काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा संवैधानिक परिषदले सिफारिस गरेका वरिष्ठ न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई संसदीय सुनुवाई समितिले अनुमोदन गरेको छ । मंगलबार बसेको समितिको बैठकले उनलाई अनुमोदन गरेको हो । समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले यसको जानकारी आजै सम्बन्धित निकायमा पठाइने बताए ।

संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदित भएपछि उनलाई राष्ट्रपतिले प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । सुनुवाइका क्रममा सांसदहरुले राखेको जिज्ञासाको उनले उत्तर दिएका थिए ।

वीरगञ्जको छप्कैया पोखरीको फैसला सम्बन्धी विषयमा उनले दिएको प्रतिक्रिया यस्तो थियो, “उजुरीभन्दा अगाडि यो जग्गाको दर्ताको विषयलाई लिएर त्यो जग्गा साविकमा फिल्डबुकमा जनाइएको छ । नापीमा उहाँको नाममा जनाइएको छ । उहाँको साविकस्रेस्ता छ, उहाँको तिरो छ, त्यही आधारमा नापी कार्यालयले उहाँको नाममा दर्ता गरिदिएको छ । अनि त्यो दर्तालाई लिएर साविक नगर पञ्चायतले सार्वजनिक हो भनेर उजुरी गरेको छ । त्यस पछाडि गएर जिल्ला अदालतले हद म्यादको आधारमा खारेज गर्यो । पुनरावेदन अदालतले सदर गर्यो । त्यस पछाडि दोहोर्याइ पाउ भनेर उहाँ आउनुभयो । त्यस पछाडि दोहोर्याउनु नपर्ने भएर अन्तिम विषयबस्तु भइसकेको थियो । मुद्दाको विषय बस्तुमा एक चोटी हद म्याद र हकदियाको आधारमा अन्तिम भनेर सर्वोच्च अदालतसम्मबाट निर्णय भइसकेपछाडि त्यसे विषयमा त्यही फिराक पत्रमा दाबी गरिएका लिइएका कागज प्रमाणका आधारमा फेरि दोस्रो मुद्दा पर्यो । जिल्ला अदालतले सार्वजनिक जग्गा कायम गर्यो । पुनरावेदनले सार्वजनिक कायम गर्यो । तर सर्वोच्च अदालतमा आए पछाडि अनितमताको सिद्धान्त र त्यस पछाडि पहिला नै मुद्दा गरिसकेको हदम्यादको आधारबाट खारेज भइसकेको आधारलाई लिएर छप्कैया पोखरीको जग्गाको मुद्दालाई उल्टी गरिएको हो । यसमा कानुन र प्रमाणको विषयमा अलिकति पनि चुक भएको छैन् । सार्वजनिक जग्गालाई व्यक्तिका नाममा गर्ने गरी फैसला आएको कदापी होइन । दोहोराएर आएको मुद्दाको आधारबाट, त्यही प्रमणलाई लिएर दोहोर्याएर आएको हुनाले यो मुद्दालाई दाबी नपुग्ने भनेर गरिएको हो । यसमा मेरो कुनै पनि बद्नियत र अपचलन छैन ।”

त्यस्तै प्रेरणा शाहको दाइजो सम्बन्धमा उनले जग्गा दाइजोमा पाएको कुराको कुनै विवाद नरहेको प्रष्ट पारेका छन् ।

“प्रेरणा राज्यलक्ष्मी देवी शाहले यो जग्गा दाइजोमा पाएको कुराको कुनै विवाद थिएन । यो जग्गा तत्कालीन श्री ५ महाराजधिराको नाममा दर्ता भएर उहाँलाई दाइजोको रुपमा दिइसकेको अवस्था थियो । तत्पश्चात बनेको कानुनले स्वर्गीय वीरेन्द्रका नाममा रहेको जग्गा सबै ट्रस्टको नाममा जाने किसिमको कानुनी व्यवस्था गरेको हो । तर यो कानुन आउनुभन्दा अगाडि नै श्री ५ महाराजधिराजको नाममा गएर प्रेरणा राज्यलक्ष्मीलाई दाइजोमा दिएको भन्ने विषयको आधारबाट यसमा फैसला गरिएको हो । त्यसको अलावा यसमा अव पूर्ण इजलासबाट मसहितको इजलासबाट भएको फैसलालाई बदर भएर यसको निकास भैसकाय हुनाले म थप यसमा गइनँ ।”

उनले म्यारिज खेल जुवाको परिभाषाभित्र पर्ने देखिएन भन्नेसम्मको फैसलाको गलत तरिकाले विश्लेषण भएको बताए ।

“जुवा भन्ने कुरालाई जुवा ऐनको २० को २ को परिभाषामा पैसाको बाजी थापेर संजोगको आधारमा खेलिने खेललाई राखिएको थियो,” उनले भने, “न्यायाधीशले कानुनको ब्याख्या गर्ने हो । त्यो ब्याख्या गर्दा मसहितको इजलासबाट तासको म्यारिज गेम जुवाको परिभाषा भित्र पर्ने देखिएन भन्ने सम्म भएको हो । त्यो तासको म्यारिज गेमलाई तासको वौद्धिक मनोरञ्जनात्मक खेल हो भन्ने कुरो पत्रकारहरुको शब्द हो यो फैसलाको शब्द होइन । फैसलामा कहिँ पनि यो वौद्धिक र मनोरञ्जनात्मक खेल हो भन्ने कुरो उल्लेख छैन ।”