काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले बलात्कारपछि हत्या गरिएकी कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया किशोरी निर्मला पन्तको घटनामा सरकार नै नभएको अनुभूति भएको टिप्पणी गरेको छ । ने क पाको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको नौ महिने कार्यकालमा प्रतिपक्षी दलको हैसियतमा गरिएको समीक्षाका बारेमा जानकारी दिन बिहीबार दिउँसो ललितपुरको सानेपामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कांग्रेसले निर्मला हत्या प्रकरणमा सरकार नै नभएको अनुभूति भएको टिप्पणी गरेको हो ।  

‘‘निर्मला पन्तका मातापिता डेढ सातादेखि निरन्तर धर्नामा बसेर न्यायको खोजी गरिरहेका छन् । यो प्रकरण सवा सय दिनको उकालो लाग्यो । अहिले निर्मला पन्तको प्रकरणमा सरकार कहाँ छ ?,’’ कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले प्रधानमन्त्री केही शर्मा ओलीलाई प्रश्न गरे, ‘‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू ! यहाँको रामराज्यमा निर्मलाले न्याय पाउने सम्भावनाको मृत्यु भइसकेको हो ?’’

सरकार जिउधनको सुरक्षा गर्न असफल भइसकेको टिप्पणी गर्दै उनले प्रधानमन्त्री ओलीकै निर्वाचन क्षेत्रमा शान्ति सुरक्षाको अवस्था दयनीय रहेको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै मुलुकको शान्ति सुरक्षाका बारेमा आफूले अन्य घटना नजोडे पनि छर्लङ्ग रहेको जिकिर गरे । 

सरकार गठन भएको नौ महिना पूरा भएको सन्दर्भमा प्रतिपक्षी कांग्रेसले नौ वटा प्रश्नहरु उठाउँदै सरकार ती प्रश्नको जवाफ दिन असफल भएको तथ्य पनि प्रस्तुत गरेको छ । कांग्रेसले सरकार लोकतान्त्रिक संस्कृति, राष्ट्रवाद, संघीयता, सुशासन, बजार मूल्य, शान्ति सुरक्षा, न्यायालय, संविधानप्रति अपनत्व विस्तार र समृद्धिको यात्रामा असफल सावित भइसकेको तथ्यसहित दाबी गरेको हो । 

यस्ता छन् कांग्रेसले नौ महिनामा सरकारबाट जवाफ नपाएका भनिएका नौ प्रश्न   

लोकतान्त्रिक संस्कृति : लोकतान्त्रिक प्रकृयाको चर्चामात्रै, त्यसको मानक किमार्थ होइन । 
राष्ट्रवाद : पुरानो दाबी र पछिल्लो स्थितिको तुलना ।
संघीयता : कम्युनिस्ट दर्शनले नहिँडेको बाटो र असफल तुल्याउने सुनिश्चित षड्यन्त्र ।
सुशासन : नमच्चिने पिङको सय झड्का ।
बजार मूल्य : सगरमाथाको टुप्पो छुन आँटेको । 
शान्ति सुरक्षा : प्रधानमन्त्रीकै निर्वाचन क्षेत्रमा दुई जनाको हत्या ।
न्यायालय : साझा आस्थाको थलोमा राजनीतिक आस्थाको अतिक्रमण ।
संविधानप्रति अपनत्व विस्तार : सत्तालाई बलियो बनाउन बार्गेनिङ चिप्स, प्रगति शून्य । 
समृद्धि यात्रा : बिना प्रतिस्पर्धा गेजुवालाई बूढीगण्डकी, निजगढ विमानस्थल कागजमै अलमल, केरुङ–काठमाडौं–रक्सौल रेल चर्चा फाइलमा बन्द ।

कांग्रेसले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय ७ दिनमा सार्वजनिक गर्ने सरकारको तयारी सूचनाको हक र पारदर्शिताको प्रतिवद्धता विपरित भएको भन्दै सरकारले गरेका निर्णयहरुलाई २४ घण्टाभित्रै सार्वजनिक गर्ने प्रबन्ध मिलाउन माग गरेको छ । 

उसले विकासका सबै ठूला परियोजना प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याउने तयारी संघीयताको मर्म प्रतिकूल भएको र यसले संघीयताको प्रभावकारितालाई झनै असर पुर्याउने पनि ठहर गरेको छ । 

सरकार पेट्रोलियम पदार्थको स्वचालित मूल्य निर्धारण प्रणालीलाई प्रभावकारी ढंगबाट कार्यान्वयन गर्न असफल भएको जिकिर गर्दै प्रवक्ता शर्माले भने, ‘‘वृद्धि हुँदा बोझ बोक्नुपर्ने नागरिकलाई मूल्य समायोजन गरी राहत दिन हामी सरकारसँग माग गर्दछौं ।’’

उनले कम्युनिष्ट सरकार गठन हुनुअघिको बजार मूल्य र अहिलेको बजार मूल्य तुलना गरेर आमनागरिकले सरकारको सहजै मूल्यांकन गर्न सक्ने बताए । ‘‘निश्चय नै म कांग्रेस सरकारको पालामा मूल्यवृद्धि भएको थिएन भन्दिन । कांग्रेस सरकारको पालामा माघ महिनामा धरहराको शीरमा मात्रै पुगेको मूल्य कम्युनिष्ट सरकार बनेका यी दिनहरुमा सगरमाथाकै शीरमा चढेर बजार मूल्यले छलाङ मारेको अवस्थाले सरकारको सफलतामाथि प्रश्न उठाउने अवस्था बनेको छ,’’ प्रवक्ता शर्माले भने ।  

प्रतिपक्षी कांग्रेसले सरकारसँग नेपाल वायुसेवा निगमको वाइड बडी खरिदमा भएको भनिएको गम्भिर घोटालाको आशंकामाथि गहिरो छानविन गर्न पनि माग गरेको छ ।