काठमाडौं । संविधान जारी गरेको एकवर्ष पूरा भएको छ । गतवर्ष असोज ३ गते आजकै दिन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको घोषणा गरेका थिए ।

संविधान जारी भएपछि एक वर्षको अवधिमा राष्ट्र प्रमुखको निर्वाचन भएको छ । दुई पटक सरकार परिवर्तन भएको छ । केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल नयाँ संविधान अनुसार प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएका छन् ।

उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुखको निर्वाचन भएको छ । एकवर्षभित्र संविधान बमोजिम उच्च अदालत गठन भएको छ । एकपटक संविधान संशोधन भइसकेको छ ।

संविधानअनुसार तीनवर्षमा मौलिक हक सम्बद्ध कानुन बनाइसक्नुपर्नेछ । संविधान कार्यान्वयनका लागि डेढसय कानुन निर्माण गर्नुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म जम्मा ११ वटा विधेयकमात्र संसद् सचिवालय पुगेका छन् ।

संविधानअनुसार संविधानसभाबाट रुपान्तरित व्यवस्थापिका–संसदको कार्यकाल २०७४ माघ सात गतेसम्म रहेको छ । त्यसबेलासम्म केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन गराइसक्नुपर्नेछ ।

बाँकी रहेको १६ महिनामा सरकारले तीनवटै तहको निर्वाचन गराइसक्नुपर्नेछ । निर्वाचनका लागि आवश्यक कानुन अहिलेसम्म पनि बन्न सकेका छैनन् । संविधान जारी गर्दा असन्तुष्ट रहेका राजनीतिक दलहरु अहिले पनि आन्दोलनकै क्रममा छन् ।

उनीहरु सहमतिमा आउन सकेका छ्रैनन् । पूर्व राष्ट्रपति यादव भन्छन्–“संविधानसभाबाट संविधान आएको छ । तीन करोड नेपालीका प्रतिनिधिले आफै लेखेर संविधान ल्याएका छन् । चल्दैन भनेर भन्नुहुँदैन, यसको रक्षा गर्ने सम्पूर्ण जिम्मेवारी दलहरु र आम नागरिकको हो ।”

उनले असन्तुष्ट राजनीतिक दलका नेताहरुलाई पनि सहमतिमा ल्याएर संविधान पूर्ण कार्यान्वयनमा लैजानुको विकल्प नभएको बताए ।  “मूख्य फोर्स सहमत भएर संविधान ल्याएको हो । अब चौथो शक्तिलाई पनि समेट्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो । सकेसम्म उनीहरुलाई नछुटाउँ भनेर भनेको थिएँ । सत्ता प्राथमिकतामा थिएन भने संविधानमा पहिले नै सबैलाई समेट्न सकिन्थ्यो,”यादवले बाह्रखरीसँग कुरा गर्दै भने ।

पुर्व सभामुख सुवास नेम्वाङले पनि संविधान जारी गर्दा असहमति व्यक्त गर्नेहरुलाई पनि संविधानमार्फत नै सम्बोधन गर्न सकिने बताउँछन् ।

“संविधान भनेको एउटा सहमतिको दस्तावेज नै हो,”उनले भने,“हाम्रोमा पनि सबै राजनीतिक दल बसेर केही विषयमा ‘कम्प्रोमाइज’ गरेर एउटा समझदारी गरेर सहमतिको दस्तावेज तयार पारेका हुन् ।” उनले केही असहमति हुनु स्वभाविक भएको बताउँदै सम्बोधन गर्न सकिने धारणा राखे ।

“केही असहमति हुनु स्वभाविक हो । असन्तुष्टि कहाँ छैन ? भारत र अमेरिकामा पनि छ,” उनले भने,“भारतमा संविधान जारी भएर संसद्को पहिलो बैठक बस्नुअघि गरेका निर्णयहरू संविधानको अंग बन्ने व्यवस्था थियो । भारतमा अहिलेसम्म १२२ पटकभन्दा बढी संशोधन भइसकेको छ । तर, अहिले पनि त्यहाँ असन्तुष्टि कायमै छ । लाखौं जनता आमसभा, धर्नामा अहिले पनि छन् । त्यो उहाँहरूको आन्तरिक मामला हो । उहाँहरूले भारतको संविधानबमोजिम सम्बोधन गर्नुहुनेछ । ठिक यही अवस्था हाम्रो पनि हो । हामी पनि यस्ता सबै असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्न तयार हुनुपर्छ ।”