बर अर्थात् कायम ३७ हजार जनशक्तिमा थप त्यति नै जनशक्ति माग गरेको छ । सीमा सुरक्षाका लागि प्रत्येक ५ किलोमिटरमा एउटा बीओपी क्याम्प राख्ने हो भने झण्डै १४ हजार जनशक्ति अझै आवश्यक पर्छ । ५ किलोमिटरको दूरीमा एउटा बीओपी राख्ने हो भने ३ सय ६० वटा बीओपी चाहिन्छ । हाल बीओपी चितवनपूर्व बढी केन्द्रित छ भने चितवनबाट कञ्चनपुरसम्म निकै न्यून संख्यामा रहेको अधिकारीहरु बताउँछन् । समयअनुसार बीओपी बढाउँदै लैजाने प्रवक्ता श्रेष्ठ बताउँछन् । 

दार्चुला तिङ्करमा सशस्त्रको ‘बीओपी’
सशस्त्र प्रहरी बलका प्रवक्ता डीआईजी सुरज श्रेष्ठका अनुसार दार्चुलाको तिङ्करमा बीओपी राख्ने गृहकार्य सुरु भएको छ । दार्चुलाको तिङ्करभन्दा माथि नेपाल प्रहरीको अस्थायी प्रहरी चौकी छ । तर मौसम प्रतिकूलताका कारण बाह्रै महिना प्रहरी त्यहाँ बस्न सक्दैन । ६ महिना प्रहरीले त्यो क्षेत्र छाड्ने गरेका छन् ।

तिङ्कर क्षेत्रमा ६ महिना हिउँ पर्ने गरेको छ । प्रहरीको उपस्थिति नहुँदा भारतीय तस्करले वन्यजन्तु तस्करीदेखि जंगलका वनस्पति र काठहरु समेत भारततर्फ निकासी गर्ने गरेका छन् । दार्चुला सदरमुकामबाट पैदल नेपाली भूमि भएर तिङ्कर जाँदा चार दिनसम्म लाग्छ भने भारतबाट जाँदा एकै दिनमा पुगिन्छ । तर नेपाली बाटो निकै जाखिमयुक्त छ । प्रायः नेपाली नागरिकले भारतकै बाटो प्रयोग गर्ने गर्छन् तिङ्कर पुग्नका लागि । सशस्त्र प्रहरी बलका प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘‘हामी बाह्रै महिना बस्ने अवस्थाको तयारी गरिरहेका छौं । सुरक्षा फौज बसिसकेपछि बीचमा ब्याक हुने कुरा आउँदैन । त्यसैले सबै कुरा मिल्यो भने छिट्टै सशस्त्रको उपस्थिति त्यहाँ रहन्छ ।’’