काठमाडौं । विपद् पर्दा सबैभन्दा पहिला के गरिन्छ ? प्रश्न सामान्य छ र यसको जवाफ पनि सामान्य नै सोचिएको हुन्छ । यसको जवाफ हुनसक्छ– सबभन्दा पहिला उद्धार गरिन्छ, आवश्यक उपचार गरिन्छ । उनीहरुलाई सुरक्षित ठाउँमा लगिन्छ । त्यसपछि राहतको काम हुन्छ । उनीहरुको अस्थायी र विस्तारै स्थायी बसोबासको व्यवस्था गरिन्छ । 

तर, हाम्रोजस्तो विकासोन्मुख मुलुकमा विपद् पर्दा सबैभन्दा पहिले राजनीति गरिन्छ, त्यसपछि उक्त राजनीतिक वाद र सिद्धान्तका आधारमा उद्धार र राहतको काम हुने गरेको छ । जुन विगतका विपद्हरु ०७२ को भूकम्प, त्यसअघि र पछि वर्षैपिच्छेको आउने बाढी, पहिरो र डुबान तथा विभिन्न दुर्घटनाहरुमा यस्तो अभ्यास भइरहेको छ । 

१७ चैत आइतबार साँझ बारा र पर्सामा आएको आँधीमा पनि त्यही भएको छ । उक्त विपद्मा २९ जनाले ज्यान गुमाए भने करिब ६०० घाइते भएका थिए । उता हावाहुरीले तहसनहस पारिसकेको थियो । यता बालुवाटारबाट नेकपा अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीले ट्विट गर्दै सम्पूर्ण पार्टी पंक्तिलाई उद्धार र राहतमा खटिन निर्देशन दिए । 

उनको निर्देशन पालना गरे वा गरेनन् त्यो उनै जानून । तर, उनी पार्टी अध्यक्षभन्दा पनि अहिले मुलुकको प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा रहेर पार्टीलाईमात्र सम्बोधन गरेको भन्दै व्यापक आलोचना भयो । यसको अर्थ प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिनू गलत हो भन्ने अर्थ नलगाइयोस् । 
त्यस क्षेत्रमा तत्काल नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना र स्थानीयले देखाएको तदारुकता भने निकै स्रहानीय छ । 

उता उद्धार चलिरहँदा यता राजनीतिक खेलाडीहरुले बारा र पर्साको विपद्मा पनि राजनीतकि रंग मिसाउन थालिसकेका थिए विभिन्न सामाजिक सञ्जालमार्फत । 

त्यसपछि १८ चैत सोमबार बिहानैबाट सुरु भयो बारा पर्साको यात्रा । भीआईपी भनिएकाहरुको लर्को लाग्यो बारा पर्सामा । काठमाडौंबाट लाखौं खर्च गरेर कार्यकर्तासहित रित्तो हात त्यहाँ पुगे प्रधानमन्त्रीसहित सत्तारुढ दलका नेताहरु, प्रतिपक्षी दलका नेताहरु, विभिन्न विद्यार्थी संघसंगठनका नेता कार्यकर्ताहरु, प्रदेश सरकारका भीआईपीहरु पनि तर रित्तो हात । त्यहाँ उद्धार र राहतमा खटिने सुरक्षाकर्मीहरु उद्धार र राहत छोडेर भीआईपीको सुरक्षामा खटिनुपर्‍यो र पीडितहरुले थप पीडा भोगे । 

चुनावी प्रचारको शैलीमा नेताहरु लर्को लागेर त्यहाँ पुग्दा पीडितहरुले भीआईपीहरुलाई काठमाडौंमै रोकिन समेत सुझाव दिए । यो पीडितहरुको आक्रोश थियो र रमिते बनेर गएकोमा गरिएको दुखेसो पनि थियो । पीडितहरु यति धेरै आत्तिएका थिए कि काठमाडौंबाट समाचार संकलनका लागि त्यहाँ पुगेका सञ्चारकर्मीसँग पनि फोटोमात्र खिच्ने तर सोध्नेमात्र सहयोग केही नगर्नेभन्दै आक्रोश व्यक्त गर्न थाले ।

यसबेला लाखौं खर्च गरेर त्यहाँ गएर उद्धार र राहतको काम नै प्रभावित गर्नुभन्दा यहीँबाट सुरक्षा संयन्त्र र राज्यको अन्य संयन्त्रमार्फत आवश्यक सहयोग र राहत सामग्री तत्काल पठाउन सकिन्थ्यो । जसलेगर्दा भिआइपीहरु उडेको र गुडेको खर्च जोगिन्थ्यो । राज्यलाई आर्थिक भार पनि कम हुन्थ्यो ।

तर राहत वितरण र उद्धार कार्यलाई कसरी व्यवस्थित गर्नेभन्दा पनि राजनीति रोटी कसरी सेक्ने र आफ्नो वादको डम्फु कसरी बजाउने भन्नेमा नै राजनीतिक नेतृत्वको ध्यान केन्द्रित भयो । जसले गर्दा त्यहाँ राहत सामग्री लगेर गएका विभिन्न संघसंस्थाहरुले बाँड्ने राहत व्यवस्थित हुन सकेन । हुनेखाने र पहुँच भएकाले राहत पाए भने वास्तविक पीडितसम्म सही रुपमा राहत वितरण हुन सकेन । 

त्यसपछि सुरु भयो विपद्मा गरिने राजनीतिको अर्को श्रृङ्खला । त्यो हो, आर्थिक सहयोग घोषणा । सबै पार्टीहरुले सहयोगको घोषणा गर्ने क्रम सुरु भयो जुन अहिले पनि जारी छ । सुरुमा सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सांसदले एक दिनको तलब दिने घोषणा गरे भने नेपाली कांग्रेसका सांसदले दुईदिनको तलब दिने घोषणा गरे । उता पार्टीका तर्फबाट कांग्रेसले राहतस्वरुप हुरीपीडितलाई एकमुष्ठ २५ लाख दिने घोषणा गर्‍यो भने लगत्तै नेकपाले मृतकका आफन्तलाई पार्टीका तर्फबाट जनही पाँच लाख दिने घोषणा गर्‍यो । 

त्यसपछि बल्ल प्रदेश २ सरकारले मृतकका परिवारलाई जनही तीन लाख दिने र घाइते उपचार निशुल्क गर्ने घोषणा गर्‍यो । राप्रपा संयुक्तले मृतकका प्रतिपरिवार १२ हजार पाँच सयका दरले आर्थिक सहयोग गर्ने घोषणा गर्‍यो ।  नयाँ शक्तिका संयोजक तथा पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले आधा महिनाको तलब दिने घोषणा गर्दा तत्कालिन एमालेको सहयोगमा चुनाव लडेका हृदेश त्रिपाठीले दुई महिनाको तलब दिने घोषणा गरे । 

अन्य छ वटै प्रदेश सरकारले राहतस्वरुप एक–एक करोड दिने निर्णय गरे । नेपाली कांग्रेसको भ्रातृसंस्था नेपाल तरुण दलले मृतकका परीवारलाई जनही दश हजार दिने घोषणा गरेको थियो । 

काठमाडौं महानगरपालिकाले एकमुष्ठ २५ लाख दिने घोषणा गर्‍यो । विभिन्न सामाजिक संघसंस्था र प्रदेश २ का विभिन्न स्थानीय सरकार  पनि आ–आफ्नो तवरबाट आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने घोषणा गरिरहेकै छन् । 

आँधि पीडितहरुको विचल्ली भएकोे करिब १५ दिन बितिसकेको छ । पीडितहरुले भने घोषणा गरिएको कुनै रकम पाउन सकेका छैनन् । आफन्त गुमाएको पीडामा छटपटिएका पीडितहरु उनीहरुको काजक्रिया गर्नसमेत खर्च नपाएको दुखेसो गरिरहेका बेला निकै उदारताका साथ उपलब्ध गराउने भनिएको आर्थिक सहयोगले उनीहरुको घाउमा मलम लगाउन सकिन्थ्यो । तर, त्यसो हुन सकेको छैन । 

घोषणा गरिएको आर्थिक सहयोग मुख्यमन्त्री राहत कोषमार्फत वितरण गरिने प्रदेश २ का आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले बताए । उनले भने, “मुख्यमन्त्री राहत कोषमा अहिलेसम्म करिब एक करोड जम्मा भएको छ । अन्यले आ–आफ्नो ठाउँमा नीतिगत निर्णय गरेर उपलब्ध गराउने आश्वासन दिनुभएको छ । सायद नयाँ वर्षपछि उहाँहरुले पठाउनुहुन्छ होला ।”

सस्तो लोकप्रियताका लागि राजनीतिक प्रतिस्पर्धा गर्न हतारोमा रकम उलब्ध गराउने घोषणा गरेका दल तथा नेताहरुले अहिलेसम्म रकम उपलब्ध गराउन सकेका छैनन् ।

यता केन्द्र सरकारले घरबारविहीनका लागि वर्षा अगावै स्थायी आवास बनाउने जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने निर्णय गर्‍यो । यो निर्णयको चौतर्फी स्वागत भए पनि प्रदेश २ सरकार भने चिढियो । विभिन्न विषयहरुमा केन्द्र र प्रदश २ सरकारबीच टसल परिरहेकाबेला विपद्मा पनि त्यसले निरन्तरता पायो । आफूले गरिरहेको काममा हस्तक्षेप गरेको भन्दै प्रदेश २ सरकार चिढिएको हो । 

प्रदेश २ का आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादव भन्छन्, “प्रदेश सरकारले हुरीले भत्काएको आवास बनाउने जिम्मा स्थानीयलाई नै दिने निर्णय गरेको थियो तर केन्द्र सरकारले नेपाली सेनालाई दिएको छ । हामीले त स्थानीयलाई नै जिम्मा दिँदा आर्थिक आयआर्जन पनि हुने र बनेको घरमा आफ्नो मिहनेत लाग्ने हुँदा अपनत्व पनि हुन्छ । अन्य कुरामा खासै विवाद होइन ।”

केन्द्र सरकारले जनता आवास मोडलमा त्यहाँ घर बनाएर हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्री यादवले थपे, “पैसा जसको गए पनि सरकारकै जाने हो । त्यसकारण पटक–पटक खर्च गरिरहनुभन्दा एकै पटक राम्रो घर बनाउने भन्ने हाम्रो उद्देश्य थियो । हामीले त चार कोठे घर र एउटा शौचालय बनाउने सुरुमा नै निर्णय गरिसकेका थियौं । यसमा केन्द्र सरकारले सस्तो लोकप्रियता कमाउनका लागि जे पनि गर्न मिल्दैन । पीडितले वर्षात अगावै आवास पाउनुपर्छ भन्नेमा हाम्रो जोड छ ।”

जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाराले संकलन गरेको तथ्यांकअनुसार १३ सय ६२ घरहरु पूर्णरुपमा क्षति भएका छन् भने एक हजार ६७ घरहरु आंशिक क्षति भएका छन् । हाल नेपाली सेनाको टोलीले ११ सय टेन्ट गाडेर अस्थायी आवासको व्यवस्था गरेका छ । वर्षात अगावै आवास निमार्ण गर्ने घोषणा गरे पनि अहिलेसम्म कुनै सुरसार गरिएको छैन । जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाराका प्रमुख राजेश पौडेलले भने, “अहिलेसम्म आधिकारिक रुपमा कुनै प्रक्रिया अघि बढेको छैन । प्रधानसेनापति पनि आएर फिल्डमा हेरेर फर्किनुभयो । सरकारले घोषणा गरिसकेको छ । अब हुन्छ होला ।”

देशभर नयाँ वर्षको रौनक भइरहेको बेला बाराका आँधिपीडितलाई भने गास र बासको पीरलो छ । नयाँ वर्षको पात्रो फेरिए पनि उनीहरुको पीडा फेरिएको छैन । ०७२ को भूकम्पपीडितहरुले अहिलेसम्म अस्थायी टहरामै रात गुजारीरहेको उदाहरण हाम्रो सामु छ । बारा र पर्साका विपद्मा यो दुर्भाग्य नदोहोरियोस् । सम्बन्धित पक्ष बेलैमा गम्भीर हुन जरुरी छ ।

फाइल तस्बिर