काठमाडौं । काठमाडौंको बूढानिलकण्ठ नगरपालिकास्थित लसुनटार र राममन्दिर क्षेत्रमा १ सय १३ रोहिङ्ग्या मुस्लिम शरणार्थी बस्दै आएका छन् । यस्तै, हात्तीगौडा क्षेत्रमा १३ पाकिस्तानी शरणार्थी परिवार बस्दै आएका छन् । 

म्यानमारको राकिने राज्यमा सन् २०१२ मा भड्किएको हिंसापछि रोहिङ्ग्या मुस्लिम शरणार्थीले देश छाडेका थिए । उनीहरु बङ्गलादेशको बाटो हुँदै भारतको जोगवनी नाका हुँदै विराटनगरबाट काठमाडौं प्रवेश गरे । भारतबाहेक तेस्रो मुलुकबाट नेपाल प्रवेश गर्दा भिसा प्रक्रिया अपनाउनुपर्छ । तर, बङ्गलादेश हुँदै भारत भएर नेपाल सयौं रोहिङ्ग्या आइपुग्दा सरकारले र राज्यका निकायले चाल पाएनन् । 

अवैध रुपमा नेपाल भित्रिएका रोहिङ्ग्या शरणार्थी र पाकिस्तानी शरणार्थीबाट भविष्यमा अप्रिय घट्न घट्नसक्ने सुरक्षा निकायको निष्कर्ष छ । नेपाल प्रहरीले त रोहिङ्ग्या शरणार्थी नेपालका लागि ठूलो सुरक्षा चुनौती बन्नसक्ने निष्कर्ष नै निकालेको छ । 

भारतको बाटो हुँदै सन् २०१२ बाट नेपाल आइपुगेका रोहिङ्ग्या शरणार्थी कुनै सरकारी जमिनमा झुप्रो बनाएर बसेका भने छैनन् । उनीहरु व्यक्तिको जमिन भाडामा लिएर बसेका छन् । लसुनटारस्थित हरिचन्द्र श्रेष्ठको जमिनमा बसेका शरणार्थीहरुले वार्षिक १ लाख १५ हजार रकम बुझाउँछन् । यस्तै, केदार खड्काले रोहिङ्ग्या शरणार्थीबाट वार्षिक ८० हजार रकम बुझ्छन् भने ज्योती केसीले पनि ८० हजार नै रकम बुझ्छिन् । राममन्दिर शिविरमा बस्दै आएका रोहिङ्ग्या शरणार्थीले भने जनक अधिकारीलाई वार्षिक २ लाख ४० हजार रकम बुझाउँछन् । ती शिविरमा कतिपय पूर्वाधार पनि निर्माण भएका छन् । उनीहरुको व्यवस्थापनमा सयुक्त राष्ट्रसंघको शरणार्थीका लागि सयुक्त राष्ट्रसंघीय उच्चायुक्तको कार्यालयले सहयोग गर्दै आएको छ । 

लसुनटारमै भेटिएका मोहम्मद आवुताकिरले भने, ‘‘हामी सन् २०१२ मै बङ्गलादेश हुँदै भारत पस्यौं र घुम्दाघुम्दै नेपाल सीमा जोगवनी आइपुगेको पत्तो भएन । जब नेपाली सीमा पार गर्नुपर्ने भयो । हामीले लाटो बनेको नाटक गर्यौं र नेपाल प्रवेश गर्यौं ।’’

लसुनटार र राममन्दिर क्षेत्रमा गरी रोहिङ्ग्या शरणार्थीका ३ शिविर छन् । शिविरमा १ सय १३ परिवारका झण्डै साढे ३ सय जनाको बसोबास छ । प्रत्येक शिविरमा कमाण्डरहरु छन् । जाफर मिया, मोहम्मद रफिक, नुर हाफिज, दिल मोहम्मद, मोहम्मद ऐहस, मलाजना जुवाई, रबिक आलम, जागिर हुसेन र सयोब हुसेन लसुनटार र राममन्दिर शिविरका नाइके हुन् । नाइकेको अनुमतिबिना अरुले प्रहरी होस् या अन्य निकाय केही बोल्दैनन् । उनीहरुको नबोल्ने र कुरा नखोल्ने शैलीका कारण आपराधिक क्रियाकलाप बढ्नसक्ने प्रहरी बुझाइ छ ।

दिनभरी रोहिङ्ग्या शरणार्थी मजदुरी लगायतका काम गर्दै आएका छन् । त्यसो त अनुमतिबिना शरणार्थीहरु शिविरबाहिर निस्कन मिल्दैन । तर, उनीहरुबारे सरकारले चासो दिएको पाइँदैन । खास कुरा त के छ भने घरधनीले मागेकै आधारमा तेस्रो मुलुकका १ सय १३ परिवारलाई बस्न जमिन दिँदा पनि स्थानीय प्रशासनलाई जानकारीसम्म दिइएन । 

वडा कार्यालयले भन्यो– कसैलाई जमिन नदिनू
रोहिङ्ग्या शरणार्थी र पाकिस्तानी शरणार्थी नेपाल आउन थालेको सन् २०१२ बाट हो । हालसम्म पनि उनीहरु आउने क्रम रोकिएको छैन । तर उनीहरु आएको स्थानीय प्रशासनलाई जानकारी हुँदैन । रोहिङ्ग्या शरणार्थीको प्रवेश र स्थानीयले आफूखुशी जमिन दिन थालेपछि बूढानिलकण्ठ नगरपालिकाको वडा नम्बर ११ को कार्यालयले सूचना नै जारी गर्यो । तर अवस्था यस्तो आइसकेको छ कि वडा कार्यालयको सूचना औपचारिकतामै सीमित भएको छ । किनकी त्यहाँबाट रोहिङ्ग्या शरणार्थीलाई बलपूर्वक हटाउनसक्ने अवस्था छैन ।

कूटनीतिक रुपमा यसको समाधान कोसँग खोज्ने ? किनभने म्यानमार सरकार रोहिङ्ग्या शरणार्थीलाई आप्रवासी त्यसमा पनि बङ्गलादेशबाट घूसपैठ भएको ठान्छ । रोहिङ्ग्या शरणार्थीसँग कुनै पनि मुलुकको नागरिकता छैन । यो नै नेपालका लागि भविष्यका लागि आइपर्ने ठूलै चुनौती हो । वडा कार्यालयले अनुमतिबिना जग्गा नदिन सार्वजनिक सूचना नै जारी गरेको थियो गत ०७५ जेठ २ मा । 

यस्तो छ वडा कार्यालयको सूचना

तस्बिर : सरिता खड्का