एक्काइसौं शताब्दीलाई ‘प्रविधि विकास’ को शताब्दी भनिन्छ । नेपाल पनि भौतिक पूर्वाधार र मानवीय संसाधन विकासमा अगाडि बढिरहेको छ । माओवादी हिंसात्मक द्वन्द्वले दस वर्ष विकास निर्माणमा ढिलासुस्ती भयो । हुनुपर्ने विकास पनि हुनसकेन । त्यो एक दशक नेपालले ठूलो आर्थिक र सामाजिक तथा मानवीय क्षति बेहोर्नु परेको थियो । यो नेपालका लागि दुर्भाग्यको विषय हो । 

अहिले जनताले चुनेका प्रतिनिधिले बनाएको संविधानअनुसार भएको निर्वाचनबाट देशमा तीन तहको सरकार बनिसकेका छन् । केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म तीनैवटा सरकारको ध्यान विकास निर्माणमा केन्द्रित रहेको बचाइएको छ । तर, सरकारले सुरु गरेको अभियानमा विकास निर्माणका गुरुयोजना, पर्यावरणीय अध्ययन, दीर्घकालीन प्रभावको बारेमा गरिएको अध्ययन, विश्लेषण पूर्ण वा अपूर्ण के छ भन्नेले विशेष महत्त्व राख्छ । अहिले केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म विकास निर्माणका कार्यमा मनपरीसँग विनागुरुयोजना कमिसनका लागि जताततै डोजर आतंक बढेको छ । के यो दीर्घकालीनरूपमा हितकारी हुन सक्छ त ? 

पूर्वाधार विकास निर्माणका लागि प्राकृतिक स्रोतसाधन पनि आवश्यक हुन्छ । त्यसमा प्रयोग हुने प्राकृतिक स्रोतसाधन र वातावरणबीचको सन्तुलन अपरिहार्य विषय हो । एउटा कलकारखाना, उद्योग सञ्चालनमा समेत वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्नुपर्ने हुन्छ  । वातावरणसम्बन्धी अध्ययन नगरी वा वातावरणलाई बेवास्ता गरेर सञ्चालन गरिने विकास निर्माणका कामले अन्ततः विकासभन्दा पनि विनाश हुन्छ र झनै प्राकृतिक विपत्ति निम्त्याउँछ । 

केही वर्ष यता विश्वका विभिन्न मुलुकले अति चिसो वा अति गर्मी भोग्दैआएका छन् । विकास निर्माण र प्रगतिका नाममा प्रकृतिको अति दोहनबाट अहिलेको अवस्था आएको हो । नेपाललाई यतिखेर विकास निर्माणको बढी नै आवश्यकता छ । हामीलाई यातायात र अन्य भौतिक पूर्वाधार निर्माणको काम व्यापक बनाउनुपर्ने अवस्था छ । केन्द्रदेखि स्थानीयसम्मका सरकारको ध्यान विकास निर्माणमै छ । स्थानीय जनप्रतिनिधिदेखि प्रदेश र केन्द्रसम्मका नेताले पनि विकास भन्नेबित्तिकै सडक निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । 

ग्रामीण सडक निर्माणका नाममा प्राकृतिक सौन्दर्य बिगारेर विनाअध्ययन जही पायो त्यहीँ जथाभावी डोजर चलाएर वन विनाश गरी जीवनदायिनी पानीको स्रोतमाथि नै आक्रमण भइरहेको छ । यसरी तर, विकासका नाममा प्राकृतिक सम्पदाहरु मासेर र नदी, नाला, कुवा, खेत, जंगल खोतलेर ढुंगाबालुवा निकाल्दा कालान्तरमा पर्ने प्रभाव थप विपत्तिका रूपमा देखापर्ने हुन्छ । अहिले देशभर विभिन्न स्थानीय तहका सरकारको स्वीकृतिमा ढुंगाबालुवाका निम्ति नदी दोहनले व्यापकता पाएको छ । अहिलेकै गतिमा विनापर्यावरणीय अध्ययन ग्रामीण सडक निर्माणमा चलाइएको डोजर आंतक निरन्तर रहने हो भने यसले केही वर्षमै हाम्रा पानीका मुहान सुकेर जानेछन् । जताततै भूक्षय हुनेछ र हाम्रा नदीनालामा कल कल गरी बग्ने पानी सुकेर केही वर्षमै खडेरीको विपत्ति सहन बाध्य हुनेछौँ । हाम्रा  पर्यटकीय आकर्षणका सुन्दर हराभरा डाँडा पनि नांगिनेछन् । 

विकास निर्माणमा स्थानीय सरकारप्रति सर्वत्र गुनासो  छ — न कुनै विकासको मार्गचित्र छ, न त कुनै अध्ययन नै । विकास निर्माण प्रक्रियालाई डोजर आतंक र कमिसन खेलमा सीमित गरेर सुशासनको धज्जी उडाएको देखिन्छ । आफू अनुकूल लेखाजोखाको विकास निर्माणले दिर्घकालीनरूपमा आर्थिक क्षय भएर देश टाट पल्टने अवस्था आउन सक्छ । खनिज पदार्थ, तेल र सुनको खानी भएको भेनेजुयलाले वितरणमुखी आर्थिक नीति कार्यान्वयन गर्दा आज दयनीय अवस्थामा पुगेकोछ  ।  भोकभरी र गरिबीका कारण देशका ३० लाख युवा देश छोड्न बाध्य छन् । त्यतिमात्र हैन शक्ति राष्ट्रले पनि खेल्ने मौका पाएका छन् । संसारमा कुनै पनि देश आर्थिक रुपमा टाट पल्टिँदा अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रको हस्तक्षेपको जोखिम हुन्छ । 

देशको समग्र विकासका लागि सडकमात्रै पर्याप्त हुन सक्दैन । हाम्रा खोलामा बग्ने पानी जनताको जीवनधारा हो र पानीमात्रै नभएर सेतो सुन पनि हो । जंगल सौन्र्दय र जडीबुटीको खानी हो । जमिन जमिन मात्रै नभएर बाँच्ने आधार पनि हो । सेतो सुनको प्रयोग, जडीबुटी, सौन्दर्य र जीवा आधार प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग संवृद्धिका लागि हुनुपर्छ । डोजर आतंकबाट प्राकृतिक विपत्ति निम्त्याउन होइन । 

प्राकृतिक स्रोतसाधन दोहनको सीमा तोकिनु आवश्यक छ । स्थानीय सरकारले यो निर्णय गर्न पाउने हुन् भने पनि यसमा अनुगमन सशक्त तुल्याउनुपर्छ । वातावरण नबिगारी स्रोतसाधनको प्रयोग गर्नुपर्छ । ठेकेदारहरूले आफ्नो नाफाका निम्ति नदीमै क्रसर उद्योग स्थापना गरेका छन् । ग्रामीण सडक सञ्जालमा बस्ती विस्थापन हुनेगरी जंगल मास्ने काम भइरहेका छन् । स्रोतसाधनको विनाशबाट विपत्ति आउनुअघि नै निरूपणका उपाय खोजी गर्नु आवश्यक छ । विशेषगरी संघीय सरकारकै तर्फबाट यस्ता वातावरणीय प्रश्नमा निर्णय हुनुपर्छ । स्थानीय सरकारलाई संविधानले दिएको अधिकार तजबिजमा प्रयोग गर्ने इच्छा हुनु अस्वाभाविक हैन । तर, यस्तो अधिकारको पनि एउटा सीमा भने हुनुपर्छ । अधिकार प्रयोगका नाममा वातावरणमै नकारात्मक प्रभाव पार्ने अवस्था आउन दिनु हुँदैन ।

कतिपय जनप्रतिनिधिले आफ्नैका परिवारका सदस्य र आफन्तका नाममा ठेक्का लिएर वा उपभोक्ता समिति बनाएर बजेट हिनामिना गरेका छन् । केन्द्र सरकारमा जसरी नीतिगत भ्रष्टाचारलाई मलजल गर्ने काम भइरहेको छ त्यस्तै विकृति स्थानीय तहमा समेत प्रवेश गरिसकेको छ । गत स्थानीय निर्वाचनका बेला जनप्रतिनिधि बन्न विश्वास गर्न नसकिने गरी फजुलका खर्च गरेको देखिएको थियो । अहिले स्थानीय स्रोतसाधनको दोहन गर्न दिई विगतकोे चुनावी खर्च असुली गर्न स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्रदेश प्रतिनिधि तथा केन्द्रीय सरकारका प्रनिनिधि हतारमा देखिएका छन् ।

स्थानीय सरकारले पाएको अधिकार दुरुपयोग गर्दा डोजर आतंक भ्रष्टाचारको माध्यम बनेको छ । यस्तै रहने हो भने यसले स्थानीय स्तरमा ठेकेदार तथा उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष राताराता धनी बन्ने र गरिबरहरू झन् दरिद्र बन्ने सम्भावना देखिएको छ ।  अतः प्राकृतिक स्रोतसाधन माथि डोजर आतंकमा लगाम लाउनुपर्छ ।  

स्थानीय सरकारले यो निर्णय गर्न पाउने हुन् भने पनि यसमा अनुगमन प्रक्रियालाई सशक्त तुल्याउनु पर्छ । अनुगमन निकायको सक्रियता आवश्यक छ । केही रुपैयाँ राजस्व र जनप्रतिनिधिले अतिरिक्त लाभ गर्न पाउनकै निम्ति प्रकृतिमाथि अन्याय भइरहने हो भने जलस्रोतका मुहान सुक्ने अवस्था आउँछ ।

जंगलको नाश हुन्छ । जंगलको आश्रय पाएका जंगली जनावरका लागि उपयुक्त वासस्थान र आहारको व्यवस्थामा समेत प्रभाव पर्छ । फलस्वरुप जंगली जनावर विस्थापित हुन्छन् र केही आहारको खोजीमा मानव बस्तीतर्फ प्रवेश गर्नेछन् । यसले वातावरणीय प्रणालीमा समेत ठूलो असर पर्ने देखिन्छ । यो विपत्ति आउन नदिन अहिल्यैदेखि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारले पहल गर्नुपर्छ । यसमा सबै स्थानीय युवा सरोकारवाला सबैको समयमै ध्यान जान जरुरी छ । यी सबै घटना परिघटनाबाट जोगिन प्राकृतिक स्रोतसाधनमाथिको डोजर आतंक नियमन हुनुपर्छ ।
(नेपाल तरुण दल, बैतडीका जिल्ला उपाध्यक्ष)