अन्ततः प्रदेश दुईमा स्थानीय तहको निर्वाचन सानदार ढंगले सम्पन्न भएको छ । तेस्रो चरणअन्तर्गत यही २०७४ असोज २ गते आठ जिल्लाका एक सय ३६ स्थानीय तहका लागि सम्पन्न निर्वाचनको, यो आलेख तयार पारुञ्जेल, एक सय ३४ स्थानको मत परिणाम सार्वजनिक भइसकेको छ ।
अब राजविराज नगरपालिका र यस प्रदेशको एकमात्र महानगरपालिका वीरगञ्जको परिणाम आउन बाँकी छ । निकै शान्तिपूर्ण ढंगबाट सुरक्षित वातावरणमा सम्पन्न यहाँको निर्वाचनमा जनतामा मतदानप्रति कति विश्वास, उत्साह र उमंग थियो भन्ने यस प्रदेशमा ७७ प्रतिशत मतदान भएबाट स्पष्ट हुन्छ । यो अंक यसअघि दुई चरणमा सम्पन्न छ प्रदेशको निर्वाचनमा भएको मतदानभन्दा बढी हो । करिब दुई दशकदेखि स्थानीय सरकारका लागि मतदान गर्न नपाएका यहाँका जनता स्थानीय तहलाई पूर्णता प्रदान गर्न आतुर र उत्साही थिए भन्ने पनि यसबाट स्पष्ट हुन्छ । यस प्रदेशको चुनावको स्वयंमा निकै ठूलो महत्त्व छ । दुई चरणसम्म सहभागी नभएको राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) तेस्रो चरणको निर्वाचनमा सहभागी भयो । संविधानको स्वीकार्यता तथा कार्यान्वयन एवं स्थानीय लोकतन्त्रको संस्थागत विकासका दृष्टिले निर्वाचनमा राजपाको सहभागिताको निकै ठूलो महत्व छ ।
यस प्रदेशको समग्र चुनावी परिणाम कुनै पनि दलका पक्षमा स्पष्ट छैन । एक सय स्थानीय तहमा विजय हासिल गर्ने दाबी गर्दैआएको नेपाली कांग्रेस ४० स्थानमा सीमित रहे पनि पहिलो स्थानमा छ । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरम दोस्रो स्थानमा छ भने राजपा तेस्रो र नेकपा (माओवादी केन्द्र) चौथो स्थानमा रहन पुगेको छ । नेकपा (एमाले) पाँचौ र विजय गच्छदार नेतृत्वको नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम छैठौं स्थानमा सीमित हुन पुगेको छ । यस्तै यस प्रदेशमा नेपाली जनता दल (दुई स्थानीय तह) र नयाँ शक्ति पार्टी (एक स्थानमा)ले पनि सफलता प्राप्त गर्नु स्वयंमा महत्त्वपूर्ण छ ।
निकै लामो समयसम्म निर्वाचनमा भाग लिने सम्बन्धमा अनिर्णित रहेको राजपा अन्तिम समयमा आएरमात्र सहभागी भएको हो । यस अवस्थामा उसले जति लाभ पाउन सक्नुपथ्र्यो त्यसबाट यो पार्टी चुकेको छ र चर्चामा रहेअनुसार परिणाम प्राप्त गर्न असमर्थ रहेको मान्न सकिन्छ । एकातिर चुनावबारे ढुलमुले नीति र अर्कोतर्फ चुनावका लागि अपर्याप्त समय तथा स्थानीय स्तरमा संगठनको अभाव आदि उसका लागि समस्या बन्न पुगे । छ दल मिलेर बनेको राजपा स्थानीयस्तरमा राम्ररी मिल्न नसकेको र अन्तिम अवस्थासम्म पनि उम्मेदवारका सम्बन्धमा विवाद रहेका कारण पनि केही समस्या उत्पन्न भएको थियो ।
प्राप्त चुनावी परिणामको समीक्षा गर्दा राजपा समस्यामा परेको सोझो लाभ उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरमलाई मिलेको छ । तुलनात्मकरुपमा स्थानीय स्तरसम्म संगठन भएको, मूल मधेस मुद्दाको स्वामित्व लिन सकेको र तुलनात्मकरुपमा मधेसकेन्द्रित दलमध्ये जनताबीच बढी भिजेको कारण पनि हुन सक्छ यस दलले अपेक्षकृत बढी सफलता पाउन सक्यो । यतिमात्र होइन मधेस आन्दोलनको उठानका दृष्टिले पनि परिचित भएकाले यसको लाभ यस दललाई मिलेको हुनुपर्छ ।
यस निर्वाचनमा मधेसकेन्द्रित अर्को दल लोकतान्त्रिक फोरमले अपेक्षित सफलता पाउन सकेन । जुनसुकै राजनीतिक समीकरणमा अटाएर प्रायः सँधै सत्तामा आसीन रहँदै आएको फोरम लोकतान्त्रिकका लागि सम्भवतः यही प्रवृत्ति नै प्रत्युत्पादक साबित भएको हुनसक्छ । यतिमात्र होइन पछिल्ला दिनमा प्रायः एक नम्बर प्रदेशमा मात्र सीमित रहेको आरोप लागेका कारण पनि यस पार्टीले अपेक्षित सफलता प्राप्त गर्न नसकेको स्थानीय विश्लेषकहरुको धारणा छ ।
मधेसकेन्द्रित सबै दलले, विगतको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा (संलोममो) को अवस्थामा जस्तै संयुक्तरुपमा निर्वाचनमा सहभागी भएको भए सम्भवतः यस प्रदेशको परिणाम अर्को हुन सक्थ्यो । अहिलेको अवस्थामा रहेर विश्लेषण गरियो भने यी दलहरुको संयुक्त उपस्थितिमा राष्ट्रिय भनाउँदा दलहरुको अवस्था अझै निराशाजनक हुनसक्ने सम्भावनालाई इन्कार गर्न सकिँदैन ।
तुलनात्मकरुपमा माओवादी केन्द्रको प्रदर्शनलाई उसका दृष्टिले सन्तोषजनक नै मान्न सकिएला । माओवादीले विगतको द्वन्द्वकालमा यस प्रदेशमा राम्ररी प्रवेश गर्न सकेको थिएन भने द्वन्द्वकालपछि पनि संगठन विस्तार गर्न सकेको थिएन । संविधान सभाका दुई निर्वाचनमा पनि यस प्रदेशमा उल्लेखनीय सफलता प्राप्त गर्न नसकेको माओवादी केन्द्रको यसपटकको प्रदर्शनलाई राम्रो मान्नुपर्ने हुन्छ । परिवर्तनको नारालाई माओवादी केन्द्रले राम्रै उपयोग गर्न सक्नु उसको सफलताको कारण हो । कतै न कतै सत्तामा भएको लाभ पनि यो पार्टीले लिएको छ । प्रदेशको सबै तहमा उम्मेदवारी दिन सक्नु र स्थानीय स्तरसम्म संगठन विस्तार गर्न सक्नुलाई उसको सफलता मान्नुपर्ने हुन्छ ।
मधेसको परम्पागत शक्तिमध्येको राप्रपा नेपाल र राप्रपा प्रजातान्त्रिक, हालसम्म सार्वजनिक भएको मत परिणामका आधारमा, एक किसिमले बढारिएको अवस्था छ ।
यसपटकको निर्वाचनमा सबभन्दा समस्यामा परेका राष्ट्रिय दल हुन् नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेस । देशभरि नै स्पष्ट राजनीतिक सिद्धान्तभन्दा तात्कालिक मुद्दा र संगठनको भरमा टिकेको एमालेको प्रदर्शन यसपटकको मधेसको निर्वाचनमा उल्लेखनीय रहन सकेन । मतपरिणामको आधारमा निकै पछि परेको एमालेले विगतमा उठान गरेको ’राष्ट्रवाद’को मुद्दालाई मधेसले अस्वीकार गरेको छ भन्दा अन्यथा हुँदैन । तर, यस पार्टीले केही स्थानमा महत्त्वपूर्ण जित हात पारेको छ ।
कांग्रेसका प्रभावशाली नेता विमलेन्द्र निधिको पैतृक निवास रहेको धनुषाको नगराइन नगरपालिकाको एक वडामा यस पार्टीले जित निकालेको छ भने धनुषा कांग्रेसका सभापति रामसरोज यादवको घर रहेको नगराइनसँगै टाँसिएकोे जिल्लाको दक्षिणमा अवस्थित भारतीय सीमासँग जोडिएको मुखियापट्टी मुसहरनियाँमा एमालेको जित रणनीतिक महत्त्वको छ । यस गाउँपालिकामा रामसरोजका भतिजा कांग्रेसबाट अध्यक्षका उम्मेदवार थिए । यसैगरी पर्साको सीमावर्ती क्षेत्र पटेर्वा सुगौलीमा हासिल जित पनि कम महत्त्वको छैन । तर, १८ स्थानीय तहमा विजय प्राप्त गरेको यस पार्टीको जितमा संगठन र सिद्धान्तभन्दा पनि जातीय आधार र सत्ताप्रतिको आक्रोशले निर्णायक भूमिका खेलेको देखिएको छ ।
विश्लेषकहरुका अनुसार एमालेले प्राप्त गरेको सफलता उसले खडा गरेका उम्मेदवारको व्यक्तित्व र प्रभावका कारण मात्र हो । जसरी पहिले आाकलन गरिएको थियो, त्यसरी नै यस पार्टीले राजमार्ग छेउछाउ भने कडा प्रतिस्पर्धा गरेको छ । कहीँ न कहीँ यो अवस्थालाई पनि समुदायगत मतदाताको रुझानका रुपमा बुझ्न सकिन्छ । जे होस्, मतदाताले परिवर्तनका विपक्षी ठहर गर्दै केही दललाई तिनको आकारबारे बोध गराइदिएका छन् ।
मत परिणामको विश्लेषण गर्ने हो भने नेपाली कांग्रेसलाई संकटग्रस्त मान्न सकिन्छ । आफ्नो आधार क्षेत्र भनी दाबी गर्दै आएको मधेसमा कांग्रेसले प्राप्त गरेको परिणामलाई सन्तोषजनक मान्न सकिँदैन । यो परिणामपछि कांग्रेसले आफ्नबारेमा नयाँ ढंगले पुनर्विचार गर्नुपर्ने देखिएको छ । कांग्रेस पहिलो अवस्थामै रहे पनि थुप्रै प्रश्नको उठान भएको छ । यो परिणामले मधेसमै पनि उसका लागि संकुचनको अवस्था सिर्जना गरेको निष्कर्ष निकाल्ने प्रयत्न गरियो भने त्यसलाई अत्युक्ति मान्न मिल्दैन । पछिल्ला दिनमा मधेस मामिलामा प्रायः अस्पष्ट र मध्यमार्गी धार अख्तियार गरेको आरोप खेपेको कांगे्रसका लागि मधेसलाई आफ्ना कुरा स्पष्ट ढंगले बुझाउन नसक्नु अभिशाप बन्न पुग्यो ।
अर्को, कांग्रेसले मतदातालाई आफ्नो कुरा पनि बुझाउन सकेन । राजपाविना निर्वाचनमा होमिदा त्यसको स्पष्ट लाभ आफूलाई मिल्ने सम्भावना रहे पनि कांग्रेसले राजपालाई निर्वाचनमा ल्याउने हरसम्भव प्रयास गर्यो र सफलता पनि प्राप्त गर्यो । यस अवस्थामा कांग्रेसले प्रदेश दुईमा केही सिट गुमाए पनि लोकतन्त्रलाई स्थानीय स्तरसम्म संस्थागत गर्ने र सबै पक्षलाई निर्वाचनमा ल्याउने महाअभियानमा भने सफलता प्राप्त गरेको छ । यसले निश्चय पनि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कांग्रेसको कद बढेको छ । यति हुँदाहुँदै पनि कांग्रेसको प्रदर्शन निराशाजनक हुनुमा केही अन्य कारण महत्वपूर्ण छन् ।
कुनै रणनीति र नेतृत्वविनै चुनावमा होमिएको मुद्दाविहीन कांग्रेस आफ्नो पुरानो साखकै भरमा विजय प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने भ्रममा थियो । आफ्नो पुरानो साख गिरेको कांग्रेस नेतालाई पत्तै भएन । कांग्रेस आफ्ना पक्षमा अवस्था अनुकूल छ भन्ने आत्ममग्ध हुनु, विपक्षी रणनीतिबारे अनभिज्ञ रहनु, मतदाताको मनोदशाको अध्ययन गर्न नसक्नु, मधेसको मानसिकतालाई कम आकलन गर्नु, एक आपसमा समन्वयको अभाव देखिनु, उम्मेदवार एक्लै प्रतिस्पर्धामा होमिनु, प्रमुख नेताहरु आप्नो क्षेत्र र स्थानीय तहमा मात्र सीमित हुनु, आपसी असहयोग र अन्तर्घातले स्थान पाउनुजस्ता केही यस्ता कारणले काग्रेसले अपेक्षित परिणाम प्राप्त गर्न सकेन । कांग्रेसको स्थानीय नेतृत्व सशक्त र इमानदार ढंगले प्रस्तुत हुन नसक्नु चुनावमा कमजोर प्रदर्शनको अर्को मुख्य कारण हो । यस्तै उम्मेदवार चयनमा आर्थिक लेनदेन, स्थानीय नेतृत्वका आफन्त र नातेदारलाई उम्मेदवार बनाइनुजस्ता कारणले पनि कांग्रेसको प्रदर्शनमा भूमिका खेले ।
यस प्रदेशको निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै राष्ट्रिय राजनीतिले नयाँ मोडमा पुगेको छ । विगतमा कुनै न कुनै कारणले मधेसलाई आग्रही दृष्टिकोणले हेर्ने काठमाडांै र राजधानीलाई सँधै शंकाको दृष्टिले हेर्ने मधेसको मानसिकतामा थोरै भए पनि परिवर्तनको अनुभूति गरिएको छ । यो सन्तोषको विषय हो । मधेसको निर्वाचनलाई कुनै खास दल र व्यक्तिको जितहार र साखका दृष्टिले परिभाषित गरिनु अनुचित हुन्छ । समग्रमा यहाँ निर्वाचनलाई जनताको मत अभिव्यक्तिको प्रकटीकरण र लोकतन्त्रको विजयको सन्दर्भमा हेरिनु उचित हुन्छ । तर, यसपटक यहाँको मत केही हदसम्म जातीयरुपमा ध्रुवीकृत हुन पुगेको छ ।
यो भविष्यका लागि चिन्ताजनक छ । प्रदेश दुईको निर्वाचन नेपालका राजनीतिक खेलाडीका लागि जति प्रतिक्षित र परीक्षणीय थियो अन्तर्राष्ट्रिय चासो पनि त्यत्तिकै थियो । यी सबै परिस्थतिको प्रभाव आगामी दिनमा सम्पन्न हुने प्रदेश र केन्द्रीय संसद्को निर्वाचनमा पर्ने निश्चित छ ।
