site stats
बाह्रखरी :: Baahrakhari
देश
Global Ime bankGlobal Ime bank
Nabil Bank Banner adNabil Bank Banner ad
SkywellSkywell

काठमाडौं । दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्थाका जिम्मेवार व्यक्तिबाट नै गोपिनियता भंग हुने गरी कतिपय व्यक्तिको टेलिफोनको रेकर्ड (कल डिटेल्स र लोकेसन) हेर्ने काम भएको भेटिएपछि अदालतको आदेशबिना अब त्यस्तो गर्न नमिल्ने भएको छ । 

सेवा प्रदायक कम्पनीका अपरेटरको सहयोगमा व्यक्तिगत लाभ र कुनै पनि अपराधमा संलग्न नभएका व्यक्तिको फोन रेकर्ड उतारेर दुरुपयोग भएको भेटिएपछि यस्तो प्रावधान लागु भएको हो । 

KFC Island Ad
NIC Asia

यसअघि कुनै पनि अपराधमा संलग्न भएको आशंका भएमा वा कुनै गलत काम गरी प्रहरी कार्यालयमा उजुरी परेमा प्रहरीले उक्त व्यक्तिको टेलिफोन रेकर्ड र लोकेसन हेरेर पत्ता लगाउने गरेको थियो । 

अब भने अदालतको आदेशबिना कुनै पनि व्यक्तिको कल रेकर्ड हेर्न नमिल्ने भएपछि अनुसन्धानमा केही असहज भएको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् । “पहिले घटना हुनेबित्तिकै हामीले सुरुमै उसको टेलिफोन रेकर्ड हेथ्र्यौं । उसको कताकता कनेक्सन छ भनेर पत्ता लगाउँथ्यौं । त्यसकै आधारमा लोकेसन हेरेर अन्य व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिई कारबाही हुन्थ्यो । तर, अहिलेको परिस्थिति त्यस्तो छैन,” महानगरीय अपराध महाशाखाका प्रमुख एसएसपी दिनेश आत्यले बाह्रखरीसँग भने, “यसैका कारण अनुसन्धान प्रभावित भएको छ भन्न त मिल्दैन, तर केही असहज भने भएकै हो ।” अदालतको आदेश ल्याउन्जेलमा अपराधी भागिसक्ने भएकाले अनुसन्धान ढिलो र कम प्रभावकारी हुन सक्ने उनको भनाइ छ ।

Royal Enfield Island Ad

“दैनिक सयौं उजुरी आउने तर कल डिटेल्स लिन हरेकका लागि अदालतको आदेश लिनुपर्ने व्यवस्थाले दोषी भाग्ने सम्भावना हुन्छ,” उनले भने । अपराधी पक्राउ गर्ने भनेकै कल डिटेल्स र लोकेसन पत्ता लगाएर हुने भएकाले त्यो कुरा अदालत हुँदै दूरसञ्चार कम्पनी पुगुन्जेलसम्म अपराधीले डाँडा काटिसक्ने प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् । 

यसअघि प्रहरीले जुनसुकै बेला दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग कल डिटेल्स र लोकेसनबारे जानकारी लिन सक्थ्यो । सर्वोच्वको आदेशले व्यक्तिको रेकर्ड हेरेर लाभ उठाउनेलाई भने अब मुस्किल भएको छ ।

नेपाल टेलिकमकी प्रवक्ता प्रतिभा वैद्यले प्रहरीको आधिकारिक हस्ताक्षरसहितको पत्रबिना यसअघि पनि कुनै व्यक्तिको कल डिटेल्स निकाल्ने काम नभएको बताएकी छन् । वैद्यले भनिन्, “कुनै पनि व्यक्तिको टेलिफोन रेकर्ड हेर्न प्रहरीको आधिकारिक पत्र चाहिन्छ, कार्यालय प्रमुखको हस्ताक्षर चाहिन्छ अनिमात्र रेकर्ड हेर्ने हो । अपरेटर मिलेर रेकर्ड उतार्ने कुरा हल्लामात्र हो, यो हुनै सक्दैन । अब त अदालतले झनै कडा निर्देशन दिएको छ ।”

NIBLNIBL
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, फागुन २०, २०७३  १३:४०
Sipradi LandingSipradi Landing
worldlinkworldlink
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
NTCNTC
Ncell Side Bar LatestNcell Side Bar Latest
Nepatop (PlastNepal)Nepatop (PlastNepal)
national life insurance newnational life insurance new
Bhatbhateni IslandBhatbhateni Island
Shivam Cement DetailShivam Cement Detail
सम्पादकीय
कोप-२९ ले दिएको अवसर खेर नफाल 
कोप-२९ ले दिएको अवसर खेर नफाल 
SubisuSubisu
Hamro patroHamro patro