संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको बैठकले संविधान संशोधनमा लचिलो भएर जाने भनेर हिजो गरेको घोषणालाई आजका सबैजसो दैनिक पत्रिकाले सकारात्मक समाचार मानेर महत्वका साथ प्रकाशित गरेका छन् । मधेसी मोर्चाका अनुसार प्रमुख विपक्षी दल नेकपा (एमाले)ले मोर्चासमेत संविधान संशोधनको विपक्षमा भएको भनेर चलाएको हल्ला अन्त्य गर्न जरुरी भएकाले आफूहरू संविधान संशोधनको पक्षमा रहेको जनाइएको हो । मोर्चाले गरेको यो निर्णय एमालेको हल्लाको आन्दोलनको जबाफबाहेक दृष्टिले नयाँ भने देखिएको छैन । संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने बेलामा बारम्बार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा तथा मधेसी मोर्चाका नेताहरूबीच कुराकानी भएरै प्रस्ताव संसद्मा आएको हो । तर, संसद्मा प्रस्ताव आउनेबित्तिकै आफूहरूले संविधान संशोधनमा सहमति नजनाउने बताएर मधेसी मोर्चाका नेता तर्केका थिए । अहिले फेरि परिमार्जनसहित संविधान संशोधनलाई समर्थन गर्छौ भनेका छन् । किन्तु, परिमार्जन कुन बुँदामा, कसरी भनेर खुलाएका छैनन् । यसपटक प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारमा बसेका दलले देखाउनसक्ने उच्चतम लचकतासहितको संशोधन ल्याएका हुन् अब यसभन्दा बढी लचक देखाउन उनले पनि सक्ने देखिँदैन । त्यसैले मधेसी दलको लचकता वा नरमपनको समाचारले राजनीतिक वृत्तमा ठूलो हलचल ल्याउने सम्भावना छैन । अर्कोतिर मधेसी मोर्चाले थरुहटको मागलाई समर्थन गरेर अघि बढ्ने कुरा पनि गरेका छन् । यस्ता अडान र निर्णयले गर्दा मधेसी मोर्चाको नयाँ अडान पनि पुनः अस्पष्ट हुन पुगेको छ । यद्यपि, यस विषयमा कुनै पनि दैनिकले टिप्पणी भने गरेका छैनन् । 
 
कान्तिपुरले मोर्चा नरम भनेर मोर्चाको परिमार्जनसहितको संशोधन र एमालेको अलोकतान्त्रिक कदमको विरोध गरेको समाचारलाई मुख्य समाचार बनाएको छ भने हिमालय टाइम्सले ‘संशोधन प्रस्तावमा मोर्चा लचिलो’ शीर्षक दिएको छ । यी दुईको शीर्षक अन्यभन्दा केही सन्तुलित देखिन्छन् । सानो समाचार बनाए पनि गोरखापत्रको शीर्षक स्पष्ट छ, ‘परिमार्जनसहित संशोधनको पक्षमा मोर्चा’ ।
 
कमाण्डर पोष्टले यो समाचारलाई ठूलो महत्व दिँदै एमालेको विरोध मोर्चाले नभई आफँैले गरेको देखिनेगरी मुख्य समाचार प्रकाशित गरेको छ । पोष्टले ‘एमालेको कदम राष्ट्रघाती’ शीर्षक दिँदा मोर्चाले भनेको भन्ने वा उद्धरणभित्र राख्ने कार्य पनि नगरेकोले उसले त्यसलाई सत्य मानेर समाचार बनाएको देखिन्छ । त्यस्तै अन्नपूर्ण पोस्ट तथा नागरिकका शीर्षकले पनि मोर्चाले संशोधनलाई मानेको देखाएका छन् । ‘मोर्चालाई संशोधन मान्य’ भन्ने नागरिकको तथा ‘संशोधन प्रस्तावमा मोर्चा राजी’ भन्ने अन्नपूर्ण पोस्टको शीर्षकले परिमार्जनसहित भन्ने जनाउँदैन । मोर्चाले संशोधन मान्नु र परिमार्जनसहित मान्नुमा धेरै फरक छ । अझै परिमार्जन के हुन् भन्नेसमेत नबताउनुले मोर्चाको अडान अझै अस्पष्ट देखिएको यस शीर्षकबाट थाहा हुँदैन । नयाँ पत्रिकाले पनि नागरिकको जस्तै शीर्षक राखेको छ । ‘संशोधन पारित गर्ने पक्षमा मोर्चाको निर्णय’ भनेर शीर्र्षक दिएपनि तुरुन्तै रिभर्स बक्स बनाएर ‘तर, प्रस्तावमा परिमार्जन गर्नुपर्ने मोर्चाको सर्त’ भनेर अलिकति स्पष्ट पारेको छ । राजधानीले मोर्चाको समाचारलाई कम महत्व दिँदै पहिलो पृष्ठको पुछारमा राखेको छ । 
 

कर्मचारीको उमेर हदको बहस
गोरखापत्रले कर्मचारीको उमेर हदको बहसका सम्बन्धमा मुख्य समाचार बनाएको छ । नारद गौतमले लेखेको सो समाचारमा करिब ८५ हजार निजामती कर्मचारीको उमेर हद ६० वर्षमा पु¥याउने विषयमा बहस चलेको तर निजामती सेवालाई कसरी प्रभावकारी र जनसेवी बनाउने भन्ने विषयमा भने बहस कम भएको लेखिएको छ । सो समाचारमा अनुभवी राष्ट्र सेवक बढ्ने, पेन्सनको भार अलिकति कम हुने, ज्येष्ठ नागरिकको बेरोजगारी समस्या कम हुने तथा अन्य क्षेत्रमा जनताको सक्रियता बढ्ने विषयलाई उमेर बढाउँदाको लाभका रूपमा लिइएको छ । त्यस्तै उमेर बढाउँदा रोजगारी कम हुने, पुरानो जनशक्तिले नयाँ कुरा ल्याउन नसक्ने, संगठन परिवर्तनको प्रतिरोध, आधुनिकतासँग तालमेल नहुने तथा प्रविधिमैत्री बनाउन असर गर्ने कुरालाई बेफाइदाका रूपमा चित्रण गरिएको छ । 
 
संशोधन विधेयक फिर्ता गराउने रणनीति
राजधानी दैनिकले संशोधन विधेयक फिर्ता गराउन एमालेले नयाँ रणनीति तयार गरेको र त्यसअनुसार एक तिहाई सांसदको सही गराएर विधेयक फिर्ता लिन खोजेको जनाएको छ । यो समाचारलाई राजधानीले मुख्य समाचारको महत्व दिएको छ । 
 
सामाजिक हिंसा
बोक्सीको आरोपमा काभ्रेकी एक ३३ वर्षिया महिलालाई मलमूत्र खुवाएर निर्घात कुटेको र तिनको मृत्यु भएको समाचारलाई नयाँ पत्रिकाले मुख्य समाचार बनाएको छ । मृतकको प्रत्यक्षदर्शी छोराको बयान राखिएको उक्त समाचार अत्यन्त मार्मिक छ । नयाँ पत्रिकाले दिएको महत्वले नेपालको समाजको चेतनास्तर कतिसम्म कमजोर छ भन्ने देखाएको मात्र होइन ती महिलाप्रति अन्याय गर्नेलाई न्यायालयको कठघरामा उभ्याउने काममा पनि सहयोग गर्ने विश्वास लिन सकिन्छ । 
 
सम्पादकीय
वर्तमान राजनीतिक बबन्डरबाट बाहिर निस्कन एमालेले निर्वाचन कानुन बनाउनु एउटा उपाय भएको समाचार छ । राजधानीले पनि यसै सन्दर्भमा सम्पादकीय लेखेको छ । सरकारले तीनवटै तहको निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने कानुन तर्जुमाको सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइसकेको भन्दै यसलाई सरकारले संसद्मा पेस गरे मध्यमार्गी बाटो हुनसक्ने राजधानीले जनाएको छ । 
 
नागरिकले राजनीतिक दलहरू प्रतिशोधको राजनीतिमा लागेको भन्दै कतिपय अवस्थामा संघीयताबाटै मुलुकपछि हट्नुपर्ने आवाज उठेको छ जुन गलत हो भनेको छ । नागरिकका अनुसार संविधानको मूल मर्म नै संघीयता भएको कारण मुलुक यसबाट पछि हट्नु हुँदैन । अहिले संघीयता लागु गर्न कठिन भए पनि यसबाट पछि हट्नु बुद्धिमानी नहुने नागरिकको धारणा छ । 
 
कमाण्डर पोष्टले मेलम्ची आयोजना समापनपछि काठमाडौंका लागि दीर्घकालीन पानी आपूर्ति गर्न टोखादेखि नुवाकोटसम्मको सुरुङ मार्ग निर्माण गरिएमा पछि त्यहीँबाट तादी र त्रिशुली नदीको पानी पनि काठमाडौं ल्याउन प्रयोग गर्न सकिने सुझाव दिएको छ ।
 
कान्तिपुरले नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा हुने अपराध कम गर्ने उपायका बारेमा सम्पादकीय लेखेको छ भने नयाँ पत्रिकाले विकासको सकारात्मक पक्षको हिजोको आफ्नो समाचारका आधारमा नेपाल आशावादी हुनसक्छ भनेर सम्पादकीय लेखेको छ । अन्नपूर्ण पोस्ट तथा गोरखापत्रले मानवअधिकारका बारे सम्पादकीय टिप्पणी गरेका छन् । हिमालय टाइम्सले पुँजीगत खर्च किन सुधार हुन सकेन भन्दै त्यसका विषयमा अध्ययन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ