काठमाडौं । नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति (जनरल) र भारतीय सेनाका एक जनरललाई एक अर्को देशले ‘मानार्थ महारथी’ को दर्जा दिँदैआएका छन् । नेपाली सेनाको प्रधानसेनापति (जनरल)लाई भारतीय सेनाका सर्वोच्च कमान्डर अर्थात् भारतका राष्ट्रपतिबाट र भारतीय सेनाको तीन प्रभागमध्ये प्रायः स्थलसेना प्रमुखलाई नेपालका राष्ट्राध्यक्षले ‘मानार्थ महारथी’को दर्जा दिने गर्छन् ।
नेपाली सेनामा एकजना मात्रै सेनापति हुन्छन् भने भारतमा तीन प्रभाग स्थलसेना, जलसेना र वायुसेनामा छुट्टाछुट्टै प्रमुख अर्थात् जनरल छन् । सोही मानार्थ महारथी दर्जा ग्रहण गर्न हालै भारतको स्थलसेना प्रमुख बनेका विपिन रावत नेपाल भ्रमणमा आउँदै छन् । उनले नेपाली सेनाका सर्वोच्च कमान्डर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट उक्त दर्जा ग्रहण गर्ने नेपाली सेनाले जनाएको छ ।
यो परम्परा राणा शासनकालका तेस्रो तथा नेपालका ११ औँ प्रधानमन्त्री वीर शम्सेरको शासन कालमा सुरु भएको हो । 

कसरी सुरु भयो यो परम्परा ?
नेपालले सन् १८१५ मा भारतमा शासन गरिरहेको ‘ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनी’ सँग युद्ध हार्यो । त्यसपछि नेपाल र इस्ट इन्डिया कम्पनीबीच २ डिसेम्बर १८१५ मा सुगौली सन्धि (सम्झौता) भयो भने ४ मार्च १९१६ मा स्वीकृति भयो । 
उक्त सम्झौतामा नेपालले लडाईँमा हारेको भूमी छोड्नुपर्ने, ब्रिटिस प्रतिनिधि काठमाडौंमा राखिने, गोर्खालाई ब्रिटिस सेनामा भर्ती गरिने लगायतका बुँदा राखिएको थियो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री भीमसेन थापाको नेतृत्वमा ब्रिटिससँग भएको युद्धमा नेपाल पराजित भएको थियो । तर, भीमसेन थापाले नेपालमा ब्रिटिस प्रतिनिधि राख्ने अनुमति दिए पनि नेपालीलाई ब्रिटिस सेनामा पठाएनन् र अन्य सम्झौता पनि कार्यान्वयन गरेनन् । 
विसं १९०३ देखि नेपालमा राणाशासन सुरु भयो ।

तत्कालीन ब्रिटिस इस्ट इन्डियाकै समर्थन र सहयोगमा जंगबहादुर राणा शासनमा आए । तर, उनले भने सुगौली सन्धि पूरा पालना गरेका थिएनन् । जंगबहादुरको मृत्युपश्चात् उनका भाइ रणोद्दिप राणा प्रधानमन्त्री भए । उनले पनि नेपाली युवालाई ब्रिटिस सेनामा औपचारिकरूपमा पठाएनन् ।

रणोद्दिपलाई उनकै भतिजा वीर शमशेर राणाले १९४२ सालमा षड्यन्त्रपूर्वक हत्या गरे । सुगौली सन्धिअनुसार नेपालमा आफ्नो प्रतिनिधि राखेको र भारतमा शासन गरिरहेको ब्रिटिस इन्डियाले वीर शमशेरलाई जंगबहादुरको उत्तराधिकारी मानेन ।

(जंगबहादुरले उनका भाइपछि उनकै जेठा छोरा श्री ३ हुने र प्रधानमन्त्री भने राणा खलकमा सबैभन्दा जेठो पुरुष हुने गरी उत्तराधिकारको रोल बाँधेका थिए ।) आफ्ना काकाको हत्यागरी सत्ता सम्हाल्न खोजेका वीर शम्शेरलाई ब्रिटिस इन्डियाले समर्थन नगरेपछि उनी तनावमा परे ।

यसरी सत्ता हत्याउन लागेकै बेला आफूलाई रोकेपछि उनी ब्रिटिस इन्डियाको शरणमा पुगे र उनले सत्ताकै लागि सुगौली सन्धिका सबै बुँदा कार्यान्वयन गर्ने तथा थप प्रतिबद्धता जनाएपछि ब्रिटिसले उनलाई स्वीकारेको नेपाली सेनाका पूर्व सहायक रथी डा. प्रेम सिंह बस्नेत बताउँछन् ।

नेपाली सेनाको इतिहासमा विद्यावारिधि गरेका पूर्व सहायक रथी डा. बस्नेतका अनुसार वीर शमशेरका पालादेखि नेपाली युवालाई सरकारले नै गाउँगाउँमा पुगेर ब्रिटिस इन्डियाको सेनामा भर्ती हुन लगायो ।

“नेपाली युवा धमाधम ब्रिटिस  इन्डियाको सेनामा गए र छुट्टै ब्रिटिस गोर्खा बटालियन बन्यो,” उनले भने, “ब्रिटिस शासकलाई फकाउन नेपालका श्री ३ महाराज वीर शमशेरले ब्रिटिस गोर्खाको मानार्थ कर्नेलको पदवी स्वीकार गरे । जुन लज्जास्पद थियो । त्यसपछि नेपाली युवा धमाधम ब्रिटिस गोर्खामा जान थाले । उनीहरू ब्रिटिसका तर्फबाट प्रथम विश्वयुद्ध र दोस्रो विश्वयुद्धमा सामेल भए ।”
एउटा सार्वभौम मुलुकको श्री ३ महाराज तथा प्रधानमन्त्रीले सामान्य सैनिक पल्टनको मानार्थ कर्नेलको उपाधि स्वीकारेका थिए ।

ब्रिटिसको चाकरी नगरी सत्तामा नटिकिने बुझेका वीर शमशेरपछिका शासकहरू देव शमशेर राणा, चन्द्र शमशेर राणा, भीम शमशेर राणाले पनि मानार्थ कर्नेलको उपाधि ग्रहण गरे ।

“दोस्रो विश्वयुद्धमा विजयी भएपछि मात्रै ब्रिटिस भारतले जुद्ध शमशेर राणालाई मानार्थ जनरल दियो,” पूर्व सहायक रथि बस्नेतले भने, “त्यसपछि मात्रै ब्रिटिस इन्डियाका गर्भनर जनरल (ब्रिटिस प्रशासित भारत राज्य चलाउने प्रमुख) र नेपाल प्रमुख जुद्ध शमशेर बराबर हैसियतका भए ।”  

भारत स्वतन्त्र भएपछि यसरी भयो निरन्तरता 
सन् १९४७ अर्थात् विसं २००४ सालमा भारत ब्रिटिस शासनबाट स्वतन्त्र भयो । भारत स्वतन्त्र भएपछि पनि केही समयका त्यहाँको सेना व्यवस्थापन ब्रिटिस सरकारले नै गरेको थियो ।

“भारत स्वतन्त्र भएपछिको संक्रमणकालीन अवस्थामा ब्रिटिसले नै एक दुई वर्ष भारतीय सेना चलायो,” बस्नेत भन्छन्, “नेपालमा राणा शासन कायम नै थियो । त्यसपछि तत्कालीन ब्रिटिस इन्डियाका भारयसराय लर्ड माउन्ट बेटनले भारतलाई ‘तिमीहरू स्वतन्त्र भए पनि यो जनरल पदवी आदान–प्रदानको चलन कायम राख्नु’ भने । त्यसले गर्दा यो निरन्तर भयो ।”

भारत स्वतन्त्र भएलगत्तै नेपालमा पनि विसं २००७ मा राणा शासन अन्त्य भई प्रजातन्त्र स्थापन भयो । राजा त्रिभुवन वीरविक्रम शाह गद्दीमा फर्के । पहिले सरकार प्रमुखले लिँदै आएको मानार्थ नेपाली सेनाका तत्कालीन सर्वोच्च कमान्डर राजा त्रिभुवनले भने लिन मानेनन् ।

“राजा त्रिभुवनले उक्त मानार्थ लिन नमानेपछि दुवै देशका ‘चिफ अफ द आर्मी स्टाफ’ लाई दिने चलन सुरु भएको हो,” नेपाली सेनाको इतिहासका जानकार बस्नेतले भने, “यो दुई देशका सेनाको परम्पराको निरन्तरतामात्रै हो ।”

भारतीयमा ब्रिटिस शासनको ‘लिगेसी’
नेपाली सेना र भारतीय सेनाबीच संयुक्त अभ्यास गर्नुका साथै दर्जासमेत आदानप्रदानको हुँदैआएको छ । तर, नेपाली सेनाले अर्को छिमेकी मुलुक चीनका सेनासँग सैनिक अभ्यास गर्ने खबर बाहिर आउँदा भारत त्रसित भयो । 

चीनको रक्षा मन्त्रालयले सार्वजनिकरूपमै नेपाली सेनासँग संयुक्त अभ्यास गर्ने घोषणा गरिसक्दा समेत नेपाल सरकार र नेपाली सेनाले यसबारे छलफलमात्रै भएको भन्दै आए । 
भारतमा पनि नेपालमा चीनको प्रभाव बढ्दै गएको विश्लेषणसहितका खबर सार्वजनिक भए ।
त्यस्तै, भारतको विदेश मन्त्रालयले चीनसँग सैनिक अभ्यास गर्दा फरक नपर्ने बतायो । यद्यपि, नेपाली सेनासँग भारतको विशेष सम्बन्ध रहेको जनाउँदै आफूहरूले चीनसँगको सैन्य अभ्यासलाई नजिकबाट हेर्ने जनायो ।

यो मानसिकताले भारतमा अझै ब्रिटिस शासनको ‘लिगेसी’ बाँकी रहेको सुरक्षा जानकारहरू बताउँछन् । 

सन् १९५० को सन्धिले बाँधिएको नेपाल
नेपाल सरकारले खुलेर चीनसँगको सैन्य अभ्यासलाई बाहिर नल्याउनुको अर्थ भारतसँग डराउनु हो भन्ने सुरक्षा जानकारहरू बताउँछन् । “भारतले हातहतियार खरिददेखि अन्य देशसँगको सम्बन्ध सुधारमा समेत नेपालले आफूलाई सोधेर गरोस् भन्ने चाहन्छ,” । सुरक्षा मामिलाका एक जानकारले भने, “उसले १९५० को सन्धिलाई देखाएर नेपाली सेनाले आफ्नो प्रभावमा काम गरेको हेर्न चाहन्छ ।”

भारत र नेपालबीच १९५० मा भएको शान्ति तथा मैत्री सन्धिको पाँच नम्बर बुँदामा नेपालले सुरक्षा निमित्त चाहिने सबै सामग्री भारत वा भारतको बाटो हुँदै ल्याउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

जसमा लेखिएको छ – ‘नेपाल सरकारलाई भारत राज्य क्षेत्रबाट अथवा सो राज्य क्षेत्रको बाटो गरी नेपालको सुरक्षाको निमित्त चाहिने हातहतियार, कलपूर्जा, गोलीगट्ठा, खरखजाना, मालसामानको पैठारी गर्ने अधिकार छ । दुई सरकारले परस्परमा सल्लाह गरी यो बन्दोबस्तलाई चालु गराउने कारबाहीको तय गर्नेछन् ।’

यो व्यवस्थालाई टेकेर भारतले नेपाली सेनालाई तेस्रो मुलुकबाट हातहतियार खरिद तथा सैनिक अभ्यासलगायत अन्य गतिविधिमा सहभागी नहुनसमेत दबाब दिँदै आएको स्रोतको दाबी छ ।

त्यसैगरी, नेपाली सेनाले ८० प्रतिशत सुरक्षा सामग्री भारतबाट खरिद गर्दै आएको छ भने बाँकीमात्रै अन्य मुलुकबाट खरिद गर्ने गरेको छ । हालसम्म सैन्य अभ्यास भारत र अमेरिकासँग मात्र गर्दै आएको छ ।

तस्बिर : कात्तिकमा नेपाल भ्रमणमा आएका भारतीय स्थल सेनाका सेनाध्यक्ष, नेपाली सेनाका मानार्थ महारथी जनरल दलवीर सिँह‌लाई  नेपाली सेनाको सैनिक मुख्यालयमा स्‍वागत गर्दै नेपालका जनरल तथा प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्री । तस्बिरः प्रधानसेनापति क्षेत्रीको फेसबुकबाट