काठमाडौं । सरकारले नेपाल प्रहरीको महत्वपूर्ण निकायलाई सम्पूर्ण रुपमा काभ्रेको पनौतीमा सार्ने र काठमाडौंमा रहेको एकेडेमी राष्ट्रपतिको प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्ने निर्णयपछि प्रहरीभित्र यसबारे व्यापक चर्चा छ ।
पूर्व प्रहरी अधिकारीहरु सरकारको निर्णयको विरोधमा खुलेरै आएका छन् भने वहालवाला प्रहरी नेतृत्वले औपचारिक रुपमा मुख खोलेका छैनन् । तर, अनौपचारिक कुराकानीका क्रममा वहालवाला प्रहरी अधिकारीहरु सरकारको प्रहरी एकेडेमी सार्ने निर्णयले प्रहरीको इतिहास र विरासत नै मेटिने चिन्ता व्यक्त गर्छन् ।
राष्ट्रिय प्रहरी प्रतिष्ठान नेपाल प्रहरीको प्रमुख प्रशिक्षण केन्द्र हो । प्रहरी अधिकारीकै बुझाइमा प्रहरी एकेडेमी नेपाल प्रहरीको जन्मथलो हो । काठमाडौंको महाराजगञ्जमा रहेको एकेडेमी नेपाल प्रहरीको इतिहाससँगै जोडिएको एक महत्वपूर्ण अंग हो ।
पूर्वएआईजी अमरसिंह शाह प्रहरी प्रतिष्ठान नेपाल प्रहरीको जन्मथलो भएको हुँदा त्यसलाई समाप्त गर्न नहुने बताउँछन् । “यसको आफ्नै विरासत र इतिहास छ । २०११ सालमा ललितपुरको श्रीमहलबाट ‘सदर पुलिस तालिम केन्द्र’को रुपमा रहेको थियो । यो तालिम केन्द्र २०१३ सालमा तालिम केन्द्रलाई शीतल निवासको घोडा तवेलामा सारियो,” शाह भन्छन्, ‘‘त्यतिबेला प्रहरी भनेकै मागेर खाने हुन्, यिनीहरुलाई गतिलो भवन चाहिँदैन । किन चाहियो भन्ने भावना शासकहरुमा थियो ।’’
पछि प्रहरी तालिम केन्द्र चाहियो भनेर तत्कालीन राजा महेन्द्रकहाँ प्रहरी अधिकारी पुगे । ती अधिकारीको कुराबाट सहमत भएर राजा महेन्द्रले तालिम केन्द्र बनाउन रकम दिए । पूर्वएआईजी शाह भन्छन्, ‘‘चिन्ताबहादुर बस्नेतको टोलीले भवन बनाएपछि २ लाख रुपैयाँ बचेको रहेछ । निर्माण कार्यमा प्रहरी आफैँ खटियो । चिन्ताजीले त्यो बचेको २ लाख राजा महेन्द्रलाई फिर्ता दिन जाँदा राजा महेन्द्र मुस्कुराएछन् । खासमा राजा प्रहरीको त्याग, लगन र इमान्दारिता देखेर मुस्कुराएका थिए ।’’
त्यही तालिम केन्द्र २०४९ माघ २९ बाट राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको रुपमा स्तरवृद्धि भएको थियो । त्यसपछि प्रतिष्ठानभित्रै नेपाल प्रहरीको सेवा विशिष्टीकरणको नीति अनुरुप अपराध अनुसन्धानको क्षेत्रमा विशेष क्षमता अभिवृद्धिका लागि २०५३ सालमा अपराध अनुसन्धान विद्यालयको स्थापना भएको थियो । प्रहरी प्रतिष्ठानभित्र प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) सँगै फरेन्सिक ल्याब (विधिविज्ञान प्रयोशाला), कुकुर महाशाखा, प्रहरी ब्यान्ड गुल्म, केन्द्रीय खेलकुद शाखा, अपराध अनुसन्धान महाविद्यालय, संगीत विद्यालय, पर्वतारोहण प्रशिक्षण केन्द्र, केन्द्रीय होजियारी, मोटर ट्रान्सपोर्ट वर्कसप लगायतका महत्वपूर्ण निकाय छन् । यीमध्ये कपितय निकायको सम्बन्ध दैनिक र आपतकालीन रुपमा आइजीपीसँग जोडिन्छ ।
एकेडेमी पनौतीमा सार्दा के हुन्छ ?
काठमाडौंमा प्रतिष्ठान हुँदाहुदै समयसापेक्ष, अत्याधुनिक, व्यवस्थित र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रतिष्ठान बनाउने योजनाअनुसार प्रतिष्ठानलाई काभ्रेमा सार्ने योजना बन्यो । काभ्रेको पनौतीमा २०५२ सालबाट ८८० रोपनी जमिन खरिद गर्ने योजना अघि बढ्यो । पूर्व एआईजी शाह भन्छन्, ‘‘पनौती सार्ने गृहकार्य सुरु भएपनि त्यसको प्रयोजन छुट्टै थियो । पूरै एकेडेमी सार्ने भन्ने थिएन । उच्चतहका (एडभान्स) तालिम काठमाडौं र आधारभूत (बेसिक) तालिम पनौतीमा गराउने भनिएको हो । ‘पनौतीमा व्यापक क्षेत्रमा प्रतिष्ठान बनाएर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको तालिम गराउने भनिएको हो । तर हाइ लेभलको तालिम, अध्ययन काठमाडौंमै गर्ने योजना बनेको हो । जमिन खरिद प्रक्रियापछि भवनलगायत निर्माण कार्य गरिदिन आग्रह गर्नका लागि म पनि भारत गएको हुँ । उनीहरुले जमिन खरिद गरेपछि निर्माण गर्ने भनेका हुन् ।’’
एकेडेमी कति सार्ने, के–के सार्ने विषय त्यतिबेला भएको थियो । तर, पूरै एकेडेमी सार्ने निर्णय एकाएक हुँदा प्रहरी अधिकारी नै आश्चर्यमा परेका छन् । सबैजसो प्रहरी अधिकारी यो निर्णयको पछाडि कसैको अदृश्य भूमिका रहेको दाबी गर्छन् तर नाम किटान गर्न भने चाहँदैनन् । पनौतीमा आधारभूत तालिम गर्दा त्यति फरक पर्दैन, तर हाइ लेभलको तालिम गर्दा भने विविध खालका कठिनाइ आउने प्रहरी अधिकारीको बुझाइ छ । ‘‘पहिलो कुरा त सिआइबी, विधिविज्ञान प्रयोगशाला काभ्रे लैजाँदा अपराध अनुसन्धानको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्नेमात्रै होइन, आन्तरिक ‘कोअर्डिनेसन’मा पनि ठूलो ग्याप हुने सम्भावना छ । दोस्रो कुरा, तालिमका क्रममा विज्ञ प्रशिक्षकलाई पनौतीमा बोलाउन सकिँदैन । बोलाए पनि व्यस्त विज्ञ प्रशिक्षक पनौतीमा आउने सम्भावना निकै गाह्रो हुने देखिन्छ,’’ एक अधिकारीले भने । सरकारले प्रतिष्ठान सार्ने निर्णय गरेपनि विषयको महत्व र मर्म नबुझेको प्रहरी अधिकारीको बुझाइ छ ।
दुईतिहाई बहुमतको सरकारको निर्णयविरुद्ध बोल्दा गाह्रो हुन्छ कि भन्नेमा पनि प्रहरी अधिकारी डराएका देखिन्छन् । तर, आन्तरिक रुपमा प्रतिष्ठान सार्ने कुरा प्रहरीको मेरुदण्ड भाँच्ने काम हो भन्नेमा सबै सहमत देखिन्छन् । बरु सरकारले प्रहरी प्रतिष्ठान हटाएर संगठन कमजोर बनाउने भन्दा राष्ट्रपतिकै लागि उपयुक्त अर्को विकल्प खोज्न पूर्व प्रहरी अधिकारी सुझाव दिन्छन् ।