काठमाडौं । “रामचन्द्र दाई खबरदार ! पार्टीमा फरक मत लिएर जाने प्रयास गर्नुभयो भने म महासमिति बैठकमा विधान पेस गर्दिनँ । जसलाई पढ्न लगाउनुहुन्छ लगाउनुस् । किशुनजीबाट प्रशिक्षित कार्यकर्ता हुँ, यत्तिको राजनीति मैले पनि बुझेको छु । फरक मतको खेलोमा लागेर पदाधिकारी थपेर सभापति बन्ने सपना देख्नुभएको छ भने याद गर्नुस् तपाईँ कुन पार्टीको सभापति बन्ने हो ? सभापति बन्ने लोभमा लाग्दा पार्टी नै नरहला !,” सोमबार बसेको कांग्रेसका शीर्ष नेताको अनौपचारिक बैठकमा महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का यसरी कड्किए । 

उनी त्यतिमा रोकिएनन्, “पदाधिकारीमा फरक मत लिएर गुट जोगाउन वा लोकप्रिय बन्न खोज्नु भएको हो भने आधा महासमिति सदस्यले हिन्दु राष्ट्रको पक्षमा हस्ताक्षर गरेका छन् । त्यो फरक मत महासमिति बैठकमा पेस भयो भने पार्टी र देशको संविधान कहाँ पुग्छ ? त्यसपछि हुने दुर्घटनाको जिम्मा तपाईँले लिने हो ?”

महामन्त्री खड्काले चर्को स्वरमा कड्किएर यसो भन्दै गर्दा वरिष्ठ नेता पौडेल भने केही बोलेनन् । केहीबेरको मौनता पछि उनले भने, ‘‘त्यसो होइन, मैले त सहमहामन्त्री समावेशी बनाउँ मात्रै भनेको हो । अरु केही होइन ।” 

त्यो लगत्तै सभापति देउवाले वरिष्ठ नेता पौडेललाई घरिघरि कुरा नफेर्न र पहिले आफ्नो समूहका नेताहरुका बीचमा सहमति गरेर आउन आग्रह गरे । नेता पौडेलले आइतबार पदाधिकारीका सम्बन्धमा भएको मौखिक सहमतिमा कुरा फेरेको भन्दै देउवाले यस्तो भनेका थिए ।

सभापति देउवाले एक–आपसमा लड्नु पार्टी हितमा नभएकाले मिल्नुको विकल्प नभएको बैठकमा बताएका छन् । ‘‘हामी धेरै लडेर फाइदा छैन् । सहमति गरेर एउटा निर्णयमा पुग्नैपर्छ,” देउवाले सोमबार राति बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा पौडेलसँग भनेको कुरा उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो । 

आइतबार सिंहदरबारमा भएका छुट्टाछुट्टै छलफलमा संस्थापन र संस्थापन इतर समूहबीच आठ पदाधिकारी राख्ने विषय लगभग सहमति नजिक पुगेको थियो । तर सोमबार राति बसेको बैठकमा नेता पौडेलले कुरा फेरेको संस्थापन पक्षको आरोप छ ।

बैठकमा विधान संशोधन मस्यौदा समितिका प्रवक्ता तथा केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखकले हरेक कुरामा बहस गरेर लोकप्रिय हुने प्रयासमा नजान नेता पौडेललाई आग्रह गरेको स्रोतको भनाइ छ । ‘‘हरेक चिजमा डिबेट गरेर फाइदा छैन । पार्टीका लागि सिरियस हुनुस्,” स्रोतले लेखकले बैठकमा गरेको आग्रह उद्धृत गर्दै भन्यो ।

के विषयमा छ विवाद ? 

संस्थापन र संस्थापन इतर समूहबीच सहमति जुट्न नसक्दा महासमिति बैठकमा मंगलबार चौथो दिन पनि विधान संशोधन प्रस्ताव पेस हुन सकेको छैन् । विधान पेस हुन नसकेपछि कांग्रेसका महासमिति सदस्यहरुको हो–हल्ला पश्चात बैठक स्थगित भएको छ ।  

सभापति देउवा र संस्थापन इतर समूहका बीचमा अझै तीन वटा मुख्य विषयमा सहमति कायम हुन सकेको छैन् । कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलका अनुसार दुबै समूहका बीचमा पदाधिकारीको संख्या र निर्वाचन प्रणाली, सदस्यता पुनरावेदनका लागि दिइने उजुरी तथा विशेष परिस्थितिमा महाधिवेशन हुन नसके एक वर्ष कार्यकाल थप गर्ने प्रक्रियाका विषयमा सहमति हुन सकेको छैन् । 

संस्थापन इतर समूह सदस्यता पुनरावेदन लागि तलको कुनै एक इकाईले सिफारिश गरेमात्रै केन्द्रले निवेदन लिन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने अडानमा छ भने संस्थापन पक्षले सदस्यता पुनरावेदनका लागि जुनसुकै व्यक्तिले पनि सोझै केन्द्रमा निवेदन दिन पाउने प्रावधान विधानमा राख्न खोजेको छ ।

त्यस्तै विशेष परिस्थितिमा महाधिवेशन गर्न नसकेको अवस्थामा संस्थापन पक्षले केन्द्रीय कार्यसमितिको सामान्य बहुमतले पास गरे एक वर्ष कार्यकाल थप्न सकिने व्यवस्था विधानमा गर्न खोजेको छ । तर संस्थापन इतर समूहले दुईतिहाई बहुमतले पारित गरेमात्रै कार्यकाल थपिने प्रावधान राख्नुपर्ने अडान राखिरहेको छ ।  

कांग्रेस नेताहरु गएराति महामन्त्री डा. शशांक कोइरालाले गरेको सभापति, २ उपसभापति, ३ महामन्त्री, ४ सहमहामन्त्री र कोषाध्यक्षसहित ११ सदस्यीय पदाधिकारीको प्रस्तावमा झण्डै सहमति नजिक पुगेका थिए । जसमा उपसभापति, महामन्त्री र सहमहामन्त्री १–१ जना मनोनीत गर्ने गरी वरिष्ठ नेता पौडेलले मौखिक सहमति पनि गरेका थिए । 

तर पछिल्लो समय पौडेल नजिक देखिएका केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले नेपालको कानुनमा उल्लेख गरिएको व्यवस्था विपरित पदाधिकारी मनोनीतको प्रस्तावमा आफू सहमत हुन नसकिने अडान राखेपछि बैठक टुंगिएको थियो । उनको भनाइमा अर्का केन्द्रीय सदस्य डा. रामशरण महतले ऐक्यवद्धता जनाएका थिए । 

गएराति निर्णयमा पुग्न नसकेको बैठक मंगलबार बिहान ८ वजेबाट फेरि बस्ने भनिएपनि अहिलेसम्म कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बस्न सकेको छैन् । सिंहदरबारस्थित कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा नेताहरुका बीचमा सहमतिको प्रयास भने जारी छ ।  

फाइल तस्बिर