काठमाडौं । विवाद र चर्चाकाबीच राष्ट्रपति कार्यालय विस्तार हुने भएपछि राष्ट्रिय प्रहरी प्रतिष्ठान सार्ने तयारी सुरू भएको छ । यसका लागि गृहमन्त्रालयको मागअनुसार अर्थमन्त्रालयले १ अर्ब ६३ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । विनियोजन भएको बजेटले तत्कालका लागि ‘प्रि-फ्याब’(टहरा) संरचना निर्माण गरिने जनाइएको छ । एक अधिकारीका अनुसार डीपीआरमा असर नपर्ने गरी खाली रहेको क्षेत्रमा अस्थायी प्रकारका टहरा निर्माण प्रक्रिया टेण्डरपछि सुरू हुनेछ । गृहमन्त्रालयले आवश्यक प्रक्रिया सुरु गर्नका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई पत्र पठाइसकेको छ । 

स्रोतका अनुसार राष्ट्रपति कार्यलयका प्राविधिक र राष्ट्रिय पुर्नर्निमाण प्राधिकरणका इन्जिनियरले महाराजगञ्जमा रहेको प्रहरी प्रतिष्ठानको अध्ययन गर्दै डीपीआर बनाउने प्रक्रियासमेत सुरू गरिसकेका छन् । 

गत वर्ष भदौ २१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले १८ महिनाभित्र प्रहरीको महत्वपूर्ण निकाय मानिएको प्रतिष्ठान काभ्रेको पनौतीमा सार्ने निर्णय गरेको थियो । २०४९ सालमा स्थापना भएको राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान नेपाल प्रहरीमा अफिसर उत्पादन गर्नेदेखि अपराध अनुसन्धानको अध्ययन-अध्यापन गराउने महत्वपूर्ण निकाय मानिन्छ ।

सरकारले राष्ट्रपति कार्यालय र निवास विस्तारका लागि भन्दै महाराजगन्जस्थित प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान काभ्रेको पनौतीमा सार्ने निर्णय गरेपछि प्रहरी संगठन र पूर्वप्रहरी अधिकारीलेसमेत सरकारको उक्त निर्णयको विरोध गरेका थिए । 

प्रतिष्ठानमा प्रहरी तालिमका क्रममा हो-हल्ला हुने र फायरिङले राष्ट्रपतिलाई ‘डिस्टर्ब’ हुनुका साथै राष्ट्रपतिलाई हेलिकोप्टरबाट बाहिर जान-आउन निवासभित्रै ‘स्थायी हेलीप्याड’बनाउनका लागि फराकिलो ठाउँ चाहिएको भन्दै सरकारले प्रहरी एकेडेमी सार्ने निर्णय गरेको थियो । यद्यपी काभ्रेको पनौतीमा प्रहरी प्रतिष्ठान सार्ने बताइए पनि पूर्णरुपमा सार्ने भन्ने विषयमा भने निर्णय गरिएको थिए । लामो समयसम्म चल्ने तालीमलगायतका गतिवधीका लागि पनौती र अन्य कार्यका लागि महाराजगञ्जमा एकेडेमी रहनुपर्ने प्रहरी अधिकारीको तर्क छ ।
 
यसअघि नै राष्ट्रपतिका लागि आधुनिक र सुविधासम्पन्न निवास निर्माण गर्न सरकारले कार्यालय पछाडि सामाखुसीतर्फको प्रहरी ब्यान्ड गुल्मको पाँच रोपनी जग्गा राष्ट्रपति कार्यालयलाई उपलब्ध गराइ सकेकोको छ । उक्त जमीनमा आधुनिक र सुविधा सम्पन्न निवाससमेत निर्माण भइसकेको छ । प्रहरी प्रतिष्ठानको क्षेत्रफल १ सय ९३ रोपनी रहेको छ ।
 
प्रहरी प्रतिष्ठानभित्र प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) सँगै फरेन्सिक ल्याब (विधि विज्ञान प्रयोगशाला), कुकुर महाशाखा, प्रहरी ब्यान्ड गुल्म, केन्द्रीय खेलकुद शाखा, अपराध अनुसन्धान महाविद्यालय, संगीत विद्यालय, पर्वतारोहण प्रशिक्षण केन्द्र, केन्द्रीय होजियारी, मोटर ट्रान्सपोर्ट वर्कसपलगायतका महत्वपूर्ण निकाय छन् । यी मध्ये कपितय निकायको सम्बन्ध दैनिक र आपतकालीन रुपमा प्रहरी प्रमुख (आइजीपी) सँग जोडिन्छ ।

प्रहरी अधिकारीले फायरिङको कारणले डिस्टर्ब हुन्छ भन्ने कुराको आन्तरिक रुपमा प्रतिबाद गर्दै आएका थिए । प्रतिष्ठानभित्र सटगन फायरिङ मात्र हुँदै आएको छ । प्रहरीले लङ फायरिङ कपनस्थित केन्द्रीय विशेष कार्यदलमा गर्दै आएको छ । ‘‘तालिमका कारण डिस्टर्ब भयो भन्ने कुरा गलत हो । तत्कालीन समयमा राजपरीवार बसेको नारायणहिटी दरबारभित्रैकै श्री सदनमा सेनाको तालीम हुन्थ्यो, त्यहाँ डिस्टर्ब हुँदैन्थ्यो । त्यो दूरी झन् १०-१५ मिटरमात्रै थियो । अनि अहिले सेना र राष्ट्रपति कार्यालयले डिस्टर्ब भयो भन्न मिल्दैन,’’ ती प्रहरी अधिकारी भने ।

भारतको अनावश्यक हस्तक्षेपले एकेडेमी निर्माण अन्योलमा

काभ्रेको पनौती नगरपालिका-६ सुनथानस्थित दलिञ्चोकमा भारतले बनाउने भनिएको एकेडेमी कहिले बन्छ, टुंगो छैन । निर्माण कार्य सुरू भएको अवस्थामा पनि ५ देखि १० वर्ष लाग्छ । भारतीय सहयोगमा बन्ने भनिएको नेपाल प्रहरी प्रतिष्ठान अन्योलमा छ । कहिलेबाट सुरू हुन्छ र कहिले सकिन्छ भन्ने टुंगो छैन् । गृहमन्त्रालय स्रोतकाअनुसार नेपालले तयार पारेको प्रतिष्ठानको गुरुयोजनामा भारत सहमत नभएपछि निर्माण प्रक्रिया अन्योलमा परेको हो । स्रोतकाअनुसार पछिल्लो समय भारतले समझदारीपत्र (एमओयू)मै संशोधन गर्नुपर्ने अडानसमेत राखेको छ । 

भारतीय पक्षले परामर्शदाता नियुक्तिमा परामर्श लिनुपर्ने अडान पनि राखेको थियो । भारतले नेपालले तयार पारेको गुरुयोजना ‘रिभ्यु’गरिरहेको बताइएको छ । नेपालको सुरक्षासँग जोडिएको प्रहरी ऐकेडेमीको गुरुयोजनामा भारतले गरिरहेको अनावश्यक हस्तक्षेपलाई सुरक्षा अधिकारीले अस्वाभाविक भएको बताएका छन् । काभ्रेको पनौतीमा बन्ने एकेडेमीका लागि भारतले नेपाललाई आठ अर्ब ७९ करोड १३ लाख ८० हजार रुपैयाँ सहयोग गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर भइसकेको छ । 

प्रहरी प्रधान कार्यालयकाअनुसार नेपाल सरकारले पनौतीमा २५.४५ हेक्टर जग्गा अधिग्रहणसमेत गरिसकेको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले सन् २०१४ मा प्रहरी एकेडेमीको शिलान्याससमेत गरेका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइराला र मोदीले संयुक्त रूपमा प्रतिष्ठानको शिलान्यास गरे पनि भारतले त्यसपछि गुरुयोजनामा असहमति जनाएको थियो । त्यसयता एकेडेमी निर्माण प्रक्रिया कहिले सुरू हुन्छ भन्ने टुंगो लागेको छैन । 

भारतले निर्माण प्रक्रिया सुरू भएको ५ वर्षभित्र एकेडेमी निर्माण कार्य सम्पन्न भइसक्ने बताए पनि नेपाली अधिकारीहरुले ८ वर्षसम्म लाग्न सक्ने बताउँदै आएका छन् । पनौतीमा ०५२-०५३ सालबाट करिब आठ सय ८० रोपनी जग्गा खरिद, अधिग्रहणलगायत कार्य सुरू गरिएको थियो । भारतले नेपाल प्रहरीका लागि अत्याधुनिक प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान बनाउने प्रस्ताव २०५२ सालमै गरेको थियो । ०६६ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल भारत भ्रमणमा गएको बेला एकेडेमी निर्माणपछि केही समय आफूले सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने शर्तसमेत राखेको स्रोतको दाबी छ । २३ वर्ष बितिसक्दा पनि भारतीय पक्षले एकेडेमी निर्माणमा ठोस पहल नलिएको नेपाली अधिकारीको गुनासो छ । 

नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री भएयता भारतले पहिलो चरणका लागि २ अर्ब ३० करोड ७८ लाख पठाएको भए पनि काम भने सुरू हुन सकेको छैन । एकातिर रकम पठाउने र अर्को्तिर असहमति राख्ने भारतीय पक्षको व्यवहारका कारण एकेडेमी निर्माण कार्य सुरु हुन नसकेको नेपाल पक्षको बुझाइ छ । एकेडेमी निर्माणका लागि दुबै देशका ५-५ जना सदस्य रहने गरी संयुक्त परिचालन तथा सुपरीवेक्षण समितिसमेत बनिसकेको छ ।