काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय विधान संशोधन मस्यौदा समितिले विधानको मस्यौदा लेखन कार्य अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ । समितिले गठन गरेको मस्यौदा लेखन समितिले साविकबमोजिम नै पदाधिकारी संख्या रहने गरी विधानको मस्यौदा तयार गरिरहेको छ । 

केन्दीय विधान संशोधन मस्यौदा समितिले विधानको मस्यौदा लेखनका लागि समितिका संयोजकसमेत रहेका महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा नेताहरु रमेश लेखक, दिलेन्द्रप्रसाद बडू, आनन्दप्रसाद ढुंगाना र डा. मिनेन्द्र रिजाल सदस्य रहेको मस्यौदा लेखन समिति गठन गरेको थियो । 

मस्यौदा लेखन समितिका सदस्य लेखकले विधानको मस्यौदा लेखन कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिएका छन् । उनका अनुसार मंगलबार बस्ने केन्द्रीय विधान संशोधन मस्यौदा समितिको बैठकमा सदस्यहरुलाई मस्यौदा अध्ययनका लागि उपलब्ध गराइने छ ।    

‘‘विधानको मस्यौदा करिब–करिब टुंगिसकेको छ । आज (सोमबार) लेखन कार्य सकिन्छ, भोलि (मंगलबार) को बैठकमा सदस्यहरुलाई अध्ययन गर्न दिइयो भने पर्सीसम्म पूर्ण रुपले मस्यौदा तयार हुन्छ,’’ लेखकले बाह्रखरीसँग भने ।  

केन्द्रीय पदाधिकारीको संख्या र चयन प्रक्रियाका बारेमा संस्थापन इतर समूहले व्यापक असन्तुष्टि पोख्न थालेपछि मस्यौदा लेखन समिति अहिलेकै विधानमा भएको व्यवस्था अनुरुप नै केन्द्रीय कार्यसमितिको पदाधिकारी राख्ने मनस्थितिमा देखिएको छ । 

तर, मस्यौदामा अहिलेकै संख्यामा अहिलेकै विधानअनुसार पदाधिकारी निर्वाचित र मनोनित गरिने उल्लेख भएपनि विधान मस्यौदा समितिले पार्टीलाई विकल्पहरु उल्लेख गरेर विधानको मस्यौदा बुझाउने भएको छ । ‘‘विधानको मस्यौदामा पदाधिकारी यथावत् राख्ने लेखिए पनि रिपोर्टमा क–कसको के–के सुझाव छ त्यो लेखिन्छ,’’ केन्द्रीय विधान संशोधन मस्यौदा समितिका सदस्य प्रदीप पौडेलले भने, ‘‘सहमति जुटिसकेको छैन, हामीले सहमति जुटाएपनि केन्द्रीय समितिमा हुँदैन । सहमतिका साथ एउटै कुरो जाने जस्तो नभएकाले विकल्पसहित जान सक्ने अवस्था हुन सक्छ ।’’ 

समितिका अर्का सदस्य लेखकले भने पदाधिकारीको विषय टुंगो लागिसकेको दाबी गरेका छन् । ‘‘सभापति, महामन्त्री र कोषाध्यक्ष निर्वाचित, उपसभापति, महामन्त्री र सहमहामन्त्री मनोनित गर्ने गरी अहिलेकै विधानमा भएको व्यवस्था अनुसार जाने भन्ने छ । जस्तो अहिले छ, त्यस्तै व्यवस्था राखिन्छ,’’ उनले भने ।  
कांग्रेसको केन्द्रीय विधान संशोधन मस्यौदा समितिले यसअघि छलफलका लागि तयार पारेको विकल्पसहितको प्रारम्भिक मस्यौदामा केन्द्रीय कार्यसमिति गठनका सम्बन्धमा सभापतिमात्रै निर्वाचित हुने, निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यमध्येबाट सभापतिले नौ जना पदाधिकारी मनोनित गर्ने र केन्द्रीय कार्यसमितिलाई जानकारी गराउने व्यवस्था उल्लेख थियो । 

यस्तै अर्को विकल्पमा सभापति, महामन्त्री, २ जना सह–महामन्त्री र कोषाध्यक्ष निर्वाचित हुने, सभापतिले १–१ जना महामन्त्री र सह–महामन्त्री मनोनित गर्ने व्यवस्था उल्लेख गरेर समितिले देशभर सुझाव संकलन गरेको थियो । 

केन्द्रीय सभापतिको मात्र निर्वाचन गरी अरु पदाधिकारीहरुको मनोनयन निर्वाचित सदस्यहरु मध्येबाट सभापतिले मनोनित गर्ने र मनोनयनको जानकारी केन्द्रीय समितिमा गराउनुपर्ने प्रारम्भिक मस्यौदामा भनिएको थियो । अहिलेको विधानअनुसार सभापतिले मनोनित गरेका पदाधिकारीलाई केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ ।  

कांग्रेस महामन्त्री खड्काको संयोजकत्वमा गठन भएको केन्द्रीय विधान मस्यौदा संशोधन समितिका सदस्यहरुबीच आफूहरुका कारण महासमिति प्रभावित नपार्ने सहमति भएको बताइएको छ । आइतबार बसेको बैठकमा मस्यौदा लेखन समितिले अहिलेकै विधानमा व्यवस्था भएबमोजिम पदाधिकारी संख्या राखेर मस्यौदा तयार पर्ने प्रस्तावमा सदस्यहरुबीच ‘ठूलो’ विमति नदेखिनुले त्यसको पुष्टिसमेत गरेको छ । 

संस्थापन पक्षको बाहुल्य रहेको लेखन समितिले सोमबार बसेको संशोधन समितिको बैठकमा पदाधिकारी संख्या यथावत् राख्ने प्रस्ताव गर्दा संस्थापन इतर समूहले असहमति जनाएन । ‘‘बैठकमा पदाधिकारी संख्या यथावत् राखौं भनेर प्रस्ताव गर्नुभयो । हामीले त्यही कुराले अड्काएर फरक मत राखेर रोक्न चाहन्नौं, पदाधिकारी बढाउनुपर्छ भन्ने कुरा साथीहरुको छ भनेर नमिलेका विषयहरुमा रिपोर्ट जस्तो बनाएर दिनुपर्छ भनेका छौं,’’ विधान संशोधन मस्यौदा समितिका सदस्य पौडेलले भने, ‘‘धेरै कुरामा धेरै असहमति केही छैन । २–४ कुरामा कुरामा असहमति हो, त्यसमा अप्सनसहित जान पनि सकिन्छ ।’’ 

समितिका सदस्यहरुका अनुसार पदाधिकारी सम्बन्धमा, बाधा अड्काउ फुकाउ सम्बन्धमा, प्रतिनिधित्वको सम्बन्धमा, समानुपातिकमा एक पटकभन्दा बढी पटक अवसर नपाउने सम्बन्धमा समितिमा कुरा मिल्न सकेको छैन । 

‘‘धेरै ठूलो समस्या छैन । केन्द्रीय कार्यसमितिले खाईपाई आएको सुविधाका बारेमा हामीले मात्रै निर्णय गरिदिएर हुन्न । हामीले विवाद गरेर धेरै समयसम्म अड्काउने कुरा राम्रो हुन्न । त्यसैले हामीले मस्यौदा बनाएर दिनुपर्यो । यही कारणले महासमिति भएन भन्ने हुन्छ । अप्सनसहित मस्यौदा पेश हुन्छ,’’ पौडेलले भने

कांग्रेसको विधान संशोधन मस्यौदा समितिले असोज ८ गतेबाट  देशभरका १२ स्थानमा विधानको प्रारम्भिक मस्यौदामाथि छलफल गरेको थियो । मस्यौदा समितिले १ नम्बर प्रदेशको इलाम र मोरङमा, २ नम्बर प्रदेशको धनुषा र पर्सामा, ३ नम्बर प्रदेशको ललितपुर र काभ्रेमा, गण्डकी प्रदेशको कास्की र बाग्लुङमा, ५ नम्बर प्रदेशको रुपन्देही र दाङमा, कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा र सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलालीमा मस्यौदामाथि छलफल गरेको हो ।  

विधानको प्रारम्भिक मस्यौदामाथिको दुई दिने छलफलमा कांग्रेसका जिल्ला सभापतिहरु, महासमिति सदस्यहरु, क्षेत्रीय सभापतिहरु, महाधिवेशन प्रतिनिधिहरु, प्रतिनिधिसभा सदस्य, राष्ट्रियसभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्य तथा कांग्रेसका भ्रातृ एवं शुभेच्छुक संस्थाका प्रमुखहरु सहभागी थिए । कांग्रेसले प्रारम्भीक मस्यौदामाथिको छलफलका लागि विधान संशोधन मस्यौदा समितिका २–२ जना सदस्यहरुलाई खटाएको थियो । 

कांग्रेसको विधान संशोधन मस्यौदा समितिले छलफल तथा अन्तरक्रिया गरेका स्थानमा विधानको प्रारम्भिक मस्यौदामाथि मिश्रित सुझावहरु आएका थिए । प्रदेश नम्बर १, ३, ४, ५ का ८ स्थानमा सम्पन्न छलफलमा अधिकांश सहभागीहरुले पार्टीमा विद्यमान सभापतिय प्रणालीलाई हटाएर सामुहिक नेतृत्व प्रणालीमा जानुपर्ने सुझाव  दिएका छन् । 

२ नम्बर प्रदेशको धनुषा र पर्सामा, कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा र सुदूरपश्चिमको कैलालीमा सम्पन्न छलफल तथा अन्तरक्रियामा सभापतिलाई थप बलियो बनाउनुपर्ने सुझाव आएको थियो । बीपी कोइरालादेखि गिरिजाप्रसाद कोइरालासम्म पार्टी बलियो र अनुशासित भएपनि सुशील कोइरालाको पालादेखि सभापतिका अधिकार खुम्च्याइएकाले पार्टीमा अनुशासनहिनता बढेकाले अब सभापतिलाई बलियो बनाउनुपर्ने एकथरीको भनाइ थियो ।