पञ्चायत कालमा सुरु भएका राजनीतिक र समाजिक विकृति २०४६ मा जनआन्दोलनबाट लोकतन्त्रको स्थापना भएपछि पनि कायमै रहे । समाज विभाजित मानसिकताबाट ग्रसित छ । राजनीतिक र सामाजिक अवस्था झन् विभाजित र नकारात्मक भइरहेको छ । दस वर्षे सशस्त्र हिंसाले हत्या र हिंसा मात्र फैलाएन, हाम्रो सभ्यता, संस्कृति र समाजको आत्मामा नै प्रहार ग¥यो । हामी मान्छे हौँ भन्नेसमेत बिर्सायो । एउटा छिमेकीले अर्को छिमेकीलाई, एउटा नागरिकले अर्को साथी नागरिकलाई शंका र उपशंकाको दृष्टिले हेर्ने वातावरण बनायो । उस्ले अवलम्बन गरेको राजनीतिक आस्थामात्रका आँखाले हेर्ने मानसिकताको विकास भयो ।

व्यक्तिको परिचय ऊ फलानो पार्टीको, फलानो नेताको मान्छे हुनुमा सीमित भयो ।  
समाज पराजित र पराधीन मानसिकता ग्रस्त छ । हरेक कुरालाई नकारात्मक र षड्यन्त्र देख्छ अहिलेको यो समाज  । राज्यको सेवा दिने सार्वजनिक संघ संस्था, सुरक्षा दिने सुरक्षा निकायमाथि जनताको विश्वास छैन । ‘घुस नदिई कतै काम हुदैन’ भन्ने बुझाइ व्याप्त छ । राजनीतिक पार्टी र यिनको नेतृत्व र जनसाधारणबीच अविश्वासको ठूलो खाडल छ । ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको’ यसले केही गर्दैन, भन्ने र नेता र नेतृत्वलाई विदेशीको दलाल उपमा दिने गरिन्छ । चिया पसलदेखि रेष्टुराँसम्म, गाँउदेखि केन्द्रसम्मै यस्तै जनसाधारणबीच यस्तै कुरा हुन्छन् । के हामी साँच्चै यो हदसम्म निरीह छौँ त ? के हामी असक्षम नै हो त ? के हाम्रो भविष्य नै छैन त ? हामी हाम्रो भविष्य आफैँ निर्धारण गर्न सक्तैनौ त ? सबै नेपालीले गम्भीर भएर सोच्ने समय आयो । 

कुनै एउटा राष्ट्रको सफलता र असफलता, सक्षम र अक्षमताको मापन आर्थिक विकासले मात्रै गर्दैन । सामाजिक सद्भाव र संस्कृतिको आधारमा हामी विश्वमै अग्रपंक्तिमा छौँ । हाम्रो आफ्नै जीवन पद्धति, बाँच्ने शैली छन् । हाम्रो आफ्नै गौरवमय इतिहास छ । यस्तो निराश भइहाल्नु पर्ने केही देखिँदैन । ईतिहासमा नै फर्कनु पर्दैन । बितेका पन्ध्र–बीस वर्षका केही दृष्टान्त नै काफी हुनेछन् यसको पुष्टिका लागि । हामी कमजोर छैनौं भन्ने प्रमाणित गर्न केही उदाहरणलाई पेस गर्दै अब देशको बाटो कस्तो हुनुपर्ने र समस्याहरुको निकास के हुनुपर्छ भन्नेको समेत चर्चा यस लेखमा गरेको छु । 

१. नेपालको दस वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व जरुरी थियो वा थिएन, उचित थियो थिएन भन्ने बेग्लै बहसको विषय होला परन्तु यस द्वन्द्वको समाप्ति र त्यसपछि हामीले कार्यान्वयन गरेको शान्ति प्रक्रिया विश्वमै उदाहरणीय मानिन्छ । हतीयारधारी सशस्त्र समूहलाई मूलधारको राजनीतिमा प्रवेश गराउनु र सेना समायोजनजस्ता विषय सहज थिएनन् तर हामीले गरेर देखायौँ । यो हाम्रो मौलिक खुबी हो । यद्यपि,  युद्धमा भएको मानव अधिकार हनन,  हिंसा र हत्याका मामिला हेर्न बाकी नै छन् । पहिलो संविधान सभाको सुनियोजित हत्या गरियो । अर्बाैं रुपैंया खेर गयो । मुलुकमा राजनीतिक विचलन र तरलता ल्यायो तर विभिन्न अड्चन, बाधा र चलखेल हुँदाहुँदै पनि दोस्रो संविधान सभाले संविधान जारी गरेरै छोड्यो । सोह्र बुँदे राजनीतिक सहमतिसँगै तत्कालीन नेतृत्वले देखाएको एकता, संकल्प र दृढता एउटा अनुपम उदाहरण थियो – हाम्रो क्षमताको, सक्षमताको ।

२. विसं २०६०–६२ देखी वर्तमान संविधान जारी नभएसम्म यो मुलुकमा जातीय द्वन्द्व, सामाजिक र धार्मिक सद्भाव भड्काउने ठूला प्रयास भए । उदाहरण धेरै छन् । तराई आन्दोलन, कैलालीको घटना आदि यसैका उपज हुन् । तर, नेपाली जनताले सहजरुपमा परास्त गरे यस्ता तत्त्वलाई । इतिहासमा राज्यले गरेको सामाजिक तथा आर्थिक विभेद, अत्याचारलाई लिएर आजको पुस्ता लड्नु हुँदैन । अरुको गोटी हुनुहँुदैन । बरु। सुधार गरेर अघि वढ्नुपर्छ भन्ने मान्यता राखेर देशलाईे रुवान्डा हुनबाट वचायौँ । यो हामीले गर्व गर्ने विषय हो । हाम्रो आजको सामाजिक सद्भाव, संस्कार र जीवन शैली नै हाम्रो राष्ट्रियता र एकताको आधार हो । यही हाम्रो शक्ति, सम्पत्ति, मौलिकता हो । हामीले अब बुझिसकेका छौं । यस उदाहरणले के पनि प्रमाणित गर्छ भने नेपाली जनता अब राजनीतिकरुपमा चेतनशील भइसकेका छौँं । न्याय र विवेकको आफैँ प्रयोग गर्न सक्छौँ । सत्य र असत्यबीचमा फरक छुट्याउन सक्छौँ ।

३. हाम्रो छिमेकी मुलुकले लगाएको अमानवीय नाकाबन्दीविरुद्धमा जसरी नेपाली जनताले एकजुट भएर सामना गरे यो विश्वकै अद्भूत र अनुपम घटना हो । राष्ट्रियता र स्वाभिमान भनेको यही नै हो । दुःख र पीडा सँंगसँगै नयाँ कुराको आविष्कार हुन्छ । सरकारले नाकाबन्दीको सामना गर्दै चीनसँग पारवहनलगायतका दीर्घकालीन सम्झौता ग¥यो । नयाँ संभावनाको वाटो खोल्यो । नाकाबन्दीको बेला सरकार, जनता र प्रतिपक्षसमेतको जुन एकता देखियो त्यसले निरन्तरता पाउँनुपर्छ । अनुपम छन् हाम्रा सामाजिक सम्बन्ध र संस्कारहरु । हाम्रो पुँजी नै यिनै हुने । यिनलाई जोगाउनुपर्छ र फस्टाउन दिनुपर्छ । जनएकता र जनविश्वासनै राज्य र सरकारको बल हो । सत्तामा वस्ने नैतिक र वैधानिक आधार पनि यही रहेछ भन्ने हामीले बुझेकाछौँ । राजनीतिक नेतृत्व र राज्यले पनि गम्भीररुपमा लिनुपर्छ ।

४. धेरै छन् हजारौं वर्षको स्वतन्त्र इतिहास भएको हाम्रो मुलुकमा गर्व मान्ने विषयहरू । यो सभ्यताको भूमि हो । एकजना नेतृत्व वा व्यक्तिको असल, इमानदार र सही निर्णयले कति फरक पार्दछ भन्ने विद्युत् प्राधिकरणको कुलमान सिंह घिसीङको कामले ल्याएको परिवर्तन नै बुझ्नलाई काफी छ । इतिहासमा फर्कनै पर्दैन । संस्था र राज्य त अर्मूत विषय हो । तिनलाई हाँक्ने त व्यक्तिले नै हो, हामीले नै हो । अहिले राजधानीवासीले लोडसेडिङको मार खप्नुपरेको छैन, कारखानाहरु पनि चलेकै छन् र प्राधिकरण पनि नाफामा गएको छ । मतलब हामी गर्न सक्छौँं, इच्छा शक्ति, इमानदारी र अडान चाहियो । कुलमानसिंह घिसिङको उदाहरणले के देखाउँछ भने राजनीतिमा  मात्रै हैन सबै सार्वजनिक संस्थानमा पनि देशले अशल र कुशल नेतृत्व खोजेको छ भने इमानदार राष्ट्रसेवक पनि खोजेको छ । अर्को कुरा यो प्रकरणले के पनि देखाउँछ भने हरेक व्यक्ति सामाजिक परिवर्तनको संवाहक बन्न सक्छ ।

५. विसं २०४६ सालपछि बनेका सबै संविधानमा नागरिक अधिकार, आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक अधिकारको प्रावधान गरेका छन् । वर्तमान संविधानले त झनै अगाडि बढेर सामाजीक सुरक्षा, महिलाको अधिकार, बालबालिका, जनजाति र पिछडिएका वर्गको हक संरक्षण गरेको छ । मृत्युदण्डसम्बन्धी कानुनी प्रावधानलाई खारेज गरेको पनि तीसौं वर्ष हुन लाग्यो जुन व्यवस्था संसारका ठूला प्रजातान्त्रिक भनिने मूलुकहरुमा समेत अभ्यासमा छ । महिला सशक्तीकरणमा नेपाल दक्षिण एसियामा मात्रै हैन, विश्वमा नै उदाहरणीय मानिछ । गोपनीयताको हक हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतमा सुनिश्चित गरिएको केही महिनामात्रै भयो तर हाम्रोमा झन्डै तीन दशकअघि नै सुनिश्चित थियो । यसको मतलब हामीसँग विश्वलाई दिने धेरै कुरा छन् ।

प्रश्न छ, हामी कहाँ,  किन र कसरी अल्मलिरहेका छाैँ ? बितेका दस वर्षमा हामीले सञ्चार माध्यममा ठूलो प्रगति गरेका छाैँ । आज तीन करोड नेपाली आपसमा जोडिएका छन् यी माध्यमहरुबाट । तर, एक कल फोन गर्न तीन दिन हिँड्नु पर्ने विकट ठाँउहरु अहिले पनि प्रशस्तै छन् । राज्यको ध्यान त्यता जानु पर्यो । माथि उल्लेख गरेका मौलिक र कानुनी हकहरु कागजमा मात्रै भएर केही हुँदैन । अब यसको कार्यान्वयनको कदम अगाडि बढाउनुपर्छ । संविधानले आर्थिक र सामाजिक अधिकार प्रत्याभूत त गरेको छ तर लाखौं जनता आधा पेट खाएर सुत्न बाध्य छन् । अब राज्यको ध्यान त्यस्ता समूहलाई सशक्तीकरण गर्नेतर्फ हुनुपर्छ । संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाले संभावनाको ढोका खोलेका छन्, प्लेटफर्म दिएका छन् तर यसको उचित कार्यान्वयनपछि मात्रै जनताले प्रतिफल भोग्न पाउने छन् । राज्यले के बुझ्नु पर्यो भने कानुन र संविधान त माध्यम मात्रै हुन्, अन्त्य र उद्देश्य त न्याय हो, समानता हो, असल समाजको स्थापना हो । 

अबको बाटो

नेपालमात्रै हैन आज विश्व नै राजनीतिक  अस्थिरता, द्वन्द्व र युद्धवाट अक्रान्त छ । हाम्रो मुलुक लामो समय राजनीतिक संक्रमणबाट गुज्रेको सर्वविदितै छ । अब हाम्रो आवश्यकता राजनीतिक स्थिरता नै हो र यो नयाँ संविधानको अक्षरशः कार्यान्वयनबाट सम्भव छ । स्थानीय तहको चुनाव भइसक्यो । मुलुक प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको चुनावमा अघि बढेको छ । राजनीतिक अस्थिरता विकासको बाधक हो । बितेको २७ वर्षमा २५ वटा सरकार हामीले भोग्यौँ । राजनीति फोहरी खेल पो रहेछ भन्ने भान जनतामा नराम्रोसँग परेको छ ।

अब यो नकारात्मक बुझाइलाई नेतृत्व र पार्टीहरुले चिन्न सक्नुपर्छ । भर्खरै भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीचको गठबन्धन, कार्यगत एकता नेपाली राजनीतिमा ढिलै भए पनि नयाँ संकेत हुनसक्छ । तर, निष्ठा र संस्कार नभएको हाम्रोजस्तो राजनीतिक परिवेशमा कहाँ पुगेर यसमा पूर्णविराम लाग्ने हो भन्ने समय र भविष्यले नै बताउला । यिनको विगतलाई केलाउने हो भने भइरहेको गठबन्धन र ध्रुवीकरण पार्टीगत, व्यक्तिगत र सत्तास्वार्थबाट उत्प्रेरित देखिन्छ । स्वार्थबाट प्रेरित मायाप्रीति घामपानीजस्तो मात्रै हुन्छ । दिगो हँुदैन । स्वार्थ संघर्षको परिणाम भाँडभैलो नै हो र यसले सकारात्मक परिणाम दिन्छ भन्ने मान्न सकिँदैन । यसैले अब नेतृत्वले चुक्नु हुँदैन । चुनावी गठबन्धन सँगसँगै पार्टी एकतालाई टुंगोमा पुर्याउनुपर्छ र जनतामा सकारात्मक ऊर्जा पैदा गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय स्वार्थका विषयहरुमा समान धारणा बनाई पार्टी र व्यक्तिगत स्वार्थबाट माथि राख्नुपर्छ । राजनीतिक स्थायित्वको सूत्रपात त्यहींँबाट हुनेछ । सहमतिमात्रै हैन, असहमतिहरु पनि देश र जनताको हितको लागि नै हुनुपर्छ ।

हाम्रो हकमा संविधानको कार्यान्वयन र राजनीतिक स्थिरता एकआपसमा परिपूरक हुन् । संविधान कार्यान्वयन गतिशील प्रक्रिया हो र यसका आफ्नै जटीलता पनि छन् । हाम्रो संविधानमा केही पेचीला तथा नयाँ विषयवस्तु, हाम्रो लागि अत्यन्तै नयाँ, पनि राखिएका छन् । धर्म निरपेक्षताको व्यवस्थालाई आयातित, थोपरिएको तथा राजनीतिक चलखेलको उपज भन्नेहरूको जमात पनि ठूलो छ । हाम्रो संस्कृतिमाथिको नै ठूलो प्रहार हो यो भन्ने पनि धेरै छन् । संघीयतासम्बन्धी व्यवस्थालाई पनि धेरैले सहजरूपमा लिएका छैनन् । यी विषयवस्तुलाई नेतृत्व र राज्यले गम्भीररुपमा लिनुपर्छ । यसको राम्रो पक्ष जनतासमक्ष लानुपर्छ । सचेत गर्नुपर्छ । जनजाति, मधेसी र सबै असन्तुष्ट पक्षलाई समेट्ने कोसिस गर्नुपर्छ अब । राष्ट्रिय स्वार्थ, जनचाहनाको संरक्षण, सामाजिक न्याय र सद्भावको अर्को नाम नै प्रगति हो ।

अब राज्यले राजनीतिक स्थायित्वको एउटा महत्त्वपूर्ण कडीका रुपमा रहेको आर्थिक अधिकारलाई मूर्तरुप दिनुपर्छ । सामाजिक रुपान्तरणको एउटा सशक्त माध्यमका रुपमा शिक्षामा व्यापक लगानी गरी अघि बढ्नुपर्छ । राजनीतीक चेतनानै सबै कुराको आधार हो जुन शिक्षाबाट मात्रै संभव छ । जनसाधारण संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनप्रति विश्वस्त हुनसकेका छैनन् । जनताका साझा प्रश्न यस्ता छन् — संघीयताको कार्यान्वयनमा देशले आर्थिक रुपमा कसरी धान्ने ? केन्द्रदेखि गाउँसम्म तलब र भत्ता कसरी खुवाउने ? कतै आर्थिक रुपमा देश टाट त पल्टिने हैन ? रेमिटेन्सले मात्रै कहिलेसम्म धान्ने ? यी प्रश्नहरु गम्भीर नै छन् । संघीयताको कार्यान्वयन हाम्रो परिप्रेक्षमा महंगो प्रक्रिया हो । यो सत्य हो । यसलाई नेतृत्वले गम्भीररुपमा लिनुपर्छ र आर्थिक विकासका नयाँ कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्छ ।

दैनिक हजाराैँ युवा विदेश पलायन हुन बाध्य भएका छन् । लाखौं युवा मरुभूमिमा पसिना बगाउँदैछन् । यस देशमा राज्य र सरकार नै नभएकोजस्तो भान पर्छ । हजारौं वर्ष लगाएर हाम्रा पुर्खाले बनाएको खेतबारी जंगलमा परिणत हुदैछन् गाँउघरमा । खेती मासिँदो छ । गाँउ सुनािन भएको छ । जन्ती र मलामीकै समेत अभाव छ गाँउमा । नेपाल भनेकै गाँउ हैन र ? यसमा दोषी को ? नेतृत्वले जिम्मा लिने कि नलिने ? विसं २०४६ पछि आजसम्म कुनै न कुनै रुपमा आजका राजनीतिक खेलाडी नै सत्तामा छन्, हैन ? जवाफ दिनुपर्यो अब । अब संघीयताको कार्यान्वयन सँगै नयाँ आर्थिक र सामाजिक विकासका दूरदर्शी योजना नेतृत्वले प्रस्तुत नगरी धरै छैन । विदेसिएका लाखौं श्रमजीवी युवालाई फर्काएर यही भूमिमा पसिना बगाउन सक्ने वातावरण राज्यले सिर्जना गर्नुपर्छ । विकासको नयाँ सूत्रपात यहीँबाट गरिनुपर्छ । यो राज्यको संवैधानिक र कानुनी दायित्वसमेत हो ।

दस वर्षे कथित ‘जनयुद्ध’को औचित्यको खोजी हाम्रै पुस्ताले गर्नेछ । यो १७ हजार भन्दाबढी निर्दोषहरुको काल बनेको, हजारौं बेपत्ता पारिने कारण बनेकोे, लाखौं विस्थापित भएका देशलाई आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिकरुपमा बीसौ वर्ष पछि पार्ने यो कथित ‘जनयुद्ध’को औचित्य देखिएन । सत्य यही हो । राज्यले के पायो त यस युद्धबाट ? यो साझा सबाल हो हामी सबैको । जबाफ सम्बन्धित पक्ष र राज्यले नदिई धरै छैन, दिनै पर्छ । अब हतियारबाट हिंसाको हैन कलमबाट विवेक र चेतनाको क्रान्ति गर्नुपर्छ ।

राजनीति चेतनाको, परिवर्तनको संवाहक बन्नुपर्छ । सकारात्मक ऊर्जा र सोचको आधार बन्नुपर्छ राजनीति । राजनीति पेसा र पैसा, विलासको लागि हैन सेवाको लागि हुनुपर्छ । अहिलेको बेथिति हेर्दा जनता एकपटक फेरि जाग्नै पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । बुद्धिजीवी वर्ग, नेता, नेतृत्व र विकासे संस्थाको दास हैन, सचेतक र प्रतिपक्षको भूमिकामा रहनुपर्छ । यो नीति हामी सबैले अगाल्नुपर्छ । यस्तो वातावरण तयार गर्ने दायित्व राज्यको पनि हो । पुरानो गोरेटोहरुको यात्रा समाप्त गरी सकियो । अब नयाँ गोरेटो खन्नुपर्छ । सकरात्मक सोच र ऊर्जा लिएर अघि बढ्नु पर्छ । हामी सक्छौं, सक्षम छौं ।

अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारसम्बन्धी कानुनमा विद्यावारिधि