बाह्रखरी
भर्खरै
sticky  ncell
विचार प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Jagadamba Group
Jagadamba Group
सन्दर्भ: राष्ट्रिय सूचना दिवस सूचनाको हकको अभ्यास विपुल पोख्रेल
बाह्रखरी - शुक्रबार, भदौ ३, २०७३
Laxmi Bank
Laxmi Bank
Rohto Landing
Agani Group
sarbottam cement
नेपालमा सूचनाको हक संवैधानिकरूपमा स्थापित भएको छ भने व्यवहारमा प्रयोगका लागि कानुनी आधार पनि तयार भइसकेका छन् । तर, सूचनाको हकको प्रयोग अपेक्षाकृत व्यापक  र व्यवस्थित रूपमा भने हुन सकिरहेको छैन । त्यसको कारण राजनीतिबाट उत्पन्न व्याप्त निराशा नै हो । राजनीतिक विसंगति र दलका फोस्रा आश्वासनले गर्दा नागरिकमा ‘जे गरे पनि केही सुधार हुनेछैन’ भन्ने छाप कति गहिरो भएको छ भने सकारात्मक अभियान थाल्दासमेत संगठितरूपमा त्यसले गति पाउने अवस्था छैन । यस्तो स्थितिमा सुधार नभएसम्म नेपालमा भारतमा जसरी सूचनाको हकको व्यापक प्रयोगको थालनी हुन गाह्रो हुन्छ । तर, नागरिक समाज अगाडि सरेर सुधारका मार्ग नपहिल्याउँदासम्म समाज सकारात्मक दिशातर्फ जान सक्दैन । आस्था, विचार, सिद्धान्तलाई केही समय ससम्मान एक छेउमा राखेर सकारात्मक सुधारका लागि सबैले हातेमालो गर्ने संस्कृतिले मात्र समाज वा राष्ट्रमा सुधार ल्याउन सक्छ । यस तथ्यलाई मनन गरेर नागरिक समाज अगाडि बढ्यो भने तत्काल जनताका नाममा राज्यबाट प्रवाह हुने सेवा सुविधाको सदुपयोग हुने परिस्थिति निर्माण हुनसक्छ । तत्कालका लागि यसभन्दा क्रान्तिकारी सुधार अरू के हुन सक्ला र ? 
 
भारतमा केही वर्ष यता सूचनाको हकको उच्चतम प्रयोग भैरहेको छ । सूचनाको हकको सक्रिय प्रयोगले सार्वजनिक निकायमा हुने भ्रष्टाचारमा अनुभव गर्नसकिने गरी कमी आउने रहेछ भन्ने त्यहाँको अभ्यासले देखाएको छ । त्यतिमात्र हैन, यस अभ्यासले सार्वजनिक निकायलाई जिम्मेवार, उत्तरदायी र सेवा गर्न प्रेरित गर्ने पनि रहेछ ।  सर्वाजनिक निकाय वा व्यक्ति जोसुकैसँग जोडिएको विषय भए पनि  सार्वजनिक महत्वका सबै विषयमा सूचना पाउने नागरिक अधिकार नै सूचनाको हक हो । भारतको दिल्लीमा अहिले उदाएको आम आदमी पार्टीको पृष्ठभूमिमा सूचनाको हक प्रयोग गर्न थालिएको एउटा सार्वजनिक अभियान हो । यो अधिकारमार्फत् भ्रष्टाचारविरुद्ध अभियान चलाउने समूहले पाएको जनसमर्थनबाट उत्साहित भएर अन्ततः त्यो समूह राजनीतिक दलका रूपमा दर्ता हुन पुग्यो । चुनाव लडेर अहिले सरकार निर्माण गर्न पुग्यो । यसले के पनि देखाउँछ भने सूचनाको हकको अधिकतम प्रयोग हुँदा त्यसले जनस्तरमै एउटा लहर ल्याउन सक्दो रहेछ । सामान्य जनताले नै अनुभव गर्नसक्ने गरी भ्रष्टाचार घटेको र जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार भएका निकायलाई जिम्मेवार र उत्तरदायी भई सेवा प्रदान गर्न अभिप्रेरित गरिएकाले यस्तो भएको हो ।
 
निजी क्षेत्रको संलग्नतापछि जनसाधारणका लागि आधारभूत आवश्यकता मानिएका शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा महँगो भएको छ । शिक्षा र स्वास्थ्यमा राज्यको सेवामा भरपर्दो छैन भन्ने छाप पार्न निज क्षेत्रका सेवा प्रदायकहरू सफल भएका छन् । सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा काम गर्नेहरूले उपचारमा आएका बिरामीलाई निजी क्लिनिकमा पठाउने वा सरकारी स्कुलमा पढाउन अल्छी गर्ने शिक्षकका कारण निजी विद्यालयप्रति विद्यार्थीको आकर्षण बढाउने गरेको देखिन्छ । देख्दा सामान्य लाग्ने यस्ता प्रवृत्तिले मुलुकमा व्यापक भ्रष्टाचार, गैरजिम्मेवार संस्कार, राज्यको अकर्मण्यता र नागरिकको शोषणको चरमरूपलाई एकै पटक छर्लङ्ग पारिदिएको छ । सेवाका अन्य क्षेत्रको हालत पनि यस्तै छ ।  यस अवस्थामा राजनीतिमा सुधार आउला र हाम्रो अवस्था सुध्रिएला भनेर पर्खनु पनि मूर्खता नै हुने देखिन्छ ।  
यस्तो अवस्थाबाट मुक्ति पाउन सूचनाको हकको प्रयोग सहयोगी हुन्छ । 
 
नेपालमा सूचनाको हकको प्रयोग गरेर अर्बौ रुपैयाँको राजस्व छली गर्ने पहिचान गरी राज्यकोषमा त्यस्तो रकम दाखिला गर्न लगाइएको छ । यो एउटा महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा रहेको छ । राज्यले २ करोडभन्दा बढी रकम बर्सेनि ब्राह्मणक्षेत्रीबाहेकका विद्यार्थीका नाममा छात्रववृत्तिको रकम छुट्याएको छ । तर, त्यसको उपयोगको अवस्था कस्तो छ भन्ने खोजीको विषय बन्न सकिरहेको छैन । स्थानीय निकायको विकासको बजेट भागबन्डामा खर्च भइरहेका समाचार आएका छन् । तीनका बारेमा सोधखोज गर्न पनि सूचनाको हकले हामी सबैलाई अधिकार दिएको छ । स्थानीय स्वास्थ्य चौकीमा दरबन्दीअनुसार स्वास्थ्यकर्मी नहुँदा र त्यहाँबाट निःशुल्क औषधी पाउन नसक्दा आफ्नो नजिकको स्वास्थ्य चौकीमा हामीले उपचार गराउने अवस्था हुँदैन । जनसाधारणले उपचार नगराउने स्वास्थ्य चौकी किन चाहियो ? भरपर्दो सेवा नदिने पशु विकास केन्द्र किन चाहियो ? युग सुहाउँदो शिक्षा दिन नसक्ने सरकारी विद्यालय किन चाहियो ? यी सबै सेवाप्रदायक निकायप्रतिको हाम्रो गुनासोको जवाफ निजी क्षेत्रबाट सेवा लिएर पाइन्छ की सूचनाको हकको प्रयोग गरेर पाइन्छ भन्नेमा पनि सबै सचेत हुन जरुरी छ । 
 
नेपालको सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ का उद्देश्यहरू हेर्दा ती ‘निकम्मा’ निकायलाई काम लाग्ने बनाउन आफैँले भूमिका खेल्न सक्छौ ।  त्यस ऐनको उद्देश्य राज्यका काम कारबाही लोकतान्त्रिक पद्दतिअनुरूप खुला र पारदर्शी बनाई सरकारलाई नागरिकप्रति जबाफदेही र जिम्मेवार बनाउनु हो । त्यसबाहेकका उद्देश्यमा सार्वजनिक महत्वको सूचनामा सामान्य नागरिकको पहुँचलाई सरल र सहज बनाउनु, राज्य र नागरिकका हितमा प्रतिकूल असर पार्ने संवेदनशील सूचनाको संरक्षण गर्नु र नागरिकको सुसूचित हुने हकलाई संरक्षण र प्रचलनमा ल्याउनु रहेका छन् । 
 
सूचनाको हकको प्रयोगलाई महत्त्व दिनुको अर्थ राज्यलाई खबरदारी गरिरहने नागरिक समाजको बलियो उपस्थितिको आवश्यकता बोध गर्नु नै हो । लोकतन्त्रको विश्वव्यापी घोषणापत्रले पनि लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्न स्वतन्त्र र बलियो नागरिक समाजको आवश्यकता औंल्याएको छ । सूचनाको हकको प्रयोगले राज्यलाई लोकतान्त्रिक पद्दति अनुसरण गर्दै खुला र पारदर्शी बनाएर नागरिकप्रति जबाफदेही तथा जिम्मेवार बनाउन सक्ने स्वतन्त्र एवं प्रभावकारी नागरिक समाजको निर्माण गर्नेछ । अहिले नागरिक समाज राजनीतिक नारामा ध्रुवीकृतमात्र हुँदा नागरिक आन्दोलन वा अभियानप्रति पनि जनताले भरपर्न नसकेका हुन् ।  
 
अहिले विश्वका करिब सयवटा देशमा सूचनाको हकको व्यवस्था गरिएको छ । यो हक अरू कसैले प्रयोग गरिदेला र त्यसले हामीलाई लाभ होला भनेर ठान्नुहुँदैन । यो त, आफैँले प्रयोग गर्ने विषय हो । हामीले यस हकको प्रयोग गर्दा स्थानीय निकायमा हुने काम कारबाहीलाई पारदर्शी बनाउन, लक्षित समूहसम्म बजेट पुग्ने र बजेटको दुरुपयोग हुन नपाउने वातावरण बनाउन, सरकारी सेवालाई प्रभावकारी बनाउन, स्थानीय स्तरमा पारदर्शी संस्कृति निर्माण गर्न र भ्रष्टाचार निर्मूल गर्न मद्दत पुग्छ । हाम्रो समाजमा यतिमात्र सुधार आए पनि त्यो ठूलो परिवर्तन मानिनेछ । त्यसको असर समाज सञ्चालनका हरेक क्षेत्रमा सकारात्मकरूपमा पर्दै जानेछ । त्यस्तै असल शासन स्थापना गर्न, पारदर्शिता बढाउन, दिगो विकासलाई प्रवर्धन गर्न, आर्थिक अनियमितता तथा भ्रष्ट्राचारको रहस्य उदांगो पार्न र खुल्ला समाजको प्रर्वद्धन गर्न पनि यस हकको प्रयोग कोसेढुङ्गा साबित हुनेछ । सूचनाको हकको प्रयोग गर्न सबै नागरिकलाई ऐन कानुनले बाटो फराकिलो बनाइदिएको छ । नेपालको प्रचलित कानुनअनुसार सूचनाको हक माग्दा निम्न कुरा थाहा पाउनु जरुरी हुन्छ : 
क. सबै सार्वजनीक निकायमा सूचना अधिकारी नियुक्त गरिएको हुन्छ । 
ख. कुन विषयको के सूचना माग गरिएको हो भन्ने बारेमा स्पष्ट बुझिने गरी सूचना अधिकारीलाई निवेदन दिनुपर्छ । 
ग. सूचना अधिकारीले निवेदन पाउको १५ दिनमा सूचना दिनु पर्नेछ । दिन नमिल्ने भए त्यसको चित्तो बुझ्दो कारण दिनुपर्ने हुन्छ । 
घ. चित्त बुझ्दो कारणविना वा बेवास्ता गरी सूचना नदिएमा कार्यालय प्रमुख समक्ष उजुरी गर्नुपर्छ । 
ङ. यसरी उजुरी परेको ७ दिनभित्र कार्यालय प्रमुखले सूचना दिनेछन् । 
च. कार्यालय प्रमुखले पनि चित्तोबुझ्दो सूचना नदिए ३५ दिनभित्र सूचना आयोगमा निवेदन दिन पाइन्छ । 
छ. सूचना आयोगले पनि ६० दिनभित्र सुनुवाइ नगरेमा पुनरावेदन अदालतमा जानसकिन्छ ।
 
सूचना माग्ने अधिकार प्रत्येक नागरिकलाई छ । कतिपयले पत्रकारलाई सूचनाको अधिकार भएको ठानेको पाइन्छ । यो गलत हो । समाजमा स्वतन्त्र नागरिक समाजको स्थापना गरी मुलुकको लोकतान्त्रिक पद्दति सुदृढ गर्न, राज्य प्रदत्त सेवासुविधाको प्रभावकारिताको अनुगमन गर्न तथा भ्रष्टाचारमा व्यापक कमी ल्याउन लागि हामी आफैँले प्रयास थाल्नु आवश्यक भइसकेको छ । 
 
सूचनाको हकको अभियानले कुनै न कुनै रूपमा राजनीतिमा पनि सुधार ल्याउन मद्दत गर्ने  छ । त्यसकारण निराश मानसिकता त्यागेर सूचनाको हकको अधिकतम प्रयोग गर्नतर्फ सबै अग्रसर हुनुपर्छ । 
Nepal Investment bank
Sunrise bank
Nepal Investment bank
Sunrise bank
शुक्रबार, भदौ ३, २०७३ मा प्रकाशित
TATA Landing
Dishhome
TATA Landing
Dishhome
प्रतिक्रिया दिनुहोस्